Monday 29 June 2015

कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी राज्य सूचना आयोग को पता नही

पूरे राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों को जनता को विभिन्न जानकारी देने का आदेश देनेवाली महाराष्ट्र सूचना आयोग के पास उनके ही आदेश के खिलाफ कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी न होने के बात सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को अपील सुनवाई के बाद कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी को अपडेट कर15 दिनों के भीतर मुहैय्या कराने का आदेश आयोग के सचिव भ.बु.गावडे ने दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग से कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी मांगी थी। आयोग के कक्ष अधिकारी और जन सूचना अधिकारी म.तु. कांबळे ने गलगली को बताया कि कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी एकत्र तौर पर इस कार्यालय से इकठ्ठा नही की गई है। कोर्ट में आयोग के मामले चलाने के लिए वकिलों का पैनल नियुक्त नही किया गया है और इसका कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा नही गया है। इस तरह जानकारी न देने पर अनिल गलगली द्वारा दायर अपील सुनवाई में आयोग के सचिव और प्रथम अपीलीय अधिकारी भ. बु.गावडे ने इसके पहले आयोग ने कोर्ट मामलों की जानकारी देने से अब वह जानकारी अपडेट कर 15 दिनों में मुहैय्या कराने का आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सूचना आयोग की कामकाज की शैली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वर्ष 2013 तक की जानकारी पिछले 2 वर्ष से अपडेट करने को गंभीरता से नही लिया गया हैं। कोर्ट के मामलों में राज्य सरकार और सूचना आयोग गंभीर नही होने से सूचना आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने के मामलों में इजाफा हो रहा है।इसलिए ऐसे मामलों में आयोग को पक्ष सही ढंग से न रखने से कई मामले कमजोर साबित होते हैं। अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड को पत्र भेजकर मांग की है कि आयोग के खिलाफ कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी अपडेट कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करे और आयोग को मजबुती देने के लिए कोर्ट में जिरह करने के लिए वकीलों की नियुक्ती की जाए।

न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती राज्य माहिती आयोगास माहीत नाही

संपूर्ण राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणास जनतेला विविध माहिती देण्यासाठी आदेश देणा-या महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगास त्यांच्याच आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती नसल्याची बाब उजेडात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस अपील सुनावणीनंतर न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती अद्यवयत करुन 15 दिवसांत उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश आयोगाचे सचिव भ.बु.गावडे यांनी दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगास न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती मागितली होती. आयोगातील कक्ष अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी म.तु. कांबळे यांनी गलगली यांस कळविले की न्यायालयात दाखल प्रकरणांच्या माहितीचे एकत्रित स्वरुपात संकलन या कार्यालयाकडून करण्यात आलेले नाही. न्यायालयात आयोगाची प्रकरणे चालविण्यासाठी वकिलांचे पैनल नेमलेले नाही तसेच याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. याविरोधात अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपील सुनावणीत आयोगाचे सचिव आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी भ. बु.गावडे यांनी यापूर्वी आयोगाने न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती दिली असल्यामुळे ती अद्यवयत करुन 15 दिवसांत उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजगी व्यक्त करत प्रतिपादन केले की वर्ष 2013 पर्यन्तची माहिती 2 वर्षापासून अद्यवयत करण्याचे टाळले गेले आहे. न्यायालयीन प्रकरणात राज्य शासन आणि माहिती आयोग गंभीर नसल्यामुळे माहिती आयोगाच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याच्या प्रकारात वाढ होत चालली आहे. त्यामुळे अश्या प्रकरणात आयोगाची बाजु व्यवस्थित न मांडल्यामुळे प्रकरणे कमकुवत ठरतात. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की आयोगाच्या विरोधात न्यायालयात दाखल दाव्याची माहिती अद्यवयत करुन वेबसाइटवर अपलोड करावी तसेच आयोगास मजबुती देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करावी.

Information Commission has no information on its own order which have been appeled in court

To keep records of anyone who has gone to the courts against the appellate authority challenging their decision, is mandatory for the State Information Commission. But in a shocking revelation made by RTI Activist Anil Galgali, Information Commission has no information on its own order which have been appeled in court. Mr Gavde, Secretary of the State Information Commission has directed an order to provide such information which have been appeled in court to Galgali. RTI Activits Anil Galgali had ask to provide information of Information Commission's own order which have been appeled in court. Desk officer and Public Information Officer M Kamble informed Galgali that no such tabulated information is available with them who have been appeled in courts. No appointment of special lawyers for representing SIC is done nor any such notification or demand for the same is also directed to the Government. Anil Galgali filed an appeal against the order. Secretary of the State Information Commission and Appellate Authority B B Gavade issued instruction to give Galgali updated information in the coming 15 days. Because earlier Information Commission prepare all information related with court cases upto 2013. " It's disappointing or rather intentional to not keep records on its own order which have been appeled in court. Obviously they has to file petition in courts. State Information Commission till 2013 had accurately maintained this data, but since last 2 years, they have failed to updated and keep these data with them. Also since there is no panel representing SIC, many times cases fall weak in the courts. I have written to the Chief Minister Devendra Fadanvis and the Commissioner of SIC Ratnkar Gaikwad to first upload all this information on the website, make it public, and also appoint lawyers to defend the same" concluded Galgali.

Monday 22 June 2015

Salman Khan move freely, Thanks to PWD

Salman Khan received an express interim bail and then a proper bail,  which has enabled him to move freely in the hit and run case. The state govt also deserves a credit for the grant of the express bail, which was warranted due to a power supply cut in the Session Court premises. This happened as the PWD dept which was supposed to create a back up power supply in case of an failure, failed to  provide the back up.  This shocking information was provided to RTI activist Anil Galgali by the BEST administration. RTI activist Anil Galgali had sought information from the BEST administration regarding the power cut during the famous hearing of the salman Khan hit and run case. In its reply the BEST's consumer service dept informed that, the power supply to the session court premises was broken on 6th may 2015 for 26 mins from 13.01 to 13.27 hrs.  BEST received a complaint call at 13.10 hrs from phone number 22020218, which was immediately by them. The service had got terminated from the Museum DSS and the service tripped at the Apollo TR no 4, leading to service hampering. The supply was restored from the Apollo TR 4. Salman Khan 's lawyer utilized this lapse of power cut, and secured an interim bail from the Mumbai High court the very  same day.  Had there been no power cut, Salman would not have been successful in securing bail immediately and would have had to spend the night in a lock up stated Galgali, and alleged further that,  had the PWD installed the back up power supply system then the court functioning would not have got hampered. The BEST dept has further informed Anil Galgali that,  it was the duty of the PWD dept to install UPS back up and also a Generator, to ensure a unhindered power supply to the session court premises, which has been ignored by it.  In the past one year,  there was power supply interruption on 4 occasions, that it has proved beneficial for Salman to obtain a bail cannot be ignored. Galgali has stated that, session court is a very important customer for BEST and it cannot ignore the importance of the supply to it, also the spot from where the supply got interrupted was just 100 Mtrs away from its head quarters and it took the BEST administration 26 mins to restore is another matter of concern, stated Galgali.

पीडब्ल्यूडीच्या घोर चुकीमुळे सेशन कोर्टातील खंडित वीजपुरवठयाचा सलमान खानला झाला लाभ

हिट एंड रन केसमध्ये दोषी ठरलेला सलमान खान आज जामीनावर वावरत आहे. वीजपुरवठा खंडीत झाल्यामुळे त्यास जलदगतीने जामीन मिळाला असून यामध्ये राज्य सरकार सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहे. सेशन कोर्टात वीज पुरवठा खंडीत न होण्यासाठी आपातकालीन व्यवस्था पुरविण्याची जबाबदारी ज्या पीडब्ल्यूडी विभागाची आहे त्यात ती फेल झाल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बेस्ट प्रशासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बेस्ट प्रशासनास मुंबई शहर येथील सेशन कोर्टात सलमान खानच्या सुनावणी दरम्यान खंडीत झालेल्या वीजपुरवठयाबाबत विविध माहिती विचारली होती. बेस्टच्या ग्राहक सेवा विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की दिनांक 6 मे 2015 रोजी दुपारी 13.01 ते 13.27 अशी 26 मिनटे वीजपुरवठा खंडीत झालेला होता.दुपारी 13.10 वाजता दूरध्वनी क्रमांक 22020218 वरुन तक्रार प्राप्त होताच बेस्टने त्यास अटेंड केले. म्यूजियम डीएसएस येथे टर्मिनेशन तसेच अपोलो टीआर नंबर 4 येथे ट्रिपिंग झाल्यामुळे वीजपुरवठा खंडीत  झाला होता ज्यास अपोलो टीआर नंबर 4 मधुन वीजपुरवठा पूर्ववत केला. या 26 मिनटाचा फायदा घेत खानच्या वकिलाने त्याचदिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळविला. वीजपुरवठा खंडीत झाला नसता तर खानला जामीन मिळाला नसता आणि तुरुंगात जाण्याची पाळी आली असती. असे सांगत अनिल गलगली यांनी पीडब्ल्यूडी विभागावर आरोप केला की सेशन कोर्टात वीज पुरवठा खंडीत न होण्यासाठी आपातकालीन व्यवस्था  पीडब्ल्यूडी तर्फे पुरविली गेली असती तर वीजपुरवठा खंडीत झाला नसता. बेस्ट प्रशासनाचे साफ म्हणणे आहे की सेशन कोर्टात वीज पुरवठा खंडीत न होण्यासाठी यूपीएस सिस्टम आणि जनरेटरची आपातकालीन व्यवस्था करणे पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी होती कारण सेशन कोर्टात वीजपुरवठयाचे परिरक्षण त्यांच्या तर्फे केले जाते. गेल्या 1 वर्षात 4 वेळा वीज पुरवठा खंडीत झाला असतानाही पीडब्ल्यूडीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच सलमान खानला जामीन मिळण्यास खंडीत वीजपुरवठा पोषक ठरली. सेशन कोर्ट हे बेस्ट प्रशासनाचे अति महत्वाचे ग्राहक असूनही याबाबतीत त्यांचीही चूक दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नसल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे म्यूजियमपासून 100 मीटरच्या अंतरावर बेस्ट मुख्यालय असताना खंडीत वीजपुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी 26 मिनटे लागणे,ही बाब सुद्धा खटकणारी आहे, असे अनिल गलगली यांनी नमूद केले आहे.

Thursday 18 June 2015

सरकारी निवासस्थान कब्जा करनेवाले की राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मातहत में गृह विभाग ने पूर्व रिटायर्ड पुलिस अफसर प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में नियुक्त किया है जिन पर मार्च 2015 तक लगातार 13 महीने से सरकारी निवास न छोड़ने पर करीब 12 लाख रुपए बकाया होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सरकार ने दी है। नई नियुक्ती को आधार बनाकर पीके जैन ने नया निवासस्थान देने की मांग का प्रस्ताव सरकार ने खारिज किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) को जारी की हुई नोटीस और बकाया रकम की जानकारी मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनिल गलगली को सभी दस्तावेज की कॉपी दी है। इन दस्तावेजों से ये बात सामने आई है कि चर्चगेट स्थित 'यशोधन-31' ये सरकारी निवासस्थान पीके जैन को दिया गया था। जैन 28 फरवरी 2014 को रिटायर्ड तो हुए लेकिन  सरकारी निवासस्थानाचा खाली किए बिना ही कब्जा जमाए हुए है। दिनांक 7 मार्च 2015 को सार्वजनिक निर्माण  विभाग के कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग ने 11 लाख 50 हजार 812 इतनी रकम बकाया बताते हुए 7 दिन में निवासस्थान खाली करने को कहा था। ये सच्चाई होते हुए गृह विभाग ने ऐसे डिफाल्टर व्यक्ती को 25 मई 2015 को 'राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण' में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है। सरकारी नियुक्ती का गैरलाभ लेते हुए पीके जैन ने 28 मई 2015 को सरकार को पत्र लिखकर निवासस्थान को खाली करने के बजाय फ्लैट क्रमांक 10 या 18 देने की मांग की जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ख़ारिज किया और 12 जून 2015 को निवासस्थान को फटाफट खाली करने को कहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मातहत में  सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग अलग अलग निर्णय लेकर आंख मूंदने जैसा काम कर रहा है अन्यथा ऐसे महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्ती करने के पहले संबंधितों का पूर्व इतिहास जांचने की सतर्कता को नजरअंदाज किया गया हैं। सरकारी निवासस्थान नियमों के अनुसार खाली न करनेवालों पर कारवाई करने जे बजाय फडणवीस सरकार ऐसे व्यक्ती को पुरस्कृत करने पर अनिल गलगली ने जताई है। # बकायेदार मजे में गत वर्ष भी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को ऐसे ही अधिकारियों की जानकारी दी गई थी जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकारी निवासस्थान खाली नहीं कर रहे है और आणि लाखों रुपए का बिल बकाया रखकर मजे में रहे है उनमें के एल बिश्नोई( 6,43,451), वेंकटेश भट ( 4,88,071), वाय पी सिंह (8,01,448), दिलीप जाधव (6,40,585), वी एम लाल ( 3,08,972) , प्रकाशर पवार (2,07,982), प्रकाश वाणी (1,97,756), बी जे तराले ( 1,22,865) ऐसे नाम है।

Government Accommodation illegally Occupier appointed on State Police Complaint Authority by Home Department

Yet Under the direct control of Chief Minister Devendra Fadnavis, Where it was expected that Home Ministry would see more of a clear and transparent picture, a new case has left everybody in the lurch. CM has appointed ex-ADG Premkishan Jain (P K Jain) in the crucial State Police Complaint Authority (SPCA). Yes, the same man who is responsible for not paying Rupees 12 lakhs outstanding towards Government and sticking to Government Accommodation after being retired in February 2014. Its revels in a query filed by RTI activist Anil Galgali. On top of this ,P K Jain has gone one step ahead and asked for a new accomodation in lieu of his new posting, which apparently has been turned down by the government.  RTI Activist Anil Galgali had earlier asked the Government to provide him the copy of the notice served to vacate the government residence along with the outstanding amount to be paid by the Ex ADG PK Jain via RTI. The General Administration Department (GAD) in their reply to the RTI provided all the necessary details indicating that PK Jain was allocated Yashodhan 31 at Churchgate, as his government accommodation. In 28 February 2014, Jain retired from the civil services, but till today he continues to occupy the accommodation unlawfully. Executive Engineer of the PWD under the Presidency Division slapped a notice to cough up Rs. 11,50,812 rupees on 7th March 2015. Also the notice said to vacate the premises on or before 7 days of receipt of the notice. Being this such a crucial case, State Government went ahead and appointed this tainted cop in the State Police Complaint Authority (SPCA) on 25th May 2015. This has raised quite a few eyebrows, looking at the image CM carries. In fact PK Jain went a step ahead and on his new appointed in the month of 28 May wrote to his senior asking for another accommodation this time specifying his requirement, which was turned down by Additional Chief Secretary. Also after turning down, the senior has asked Jain to vacate the current residence on 12 June 2015. "Home and the General Administration Department, both very crucial departments are headed by our CM. Before taking a call on appointment of anybody at any crucial level, his background should be cross verified, said Galgali. It will save the Government from the embarrassment. I am disappointed that instead of punishing the guilty, Government is going ahead and awarding them with more plum postings! This is not what we expected, when promised us of acche din" concludes Galgali.  # Defaulters Enjoying Prominent among those who have defaulted on payment to the state government are - Additional Director General K L Bishnoi who owes Rs 6,43,451, Deputy Secretary in General Administration Department Venkatesh Bhat (Rs 4,88,071), r Retired IPS officer Y P Singh (Rs 8,01,448), Ex-Transport Commissioner (retd) Dilip Jadhav (Rs 6,40,585), Retired Additional DG PK Jain, now a member of RPI(A), (Rs 5,59,624) and retired CIDCO Managing Director V M Lal (Rs 3,08,972),Besides,Retired Mumbai DCP Prakash Pawar owes Rs 2,07,982, retired ACP Crime Branch Prakash Wani - Rs 1,97,756 and then serving Deputy Secretary Law and Judiciary B J Tarale owes Rs 1,22,865 to the State Government. Anil Galgali said as per the RTI details provided to him last year.

शासकीय निवासस्थान कब्जा करणा-यांची राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणात वर्णी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील गृह विभागाने माजी पोलीस अधिकारी प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) यांची 'राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणात' वर्णी लावली असून मार्च 2015 पर्यन्त सलग 13 महिने शासकीय निवासस्थान न सोडल्यामुळे जवळपास 12 लाख रुपये थकविल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली आहे. नवीन नियुक्तीचा आधार घेत जैन यांनी नवीन निवासस्थान देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाने अमान्य केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे माजी अपर पोलीस महासंचालक प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) यांस  निवासस्थान बजावलेली खाली करण्याची नोटीस आणि थकबाकी रक्कमेची माहिती मागितली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस सर्व कागदपत्राची कॉपी दिली. यामध्ये असे आढळून आले की चर्चगेट येथील 'यशोधन-31' हे सरकारी निवासस्थान पीके जैन यांस दिले गेले होते. जैन 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी सेवानिवृत्त झाले पण त्यांनी आजगयत निवासस्थानाचा ताबा न सोडता कब्जा जमविला आहे. दिनांक 7 मार्च 2015 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभागाने 11 लाख 50 हजार 812 इतकी रक्कम थकबाकी दाखवित निवासस्थान 7 दिवसांत रिक्त करण्याची सूचना दिली होती. ही वस्तुस्थिती असताना गृह विभागाने अश्या डिफाल्टर व्यक्तीस 25 मे 2015 रोजी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणात सदस्य या नात्याने वर्णी लावली. या शासकीय नियुक्तीचा गैरलाभ घेत पीके जैन यांनी 28 मे 2015 रोजी शासनास पत्रव्यवहार करत निवासस्थान रिक्त करण्याऐवजी सदनिका क्रमांक 10 किंवा 18 देण्याची मागणी केली ज्यास अतिरिक्त मुख्य सचिवानी मान्यता दिली नाही आणि 12 जून 2015 रोजी निवासस्थान त्वरित रिक्त करण्याचे कळविले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभाग आणि गृह विभाग परस्पर निर्णय घेत असून अश्या महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक करताना संबंधितांचा पूर्व इतिहास तपासण्याची दक्षता घेण्याचे टाळले गेल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला. सरकारी निवासस्थान नियमाप्रमाणे खाली न करणा-यांवर कारवाई करण्याऐवजी फडणवीस सरकार अश्या व्यक्तीना पुरस्कृत करत असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. #  थकबाकीदार मजेत गेल्या वर्षी अनिल गलगली यांस अश्या अधिकारीवर्गाची माहिती देण्यात आली होती ज्यांनी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही शासकीय घरे खाली केली नाही आणि लाखों रुपयांचे बिल थकवित मजेत राहण्याचे काम केले होते त्यामध्ये के एल बिश्नोई( 6,43,451),वेंकटेश भट ( 4,88,071), वाय पी सिंह ( 8,01,448), दिलीप जाधव (6,40,585), वी एम लाल ( 3,08,972) , प्रकाश पवार (2,07,982), प्रकाश वाणी (1,97,756), बी जे तराले ( 1,22,865) अशी नावे आहेत.

Monday 15 June 2015

देश के 53 प्रतिशत फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा टॉय टॉय फिस्स

मुंबई- प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा टॉय टॉय फिस्स होने से इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किसी भी तरह आदेश न देने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को देते हुए गत 15 वर्ष में 53 प्रतिशत फास्ट ट्रैक कोर्ट होने का कबूलनामा दिया है। वर्तमान में बिहार राज्य में सर्वाधिक 179 फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसके बाद 92 फास्ट ट्रैक कोर्ट होने से महाराष्ट्र का नंबर लगता है। इसके विपरित दिल्ली ने नए से 10 और केरल राज्य ने मंजूर संख्या में एक की बढ़ोत्तरी करते हुए 38 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत रखने से अपराधियों के मामले जल्द से जल्द निपटान करने का संकल्प दिख रहा है वहीँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात राज्य के 63 प्रतिशत फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हुए है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी नेताओं के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा और उसी के तहत जारी किए हुए आदेश की कॉपी मांगी थी। न्याय विभाग के अवर सचिव पी पी गुप्ता ने सही जानकारी न देने से अनिल गलगली ने दायर किए हुए प्रथम अपील पर भारत सरकार के न्याय विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार पोनूगोती ने जारी किए हुए आदेश में स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी नही किए है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है। अनिल गलगली को देश के 29 राज्यों में वर्ष 2000 में मंजूर फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और इस समय पर कार्यरत फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानकारी दी गई है। देश के 29 राज्यों में कुल 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट को वर्ष 2000 में मंजूरी दी गई है और वर्तमान में सिर्फ 815 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। बिहार राज्य में सर्वाधिक 179 वहीँ 92 महाराष्ट्र, 84 मध्य प्रदेश, 77 पश्चिम बंगाल, 72 आंध्र प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत है। लगातार 15 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए नरेंद्र मोदी के गुजरात राज्य में सिर्फ 5 वर्ष 166 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट शुरु थे जिसमें से 105 आगे चलकर बंद होने से अब 61 कार्यरत हैं । मध्यप्रदेश के 85 में से 84, महाराष्ट्र के 187 में से 92, आंध्रप्रदेश के 86 में से 72, बिहार के 183 में से 179, छत्तीसगढ़ के 31 में से 21, हरीयाणा के 36 में से 6, जम्मू कश्मीर के 12 में से 5, झारखंड के 89 में से 11, कर्नाटक के 93 में से 39, मणिपुर के 3 में से 2, नागालैंड के 3 में से 2, ओडिशा के 72 में से 30, पंजाब के 29 में से 20, सिक्किम के 3 में से 1, तमिलनाडु के 49 में से 32, त्रिपुरा के 3 में से 2, पश्चिम बंगाल के 152 में से 77 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरु है। अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर जिन राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद किए है उनपर कारवाई करने की मांग की है। अपराधी और राजनीतिक नेताओं का गठबंधन तोडने के लिए ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरुरत होने से केंद्र सरकार ने इस मामले में सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों की बैठक बुलाकर उस आशय के आदेश देने की मांग अनिल गलगली ने की है। # पूरीतरह बंद उत्तर प्रदेश के 242, राजस्थान के 83, उत्तरखंड के 45, हिमाचल प्रदेश के 9 आउट अरुणाचल प्रदेश के 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट हमेशा के लिए पुरीतरह बंद किए गए हैं। # शत प्रतिशत कार्यरत आसाम, गोवा, मिझोराम,मेघालय इन राज्यों में शत प्रतिशत फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत है। इनमें 20 आसाम, 5 गोवा, 3 मिझोराम, 3 मेघालय का समावेश है।

देशातील 53 टक्के फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद, प्रधानमंत्री मोदीची घोषणा हवेत विरली

मुंबई- प्रधानमंत्री बनताच नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी नेत्यासाठी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करण्याची घोषणा हवेत विरली असून याबाबतीत प्रधानमंत्री कार्यालय किंवा कायदा आणि न्यायिक खात्याने कोणतेही आदेश न काढल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देत गेल्या 15 वर्षात 53 टक्के फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद झाल्याचे कबूल केले आहे. सद्यस्थितीला बिहार राज्यात सर्वाधिक 179 फास्ट ट्रैक कोर्ट असून त्यानंतर 92 फास्ट ट्रैक कोर्ट असल्यामुळे महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. याउलट दिल्ली ने नव्याने 10 आणि केरळ राज्याने मंजूर संख्येत एकाची वाढ करत 38 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत ठेवत गुन्हेगा-यांचा निकाल लवकरात लवकर लावण्याचा संकल्प केल्याचे दिसून येत आहे. तर दस्तूरखुद्द् नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यातील 63 टक्के फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद झालेले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी नेत्यासाठी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करण्याची केलेली घोषणा आणि त्या अनुसंगाने जारी केलेल्या निदेर्शाची कॉपी मागितली होती. न्याय विभागाचे अवर सचिव पी पी गुप्ता यांनी अचूक माहिती न दिल्यामुळे अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर भारत सरकार के न्याय विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार पोनूगोती यांनी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की असे कोणतेही आदेश प्रधानमंत्री कार्यालयाने जारी केले नसून याची जबाबदारी संबंधित राज्याची आहे. अनिल गलगली यांस देशातील 29 राज्यातील वर्ष 2000 मध्ये मंजूर फास्ट ट्रैक कोर्टाची संख्या आणि या घडीला कार्यरत फास्ट ट्रैक कोर्टाची माहिती देण्यात आली. देशातील 29 राज्यात एकुण 1734 फास्ट ट्रैक कोर्टास वर्ष 2000 मध्ये मंजूरी देण्यात आली असून सद्यस्थितीला फक्त 815 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत आहेत. बिहार राज्यात सर्वाधिक 179 तर 92 महाराष्ट्र, 84 मध्य प्रदेश, 77 पश्चिम बंगाल, 72 आंध्र प्रदेश येथे फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत आहे. सलग 15 वर्ष मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात फक्त 5 वर्ष 166 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सुरु होते पण त्यानंतर त्यापैकी 105 बंद झाल्यामुळे आता 61 कार्यरत आहेत. मध्यप्रदेश येथील 85 पैकी 84, महाराष्ट्रातील 187 पैकी 92, आंध्रप्रदेश येथील 86 पैकी 72, बिहार येथील 183 पैकी 179, छत्तीसगढ़ येथील 31 पैकी 21, हरीयाणा येथील 36 पैकी 6, जम्मू कश्मीर येथील 12 पैकी 5, झारखंड येथील 89 पैकी 11, कर्नाटक येथील 93 पैकी 39, मणिपुर येथील 3 पैकी 2, नागालैंड येथील 3 पैकी 2, ओडिशा येथील 72 पैकी 30, पंजाब येथील 29 पैकी 20, सिक्किम येथील 3 पैकी 1, तमिलनाडु येथील 49 पैकी 32, त्रिपुरा येथील 3 पैकी 2, पश्चिम बंगाल येथील 152 पैकी 77 फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरु आहेत. अनिल गलगली यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांस पत्र पाठवून ज्या राज्याने फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद केले आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. गुन्हेगार आणि राजकीय नेत्यांची युतीस तोडण्यासाठी अश्या फास्ट ट्रैक कोर्टाची गरज असून केंद्र सरकारने याबाबतीत सर्व मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची बैठक बोलवुन त्याबद्दल आदेश देण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. # कायमस्वरुपी बंद उत्तर प्रदेश येथील 242, राजस्थान येथील 83, उत्तरखंडातील 45, हिमाचल प्रदेश येथील 9 आणि अरुणाचल प्रदेश येथील 5 कायमस्वरुपी बंद करण्यात आली आहेत. # शत प्रतिशत कार्यरत आसाम, गोवा, मिझोराम,मेघालय या राज्यात शत प्रतिशत फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत आहेत. यामध्ये 20 आसाम, 5 गोवा, 3 मिझोराम, 3 मेघालय यांचा समावेश आहे.

53% Fast Track court's off track, PM Modi's announcement is all soda no fizz.

Mumbai- PM Narendra Modi had announced Fast track courts for trial of corrupt neta's to curb corruption and ensure fast conviction of neta's, but it seems the announcement was another 'jumla' as the PMO & the Law Ministry has denied issuing any orders for constituting of Fast Track courts, also the data provided to RTI Activists Anil Galgali has revealed that almost 53% of fast track courts constituted before since past 15 years have closed down. In the current circumstances Bihar tops the list of states with 179 functional fast track courts, Maharashtra comes second with 92 fast track courts. Only Delhi & Kerala has reversed the trend, with Delhi adding 10 new fast track courts and Kerala adding 1 new taking its total to 38 courts, expressing its intent to ensure fast trial of cases. On the contrary Modi's Gujrat has also closed down 63 fast track courts. RTI Activist Anil Galgali had vide an RTI query sought from the PMO the copy of the announcements by PM Modi, to constitute fast track courts to conduct fast trials in cases of corruption involving politicians, Anil Galgali also sought the relevant orders issued for the process. The Under Secretary of the Law Ministry Mr P P Gupta did not provide an accurate information hence Galgali filed an appeal with the Law Ministry. In his order on the appeal, Prashant Kumar Ponugoti, Director in Law Dept of the Govt of India, clarified that the PMO has not issued any orders with regard to the announcements and also the responsibility of constitution of the fast track courts lies with the respective state govts. Galgali was instead provided with a data containing information about fast track courts constituted in year 2000 in 29 various states, and also how many, out of them are still functional. In all 1734 fast track courts were given approval all over the country spanning 29 states, out of which 815 courts are functional as on date, Bihar tops the list of functional fast track courts with 179 courts, Maharashtra stands second with 92 courts, followed by Madhya Pradesh with 84, West Bengal 77, Andhra Pradesh 72. In Gujrat, of the 15 years that Modi was CM, 166 fast track courts functioned for just 5 years, after that 105 fast track courts were shut down, with just 61 in functional state since then. In MP 84 out of 85 are functional, In Maharashtra 92 out of 187 are functional, In Andhra Pradesh 72 out 86 are functional, In Bihar 179 out of 183 are functional, In Chattisgarh 21 out of 31 are functional, In Haryana 6 out of 36 are functional, In J&K 5 out of 12, Jharkhand 11 out of 89, Karnataka 39 out of 93, Manipur 2 out of 3, Nagaland 2 out of 3, Odissa 30 out of 72, Punjab 20 out of 29, Sikkim 1 out of 3, Tamil Nadu 32 out of 49, Tripura 2 out of 3, West Bengal 77 out of 152 are functional. In a letter addressed to PM Narendra Modi, Anil Galgali has demanded action on the states who have closed down the fast track courts which is of extreme neccesity to break the nexus of culprits and corrupt politicians. Galgali further demanded that the Central Govt call a meeting of CM's & CS of all states and instruct them to start fast track courts at the earliest. # Completely closed 242 in Uttar Pradesh, 83 in Rajasthan, 45 in Uttarakhand, 9 in Himachal Pradesh and 5 in Arunachal Pradesh were fully closed down , with not a single fast track courts functional in these states. # Completely functional Assam with 20, Goa with 5, Mizoram with 3 and Meghalaya with 3 fast track courts are fully functional as on date, have set an example as on date.

Wednesday 10 June 2015

जिसके खिलाफ शिकायत है उसके ही कार्यालय में ही मेट्रो फेयर फिक्सेशन कमिटी सुनेगी पब्लिक की शिकायते

एग्रीमेंट का उल्लंघन कर मुंबई मेट्रो का किराया मनमानी तरीके से बढ़ानेवाली अनिल अंबानी की मुंबई मेट्रो कंपनी पर शायद राज्य सरकार आज भी मेहरबान है। इसलिए फेयर फिक्सेशन कमिटी मेट्रो यार्ड की मेट्रो कंपनी के कार्यालय में पब्लिक की शिकायतें सुननेवाली है और नोडल ऑफिसर भी अंबानी का ही होने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने करते हुए इससे पारदर्शक आउट निष्पक्ष फैसला होने आशंका व्यक्त की है। अब तक 181 शिकायतें प्राप्त हुई है और गुरुवार, 11 जून 2015 से असल में जनसुनावनी शुरु होगी। मुंबई मेट्रो को कछुवागती वाले काम से लेकर किराया बढ़ाने तक लगातार मामले पर सरकार से जद्दोजहद करनेवाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त यूपीएस मदान को भेजे हुए पत्र में स्पष्ट किया है कि मुंबईकरों के हितों के लिए राज्य सरकार ने मुंबई मेट्रो शुरु करने के बाद भी मुंबई मेट्रो को सेवा आज आम लोगों के दायरे के बाहर हैं । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद गठित हुए फेयर फिक्सेशन कमिटी के पास अब तक 181 शिकायतें प्राप्त हुई है। नोडल ऑफिसर ये अनिल अंबानी की कंपनी का है और जनसुनावनी डी एन नगर स्थित मेट्रो यार्ड के अंबानी की मेट्रो कंपनी के  कार्यालय में हो रहा है। सही मायने में ये नोडल ऑफिसर सरकार का होना चाहिए था और जनसुनावनी सरकारी कार्यालय में होना जरुरी था। ऐसा नहीँ होने से शिकायतों की गोपनीयता खतरे में आकर हर एक शिकायत नोडल ऑफिसर के जरिए अनिल अंबानी की कंपनी को पता चलेगी और उस पर तर्क देकर उसे खारिज करने में कंपनी को समय मिलेगा । ऐसा आरोप कर अनिल गलगली ने इससे पारदर्शक और निष्पक्ष फैसला होने आशंका जताई हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने नोडल ऑफिसर सरकार द्वारा देने की मांग करते हुए मेट्रो यार्ड स्थित मेट्रो कंपनी  कार्यालय से फेयर फिक्सेशन कमिटी को हटाया जाएं।

Fare Fixation Committee hearing  is being conducted within the Mumbai Metro office in Metro Yard

It has been now more than a year for the first MUMBAI METRO to commenced it's operations of plying commuters between versova and Ghatkopar,what was supposed to be a service for all people looking for a fast, efficient and comfortable means of travel,got immediately converted into a travel mode for exclusive people due to the arbitrary action of the Reliance group, which controls the MMOPL,  to increase fares,taking metro beyond the reach of a common man. RTI Activist Anil Galgali raise a question that Why FFC has been provided office within the premises of MMOPL at the 1st Floor, OCC Building, Metro Depot in D. N. Nagar. Also the Nodal officer appointed is provided by MMOPL. A letter address to Chief Minister Devendra Fadanvis, Anil Galgali stated that they have been raising the issue with the govt which has been a mute spectator on the issue though being a partner in the venture.  The inaction of the state government to constitute the fare fixation committee on time gave MMOPL the requisite leverage to increase its fares. Why the FFC constitution was delayed is a subject of imagination for all. Now that the FFC has been constituted after due direction of the Hon'ble Supreme Court, where the matter had reached after the govt was forced out of its slumber by the strong public reactions and criticism the very functioning of the FFC has come under suspicion, at the office for the FFC has been provided within the premises of MMOPL at the metro yard in versova. Also the Nodal officer appointed is provided by MMOPL,said Galgali. Galgali further added that This action has led to suspicion about the confidentiality of the process, as all the complaints have to be filed with the Nodal officer and the hearing too is being conducted within the MMOPL premises.  It can be easily understood that the MMOPL is in full awareness of all the complaints and has therefore got a lead time to prepare it's papers in accordance to various complaints which amount to above 181 in numbers. RTI Activists Anil Galgali request Cm and MMRDA Commissioner UPS Madan to shift the FFC office out of the MMOPL premises and the govt provide a Nodal officer for the same, to maintain the ethics and sovereignty of the FFC.

ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याच्या कार्यालयात कैफियत मांडण्यासाठी मेट्रो भाडे निश्चिती समिती घेणार जनसुनावणी

करारनामा मोडत मुंबई मेट्रोचे भरमसाठ भाडेवाढ करणा-या अनिल अंबानीच्या मुंबई मेट्रो कंपनीवर राज्य सरकार आज ही मेहरबान आहे. यामुळेच भाडे निश्चिती समिती मेट्रो यार्डातील मेट्रो कंपनीच्या कार्यालयात जनसुनावणी घेत असून नोडल ऑफिसर सुद्धा अंबानीचा असल्याची तक्रार करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी करत यामुळे पारदर्शक आणि निष्पक्ष निर्णय होण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत 181 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून गुरुवार, 11 जून 2015 पासून प्रत्यक्ष जनसुनावणी सुरु होणार आहे. मुंबई मेट्रोच्या कासवगती कामापासून ते भाडेवाढीपर्यंत सतत पाठपुरावा करणारे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांस पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की मुंबईकरांच्या हितासाठी राज्य सरकारने मुंबई मेट्रो सुरु केली असून आजही ही सेवा सामान्यांच्या आवाकाच्या बाहेरची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गठित झालेली भाडे निश्चिती समितीकडे आतापर्यंत 181 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून नोडल ऑफिसर हा अनिल अंबानीच्या कंपनीचा आहे आणि जनसुनावणी डी एन नगर येथील मेट्रो यार्डातील अंबानीच्या मेट्रो कंपनीच्या कार्यालयात होत आहे. खरे पाहिले तर नोडल ऑफिसर हा सरकारचा असला पाहिजे आणि जनसुनावणी सरकारी कार्यालयात होणे गरजेचे होते. असे न झाल्यामुळे तक्रारीची गोपनीयता धोक्यात असून प्रत्येक तक्रारी या नोडल ऑफिसरच्या माध्यमातून अनिल अंबानीच्या कंपनीस कळतील आणि त्यावर तोडगा काढत त्या खोडून काढण्यासाठी त्यास वेळ मिळेल. असा आरोप करत अनिल गलगली यांनी यामुळे पारदर्शक आणि निष्पक्ष निर्णय होण्याबाबत शंका व्यक्त केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी नोडल ऑफिसर सरकारतर्फे देण्याची मागणी करत मेट्रो यार्डातील मेट्रो कंपनीच्या कार्यालया बाहेर भाडे निश्चिती समिती हलवावी.

Monday 8 June 2015

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हाथों से खिसक सकती है बीकेसी की जमीन

मुंबई की सबसे महंगी बीकेसी में 13 एकड का भूखंड एमएमआरडीए प्रशासन ने रियायत शुल्क लेकर शैक्षणिक काम के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया लेकिन उसका व्यावसायिक इस्तेमाल होने से एमएमआरडीए ने नोटिस देने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने दी है। एक हजार करोड का घपला होने का आरोप कर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने भूखंड वापस लेकर एक हजार करोड वसूल करने के अलावा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और मेसर्स शिर्के पर कारवाई करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने सिडको को झटका देते हुए टेंडर निकाले बिना एक निजी विकासक को दिया भूखंड वापस लेने का आदेश दिया है और अब उसी तरह का मामला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का होने से भाजपा की सरकार क्या कारवाई करेगी, इसपर सब का नजर है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिए हुए भूखंड की जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए ने दिनांक 05.03.2004 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को 80 वर्ष की लीज पर 52,157 वर्ग मीटर का भूखंड दिया जिसपर शुल्क 2,65,98,202 इतनी रकम ली गई। उसमें से 46,941 वर्ग मीटर खुला मैदान जमीन का इस्तेमाल 3 प्रकार का होगा.10 प्रतिशत जमिन पर 15 प्रतिशत कंस्ट्रक्शन, 23 प्रतिशत जमीन तालाब,टेनिस कोर्ट, नेट्स और अन्य इस्तेमाल और 67 प्रतिशत जमीन सार्वजनिक अनुशासितबद्ध इस्तेमाल के लिए ओपन रखने के अलावा इनडोअर क्रिकेट अकादमी में पुरे महाराष्ट्र के छात्रों को प्रवेश खुला रखे। यह भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न इस्तेमाल करने की मुख्य शर्त का उल्लंघन कर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनने मेसर्स शिर्के के साथ व्यावसायिक एग्रीमेंट किया। शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चर के साथ किया एग्रीमेंट और व्यावसायिक प्रयोजन के मद्देनजर '3 महीने के भीतर योग्य कदम उठाए या लीज एग्रीमेंट निरस्त करेगे' ऐसी नोटीस एमएमआरडीए ने दिनांक 02.06.2015 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनला को जारी कर दी है। एमएमआरडीए ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को भूखंड देते वक्त सरकारी नियम, भूखंड वितरण की एमएमआरडीए की नीति और सरकारी निर्णय का उल्लंघन कर मनोरंजन मैदान के लिए आरक्षित भूखंड मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को एकतरह से गिफ्ट ही दिया। क्योंकि स्वयं सरकार ने प्रायवेट संस्था की भूखंड, गार्डन देने पर दिनांक 15.05.2000 को रोक लगाई थी। एमएमआरडीए की नीतियों के तहत मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को भूखंड वितरित करने की मांग विचारार्थ नही ली जा सकती है, ऐसी जानकारी अनिल गलगली को उपलब्ध कराए दस्तावेजों के आधार पर सामने आ रही है। टेंडर दिए बिना मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को भूखंड देने से एमएमआरडीए को रु 13.95 करोड़ का घाटा होने का जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में है। एमएमआरडीए की नींद भले ही देरी से खुली लेकिन आयकर विभाग ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की व्यावसायिक कार्यशैली को भांपकर आयकर में दी जानेवाली रियायत को रद्द किया। इस मामले में एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक भी दी लेकिन उन्हें वहां से कोई भी राहत नहीं मिली और आयकर अदा किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एमएमआरडीए प्रशासन कानूनन सलाह लेने के नाम पर 6 महीने से मेसर्स कांगा एंड कंपनी से पत्राचार करती रही है। सरकारी लीगल विभाग किसी काम का न होने का बर्ताव कर एमएमआरडीए ने समय की बर्बादी कर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भूखंड कब्जे में लेने के मामले से भागने की कोशिश करने का आरोप अनिल गलगली ने किया है. क्रिकेट यह खेल अब शैक्षणिक कैसे और कब से हुआ है? यह बात भी जांच का विषय है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त यूपीएस मदान से भूखंड वापस लेते हुए एक हजार करोड वसूल करने तथा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और मेसर्स शिर्के पर कारवाई करने की मांग की है।

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या हातातून बीकेसी मधील जमीन जाण्याची पाळी

मुंबईतील सर्वाधिक महागडे असलेल्या बीकेसी मधील 13 एकरचा भूखंड एमएमआरडीए प्रशासनाने शैक्षणिक कामासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने दिला असताना केलेला व्यावसायिक वापर पहाता एमएमआरडीएने नोटिस बजावली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळाली आहे. एक हजार कोटीचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भूखंड परत घेत एक हजार कोटी वसूल करताना मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि मेसर्स शिर्के यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. गेल्या वर्षी मुंबई हाईकोर्टाने सिडकोला दणका देत निविदा न काढता एका खाजगी विकासकाला दिलेला भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले असून आता समान प्रकरण मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे असल्यामुळे भाजपाचे सरकार काय कार्यवाही करणार, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेल्या भूखंडाची माहिती विचारली होती. एमएमआरडीएने दिनांक 05.03.2004 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला 80 वर्षाच्या लीजवर 52,157 चौरस मीटर भूखंड दिला ज्यासाठी नाममात्र शुल्क 2,65,98,202 इतके आकारले.यापैकी 46,941 चौरस मीटर खुले मैदान आणि 5,215.7 चौरस मीटर बांधकामासाठी देत 1.5 एफएसआयला मंजूरी दिली. जमिनीचा वापर 3 प्रकारात असेल आणि 10 टक्के जमिनीवर 15 टक्के बांधकाम, 23 टक्के जमीन ही तलाव,टेनिस कोर्ट, नेट्स किंवा तत्सम वापर आणि 67 टक्के जागा सार्वजनिक शिस्तबद्ध वापरासाठी खुली ठेवण्याची तसेच इनडोअर क्रिकेट अकाडमीमध्ये सर्व महाराष्ट्रातील विद्याथ्यार्ना प्रवेश खुला ठेवावा. सदर भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न वापरण्याच्या मुख्य अटीचे उल्लंघन करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मेसर्स शिर्के यांच्याबरोबर व्यावसायिक करारनामा केला. शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चरबरोबर केलेला करारनामा आणि व्यावसायिक प्रयोजन लक्षात घेत '3 महिन्याच्या आत योग्य पाऊल उचला किंवा लीज करारनामा समाप्त करु ' अशी नोटीस एमएमआरडीएने दिनांक 02.06.2015 रोजी जारी केली. एमएमआरडीएने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड देताना शासकीय नियम, भूखंड वाटपाचे एमएमआरडीएचे धोरण आणि शासकीय निर्णयाचे उल्लंघन करत मनोरंजन मैदानासाठी राखीव असलेला भूखंड मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आंदण दिला कारण स्वत: शासनाने खाजगी संस्थेला भूखंड, गार्डन किंवा रिक्रिएशनला देण्यास दिनांक 15.05.2000 रोजी स्थगिती दिली होती. एमएमआरडीएच्या धोरणाप्रमाणे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड वितरित करण्याची मागणी विचारार्थ घेतली जाऊ शकत नाही, अशी माहिती अनिल गलगली यांना उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारावर पुढे येत आहे. टेंडर न देता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड दिल्यामुळे एमएमआरडीएला रु 13.95 कोटीचे नुकसान झाल्याचे ऑडिट रिपोर्ट मध्ये उल्लेखित आहे. एमएमआरडीएला जरी उशिरा जाग आली असली तरी आयकर खात्याने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या व्यावसायिक कार्याची योग्य ती दखल घेत आयकरातील सुट रद्द केली. याबाबतीत असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण त्यांस प्रॉफिटवर आयकर भरण्याची पाळी आली. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या नावावर मेसर्स कांगा एंड कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला. शासकीय विधी खाते कुचकामी असल्यासारखे वागत एमएमआरडीएने वेळखाऊ धोरणाचा अवलंब करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेला भूखंड ताब्यात न घेता पळवाट शोधल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. क्रिकेट हा प्रकार आता शैक्षणिक कशा आणि केव्हापासून झाला? ही बाब सुद्दा चौकशीची आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांना भूखंड परत घेत एक हजार कोटी वसूल करण्याची तसेच मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि मेसर्स शिर्के यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

Mumbai Cricket Association May lose BKC plot

MCA was allotted 13 acres of prime land in the costliest locality of Mumbai i.e BKC for educational purpose.That has been been put to commercial use by the MCA has now come under cognizance of the MMRDA,which has now issued a notice to MCA.This information has been provided to RTI Activist Anil Galgali. Galgali has now alleged that this is a scam worth 1000 crore and has demanded in a letter addressed to CM Devendra Fadnavis that the land allotted should be taken back and strong action be initiated against the MCA and M/s Shirke. Galgali further cited the example of the recent order of Mumbai High Court directing CIDCO to take back the plot of Inorbit mall, which was allotted out of turn without calling for tenders for allotment. Hence the case of MCA being similar to the CIDCO case the people would like to see what steps would the BJP govt take in this case. RTI Activist Anil Galgali had filed an RTI query with the MMRDA seeking information about the plot allotted to the Mumbai Cricket Association in the Bandra Kurla Complex. The MMRDA replied that MCA was allotted plot ad-measuring 52,157 sq mtrs on 05/03/2004 ,on a lease for 80 years for which MCA was charged a meagre Rs 2,65,98,202. The MMRDA also gave a FSI of 1.5 on allowing 15% construction on 10% of the plot, 23 % of the plot was meant for construction of Swimming pool, Tennis Courts, Cricket Nets and similar sporting activities. The rest 67% of the land was meant to be kept open for regulated public use. Similarly students from all over Maharashtra be admitted to the Indoor Cricket Academy. The MCA flouted the most important terms and condition of non commercial utilization of the plot by entering into a commercial agreement with M/s Shirke Infrastructure. MMRDA taking cognizance of this violation of its terms of allotment, citing the commercial agreement with M/s Shirke Infrastructure has issued a notice on 02/06/2015 to MCA to take rectification steps within 3 months or the lease agreement will be terminated. While allotting this land it seems the MMRDA flouted its own land allotment policy, Govt policy and circumvented the Govts own decision dt 15/05/2000 regarding allotting land reserved for recreational purposes to private agencies and organisations. It seems the MMRDA has gifted this land to the MCA said Galgali. It is also coming to light that, as per the MMRDA norms, the land could not have been considered for allotment to MCA. The audit report also mentions that MMRDA lost Rs 13.95 crores in the allotment which was done without calling for tenders as per norms. MMRDA woke up very late on the issue of violation, but the Income Tax dept had acted very promptly and cancelled the IT exemptions given to MCA due to this commercial violation. The MCA approached the Supreme Court on the issue of cancellation of IT exemptions but was not successful and had to pay Tax on the profit earned from the commercial activity. On the other hand, MMRDA instead of taking action of taking back the plot, wasted more then 6 month for legal advice and correspondence with M/s Kanga and company , though it is important to mention here that the Govt has its own legal dept, but instead of seeking the advise from its own dept has tried to avoid taking action by delaying and diverting in the name of seeking advise from an outside agency, claimed Galgali. Galgali also raised concerns seeking to know that since when Cricket became Educational subject and how? He said this also needs to be enquired. RTI Activist Anil Galgali has demanded from CM Devendra Fadnavis, CS Swadheen Kshatriya & MMRDA Chairman UPS Madan that the land should be immediately taken back and Rs 1000 crore be recovered from MCA, also initiate strict action against the MCA & M/s Shirke Infrastructure.

Saturday 6 June 2015

45 महीनों से पहाड़ से सटे 22483 झोपडियों का पुर्नवास का एक्शन प्लान अब भी कागज पर

मुंबई में रोजाना बढती हुई आबादी राजनीतिक सपोर्ट और झोपडपट्टी दादा, पुलिस और मनपा की अभद्र युती से पहाड़ के तले एवमं आसपास के परिसर में बसती है। 45 महीने पहले मुख्यमंत्री ने 25 विधानसभा के 327 स्थानों पर स्थित पहाड़ के तले खतरे के साए में जीने वाले खतरनाक 22483 झोपडियों कस पुर्नवास का एक्शन प्लान बनाने के आदेश को नगरविकास विभाग ने अमल में न लाने का आरोप कर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इससे करीब 1.15 लाख नागरिकों की जान को संभाव्य खतरा देखते हुए उनका ताबडतोब पुर्नवास करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार से की हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने गत 5 वर्षो से इस मामले पर काम कर रहे हैं। 'सूचना का अधिकार' का इस्तेमाल कर अनिल गलगली मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल की रिपोर्ट को जनता के सामने लाया। मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल ने 17 अप्रैल 2010 को मनपा और कलेक्टर कार्यालय की मदद से मुंबई शहर और उपनगर के खतरनाक झोपडियों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में 327 खतरनाक स्थानों को मार्क किया गया। मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल ने सरकार के पास सिफारश की थी कि जो 22483 झोपडियां खतरनाक है उनमें से सुरक्षा दीवार से सुरक्षित होनेवाले झोपड़ियों की संख्या 10381 है और ताबडतोब 9657 झोपडियों स्थलांतरित करना अत्यावश्यक है। अनिल गलगली के लगातार फॉलोअप के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिनांक 19 सितंबर 2011 को आयोजित विशेष बैठक में आदेश जारी किया कि झोपडियों का पुर्नवास करने के नजरिये से जानकारी हासिल कर विशेषज्ञ नगर रचनाकार की मदत से एक महीने के भीतर एक्शन प्लान बनाना जाएं तथा विकास योग्य जमीन की उपलब्धता पर मुंबई उपनगर जिलाधिकारी, मुंबई उपनगरे ने ताबडतोब सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश करे ताकि झोपडपट्टीमुक्त शहर ये संकल्पना अमल में लाई जा सकती है। आज 45 महीने होने के बाद भी पहाडियों के तले वाली 22483 झोपडियों का पुर्नवास एक्शन प्लान कागज पर है और सरकारी विभाग ने मुख्यमंत्री आदेश को नजरअंदाज करने की टिप्पणी अनिल गलगली ने की हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के अनुसार मुंबई के 25 विधानसभा क्षेत्र में 327 पहाड़ वाले स्थान है और सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर पहाड़ से सटकर सुरक्षा दीवार बनाने की शुरुवात करते हुए वर्ष 1992 से अबतक 200 करोड़ से अधिक रकम खर्च की है। लेकिन ये सुरक्षा दीवारे स्थायी इलाज नही होने से सरकार ने खतरनाक झोपडियों का पुर्नवास एमएमआरडीए और मनपा के प्रोजेक्ट अफ्फेक्टेड के लिए आरक्षित मकानों में करने की जरुरत होने की बात कहते हुए अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसतरह की मांग की है। दुर्घटना के बाद राहत काम, पुर्नवास और पैसे का वितरण करते हुए करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय पहले ही पुर्नवास किया तो जीवित और वित्तहानी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही में खुली जमीन का सुशोभिकरण किया जाए, ऐसी मांग करते हुए अनिल गलगली ने बताया कि अबतक पहाड़ धंसने से 260 लोगों की मौत हुई है और 270 लोग घायल हुए है। मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडल की रिपोर्ट अमल में लाने के बजाय जीवितहानि होने के बाद पैसों की खैरात बांटकर सरकारी कर्तव्य को निभाने की परंपरा बंद करने की जरुरत होने की बात कहते हुए अनिल गलगली ने बताया कि मुंबई शहर में 49 स्थानों पर 3986 झोपडियां खतरनाक है वहीँ ये संख्या उपनगर में 18487 है और खतरनाक स्थानों की संख्या 278 हैं। इनमें सर्वाधिक खतरा गोरेगाव को है। यहां पर झोपडियों की संख्या 3058 है वहीँ चांदिवली में 2684 झोपड़ों को गिरने का खतरा है। एक ही बार सर्वाधिक जीवितहानि वर्ष 2000 में घाटकोपर पश्चिम स्थित आजाद नगर में हुई थी। 78 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था जिनका पुर्नवास करीब में ही 'सोनिया गांधी नगर' इस नए से बनाई गई बस्ती में किया गया था। 26 जुलाई 2005 को साकीनाका के खाडी नंबर 3 में हुई दुर्घटना में मरनेवालों की संख्या 73 थी। इसतरह की दुर्घटना से हर साल मृतकों का आकड़ा बढ़ता ही जाता है।

45 महीने उलटूनही दरडीखालील 22483 झोपडयांचा पुर्नवसनाचा कृती आराखडा कागदावरच

मुंबापुरीत रोज धडकणारे लोंढे राजकीय पाठबळ तसेच झोपडपट्टी दादा, पोलीस आणि पालिकेच्या अभद्र युतीमुळे दरडीच्या पायथ्याशी व परिसरात स्थिरावत असतात. 45 महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यानी 25 विधानसभेतील 327 ठिकाणावरील दरडीच्या भीतीखाली धोकादायक 22483 झोपडयाच्या पुर्नवसनाचा कृती आराखडा बनविण्याचे दिलेले आदेश नगरविकास खात्याने अंमलात न आणण्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यामुळे जवळपास 1.15 लाख नागरिकांच्या जीवितेला असलेला धोका पहाता ताबडतोब पुर्नवसन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे केलेली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली हे गेल्या 5 वर्षापासून सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असून माहितीचा अधिकाराचा वापर करत गलगली यांनी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा अहवाल जनतेसमोर आणला. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने 17 एप्रिल 2010 रोजी पालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्याल्याची मदत घेत मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक स्थितीतील झोपडयांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 327 अशी धोकादायक ठिकाणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शासनाकडे अशी शिफारस केली की ज्या 22483 झोपडया धोकादायक आहेत त्यापैकी संरक्षण भिंतीद्वारे संरक्षित होणा-या झोपडयाची संख्या 10381 असून ताबडतोब 9657 झोपडया स्थलांतरित करणे अत्यावश्यक आहे. अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिनांक 19 सष्टेबर 2011 रोजी घेतलेल्या विशेष बैठकीत आदेश जारी केले की झोपडयाचे पुर्नवसन करण्याच्या दॄष्टीने माहिती मिळवित तज्ञ नगर रचनाकार यांच्या मदतीने एका महिन्याच्या आत कृती आराखडा तातडीने तयार करण्यात यावा तसेच विकास योग्य जमीनीची उपलब्धता बाबत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरे यांनी तातडीने सर्वेक्षण करत अहवाल सादर करावा जेणेकरुन झोपडपट्टीमुक्त शहरे ही संकल्पना राबविण्यात येईल. आज 45 महीने उलटूनही दरडीखालील 22483 झोपडयांचा पुर्नवसनाचा कृती आराखडा कागदावरच असून शासकीय विभागाने मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते मुंबईतील 25 विधानसभा मतदार संघात 327 दरडीचे ठिकाण आहेत आणि सरकारने सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून दरडीच्या लगत संरक्षण भिंत बांधण्यास सुरुवात केली असून वर्ष 1992 पासून आतापर्यंत 200 कोटी रुपये पेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली गेली आहे.परंतु या संरक्षण भिंत कायमस्वरुपाचा उपाय नसून सरकारने धोकादायक असलेल्या झोपडयांचे पुर्नवसन एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव असलेल्या घरामध्ये करणे गरजेचे असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे तशी मागणीही केली आहे. दुर्घटनेनंतर बचाव काम, पुर्नवसन आणि पैसाचे वाटपात कोटयावधी रुपये खर्च केले जात असून अगोदरच पुर्नवसन केले तर जीवित आणि वित्तहानीवर नियंत्रण होऊ शकते तसेच खाली जागेचे सौदर्यीकरण करावे, अशी मागणी करत अनिल गलगली यांनी सांगितले की आतापर्यंत दरडीच्या खाली 260 लोकांनी प्राण गमावले असून 270 जखमी झाले आहेत. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा अहवाल अंमलात आणण्याऐवजी जीवितहानि झाल्यानंतर पैशाची खैरात करत शासकीय कर्तव्य पार पाडण्याची परंपरा बंद करण्याची गरज असल्याचे सांगत अनिल गलगली यांनी सांगितले की मुंबई शहरात 49 ठिकाणी 3986 झोपडया धोकादायक असून हीच संख्या उपनगरात 18487 असून ठिकाणांची संख्या 278 आहे. यामध्ये सर्वाधिक जास्त धोका गोरेगाव येथे असून याठिकाणी झोपडयाची संख्या 3058 आहे तर चांदिवली येथे 2684 झोपडया धोकादायक आहेत. एकाच वेळी सर्वाधिक जीवितहानि 2000 साली घाटकोपर पश्चिम येथील आझाद नगर येथे झाली होती. 78 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते ज्यांचे पुर्नवसन लगतच 'सोनिया गांधी नगर' या नव्याने बनलेल्या वसाहतीत केले गेले. 26 जुलै 2005 रोजी साकीनाका येथील खाडी नंबर 3 येथे झालेल्या दुर्घटनेत 73 लोक मृत्युमुखी पडली. अश्या प्रकारच्या दुर्घटनेमुळे वर्षोंनवर्षो मृताचा आकडा वाढतच आहे.

327 hilly areas in Mumbai spread across 25 constituencies, classified as dangerous

About 327 hilly areas in Mumbai spread across 25 constituencies, accommodating almost over a lakh people, have been identified as dangerous and are vulnerable to landslides. After this truth came in light still State Government fail to implementation rehab policy after 45month, RTI Activist Anil Galgali claimed Saturday. "As per information received through RTI, there are 327 hilly areas classified as dangerous spread across 25 constituencies. Of the 22,483 huts in these areas, the authorities recommended shifting 9,657 huts on a priority basis," RTI activist Anil Galgali said. "The remaining huts were proposed to be protected by constructing retaining walls around the hills," Anil Galgali has also alerted the Maharashtra government about the 327 hilly areas which are vulnerable to landslides owing to the expected monsoon shortly. In Galgali's email sent to the Maharashtra Chief Minister, the chief secretary and the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Commissioner, he said that through his RTI queries about resettlement, he found out that across 25 assembly constituencies of the city's western as well as eastern suburbs, there are 22,483 hutments in 327 hilly areas, which are located precariously and need to be shifted urgently. Last year, it was revealed through an RTI query, that almost 260 people lost their lives, while more than 270 people were injured in landslides between 1992 and 2013, he said. In wake of these incidents, Galgali has demanded that the government ought to act in order to safeguard the lives of those living in hilly areas. "Instead of spending crores of rupees to construct retaining hills, I think that the Maharashtra government should shift these slumdwellers to 15,000 vacant Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) and BMC tenements across the city," Galgali said in his letter. "Deaths of those residing in hilly areas could have been prevented, had their hutments been shifted, as it was recommended by the Mumbai Slum Improvement Board which had carried out a comprehensive survey in 2010," "Acting on the Board's report, on 19 September 2011, the then Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan had ordered preparation of an action plan. However, 45 months have passed since then but the Urban Development Department is yet implement it, neither had it prepared any Action Taking Plan (ATP) as Chief Minister Chavan had ordered," Galgali said. The most dangerous Assembly constituencies was Goregaon where 3058 hutmens are found danger and after that Chandivali recorded 2684 hutmens on the danger level. In Year 2000, 78 people lost there life after a landslide in Ghatkoper West Azad Nagar. Similar in year 2005, 73 people lost there life in Sakinaka Khadi No 3 landslide.