सामान्य नागरिकांना पालिका प्रशासनात पत्रव्यवहार केल्यानंतर पालिकातर्फे त्यावर तोडगा काढत कारवाईचा फारसा चांगला अनुभव येत नाही ही वस्तुस्थिति लक्षात घेता लोकप्रतिनिधीकडे जाण्याची पाळी नागरिकांवर येते। परंतु लोकप्रतिनिधीची अवस्था सुद्धा फारसी समाधानकारक नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मिळालेल्या माहितीतून समोर आली आहे. महानगरपालिका आणि तिच्या समितीच्या सभेमध्ये नगरसेवकांनी मांडलेले तब्बल 243 ठराव पालिका आयुक्तांनी दाखविलेल्या ठेंग्यामुळे आजपावेतो प्रलंबित आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांस कडे नगरसेवकांनी मांडलेल्या विविध ठरावांची माहिती मागितली असता गलगली यांचा अर्ज पालिका चिटणीस खात्याकडे पाठविण्यात आला. पालिका चिटणीस खात्यातील पालिका उप चिटणीस आणि जन माहिती अधिकारी शोभना येरंडेकर यांनी अनिल गलगली यांस पालिकेच्या जानेवारी ( 2015 ) महिन्याच्या कार्यक्रमपत्रिकेचे सहपत्राची प्रत दिली. पालिका चिटणीसांकडून दिनांक 30 सप्टेंबर 2014 पर्यत 243 ठरावांची यादी देण्यात आली आहे. पालिका आयुक्तांकडून 31 डिसेंबर 2014 पर्यन्त असे अहवाल सादर करण्यात न आल्याचा ठपका पालिका चिटणीस खात्यातर्फे ठेवण्यात आला आहे. या ठरावांमध्ये मुंबईच्या हिताचे ठराव सुद्धा असताना आयुक्तांकडून त्यास ठेंगा दाखविण्यात आले असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत याबाबतीत मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे तक्रार करत मुंबई सहित राज्यातील सर्व पालिका आयुक्तांना असे ठराव 30 दिवसात निकाली काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
7 एप्रिल 2003 पासून 14 ऑगस्ट 2014 पर्यंत 243 विविध ठराव आयुक्त स्तरावर प्रलंबित आहेत त्यामध्ये सचिन तेंडूलकर यांचे पालिकेतर्फे भव्य नागरी सत्कार, मुंबई शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी कै. नाना शंकर शेठ यांचे भव्य स्मारक उभारणे, पालिकेची अतिरिक्त महाविद्यालये सुरु करणे, दहशतवादी हल्ला आणि भूकंप सारख्या नैसगिर्क आपत्ति कायमस्वरुपी अपंगत्व आलेल्याना गाळयांचे वाटप करावे तथा पालिकेच्या सेवेमध्ये सामावून घेणे, मराठी रंगभूमि भवन उभारणे, मोकळया भुभागवर वन उद्याने विकसित करणे, मुंबईच्या विकासास विशेष योगदान देणा-या व्यक्तीना मुंबई रत्न व मुंबई भूषण पुरस्कार देणे,पावसाळयापूर्वी पाण्याचा तुटवडा टाळण्यासाठी नवीन बांधकामाकरिता परवानगी देण्यावर मर्यादा घालणे, रिंग वेल बांधणे, हुताम्याचे स्मारक स्तुतिरुप माहितीसह उभारणे, झोपडयांना किमान 18 फूट इतकी उंची वाढविण्यास परवानगी देणे, फ्लावरबेडची दुरुस्ती करणे, ऑक्ट्राय एजंटना दिलेले परवाना रद्द करत जकात वसुलीचे काम पालिका अधिकारी-कर्मचारी यांस देणे, पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवून परदेशात बांधण्यात आलेल्या पदपथांच्या धर्तीवर पदपथ बांधणे, नगरसेवक निधीतून बांधण्यात आलेल्या वास्तुकरिता नाममात्र भाडे आकारणे, पालिकेच्या संकेतस्थलावरील माहिती तप्तरतेने अद्यावयत करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे आदिचा समावेश आहे.
असे विविध आणि लोकप्रयोगी ठरावांना आयुक्तांनी जबाबदारीने अनुपालन केले तर मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलला जाऊ शकतो, अशी माफक मागणी करत अनिल गलगली यांनी आयुक्तांची अशी नकारात्मकता मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याची टीका केली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांस कडे नगरसेवकांनी मांडलेल्या विविध ठरावांची माहिती मागितली असता गलगली यांचा अर्ज पालिका चिटणीस खात्याकडे पाठविण्यात आला. पालिका चिटणीस खात्यातील पालिका उप चिटणीस आणि जन माहिती अधिकारी शोभना येरंडेकर यांनी अनिल गलगली यांस पालिकेच्या जानेवारी ( 2015 ) महिन्याच्या कार्यक्रमपत्रिकेचे सहपत्राची प्रत दिली. पालिका चिटणीसांकडून दिनांक 30 सप्टेंबर 2014 पर्यत 243 ठरावांची यादी देण्यात आली आहे. पालिका आयुक्तांकडून 31 डिसेंबर 2014 पर्यन्त असे अहवाल सादर करण्यात न आल्याचा ठपका पालिका चिटणीस खात्यातर्फे ठेवण्यात आला आहे. या ठरावांमध्ये मुंबईच्या हिताचे ठराव सुद्धा असताना आयुक्तांकडून त्यास ठेंगा दाखविण्यात आले असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत याबाबतीत मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे तक्रार करत मुंबई सहित राज्यातील सर्व पालिका आयुक्तांना असे ठराव 30 दिवसात निकाली काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
7 एप्रिल 2003 पासून 14 ऑगस्ट 2014 पर्यंत 243 विविध ठराव आयुक्त स्तरावर प्रलंबित आहेत त्यामध्ये सचिन तेंडूलकर यांचे पालिकेतर्फे भव्य नागरी सत्कार, मुंबई शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी कै. नाना शंकर शेठ यांचे भव्य स्मारक उभारणे, पालिकेची अतिरिक्त महाविद्यालये सुरु करणे, दहशतवादी हल्ला आणि भूकंप सारख्या नैसगिर्क आपत्ति कायमस्वरुपी अपंगत्व आलेल्याना गाळयांचे वाटप करावे तथा पालिकेच्या सेवेमध्ये सामावून घेणे, मराठी रंगभूमि भवन उभारणे, मोकळया भुभागवर वन उद्याने विकसित करणे, मुंबईच्या विकासास विशेष योगदान देणा-या व्यक्तीना मुंबई रत्न व मुंबई भूषण पुरस्कार देणे,पावसाळयापूर्वी पाण्याचा तुटवडा टाळण्यासाठी नवीन बांधकामाकरिता परवानगी देण्यावर मर्यादा घालणे, रिंग वेल बांधणे, हुताम्याचे स्मारक स्तुतिरुप माहितीसह उभारणे, झोपडयांना किमान 18 फूट इतकी उंची वाढविण्यास परवानगी देणे, फ्लावरबेडची दुरुस्ती करणे, ऑक्ट्राय एजंटना दिलेले परवाना रद्द करत जकात वसुलीचे काम पालिका अधिकारी-कर्मचारी यांस देणे, पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवून परदेशात बांधण्यात आलेल्या पदपथांच्या धर्तीवर पदपथ बांधणे, नगरसेवक निधीतून बांधण्यात आलेल्या वास्तुकरिता नाममात्र भाडे आकारणे, पालिकेच्या संकेतस्थलावरील माहिती तप्तरतेने अद्यावयत करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे आदिचा समावेश आहे.
असे विविध आणि लोकप्रयोगी ठरावांना आयुक्तांनी जबाबदारीने अनुपालन केले तर मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलला जाऊ शकतो, अशी माफक मागणी करत अनिल गलगली यांनी आयुक्तांची अशी नकारात्मकता मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याची टीका केली.
No comments:
Post a Comment