मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय का अवैध चुनाव और आर्थिक घपले की जांच करने का मुख्यमंत्री का आदेश

120 वर्ष की उज्वल परंपरावाली मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय का कामकाज और अन्य काम में अनियमितता और धांधली हैं। महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन कर मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय को संस्थान बनाने का प्रयास शुरु होने से मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय में हुआ अवैध चुनाव और आर्थिक घपले की जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और धनंजय शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें इस पूरे मामले को लेकर एक विस्तृत ब्यौरा वाला ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया जिसमें स्पष्ट किया हैं कि मराठी ग्रंथ संग्रहालय को स्वयं की  'घटना-नियमावली' हैं। संस्था का कुल कामकाज यह 'घटना-नियम' इनमें की तकनीकी खामियां का गलत लाभ लेने से कई समस्याएं उत्पन्न हई हैं। ताज्जुब यह हैं कि कुल तीन 'घटना- नियमावली' पेश जाती हैं जबकि 1984 की घटना मान्यताप्राप्त हैं। 1989 की घटना सहूलियत से बताई जाती हैं और अब वर्तमान में 2013 की 'घटना- नियमावली' बताई जाती हैं। जिसे धर्मादाय आयुक्त के समक्ष चुनौती दी गई थी पर धर्मादाय आयुक्त ने इस मामले में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया क्योंकि जिस चेंज रिपोर्ट को चुनौती देने के बाद भी 2016 में अवैध चुनाव लेकर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। चुनाव के लिए आवेदन किए बिना ही किसी संस्था के अध्यक्ष पद नियुक्ति करने की यह पहला मामला था। उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव की प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया गया और उसके बाद अध्यक्ष की सूचना के अनुसार वर्तमान विश्वस्तों की नियुक्तियां घटना के विपरित की गई। रामदास फुटाणे को छोड़ा जाए तो जिन भी लोगों की नियुक्तियां की गई वे नियुक्तियां होने तक संस्था के सदस्य भी नहीं थे।  22 फरवरी 2017 को  उनका सदस्यता का आवेदन लिया गया और आगे के 15 मिनटों में उपाध्यक्ष और विश्वस्त के पदों की खैरात बांटी गई। पदे वाटण्यात आली आहे. यह पूरी प्रक्रिया ही अवैध थी और धर्मादाय आयुक्त के समक्ष विभिन्न शिकायतें आज भी प्रलंबित हैं।

इस ज्ञापन में आगे जिक्र किया गया हैं कि मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय अंतर्गत शाखाओं की बड़े पैमाने पर विक्री की गई हैं और हर साल ऑडिट भी पेश करने में नजरअंदाजी की गई हैं। दादर जैसे विभाग में प्रॉपर्टी की किंमत आसमान को छूने के बाद भी अब भी मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के किराएदार यह विश्वस्त मंडल की गलत नीतियों के चलते मुनाफ़े में हैं और मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की हालत घाटे के चलते जर्जर हो रही हैं। इस सभी व्यवहार की जांच होती हैं तो जिम्मेदार विश्वस्त, कार्यवाहक और अन्य मंडली का भांडा फूटेगा।  क्योंकि विक्री और अन्य आर्थिक व्यवहार करने के पहले धर्मादाय आयुक्त की पूर्व अनुमति नहीं ली गई और टेंडर निकाले बिना व्यवहार किया गया। इससे  मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की आर्थिक स्थिती दयनीय हो गई हैं। आसपास बने टॉवर के तर्ज पर मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय को इमारत गिराकर विकास करने के लिए नए नए राजनीतिक पार्टी के नेता और व्यवसाय से आर्किटेक्ट वाले लोगों को विश्वस्त पद पर लाकर बिठाया गया हैं। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सौंपे गए ज्ञापन पर जांच के आदेश उच्च व तंत्र विभाग को देते हुए जांच कर कार्रवाई का आदेश दिए हैं। पूरे मामले की जांच की गई तो निश्चित तौर पर अबतक हुई गड़बड़ी और आर्थिक व्यवहार की पोल खुलेगी तथा सच सामने आने का आशावाद अनिल गलगली ने व्यक्त किया हैं।

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील बेकायदा निवडणुका आणि आर्थिक घोटाळयाची चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

120 वर्षांची परंपरा असलेल्या मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील कारभार आणि अन्य कामात अनियमितता तसेच सावळागोंधळ आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 च्या विविध कलमाचे उल्लंघन करत मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयास संस्थान बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्यामुळे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील बेकायदा निवडणुका आणि आर्थिक घोटाळयाची चौकशी करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच आदेश दिले आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली आणि धनंजय शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत याबाबत एक निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतीत उच्च व तंत्र शिक्षण खात्यास तपासून तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले आहे. या निवेदनात ज्या विविध बाबींचा उहापोह केला आहे त्यात स्पष्ट केले आहे की मराठी ग्रंथ संग्रहालयाला स्वतःची एक 'घटना-नियमावली' आहे. संस्थेचा एकूण कारभार हा 'घटना-नियम' यांच्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन केला जात असल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे एकूण तीन 'घटना- नियमावली' सादर केल्या जात असल्या तरी 1984 ची घटना मान्यताप्राप्त आहे. 1989 ची घटना सोयीप्रमाणे दाखवली जाते आणि सद्या 2013 ची 'घटना- नियमावली' दाखविली जाते. ज्यास धर्मादाय आयुक्तांसमक्ष आव्हान दिले गेले असले तरी धर्मादाय आयुक्तांनी या प्रश्नांत लक्ष घालण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली आहे कारण ज्या चेंज रिपोर्टला आव्हान दिले असतानाही 2016 मध्ये बेकायदेशीर निवडणूका घेत अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात आली. निवडणूक अर्ज न भरतानाही एका संस्थेच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उपाध्यक्षपदांची सुद्धा निवडणूक घेण्यात आली नाही आणि त्यानंतर अध्यक्षाच्या सूचनेनुसार विद्यमान विश्वस्तांनी नेमणूका घटना बाह्य करण्यात आल्या आहेत. रामदास फुटाणे यांचा अपवाद वगळता ज्या महनीय व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली आहेत त्या व्यक्ती संस्थेचे सभासद नव्हते.त्या सर्वांना 22 फेब्रुवारी 2017 रोजी सभासदत्वांचे अर्ज भरुन घेण्यात आले व पुढील 15 मिनिटांत उपाध्यक्ष आणि विश्वस्त अशी पदे वाटण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर असून धर्मादाय आयुक्त समक्ष विविध तक्रारी प्रलंबित आहे.

पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय अंतर्गत असलेल्या शाखेची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली असून प्रत्येक वर्षी लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यात चालढकल केली गेली आहे. दादर सारख्या विभागात प्रॉपर्टीची किंमत गगनाला भिडलेली असताना आज मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील भाडेकरु हे विश्वस्त मंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे तुपाशी आहेत आणि मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाची परिस्थिती उपाशीपोटी जीर्ण होत चालली आहे. या सर्व व्यवहाराची चौकशी झाल्यास दोषी विश्वस्त, कार्यवाहक आणि अन्य मंडळींचे बिंग फुटेल. कारण विक्री किंवा अन्य कामी वेळोवेळी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्व परवानगी घेण्याचे सौजन्य दाखविले गेले नाही आणि निविदा न काढताच व्यवहार करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा आर्थिक डोलारा ढासळला गेला आहे. आजूबाजूला बनलेल्या उच्च टोलेजंग टॉवरच्या धर्तीवर मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाची वास्तू पाडून येथे विकास करण्यासाठी नवनवीन राजकीय पक्षातील नेते आणि व्यवसायाने वास्तूविशारद असलेल्या विश्वस्तांची वर्णी लावली गेली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवेदनावर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सर्व बाबीची चौकशी केल्यास निश्चितपणे सर्व सावळागोंधळ आणि आर्थिक व्यवहारांचे बिंग फुटेल आणि नेमकी वस्तुस्थिती समोर येईल.असा आशावाद अनिल गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.

CM orders enquiry into the illegal elections and financial irregularities in the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya

The Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya's 120 year old legacy is engulfed by irregularities in its operations and shrouded by white scam. There is immense efforts put up to convert the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya which is registered under the Maharashtra Public Trust Act 1950 into a Organisation. The CM has now ordered a complete enquiry into the whole affairs of the Granth Sangrahalaya.

RTI Activist Anil Galgali and Dhananjay Shinde recently met CM Devendra Fadnavis and submitted a detailed memorandum demanding enquiry into the affairs of the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya. CM in response directed the Higher and Technical education department to immediately enquire into the matter and take action. In the memorandum it has been highlighted that, the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya has its own bye laws. The whole affairs of the Granth Sangrahalaya is run by utilising the loop holes in the bye laws, which is creating complications in its operations. In fact there exists 3 different bye laws out of which the 1984 bye laws is an Approved bye law. For the purpose of self convenience the trustees show bye laws pertaining to 1989 and sometimes 2013. The same have been challenged before the Charity Commissioner, who has been complacent in action. Though the amendment was challenged before the Charity Commissioner, who has chosen ignore the lapses in the change report, illegal elections were conducted in 2016 and Chairman was elected directly, even though the Chairman had never filed his nomination for the post. This is a unique case in itself.  In the case of elections for the Vice Chairman post, no elections were conducted and on the direction of the Chairman, the Vice Chairman and Trustees were nominated in complete violation of the bye laws. Except Ramdas Phutane, all the great person's nominated were not even ordinary members of the Granth Sangrahalaya. The applications for membership of these elite trustees were taken on 22nd February 2017 and within next 15 minutes they were declared as Vice Chairman and Trustees. Another interesting angle is that the same proposal was once again passed in the next meeting a month later on 22nd March 2017. All the complaints on these illegal acts is pending before the Charity Commissioner. 

Further the memorandum also highlights that, sale and creation of new branches of the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya was undertaken but the there is serious lapses in submission of the audit reports. It is no secret that the property prices in areas like Dadar have sky rocketed and the tenants of the Sangrahalaya are deprived of facilities due to such illegal acts of the trustees. An enquiry into all these irregularities will expose trustees, executive officer and other members because the rule of taking prior permission of the charity commissioner in activities like sale have not been taken and all activities have been done without calling for tenders. Because of all these illegalities, the financial condition of the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya is in doldrums. It is open secret that looking at the towering buildings surrounding the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya, and with dreams of redevelopment, new members of various political parties and professional architects have been nominated as trustees. 

CM Devendra Fadnavis has given orders for enquiry on the memorandum. After a detailed enquiry all the financial irregularities and the white collar scam will be exposed and a true picture will emerge, expressed Anil Galgali.

क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट एक्ट लागू करने को लेकर राज्य सरकार उदासीन

वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट एक्ट यानी वैद्यकीय आस्थापना पंजीकरण और नियमन विधेयक लागू किया और इस कानून में केंद्र ने सुधार करने की पहल की हैं। लेकिन राज्य सरकार ने कई साल गुजरने के बाद भी इस कानून को लागू नहीं किया। मरीजों के लिए महत्वपूर्ण कानून होते हुए भी राज्य सरकार मरीजों के लिए महत्वपूर्ण ऐसे कानून को लेकर उदासीन होने का आरोप आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने लगाया हैं।

अनिल गलगली यह रुग्ण सेवा कल्याण इस सेवाभावी संस्था द्वारा दादर पूर्व स्थित भारत सेवक संघ में विश्व किडनी दिन के मौके पर रुग्ण मित्र संकल्पना और किडनी विकार एवं आहार इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। अनिल गलगली ने आगे कहा कि कानून लागू होने पर वैद्यकीय क्षेत्र में पारदर्शकता आएगी। इससे मरीजों को न्यूनतम और योग्य स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार की इच्छाशक्ती नहीं होने से इस क़ानून को नजरअंदाज किया जा रहा हैं। इसके पहले की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और यह सरकार भी उदासीन हैं। धीरुभाई अंबानी अस्पताल के पूर्व वैद्यकीय अधिकारी डॉ संजय ठाकूर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की दुरावस्था में अपने देश की अवस्था दयनीय हैं। उन्होंने विदेश की स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया। आहार विशेषज्ञ डॉ सीमा साले ने किडनी मरीजों को कौन कौन से आहार से लाभ होगा इसकी जानकारी दी। रुग्ण मित्र विनोद साडविलकर ने केंद्र, राज्य और महापालिका स्तर पर मौजूदा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संयोजक जितेंद्र तांडेल ने इस संस्था के कार्य की जानकारी देते हुए जल्द वेबसाईट और टोल फ्री नंबर शुरु करने की घोषणा की। प्रास्तविक भारती तांडेल ने तो संचालन जय साठेलकर ने किया।

इस मौके पर एस एन ठाकूर, ऍड विल्सन गायकवाड, एकनाथ सांगले, सीएम कुलकर्णी, जितेंद्र लोके, अजित वाहडने, जीटी जाधव, डी पवार, आनंद सरतापे,  संदीप तवसालकर, वैभव जुवेकर, स्मृती गमरे, प्रकाश वाघ, कमला राव, श्रेया निमोणकर, वैभव तारी, राजेंद्र ढगे, सतेज दलवी, साईप्रसाद परब, अक्षय दलवी उपस्थित थे।

क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट ऍक्ट लागू करण्यास राज्य सरकार उदासीन

वर्ष 2012 मध्ये केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट ऍक्ट म्हणजे वैद्यकीय अस्थापना नोंदणी आणि नियमन विधेयक लागू केला आणि या कायद्यात केंद्राने सुधारणा करत कायदा आणखी सक्षम करत त्यावर सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. असे असताना राज्य सरकारने इतकी वर्षे झाली तरी हा कायदा काही लागू केलेला नाही. रुग्णांच्या दृष्टीने इतका महत्त्वाचा हा कायदा असून राज्य सरकार उदासीन असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली  यांनी केला आहे.

अनिल गलगली हे रुग्ण सेवा कल्याण या सेवाभावी संस्थेतर्फे दादर पूर्व येथील भारत सेवक संघात जागतिक किडनी दिवसानिमित्त रुग्ण मित्र संकल्पना तसेच किडनी विकार व आहार या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलत होते. अनिल गलगली पुढे म्हणाले की हा कायदा लागू झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. त्यामुळे रुग्णांना माफक आणि योग्य आरोग्य सेवा मिळेल. पण राज्य सरकारची इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे या कायद्याचा मसुदा धूळखात पडून आहे. याआधीच्या सरकारनेही याकडे लक्ष दिले नाही आणि हे सरकारही उदासीन आहे. धीरुभाई अंबानी रुग्णालयाचे माजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ संजय ठाकूर म्हणाले की आरोग्य सेवेच्या दुरावस्था बाबतीत आपल्या देशाची अवस्था वाईट असल्याचे सांगत परदेशात आरोग्य सेवेच्या महत्त्वेवर प्रतिपादन केले. आहार तज्ञ डॉ सीमा साळे यांनी किडनी रुग्णांना कोणकोणत्या आहाराने लाभ होईल त्याची सविस्तर माहिती दिली. रुग्ण मित्र विनोद साडविलकर यांनी केंद्र, राज्य आणि महापालिका स्तरावर अस्तिवात असलेल्या विविध योजनेची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संयोजक जितेंद्र तांडेल यांनी या संस्थेच्या कार्याची माहिती देत लवकरच वेबसाईट आणि टोल फ्री नंबर सुरु करणार असल्याची घोषणा केली. प्रास्तविक भारती तांडेल यांनी तर संचालन जय साठेलकर यांनी केले.

यावेळी एस एन ठाकूर, ऍड विल्सन गायकवाड, एकनाथ सांगळे, सीएम कुळकर्णी, जितेंद्र लोके, अजित वाहडने, जीटी जाधव, डी पवार, आनंद सरतापे,  संदीप तवसाळकर, वैभव जुवेकर, स्मृती गमरे, प्रकाश वाघ, कमला राव, श्रेया निमोणकर, वैभव तारी, राजेंद्र ढगे, सतेज दळवी, साईप्रसाद परब, अक्षय दळवी उपस्थित होते.

State Delaying Implementation Of Clinical Establishment Act

The central government enacted Clinical Establishment Act in 2012. Since then government has strengthened the act while welcoming  suggestions or objections from the stakeholders. An important act from the point of view of quality patient care is yet to be implemented in Maharashtra laments RTI Activist Anil Galgali.

Anil Galgali was speaking as Chief Guest at Bharat Seva Sangh Hall Dadar East on the occasion of World Kidney Day at a function organized by Rugna Kalyan Seva a social service organization on Renal Disease and Diet. Galgali further said that if implemented the act will bring transparency and enhance patient safety while making quality care affordable. Due to lack of initiative and will on the part of current government the reccomendations of Clinical Establishment Act are gathering dust. Even the previous government didn't pay necessary attention to the same.

Former Medical Director of Dhirubhai Ambani Hospital Dr. Sanjay Thakur expressed concern at the state of healthcare vis-a-vis its importance abroad. Dietician Dr. Seema Sale spoke on importance of diet in renal disease and advised on dietary modifications for renal patients. Social Worker Vinod Sadvilkar gave information about various schemes in existence of Central government, State government and Municipal Corporation for the benefit of needy patients. Organizer of the program Jitendra Tandel informed that shortly a website will be launched enabling easy access to necessary information for the benefit of needy patients as well as a planned Toll-free number. Bharti Tandel introduced the program while Jay Sathelkar compered.

Also present on the occasion were SN Thakur, Adv. Wilson Gaikwad, Eknath Sangle, C M Kulkarni, Jitendra Loke, Ajit Vahdane, G T Jadhav, D Pawar, Anand Sartape, Sandip Tavsalkar, Vibhav Juvekar, Smruti Gamre, Prakash Wagh, Kamla Rao, Vaibhav Tari, Rajendra Dhage, Satej Dalvi, Saiprasad Parab, Akshay Dalvi and Shreya Nimonkar.

साकीनाका में पुलिस अधिकारियों का सार्वजनिक अभिनंदन

मुंबई में कानून एवं व्यवस्था बरकरार रखने में पुलिस को सफलता मिली हैं। नागरिकोों के सहयोग से अपराध पर पुलिस प्रभावी ढंग से नियंत्रण पा सकते हैं, ऐसा विश्वास साकीनाका पुलिस विभाग के सहाय्यक पुलिस आयुक्त मिलिंद खेतले ने व्यक्त किया। मुख्यमंत्री #देवेंद्रफडणवीस, गृह राज्यमंत्री #डॉरणजितपाटील, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता #धनंजयमुंडे, सांसद #पूनममहाजन और विधायक #नसीमखान ने कार्यक्रम को शुभकामनाएं दी। 

साकीनाका, सफेदपूल में ईडन स्कूल और कॉलेज में पंचशील महिला मंडल, #अथकसेवासंघ और दशरथ मधूकुंटा प्रतिष्ठान इन गैर सरकारी संस्था के संयुक्त पहल पट #साकीनाकापुलिसस्टेशन के अधिकारियों का सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सहाय्यक पुलिस आयुक्त मिलिंद खेतले, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर सावंत, पुलिस निरीक्षक सुनील माने, कलीम शेख, अरविंद शिर्के, प्रविण माने इनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अजय शुक्ला और विकास शेलके ने किया। आभार #अनिलगलगली ने माना। इस मौके पर एक डाकूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जिसमें पुलिस अधिकारियों ने किए हुए कार्य पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संयोजन अनिल गलगली, मनाली गायकवाड, दिनेश मधूकुंटा, बाबू बत्तेली, राम साहू, सुभाष गायकवाड, जुबैर खान, सिकंदर शेख, अजय रजक ने किया था। इस मौके पर अरशद अमीर, अण्णा परब, शुभ्राशुं दीक्षित, लारेन्स डिसोजा, मार्केडय सिंह, बाबा गायकवाड, विनोद तिवारी, सुभाष विश्वकर्मा, राजू सालवी, सुनील यादव, मनोज यादव, अवधूत शेलार, एड जितेंद्र तिवारी, दिनेश पाल, रामकेश यादव, जगन्नाथ उदुगडे, दिनेश सिंह, रविंद्र हिंगमिरे, सूर्या गौडा, एड उत्तम साहू, पवन राय, छाया मयेकर, किशोर ढमाल, सुनील जैन, सदानंद घाटे, पुरुषोत्तम सोनी, वसंत ठक्कर, पत्रकार महेंद्र पांडे, पवन पाठक, रमजान चौधरी, रतीलाल आगरथडे, दत्ता पाटील, प्रो अजय घोसालकर, राजकुमार दीक्षित, नंदू साळुंखे, प्रदीप बंड, पांडुरंग पांगीरे, राजेश सिंह, अब्बास मिर्जा, अशोक सिंह, शैलेश सिंह, प्रदीप सिंह, बाबू नाईक, प्रदीप सावंत, सुनील त्रिमुखे, सावजी पटेल, मंगला चव्हाण, पप्पू यादव, एमडी सिंह, मोज्जम खान, राजकुमार विश्वकर्मा, अजीज खान, राम गायकवाड, बलवंत कुबल, रत्नाकर शेट्टी, अनिल गोले, सुजाता ठाकूर आदी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजली अर्पित की। 

साकीनाक्यात पोलीस अधिका-यांचे सार्वजनिक अभिनंदन

मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना यश आले असून नागरिकांच्या सहकार्याने गुन्हेगारीवर पोलीस प्रभावीपणे नियंत्रण आणू शकते, असा विश्वास साकीनाका पोलिस विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त मिलिंद खेतले यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे, खासदार पूनम महाजन आणि आमदार नसीम खान यांनी कार्यक्रमास शुभेच्छा दिल्या.

साकीनाका, सफेदपूल येथील ईडन स्कूल आणि कॉलेज येथे पंचशील महिला मंडळ, अथक सेवा संघ आणि दशरथ मधूकुंटा या बिगर सरकारी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने साकीनाका पोलीस स्टेशनच्या अधिका-यांचा सार्वजनिक अभिनंदन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सहाय्यक पोलीस आयुक्त मिलिंद खेतले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर सावंत, पोलीस निरीक्षक सुनील माने, कलीम शेख, अरविंद शिर्के, प्रविण माने यांचे सार्वजनिक अभिनंदन करण्यात आले.कार्यक्रमाचे संचालन अजय शुक्ला आणि विकास शेळके यांनी केले. आभार प्रदर्शन अनिल गलगली यांनी मानले. यावेळी एक डॉकमेंटरी फिल्म दाखविली गेली ज्यात पोलीस अधिका-यांनी केलेल्या कामगिरीचा उहापोह करण्यात आला. कार्यक्रमाचे संयोजन अनिल गलगली, मनाली गायकवाड, दिनेश मधूकुंटा, बाबू बत्तेली, राम साहू, सुभाष गायकवाड, जुबैर खान, सिकंदर शेख, अजय रजक यांनी केले होते. यावेळी अरशद अमीर, अण्णा परब, शुभ्राशुं दीक्षित, लारेन्स डिसोझा, मार्केडय सिंह,बाबा गायकवाड, विनोद तिवारी, सुभाष विश्वकर्मा, राजू साळवी, सुनील यादव, मनोज यादव, अवधूत शेलार, एड जितेंद्र तिवारी, दिनेश पाल,रामकेश यादव, जगन्नाथ उदुगडे, दिनेश सिंह, रविंद्र हिंगमिरे, सूर्या गौडा, एड उत्तम साहू, पवन राय, छाया मयेकर,किशोर ढमाळ,सुनील जैन, सदानंद घाटे, पुरुषोत्तम सोनी, वसंत ठक्कर, पत्रकार महेंद्र पांडे, पवन पाठक, रमझान चौधरी, रतीलाल आगरथडे, दत्ता पाटील, प्रो अजय घोसाळकर, राजकुमार दीक्षित, नंदू साळुंखे, प्रदीप बंड, पांडुरंग पांगीरे, राजेश सिंह, अब्बास मिर्जा, अशोक सिंह, शैलेश सिंह, प्रदीप सिंह, बाबू नाईक, प्रदीप सावंत, सुनील त्रिमुखे, सावजी पटेल, मंगला चव्हाण, पप्पू यादव, एमडी सिंह, मोज्जम खान, राजकुमार विश्वकर्मा, अजीज खान, राम गायकवाड, बळवंत कुबळ, रत्नाकर शेट्टी, अनिल गोळे, सुजाता ठाकूर आदी उपस्थित होते. यावेळी पुलवामा येथे शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली देण्यात आली.