Tuesday 28 February 2017

नई सरकार में महाराष्ट्र विधानसभा का उपाध्यक्ष पद रिक्त

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद से आज तक महाराष्ट्र विधान सभा का उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ने दी हैं। महाराष्ट्र में यह पहली बार हुआ हैं कि उपाध्यक्ष पद 28 महीने से विधानसभा के किसी भी सदस्य का चयन नहीं किया गया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय से महाराष्ट्र विधानसभा का उपाध्यक्ष पद को लेकर जानकारी मांगी थी। महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के जन सूचना अधिकारी और अवर सचिव सुभाष नलावडे ने अनिल गलगली को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा के अक्टूबर 2014 के चुनाव के बाद बारहवीं विधानसभा 8 अक्टूबर 2014 को विसर्जित की गई और तेरहवीं विधानसभा 21 अक्टूबर 2014 से अस्तित्व में आई तबसे तेरहवीं विधानसभा का उपाध्यक्ष पद रिक्त हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 के तहत हर एक राज्य की विधानसभा जितना होगा उतना जल्द, विधानसभा के 2 सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर चुनेगी या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब , विधानसभा अन्य सदस्य को अध्यक्ष या यथास्थिति, उपाध्यक्ष चुनेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 180 के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिती में पद की जिम्मेदारी और अधिकार को निभाने का दायित्व उपाध्यक्ष का होता हैं।

वर्ष 1937 से वर्ष 2014 तक 22 सदस्य उपाध्यक्ष चुने गए थे।  मुंबई विधानसभा के उपाध्यक्ष पर नारायणराव गुरु जोशी, शनमुगप्पा अंगदी, शिवलिंगाप्पा कंठी उपाध्यक्ष थे। 1956 से 1960 के दौरान द्विभाषिक मुंबई राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर शेषराव वानखेडे और दिनदयाल गुप्ता थे। 1960 से लेकर 2014 तक उपाध्यक्ष पद पर दिनदयाल गुप्ता, कृष्णराव गिरमे, रामकृष्ण बेत, सय्यद फारुक पाशा, शिवराज पाटील, गजानन राव गरुड, सूर्यकांत डोंगरे, शंकरराव जगताप, कमलकिशोर कदम, डॉ पद्मसिंह पाटील, बबनराव ढाकने, अण्णा जोशी,मोरेश्वर टेमुर्डे, शरद तसरे, प्रमोद शेंडे, मधुकरराव चव्हाण, प्रा. वसंत पुरके चुने गए थे। 

नवीन सरकारात महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद रिक्त

महाराष्ट्र राज्यात नवीन सरकार स्थापनेपासून आजमितीपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यात पहिल्यांदाच असे घडले आहे की उपाध्यक्ष पदी गेल्या 28 महिन्यापासून विधानसभेतील कोणत्याही सदस्यांची निवड केली गेली नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष पदाबाबत माहिती मागितली होती. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव सुभाष नलावडे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की महाराष्ट्र विधानसभेच्या माहे ऑक्टोबर, 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर बारावी विधानसभा दिनांक 8 नोव्हेंबर 2014 रोजी विसर्जित करण्यात आली आणि तेरावी विधानसभा दिनांक 21 ऑक्टोबर 2014 पासून अस्तित्वात आली तेव्हापासून तेराव्या विधानसभेतील उपाध्यक्ष पद रिक्त आहे.तसेच उपाध्यक्षांच्या बाबतीत भारतीय संविधानातील  अनुच्छेद 178 अंतर्गत प्रत्येक राज्याची विधानसभा, शक्य होईल तितक्या लवकर, विधानसभेच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्यक्षांचे किंवा उपाध्याक्षांचे पद रिक्त होईल तेव्हा तेव्हा, विधानसभा अन्य सदस्यास अध्यक्ष किंवा यथास्थिति, उपाध्यक्ष म्हणून निवडील. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 180 अंतर्गत अध्यक्षांचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्षाला पार पाडावी लागतील.

वर्ष 1937 पासून वर्ष 2014 पर्यंत 22 सदस्य उपाध्यक्ष निवडले गेले.मुंबई विधानसभा उपाध्यक्ष पदावर नारायणराव गुरु जोशी, शनमुगप्पा अंगदी, शिवलिंगाप्पा कंठी निवडले गेले होते. 1956 पासून 1960 या दरम्यान द्विभाषिक मुंबई राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष पदी शेषराव वानखेडे आणि दिनदयाळ गुप्ता निवडले गेले होते.  1960 पासून 2014 पर्यंत उपाध्यक्ष पदावर दिनदयाळ गुप्ता, कृष्णराव गिरमे, रामकृष्ण बेत, सय्यद फारुक पाशा, शिवराज पाटील, गजानन राव गरुड, सूर्यकांत डोंगरे, शंकरराव जगताप, कमलकिशोर कदम, डॉ पद्मसिंह पाटील, बबनराव ढाकने, अण्णा जोशी,मोरेश्वर टेमुर्डे, शरद तसरे, प्रमोद शेंडे, मधुकरराव चव्हाण, प्रा. वसंत पुरके निवडले गेले होते.

Deputy Speakers post of Maharashtra Assembly vacant for 28 months

The post of Deputy Speaker of Maharashtra State Legislative Assembly has not been filled for 28 months now. The post has been vacant since present BJP Government came to power in Maharashtra in October 2014. It's revels in a query filed by RTI Activist Anil Galgali. Appointment to this post with constitutional powers and responsibilities has never been kept in abeyance ever since Legislative Assembly was formed in 1937, It was revealed. This is the very first time that the members of this 'August House'  of state legislature has not elected a Deputy Speaker from amongst themselves, As directed by Constitution of India.

RTI Activist Anil Galgali sought details about this unprecedented Constitutional vacancy from 'Maharashtra State Legislative Secretariat' . Public Information Officer and Under Secretary of State Legislative Secretariat Subhash Nalawade revealed that the preceeding 12th Maharashtra State Assembly was dissolved on completion of its term on 8th November 2014 & 13th Assembly came in to being on 21st October 2014. Maharashtra State Legislative Assembly does not have Deputy Speaker since that day. Article 178 of Constitution of India says that every Assembly should appoint two of its members as Speaker and Deputy Speaker as soon as possible. Article 180 of the Constitution proclaims that Deputy Speaker will take over duties and responsibilities of the speaker in his absence. 

Since 1937, a total of 22 persons have been elected as Deputy Speaker of Maharashtra Assembly. Narayan Guru Joshi, Shanmugappa Angadi and Shivlingappa Kanthi were the early Deputy Speakers to Bombay State Assembly. From 1956 to 1960 Sheshrao  Wankhede and Deendayal Gupta shouldered this responsibility in Bi-Lingual State of Bombay. After formation of State of Maharashtra- Deendayal Gupta, Krishnarao Girme, Ramkrishna Bet, Syed Farooq Pasha, Shivraj Patil, Gajananrao Garud, Suryakant Dongre, Shankarrao Jagtap, Kamalkishore Kadam, Padmasingh Patil, Babbanrao Dhakne, Anna, Joshi, Moreshwar Tembhurde, Sharad Tasre, Pramod Shende, Madhukarrao Chavan and Prof Vasant Purke have held post of Deputy Speakers till 2014.

Wednesday 22 February 2017

आमिर खान की वोटिंग का पाखंड

फिल्म अभिनेता आमिर खान ने मुंबई मनपा चुनाव के मद्देनजर  मुंबई फर्स्ट नाम से विज्ञापन तो जारी कर आम जनमानस को वोटिंग करने कि अपील तो की लेकिन खुद वोटिंग नहीं की। खान की वोटिंग का पाखंड पर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने नाराजगी जताई।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने आमिर खान सहित मुंबई फर्स्ट और महाराष्ट्र चुनाव आयोग को किए ट्वीट में सवाल किया हैं कि क्यों,वोट नहीं डाला? फिर इतने बड़े विज्ञापन का क्या तुक था। अनिल गलगली ने खान को लताड़ते हुए इसे राजनीति से प्रेरित विज्ञापन बताते हुए कहा कि वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग काफी सक्रिय था। सोशल साइट पर भी आम लोग भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। ऐसे में एक एनजीओ अचानक वोटिंग के दिन ही करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करती हैं, यह बात जितनी सरल और पारदर्शक दिख रही हैं। उससे भी अधिक जटिल और जाँच का विषय होने की बात अनिल गलगली ने कही।।

आमिर खान यांचा दांभिकपणा

फिल्म अभिनेता आमिर खान यांनी मुंबई पालिका निवडणुकीत मुंबई फर्स्ट नावाने जारी केलेल्या जाहिरातीत जनतेस मतदानाचे आवाहन केले पण स्वतः मात्र मतदान केलेच नाही. खानच्या या दांभिकपणावर आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी रोष व्यक्त केला.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आमिर खान सहित मुंबई फर्स्ट आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगास केलेल्या ट्वीटमध्ये प्रश्न उपस्थित केला आहे की मतदान का केले नाही. मग इतकी मोठी जाहिरात देण्याचा उद्देश्य काय होता? अनिल गलगली यांनी सदर जाहिरात अप्रत्यक्ष राजकीय होती कारण निवडणूक आयोग याकामी आघाडीवर होता तसेच सामान्य मुंबईकर सुद्धा मतदान टक्क्यात वाढ करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. अश्यावेळी एक एनजीओ अचानक मतदानादिवशी कोट्यावधी रुपये जाहिरातीवर खर्च करते, ही बाब दिसते तेवढी सरळ आणि पारदर्शक नाही, असे सांगत अनिल गलगली यांनी याची चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

Saturday 11 February 2017

'मैं मतदान करुंगा' अपील के विज्ञापन में मिस कॉल का नंबर निकला था अभिनेत्री का

'मैं मतदान करुंगा' इस प्रतिज्ञा के अंतर्गत विज्ञापन, बॅनर,बोर्ड पर प्रकाशित मिस कॉल का नंबर गलत था और यह नंबर एक अभिनेत्री का होने से मनपा को लाखों की चपत लगी। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से हुआ घाटा वसूलने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा आयुक्त अजोय मेहता को भेजे हुए पत्र में की हैं।

 

मुंबई महानगरपालिका का आम चुनाव 2017 के लिए चुनाव विभाग की पहल पर  'मैं मतदान करुंगा' इस प्रतिज्ञा अंतर्गत एक नंबर प्रकाशित किया था जिसपर नागरिकों मिस कॉल देने की अपील की गई थी। मनपा ने विज्ञापन,बॅनर,बोर्ड पर लाखों का खर्च किया लेकिन दुर्भाग्य से नंबर गलत था और जिस अभिनेत्री का नंबर था वह परेशान हुई। इतकी बड़ी गलती होने के बावजूद होऊन अब तक एक भी बोर्ड और बॅनर मनपा ने नहीं निकाला। जिस उद्देश्य से मनपा ने पहल की थी वह उद्देश्य फुस्स हुआ और पैसा भी पानी की तरह बहाया गया और कुछ साध्य नहीं हुआ हैं। 

अनिल गलगली ने मनपा आयुक्त अजोय मेहता से मांग की हैं कि सभी बोर्ड और बॅनर निकाला जाना चाहिए और सही मिस कॉल प्रसिद्ध करे तथा ' मैं मतदान करुंगा' इस प्रतिज्ञा अंतर्गत प्रकाशित गलत नंबर देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की निश्चित कर विज्ञापन, बॅनर और बोर्ड पर किया गया खर्च वसूला जाए। 

'मी मतदान करणार' आवाहन जाहिरातीत मिस कॉलचा नंबर निघाला अभिनेत्रीचा

'मी मतदान करणार' या प्रतिज्ञा अंतर्गत जाहिराती, बॅनर, फलक यावर प्रकाशित चुकीचा मिस कॉल नंबर हा चक्क एका अभिनेत्रीचा असल्यामुळे पालिकेला लाखोंचा फटका बसला आहे. या प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिका-यांकडून झालेले नुकसान वसूल करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

 

मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका 2017 अंतर्गत निवडणूक विभागाच्या अधिपत्याखाली  'मी मतदान करणार' या प्रतिज्ञा अंतर्गत एक नंबर प्रकाशित करण्यात आला होता ज्यावर नागरिकांना मिस कॉल देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पालिकेने जाहिराती, बॅनर, फलक यावर लाखोंचा खर्च केला पण दुदैवाने तो नंबर चुकीचा होता आणि त्याचा फटका एका अभिनेत्रीला बसला. इतकी मोठी घोडचूक होऊन सुद्धा आजपर्यंत एकही फलक, बॅनर पालिकेने काढण्याची कार्यवाही केली नाही आणि तशीच सूचना सुद्धा प्रकाशित केली नाही. यामुळे ज्या उद्देश्याने पालिकेने कार्यवाही केली ती साध्य झाले नाही आणि खर्चही झाल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.

अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस मागणी केली आहे की सर्व फलक आणि बॅनर काढावे आणि अचूक मिस कॉल प्रसिद्ध करावा तसेच मी मतदान करणार' या प्रतिज्ञा अंतर्गत प्रकाशित चुकीचा नंबर पहाता संबंधित अधिकारीवर्गाची जबाबदारी निश्चित करत जाहिराती, बॅनर, फलक यावर झालेला खर्चाची वसुली करावा.

Amount Spent on this Massive Election Campaign should be recovered from the Salaries of the Officer

Why has Brihan Mumbai Corporation (BMC) put up hoarding, Banners & Advertisements across Mumbai appealing to citizens to give miss on the mobile number of a heroine?  Unbelievable but true, Bumbling officials of BMC commited a blunder by putting up mobile number of an actress in its Multi lakhs 'I will vote' Ad-Campaign. And inspite of realisation of this Bloomer, No attempt is being made to correct this mistake.

RTI activist Anil Galgali has pointed out this embarrasing error to the Municipal Commissioner of Mumbai Ajoy Mehta asking him to take corrective steps. Galgali demanded that the amount spent on this massive campaign should be recovered from the salaries & emoluments of the official, Who were responsible in executing this Ad-Campaign. The hoardings & billboards put up across city with wrong mobile should be immediately removed, Which are proving to be taxing on alert citizens at large and also a menace to the actress concerned,  said Galgali.

Wednesday 8 February 2017

एमएमआरडीए के सभी स्कायवॉक की हो सुरक्षा ऑडिट

हाल ही में दहिसर स्थित स्कायवॉक का कुछ हिस्सा गिरने से 2 यात्री घायल हुए। वर्ष 2011 में शुरु हुए दहिसर स्कायवॉक पर 15 कोटी खर्च किया गया हैं। एमएमआरडीए प्रशासन ने बनाए हुए सभी स्कायवॉक की सुरक्षा ऑडिट करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त यूपीएस मदान को भेजे हुए पत्र में अनिल गलगली ने स्पष्ट किया कि 5 वर्ष में दुर्घटना होने की बात गंभीर हैं। वर्ष 2011 में दहिसर स्कायवॉक जनता को शुरु किया गया जिसपर 15 करोड़ खर्च किया हैं। सिर्फ मुंबई में 36 स्कायवॉक हैं जिसपर 865 करोड़ खर्च किया गया हैं। अधिकांश स्कायवॉक का निर्माण जल्दबाजी में होने से हर जगह पर दहिसर जैसी दुर्घटना हो सकती हैं। सुरक्षा के नजरिए से सभी स्कायवॉक का सुरक्षा ऑडिट होना जरुरी हैं और जरुरत पड़ने पर मरम्मत की जा सकती हैं। साथ ही इस काम के लिए जिस अधिकारी को विशेष तौर पर एमएमआरडीए प्रशासन ने नियुक्त किया गया था उस अधिकारी की जांच कर कार्रवाई की मांग अनिल गलगली ने की हैं।

एमएमआरडीएच्या सर्व स्कायवॉकची सुरक्षा ऑडिट करा

नुकतेच दहिसर येथील स्कायवॉकचा काही भाग कोसळला आणि 2 प्रवाश्याना दुखापत झाली.  वर्ष 2011 मध्ये हा स्कायवॉक जनतेस सुरु केला असून 15 कोटी खर्च केले आहेत. एमएमआरडीए प्रशासनाने बांधलेल्या सर्व स्कायवॉकची सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस करत दोषी अधिकारीवर्गावर कार्रवाई करण्याची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी नमूद केले आहे की 5 वर्षात दुर्घटना होणे ही बाब गंभीर आहे. वर्ष 2011 मध्ये दहिसर स्कायवॉक जनतेस सुरु केला असून 15 कोटी खर्च केले आहेत. फक्त मुंबईत 36 स्कायवॉक असून 865 कोटी खर्च केले आहेत. पुष्कळ स्कायवॉकचे बांधकाम घाईने केले असल्यामुळे तेथेही दहिसर सारखी दुर्घटना होऊ शकते. या सर्व स्कायवॉकची सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातून ऑडिट करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन जे सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोणातून दुर्घटनेस आमंत्रण देऊ शकतात त्यावर उपाय योजना करत दुरुस्ती केली जाऊ शकते. तसेच या कामासाठी ज्या अधिकारी वर्गाची विशेष नेमणूक एमएमआरडीए प्रशासनाने केली होती त्या अधिकारी वर्गाची चौकशी करत कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन अनिल गलगली यांनी केले आहे.

All MMRDA Skywalk need to Safety Audit

In view of the Dahisar Skywalk collapse, RTI activist Anil Galgali has demanded Safety audit of all Skywalks built by MMRDA across Mumbai. Part of Skywalk collapsed in Dahisar last night, Injuring 2 passengers. Dahisar Skywalk was constructed in 2011 at the cost of Rs 15 crores.

RTI Activist Anil Galgali has written to Chief Minister demanding an enquiry in to Dahisar incident, Followed by disciplinary action against those found guilty. MMRDA, headed by Chief Minister has built 36 flyovers at a total cost of 865 crores. The 850 metre skywalk was built by the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) and thrown open for public in 2011. However, within a year of its opening, the Rs 15 crore skywalk had started developing cracks on the pathway. 

Dahisar flyover, Even after having spent 15 cores could not last for 5 years. This highlights that fact that undue haste was shown by MMRDA in awarding Skywalk building contracts, Almost turning a blind eye to the durability & security aspect connected with thier construction. Security of citizens is of paramount importance, So all skyways must be audited testing their strength, Construction faults and possible wear & tear. The role of officials specially appointed to oversee these projects should also be put under scanner and responsibility must be fixed, Galgali pointed out in a lettermarked to Chief Secretary Swadhin Kshatriya and MMRDA Commissioner U.P.S. Madan.

Saturday 4 February 2017

मॅगसेसे विजेता जोकीम की स्पार्क संस्था पर कोर्ट में मुकदमा दायर करेगी मनपा

मुंबई की झुग्गियों का जीवन बदलने का नजारा विदेश में बताकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मॅगसेसे विजेता जोकीम की स्पार्क स्वयंसेवी संस्था और स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्था को मनपा ने ब्लैक लिस्ट किया गया था। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की शिकायत के बाद अब मनपा हुआ नुकसान की वसूली के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रही हैं। स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्था को 24 लाख का दंड ठोंका गया हैं और 26 लाख की डिपॉजिट रकम जब्त की गई हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा की बस्ती स्वच्छता कार्यक्रम विभाग से मेसर्स स्पार्क is संस्था को ब्लैक लिस्ट करने को लेकर जानकारी मांगी थी। मनपा की बस्ती स्वच्छता कार्यक्रम विभाग के उपप्रमुख अभियंता ने अनिल गलगली को ब्लैक लिस्ट करार दिया हुआ पत्र और रिपोर्ट दी। मनपा ने 26 फरवरी 2016 को स्पार्क स्वयंसेवी संस्था और स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्था को पत्र भेजकर ब्लैक लिस्ट करने की जानकारी दी।  23 मार्च 2016 को सर्कुलर जारी कर मेसर्स स्पार्क का वेंडर नंबर 4127 और स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्था का वेंडर नंबर 14884 के तहत दिया हुआ ठेका और काम को रद्द करते हुए आनेवाले 5 वर्षों के लिए दोनों संस्था को ब्लैक लिस्ट किया हैं।  स्पार्क को किसी भी तरह का नया काम न देने और दिए हुए काम के बिल की रकम रोकने का आदेश जारी किया हैं।

स्पार्कपर दोष दायित्व अवधि में शौचालय की मरम्मत न करने और कछुआ गति से थर्ड क्लास काम का प्रमुख आरोप हैं। इसके अलावा अकार्यक्षमता, समय में  काम पूर्ण न करना, अभियांत्रिकी प्रक्रिया का अनुपालन न करना, दंडात्मक कार्यवाही, अस्पष्ट और असंबद्ध जबाब , स्टाफ की कमी, लेटलतिफी , काम में दोष और फ्रॉड का आरोप भी तय किया गया हैं।  स्पार्क को मनपा के 4 जोन में कुल 66 काम का वर्क आर्डर दिए थे उसमें से 37 काम को स्पार्क ने खुद रद्द करने का अनुरोध किया।  शेष 29 में से सिर्फ 20 काम को पूर्ण किया गया। 9 में 8 काम आज भी पुरे नहीं किए गए हैं और 1 काम आज तक शुरु ही नही हुआ हैं। 

मनपा आयुक्त अजोय मेहता को भेजे हुए पत्र में अनिल गलगली ने मांग की थी कि स्पार्क पर कार्रवाई की जाए। अनिल गलगली को भेजे हुए पत्र में उप प्रमुख अभियंता ने स्पष्ट किया हैंकि मनपा का हुआ नुकसान वसूलने के लिए स्पार्क पर कोर्ट में मनपा मुकदमा दायर करनेवाली हैं।

मॅगसेसे विजेता जोकीम यांच्या स्पार्क संस्थेवर न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करणार पालिका

मुंबईतील झोपडपट्टीवासियांचे जीवन बदलण्याचे चित्र परदेशात दाखविणारे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मॅगसेसे विजेता जोकीम यांची स्पार्क स्वयंसेवी संस्था आणि कंत्राटदार स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेस पालिकेने काळया यादीत टाकले होते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर पालिकेचे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी पालिका आता न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला जाणार आहे.कंत्राटदार स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेस 24 लाखांचा दंड आकारला असून 26 लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिकेच्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम खात्याकडे मेसर्स स्पार्क या संस्थेस काळया यादीत टाकल्याची विविध माहिती विचारली होती. पालिकेच्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम खात्याचे उपप्रमुख अभियंता यांनी अनिल गलगली यांस काळया यादीत टाकल्याचे पत्र आणि अहवाल दिला. पालिकेने 26 फेब्रुवारी 2016 रोजी स्पार्क स्वयंसेवी संस्था आणि कंत्राटदार स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेस पत्र पाठवून काळया यादीत टाकल्याचे कळविले. तसेच 23 मार्च 2016 रोजी परिपत्रक जारी करत मेसर्स स्पार्कचे नोंदणी क्रमांक 4127 आणि स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 14884 अंतर्गत दिलेली कंत्राटे रद्द करत पुढील 5 वर्षांसाठी काळया यादीत टाकले. स्पार्कस कोणतेही नवीन काम न देण्याचे आणि दिलेल्या कामाची देयके रोखून ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

स्पार्कवर दोष दायित्व कालावधीत शौचालय दुरुस्ती न करण्याचा आणि कासवगतीने दर्जाहीन कामे करण्याचा मुख्य ठपका आहे. तसेच अकार्यक्षमता, वेळेत काम पूर्ण न करणे, अभियांत्रिकी पद्धतीची अवहेलना, दंडात्मक कार्यवाही, अस्पष्ट आणि असंबद्ध उत्तर, स्टाफची कमतरता, उशीरपणा, कामात दोष आणि फसवेगिरीचे आरोप सुद्धा आहे. 3 जानेवारी 2012 ला कार्यादेश जारी करत 30 महिन्यांच्या आत म्हणजे 30 जून 2014 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. काम वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे 30 जून 2015 अशी नवीन 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती त्यात सुद्धा स्पार्क अपयशी ठरली. कंत्राटाचा कालावधी 42 महिन्याचा असून या कालावधीत 66 कामांपैकी 37 कामे स्पार्कने करण्यास नकार दिला. 29 पैकी फक्त 20 कामे पूर्ण केली आणि 8 कामे अपूर्ण असून 1 काम अद्यापपर्यंत सुरुच झाले नाही.

अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस लिहिलेल्या पत्रात मागणी केलीे होती की स्पार्क संस्थेवर कार्यवाही करण्यात यावी. पालिकेचे उप प्रमुख अभियंता यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की पालिकेचे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी पालिका आता न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करणार आहे.

BMC will file Civil suit in Court against Magsaysay award winner Joakim's NGO SPARC

Showing the world how a life is lived in the slums of India, International Magsaysay award winner Joakim has been put in a fix. His NGO Spark and his contractor company Spark Corporation's subsidiary organisation has been blacklisted by the BMC. After RTI Activist Anil Galgali complaint, BMC will file Civil suit in Court against Magsaysay award winner Joakim's NGO SPARC. The Spark Group/Corporation has been slapped with a fine of Rs. 24 lakhs and has forcibly kept the earnest amount of Rs. 26 lakhs with itself, by the BMC.

RTI activist Anil Galgali had asked for the reasons for blacklisting M/s Spark in the Sanitation Department. Deputy Chief Engineer of the Sanitation Department of the BMC submitted the report along with the reasons for blacklisting the Spark Group. The BMC itself had intimated the Spark Group of blacklisting via its letter on the 26th February of 2016. Also on the 23of March 2016 the BMC cancelled the registration number 4127 of the NGO and Spark Group of Subsidiary companies bearing registration number 14884, and the contracts given therein, hence blacklisting the group of the next 5 year. No new work to be awarded, and to withhold the payments to be made were the instructions given by the BMC.

Non completion of the toilet repairs in the defects liability period and doing work at snails pace along with bogus quality were the main reasons for blacklisting the group.Also non-capapiliity and not getting work done in stipulated time,Gross underperformance, Failure of SPARC on part of NGO, Total disregard in following Engineering practices,  Penalized Action, Vague & Irrelevant reply of M/s SSNS, Insufficient Staff, Delays & Delays, Fraudulent Practices, Defect in works

are some of the allegations put by the BMC. The work order was awarded on 3 January 2012 with Notice to proceed with the work with time period of 30 months ending on 30 June 2014. With a further extension of 1 year, the contract finally expired on 30 June 2015. Therefore, total contract period was 42 months. In the said 42 months, M/s SPARC & SNS has completed only 20 works with 8 works still in progress as on today.

Anil galgali has praised the efforts and the bold step of the BMC and in his letter to the Commissioner Ajoy Mehta has requested him to take action against SPARC. BMC Deputy Chief Engineer inform Anil Galgali that  BMC will file Civil suit in Court against Magsaysay award winner Joakim's NGO SPARC.