Information of the suspension review meeting which reinstated Sachin Vaze in the service is not in the public interest - Mumbai Police

Mumbai Police has refused to give information to RTI activist Anil Galgali about the suspension review meeting in which The suspension of Ex API Sachin Vaze was reinstated to the police service after a review meeting.The proposal put forward at the suspension review meeting and the approval given to it is still in the bouquet. Other hand Mumbai Police has made a strange claim of suspension review meeting information not being in the public interest.

Anil Galgali, an RTI activist, had filed an online application with the Mumbai Police on April 8, 2021 seeking information. The suspension review meeting which held on June 5, 2020 at the level of Commissioner of Police, Galgali demanded that Copy of the decision taken to reinstate API Sachi Vaxs in the service and the proposal which submitted in suspension review meeting. It also sought information that after the suspension review meeting at which level the (  Chief Minister, Home Minister or Cabinet meeting ) and who approved the decision.Refusing to provide information to Anil Galgali, Mumbai Police informed that the information is being denied as per the provisions of Government Circular dated 17th October 2014 and Section 8 (1) (j) of Right to Information Act 2005. According this section Information which relates to personal information the disclosure of which has not relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

Anil Galgali has filed the first appeal after the information was denied in this manner. According to Anil Galgali, the decision was taken at the suspension review meeting. So there should be no problem in giving information. Galgali also said that under Section 4 of the Right to Information Act 2005, the decision of the suspension review meeting and the minutes need to be published on the website.

सचिन वझे की सेवा में बहाली वाली निलंबन समीक्षा बैठक की जानकारी लोकहित में नही- मुंबई पुलिस

मुंबई पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को निलंबन समीक्षा बैठक के ब्योरे का खुलासा करने से इनकार कर दिया है जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को पुलिस सेवा में बहाल किया गया था। निलंबन समीक्षा बैठक में पेश किया गया प्रस्ताव और उसे दी गई मंजूरी का मामला अब भी एक राज है। निलंबन समीक्षा बैठक की जानकारी लोकहित में न होने का अजीबोगरीब दावा मुंबई पुलिस ने किया है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सचिन वझे की जानकारी के लिए 8 अप्रैल, 2021 को मुंबई पुलिस में ऑनलाइन आवेदन किया था। पुलिस आयुक्त के स्तर पर 5 जून, 2020 को हुई निलंबन समीक्षा बैठक मेंसपोनी सचिन वाजे को सेवा में बहाल करने के लिए लिए गए निर्णय और इस तरह पेश किया गया प्रस्ताव  की कॉपी मांगी थी। इसमें निलंबन समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या कैबिनेट की बैठक, इनमें से किस स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अनिल गलगली को सूचना देने से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) औऱ सरकारी परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2014 के प्रावधानों के तहत सूचना से इनकार किया जा रहा है. इस धारा के तहत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक की, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:  परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान–मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

इस तरह से जानकारी न मिलने के बाद अनिल गलगली ने पहली अपील दायर की है। अनिल गलगली के मुताबिक निलंबन समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसलिए जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गलगली ने यह भी कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत निलंबन समीक्षा बैठक के निर्णय और कार्यवृत्त को वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता है.

सचिन वझेला सेवेत पूर्ववत करणाऱ्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती जनहितार्थ नाही - मुंबई पोलिस

मुंबई पोलीसांच्या प्रतिमेला तडा देणाऱ्या बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असलेल्या सचिन वझे यांस ज्या निलंबन आढावा बैठकीनंतर पोलीस सेवेत रुजू करण्यात आले त्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना  देण्यास मुंबई पोलीसांनी सपशेल नकार दिला आहे. निलंबन आढावा बैठकीत मांडलेला प्रस्ताव आणि त्यास दिली आलेली मंजुरी अजूनही गुलदस्त्यात असताना सचिन वझेला सेवेत पूर्ववत करणाऱ्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती जनहितार्थ नसल्याचा विचित्र दावा मुंबई पोलिसांचा आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे 8 एप्रिल 2021 रोजी ऑनलाईन अर्ज करत माहिती मागविली होती. पोलीस आयुक्त स्तरावरील दिनांक 5 जून 2020 रोजीचे निलंबन आढावा बैठकीत सपोनि सचिन वझे यांना सेवेत पुन:स्थापित करण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय आणि तसा सादर झालेल्या प्रस्तावाची प्रत देण्याची मागणी होती. तसेच निलंबन आढावा बैठकीत झालेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यांपैकी कोणत्या स्तरावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते, त्याची माहिती मागितली होती. मुंबई पोलिसांनी अनिल गलगली यांस माहिती देण्यास नकार देत कळविले की शासन परिपत्रक दिनांक 17 ऑक्टोबर 2014 आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 8(1)(ञ) मधील तरतुदीनुसार सदरची माहिती नाकारण्यात येत आहे. या कलमानुसार जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिका-याची, राज्य जन माहिती अधिका-याची किंवा अपील प्राधिका-याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती: परंतु, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.

अनिल गलगली यांनी अश्याप्रकारे माहिती नाकारण्यात आल्यानंतर प्रथम अपील दाखल केले आहे. अनिल गलगली यांच्या मतानुसार निलंबन आढावा बैठकीत निर्णय घेतला गेला असल्यामुळे प्रस्तावावर निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास हरकत नसावी. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 अंतर्गत निलंबन आढावा बैठकीचा निर्णय आणि इतिवृत्तांत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येण्याची आवश्यकता असल्याचे गलगली यांचे म्हणणं आहे.