प्रत्येक आधार कार्ड बनविण्यासाठी येणा-या खर्चाची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही

हजारो कोटी रुपये खर्च करून आधार ओळखपत्र योजना देशात आणली गेली होती, परंतु प्रत्येक आधार कार्ड बनवताना होणा-या खर्चाची माहिती उपलब्ध नाही, अशी माहिती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली.या व्यतिरिक्त, एकूण आवश्यक कार्ड आणि आता किती कार्डे आवश्यक आहेत याबद्दल देखील सरकारकडे माहिती नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला आधार ओळखपत्राची विविध माहिती मागितली होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे सहायक महासंचालक अशोक कुमार यांनी अनिल गलगली यांच्या अर्जावर कळविले की एकूण आवश्यक कार्ड आणि आता आवश्यक असलेल्या कार्डाची माहिती उपलब्ध नाही. एकूण कार्ड बनविण्याच्या अंदाजित लक्ष्याबद्दल 20 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेची एक प्रत देण्यात आली, तर या कार्डाच्या एकूण अधिसूचनेत एकूण अंदाजित कार्डांची संख्याही नमूद केलेली नाही. आतापर्यंत एकूण किती कार्ड तयार केले गेले आणि किती कार्ड वितरित केले या माहितीवर, गलगलीचा अर्ज लॉजिस्टिक्स विभागात हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच कार्ड तयार करण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाबाबत गलगलीचा अर्ज वित्त विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. 

वित्त विभागाचे सहायक महासंचालक सय्यद रवीश अली यांनी अनिल गलगली यांना स्पष्ट केले की, मागितलेली माहिती वित्त विभागात उपलब्ध नाही. अनिल गलगली यांनी संकेतस्थळाला भेट दिली असता, 124 कोटी 62 लाख 21 हजार 866 कार्ड तयार झाल्याचे आढळले. तथापि प्रत्येक आधार कार्ड बनविण्यासाठी येणा-या खर्चाची माहिती उपलब्ध नव्हती.

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, आकडेवारीत माहिती देण्याऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने उडवाउडवीची उत्तरे देऊन प्रत्यक्षात मागितलेली माहिती आणि उत्तर देण्याचे टाळले आहे. जर माहिती उपलब्ध नसेल तर ती कोठे उपलब्ध आहे यावर मौन बाळगून आहे. अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सर्वसामान्यांना समजेेल अश्या सोप्या पद्धतीने संपूर्ण प्रकरणाची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

Govt has no data on cost incurred per card for Aadhar - RTI

The government launched the ambitious Aadhar card based identification system by spending thousands of crores. But when asked about the cost incurred for issuing per card, the UIDAI seems to have no data or calculation for it, as per the response provided in a reply to a query filed by RTI Activist Anil Galgali. Also the government seems unware of how many cards would be totally required and also how much cards remains pending.

RTI activist Anil Galgali had asked the Unique Identification Authority of India to have information linked to the Aadhaar identity card. On the application of Anil Galgali, Assistant Director General of Unique Identification Authority of India, Ashok Kumar inform that the information about total required cards and the number of cards required is not available now.

A copy of the notification dated 20 September 2019 regarding the estimated target of making the total card was handed over, while go through with notification for this card does not even mention the total estimated number of cards.On the information of the total cards made and the number of cards distributed so far, Galgali's application has been transferred to the logistics division. Similarly, Galgali's application was transferred to the Finance Department for the expenses incurred for making the card. 

Assistant Director General of Finance Department Syed Ravish Ali made it clear to Galgali that the information sought was not available in the Finance Department. When Anil Galgali check the website, it was found that 124 crore 62 lakh 21 thousand 866 cards have been generated. However, the information of spending amount cost for incurred per card for Aadhar has not available.

According to Anil Galgali, instead of giving the information that could have been given in the figures, the Unique Identification Authority of India is avoiding it by giving misleading replies. If information is not available at there level, it is silent on where it is available. Anil Galgali wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi and urge to make the information of this entire matter understandable language to the common people, thus making it public.

महाराष्ट्र सरकार कब देगी मुंबई विद्यापीठ को बकाया अनुदान की 27.98 करोड़ की रकम

मुंबई विद्यापीठ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार का अनुदान मिलता हैं जिसमें से वर्तमान स्थिती में कुल 65.12 करोड़ रुपए में से 27.98 करोड़ रुपए सरकार के पास प्रलंबित होने की जानकारी मुंबई विद्यापीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी हैं। यह प्रलंबित अनुदान के योजना में स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे अध्यासन, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान, मुंबई अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीतियां और प्रकल्प माय मराठी का शुमार हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई विद्यापीठ से जानकारी मांगी थी कि मुंबई विद्यापीठ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिलनेवाला विभिन्न अनुदान कि जानकारी दी जाए। मुंबई विद्यापीठ के वित्त व लेखा विभाग के उपकुलसचिव राजेंद्र अंबावडे ने अनिल गलगली को बताया कि लेखा व विकास कक्ष के लिए 63 करोड़ 32 लाख 72 हजार 997 रुपए मंजूर अनुदान था लेकिन असल में 35 करोड़ 82 लाख 72 हजार 997 रुपए प्राप्त हुआ हैं जिसमें से 27 करोड़ 50 लाख यह रक्कम प्रलंबित हैं। इस  सामाजिक कक्ष के अंतर्गत महिला वसतिगृह के लिए रु 10 करोड़, रत्नागिरी में डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय के लिए रु 1. 79 करोड़, सिंधुदुर्ग में विजयालक्ष्मी महाविद्यालय के लिए रु 91.57 लाख, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडल के लिए रु 57.60 लाख, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण कार्य के लिए रु 4.13 लाख ऐसा अनुदान प्राप्त हुआ हैं। लेकिन स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे अध्यासन के लिए रु 5 करोड़ मंजूर अनुदान था जिसमें से सिर्फ रु 1 करोड़ प्राप्त हुआ हैं। आज भी रु 4 करोड़ की रकम सरकार के पास प्रलंबित हैं। राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान के लिए मंजूर अनुदान रु 20 करोड़ हैं जिसमें से रु 15 करोड़ प्राप्त हुआ हैं और रु 5 करोड़ यह रकम प्रलंबित हैं। मुंबई अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीतियों के लिए रु 25 करोड़ मंजूर होते हुए सरकार ने सिर्फ रु 6.50 करोड़ जारी किए हैं और रु 18.50 करोड़ यह रकम आज भी प्रलंबित हैं। ऐसा कुल  रु 63 करोड़ 32 लाख 72 हजार 997 मंजूर अनुदान में से सरकार ने  रु 35 करोड़ 82 लाख 72 हजार 997 दिए हैं और रु 27 करोड़ 50 लाख यह रकम प्रलंबित हैं। इसके अलावा जर्मन विभाग में रु 1.80 करोड़ मंजूर अनुदान में से सरकार ने  रु 1 करोड़ 31 लाख 72  हजार 700 रकम जारी की हैं और रु 48 लाख 27 हजार 300 यह रकम प्रलंबित हैं। सरकार ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2018-19 इन गत 10 वर्ष में सिर्फ संकीर्ण विभाग में मंजूर अनुदान की रकम 100 प्रतिशत दी हैं जिसकी रकम रु 2 करोड़ 74 लाख 63 हजार 633 इतनी हैं।

अनिल गलगली के अनुसार सरकार ने जो रकम मंजूर की हैं वह रकम ताबड़तोड़ मुंबई विद्यापीठ को देना जरूरी हैं जिससे मुंबई विद्यापीठ को उन योजनाओं को गति देना आसान होगा। 

महाराष्ट्र शासनाने थकविले मुंबई विद्यापीठाच्या अनुदानाची रक्कम 27.98 कोटी

मुंबई विद्यापीठास महाराष्ट्र शासनातर्फे विविध प्रकारचे अनुदान मिळत असून सद्यस्थितीला 65.12 कोटी रुपये पैकी 27.98 कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती मुंबई विद्यापीठाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली आहे. या प्रलंबित अनुदानाच्या योजनेत स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान, मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण आणि प्रकल्प माय मराठीचा समावेश आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे माहिती मागितली होती की मुंबई विद्यापीठास महाराष्ट्र शासनातर्फे मिळणाऱ्या विविध अनुदानाची माहिती देण्यात यावी. मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाचे उपकुलसचिव राजेंद्र अंबावडे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की लेखा व विकास कक्षासाठी 63 कोटी 32 लाख 72 हजार 997 रुपये मंजूर अनुदान होते पण प्रत्यक्षात 35 कोटी 82 लाख 72 हजार 997 रुपये प्राप्त झाले असून 27 कोटी 50 लाख ही रक्कम प्रलंबित आहे. या सामाजिक कक्षा अंतर्गत महिला वसतिगृहासाठी रु 10 कोटी, रत्नागिरीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयासाठी रु 1. 79 कोटी, सिंधुदुर्ग येथे विजयालक्ष्मी महाविद्यालयासाठी रु 91.57 लाख, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळासाठी रु 57.60 लाख, अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यासाठी रु 4.13 लाख असे अनुदान प्राप्त झाले आहे. पण स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अध्यासनासाठी रु 5 कोटी मंजूर अनुदान असून त्यापैकी फक्त रु 1 कोटी प्राप्त झाले आहे. रु 4 कोटी रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानासाठी मंजूर अनुदान रु 20 कोटी असून त्यापैकी रु 15 कोटी प्राप्त झाले असून रु 5 कोटी ही रक्कम प्रलंबित आहे. मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरणासाठी रु 25 कोटी मंजूर असताना शासनाने फक्त रु 6.50 कोटी दिले असून रु 18.50 कोटी ही रक्कम आजही प्रलंबित आहे. असे एकूण रु 63 कोटी 32 लाख 72 हजार 997 मंजूर अनुदानांपैकी शासनाने रु 35 कोटी 82 लाख 72 हजार 997 दिले असून रु 27 कोटी 50 लाख ही रक्कम प्रलंबित आहे. याचशिवाय जर्मन विभागात रु 1.80 कोटी मंजूर अनुदानांपैकी शासनाने रु 1 कोटी 31 लाख 72  हजार 700 रक्कम दिली असून रु 48 लाख 27 हजार 300 ही रक्कम प्रलंबित आहे. शासनाने वर्ष 2009-10 पासून वर्ष 2018-19 या  गेल्या 10 वर्षात फक्त संकीर्ण विभागात मंजूर अनुदानाची रक्कम 100 टक्के दिली असून ती रक्कम रु 2 कोटी 74 लाख 63 हजार 633 इतकी आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते शासनाने जी रक्कम मंजूर केली आहे ती रक्कम तत्काळ मुंबई विद्यापीठास देणे आवश्यक आहे जेणेकरुन मुंबई विद्यापीठास त्या योजनेला गती देण्यास शक्य होईल.

Mumbai University's grant of Rs 27.98 crores remains unpaid by state government

Mumbai University is entitled for various grants from the state government totalling Rs 65.12 crores, out of which almost RS 27.98 crores remains unpaid to the University, according to an response to an RTI query by the Mumbai University to RTI Activist Anil Galgali. This pending grant plan includes the late Balasaheb Thackeray Adhyasan, National Higher Level Education Campaign, Mumbai Economics and Public Policy and Project My Marathi.

RTI activist Anil Galgali had ask the information from Mumbai University about the various grants received by the Maharashtra government. Rajendra Ambawade, Deputy Secretary, Finance and Accounting Department of Mumbai University informed Anil Galgali that there was an approved grant of Rs 63 crore 32 lakh 72 thousand 997 for the Accounting and Development Cell, but in reality Rs 35 crore 82 lakh 72 thousand 997 was received and Rs 27 crore 50 lakh was pending. In the last 10 years, from the year 2009-10 to the year 2018-19, the Government has given only 100% of the grant sanctioned in the narrow section, amounting to Rs. 2 crore 74 lakh 63 thousand 633. Under this social class Rs 10 crore for women hostel, Rs 1. 79 crore for Dr. Babasaheb Ambedkar College in Ratnagiri, Rs 91.57 lakh for Vijayalakshmi College in Sindhudurg, Rs 57.60 lakh for Maharashtra State Encyclopedia Generation Board, Rs 4.13 lakh for All India Higher Education Survey work which 100% grant received by Mumbai University. But the late Balasaheb Thackeray Adhyashan has given a grant of Rs 5 crore for the study, of which only Rs 1 crore has been received. An amount of Rs 4 crore is pending with the government. The grant sanctioned for the National Higher Level Education Mission is Rs 20 crore, out of which Rs 15 crore has been received and Rs 5 crore is pending. While Rs 25 crore is sanctioned for Mumbai economics and public policy, the government has given only Rs 6.50 crore and Rs 18.50 crore is still pending. Out of the total grant of Rs 63 crore 32 lakh 72 thousand 997, the government has provided only Rs 35 crore 82 lakh 72 thousand 997 and Rs 27 crore 50 lakh is pending. In addition, out of the approved grant of Rs 1.80 crore in the German department, the government has given Rs 1 crore 31 lakh 72 thousand 700 and Rs 48 lakh 27 thousand 300 is pending. 

According to Anil Galgali, the amount which the government has approved must be given to the University of Mumbai immediately so that the University of Mumbai can accelerate that plan.

मुंबई में विश्व बेघर दिन मनाया गया

विश्व बेघर दिन मुंबई के कमाठीपुरा में मनाया गया। सूचना  अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने राज्य के बेघर को मालिकाना मकान दिलाने के लिए शुरु प्रयास की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सकारात्मक भूमिका से बेघर का 'अच्छे दिन' आएंगे।

मुंबई के कमाठीपुरा में पहचान संस्था के अध्यक्ष ब्रिजेश आर्य जो महाराष्ट्र राज्य निवारा समिति के सदस्य भी हैं इनकी पहल पर विश्व बेघर दिन मनाया गया। अनिल गलगली जो बेघर के लिए काम करते हैं उन्होंने कहा कि मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने मुंबई में 125 शेल्टर का निर्माण काम शुरु किया गया। राज्य की महानगरपालिका अब बेघरों को मकान दिलाने के लिए सकारात्मक हुुई हैं क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह सकारात्मक हैं। पहचान संस्था के अध्यक्ष ब्रिजेश आर्य ने कहा कि निवारा समिती के निर्णय का अब दिल्ली, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू यह अनुकरण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बार बार सहयोग किया हैं। निवारा समिती यह हर एक मकान देने के लिए संकल्पित हैं। इस मौके पर लीना पाटील, सुहास रोकडे, शीला पवार, अंजली सातेलिया, नसीम शेख, सलमा बी, विजय गजबिनकर उपस्थित थे।

मुंबईत जागतिक बेघर दिवस साजरा

जागतिक बेघर दिवस मुंबईतील कमाठीपुरा येथे साजरा करण्यात आला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यातील बेघरांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नाची माहिती देत म्हणाले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे बेघरांचे 'अच्छे दिन' येतील.

मुंबईतील कमाठीपुरा येथे पहचान संस्थेचे अध्यक्ष ब्रिजेश आर्य जे महाराष्ट्र राज्य निवारा समितीचे सदस्य आहेत, यांच्या पुढाकाराने जागतिक बेघर दिवस साजरा करण्यात आला. अनिल गलगली जे बेघरांसाठी काम करतात, ते म्हणाले की मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईत 125 निवारे बांधण्यासाठी काम सुरु केले असून राज्यातील महानगरपालिका आता बेघरांसाठी सकारात्मक झाली आहेत कारण दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री हे सकारात्मक आहेत. पहचान संस्थेचे अध्यक्ष ब्रिजेश आर्य म्हणाले की निवारा समितीच्या निर्णयाचा आता दिल्ली, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू हे अनुकरण करत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी सहकार्य केले आहे आणि निवारा समिती हे प्रत्येकाला घर देण्यासाठी कटिबध्द आहे. यावेळी लीना पाटील,सुहास रोकडे, शीला पवार, अंजली सातेलिया, नसीम शेख, सलमा बी,विजय गजबिनकर उपस्थित होते.

Mumbai Celebrate World Homeless Day

World Homeless Day was celebrated at Kamathipura in Mumbai. RTI Activist  Anil Galgali said that efforts are being made to provide permanent home to the homeless in the state. The positive role of Chief Minister Devendra Fadnavis will lead to the 'good days' of the homeless.

World Homeless Day was celebrated at Kamathipura in Mumbai with the initiative of Brijesh Arya, President of the NGO Pehchan, who is also a member of Maharashtra State level Shelter Monitory Committee. Anil Galgali, who works for the homeless, said that the municipal administration of Mumbai has started work on construction of 125 shelters in Mumbai and the municipalities in the state are now positive for the homeless as the Chief Minister himself is positive. President of the Pehchan, Brijesh Arya, said that the decision of the shelter committee is now being followed by Delhi, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Chief Minister Devendra Fadnavis has cooperated with it from time to time and the shelter committee is determined to give everyone a home. Lina Patil, Suhas Rokade, Shila Pawar, Anjali Satelia, Naseem Sheikh, Salma B, Vijay Gajbinkar were present on the occasion.

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया

सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सांताक्रूज़ (पूर्व ) द्वारा विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के मौके मनराज प्रतिष्ठान के सहयोग से एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सांताक्रूज़ (पूर्व ) स्थित मुख्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ शैलेंद्र सिंह (वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट) के अलावा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली, डॉ ईशा गुप्ता (एमडी बाल रोग विशेषज्ञ) शिविर के मुख्य अतिथि थे। संस्थान की ओर से मानसिक विकलांगों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। विजेताओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

संस्था की प्रमुख मंजूषा सिंह ने संगठन के बारे में जानकारी प्रदान की। मरीजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को विनोद साडविलकर, जितेंद्र तांडेल, जयराम नाईक, जय साटेलकर, योगेश माने,धनंजय पवार, गणेश पवार, स्नेहा पवार, मंदेश पवार, सुजाता सावंत, स्वाती पाटील, श्रुती गमरे, डाॅ.श्रुती हळदणकर, डाॅ.वासंती करीधावन, संदिप हिरे, विश्वनाथ सावंत, श्याम भगत, राॅड्रीग्स (एक्वा फाउंडेशन), राघव चौधरी, सिंथीया मॅथ्यूस, नम्रता मेहता, भावेश मेहता, अनिल देव, दिपक मेहता, गीता मेहता, गीता ठक्कर, चारूदत पावसकर, शिक्षिका संजना मसूरकर, भोपाल सीपीए संस्था के जसवंत राणा उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बच्चों और माता-पिता की भागीदारी के साथ, 115 लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। संगठन की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता मनोज नाथानी और विनोद साडविलकर को विशेष धन्यवाद दिया गया। राजू गोल्लर, शशिकांत फड़के सीपीए स्टाफ ने कड़ी मेहनत की।  विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस को सभी उपस्थित जनों ने अपने दु:खों को भूलकर उत्साह में मनाया।

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस साजरा करण्यात आला

सेरेब्रल पाल्सी असोसिएशन ऑफ इंडिया, सांताक्रुझ(पू) या संस्थेमार्फेत विश्व सेरीब्रल पाल्सी दिवसाचे औचित्य साधत मनराज प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष आरोग्य शिबीराचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डाॅ.शैलेन्द्र सिंह (ज्येष्ठ रेडीओलाॅजीस्ट), आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली, डाॅ.इशा गुप्ता(एम.डी.बालरोग तज्ञ) हे प्रमुख पाहुणे यांच्या हस्ते शिबीराचे दिप प्रज्वलन करून करण्यात आले. संस्थेच्या वतीने मतिमंद व बहुविकलांगाच्या स्पर्धा घेण्यात आले होते. विजेत्या स्पर्धकांना बक्षिस देऊन प्रोत्साहित केले. 

संस्थेच्या हेड मंजूषा सिंह यांनी संस्थेची माहिती दिली. रुग्ण मित्र व समाजसेवकांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमास विनोद साडविलकर, जितेंद्र तांडेल,जयराम नाईक,जय,साटेलकर,योगेश माने,धनंजय पवार, गणेश पवार, स्नेहा पवार, मंदेश पवार, सुजाता सावंत, स्वाती पाटील, श्रुती गमरे, डाॅ.श्रुती हळदणकर, डाॅ.वासंती करीधावन, संदिप हिरे, विश्वनाथ सावंत, श्याम भगत, राॅड्रीग्स(एक्वा फाउंडेशन), राघव चौधरी, सिंथीया मॅथ्यूस, नम्रता मेहता, भावेश मेहता, अनिल देव, दिपक मेहता, गीता मेहता, गीता ठक्कर, चारूदत पावसकर, शिक्षिका संजना मसूरकर, भोपाल सीपीए संस्थेचे जसवंत राणा इ.तसेच कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मुलांनी व पालकांनी सहभाग घेतल्याने ११५ लोकांनी आरोग्य शिबीराचा लाभ घेतला, संस्थेच्या वतीने समाजसेवक मनोज नाथानी व विनोद साडविलकर यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. राजू गोल्लार, शशीकांत फडके सीपीएचे कर्मचारी यांनी विशेष मेहनत घेतली. सर्व दुःख विसरून विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला.

World Cerebral Palsy Day was celebrated

A special health camp was organized by the Cerebral Palsy Association of India, Santacruz (East) on the occasion of World Cerebral Palsy Day at the headquarters in Santacruz (East) in collaboration with the Manraj Pratishthan. Dr. Shailendra Singh (Senior Radiologist), RTI activist Anil Galgali, Dr. Esha Gupta (MD Pediatrician) was the Chief guest of the camp. Competitions were organized by the institute. The winners were encouraged by giving prizes.

Institute head Manjusha Singh brief the institution aim and work. Vinod Sadvilkar, Jitendra Tandel, Jairam Naik, Jai Satelkar, Yogesh Mane, Dhananjay Pawar, Ganesh Pawar, Sneha Pawar, Mandesh Pawar, Sujata Sawant, Swati Patil, Shruti Gamre, Dr. Shruti Hadankar, Dr. Vasanti Kareedhavan, Sandip Hire, Vishwanath Sawant, Shyam Bhagat, Radrigues (Aqua Foundation), Raghav Chaudhary, Cynthia Mathews, Namrata Mehta, Bhavesh Mehta, Anil Dev, Deepak Mehta, Geeta Mehta, Geeta Thakkar, Charudat Pavas Tax, teacher Sanjana Masurkar, Jaswant Rana of Bhopal CPA institution were present. 115 children took advantage of the health camp, with the participation of children and parents to make the program a success. Special thanks were given to social workers Manoj Nathani and Vinod Sadvilkar on behalf of the organization. Raju Golar, Shashikant Phadke CPA Staff worked hard to success. The World Cerebral Palsy Day was celebrated with enthusiasm by all the present people forgetting their sorrows.

मुंबई में 125 रातकालीन आश्रय स्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, ग्रेटर मुंबई के नगर निगम में प्रति 1 लाख संख्या पर 125 रातकालीन आश्रय स्थान को बनाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है, यह मुंबई नगर निगम ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है। वर्तमान में 20 शेल्टर विभिन्न स्थानों पर खुले हैं और 125 अन्य स्थानों पर काम चल रहा है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई के मनपा आयुक्त से मुलाकात की थी और रातकालीन आश्रय स्थान निर्माण की मांग की थी। अनिल गलगली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक लाख की आबादी की तुलना में मुंबई में 125 रातकालीन आश्रय यानी शेल्टर स्थापित करने की मांग की। नगर नियोजन विभाग के सहायक आयुक्त ने अनिल गलगली को सूचित किया है कि 20 रातकालीन आश्रय स्थान कार्यरत हैं। 4 आश्रय स्थान हैं जो निर्माणाधीन हैं और चार जल्द ही शुरू होंगे। नगरपालिका के प्रशासनिक विभाग ने आश्रय स्थानों को इंगित करने के लिए 44 सामाजिक कल्याण स्थानों की एक सूची प्रदान की। नगरपालिका 4 टॉयलेट के ऊपर सशुल्क और 4 स्थानों की पहली मंजिल पर आश्रय स्थान  का निर्माण शुरू करने के लिए काम कर रही है। 66 स्थानों पर विकास योजना में 2034 में आरक्षित भूखंड पर शहरी बेघरों के लिए एक भवन बनाने का भी प्रस्ताव है। जिन सामाजिक कल्याण केंद्र को सूचित किया गया है। उनमें 7 ए वार्ड, 5 सी वार्ड, 3 एफ नॉर्थ, 2 टी वार्ड, 1 ई वार्ड, 1 जी साउथ, 3 एच ईस्ट, 1 एल वार्ड, 6 एम ईस्ट वार्ड, 1 एन वार्ड, 1 पी साउथ, 1 आर मध्य, 2 आर नॉर्थ, 2 आर साउथ, 2 एस वार्ड, 1 टी वार्ड, 4 के वेस्ट और 1 जी साउथ शामिल हैं। जबकि परल और शिवड़ी में 4 स्थानों पर स्वच्छता संकुल तैयार हैं और मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। इसके अलावा जेजे, हिंदुजा, चेंबूर, शिवाजी नगर और परल में छह स्थानों पर अस्थायी शेड निर्माणाधीन हैं।

अनिल गलगली के अनुसार, आश्रय स्थान शुरु होने के बाद मेंटनेंस और आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए नगरपालिका को एक वार्ड स्तर की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ताकि ये आश्रयहीन लोगों के लिए सबसे उपयोगी हों।

मुंबईत 125 रात्रकालीन निवारे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात प्रति 1 लाख संख्येप्रमाणे 1 निवारा असे रात्रकालीन 125 निवारे उपलब्ध करुन देण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस कळविली आहे. सद्या 20 ठिकाणी निवारे सुरु असून अन्य 125 ठिकाणी काम प्रगतीपथावर आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना प्रत्यक्ष भेटून रात्रकालीन निवारा बाबतीत निवेदन दिले होते. अनिल गलगली यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एका लाखांमागे एक असे मुंबईत रात्रकालीन 125 निवारे उभारण्याची मागणी केली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिका नियोजन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी अनिल गलगली यांना कळविले की सद्या 20 निवारे सुरु आहेत. बांधकाम सुरु असलेले 4 आणि लवकरात सुरु होणारे 4 असे 8 निवारे आहेत. महापालिकेच्या प्रशासकीय विभागाकडून 44 समाजकल्याण असलेल्या ठिकाणी निवारे सूचित करण्याकरिता यादी सूचित केली आहेत. 4 ठिकाणी सशुल्क स्वच्छतागृहाच्या पहिल्या मजल्यावर शहरी बेघरांसाठी निवा-यांचे बांधकाम करणे तर 4 ठिकाणी सुरु करण्यासाठी पालिका काम करत आहे. तसेच 66 ठिकाणी विकास नियोजन आराखड्यात 2034 मध्ये आरक्षित भूखंडावर शहरी बेघरांसाठी इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्या समाजकल्याण केंद्रात निवारा सूचित करण्यात आला आहे त्यात 7 ए वॉर्ड, 5 सी वॉर्ड, 3 एफ उत्तर, 2 टी वॉर्ड, 1 ई वॉर्ड, 1 जी दक्षिण, 3 एच पूर्व, 1 एल वॉर्ड, 6 एम पूर्व वॉर्ड, 1 एन वॉर्ड, 1 पी दक्षिण, 1 आर मध्य, 2 आर उत्तर, 2 आर दक्षिण, 2 एस वॉर्ड, 1 टी वॉर्ड, 4 के पश्चिम आणि 1 जी दक्षिण याचा समावेश आहे. तर परळ आणि शिवडी येथे 4 ठिकाणी स्वच्छता संकुल तयार अवस्थेत मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. तसेच जेजे, हिंदुजा, चेंबूर, शिवाजी नगर आणि परळ येथे  6 ठिकाणी तात्पुरते शेडचे बांधकाम सुरु आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते रात्रकालीन निवारे सुरु झाल्यानंतर त्याचे परिरक्षण आणि आवश्यक सुविधा देण्यासाठी पालिकेने वॉर्ड स्तरावर यंत्रणा उभी करावी जेणेकरुन हे रात्रकालीन निवारे बेघरांसाठी जास्तीत जास्त उपयोगी ठरतील.

Construction of 125 Night shelters in Mumbai is in progress

As per the order of the Supreme Court, the work of providing 125 Night shelters per 1 lakh population in the Municipal Corporation of Greater Mumbai is in progress, this has informed to RTI activist Anil Galgali by Mumbai Municipal Corporation. Night Shelters are currently open in 20 places and 125 shelter work is progress in other places. 

RTI activist Anil Galgali had met Mumbai Municipal Commissioner and urge to construct the  Night shelter in Mumbai. Anil Galgali, citing the Supreme Court order, demanded to set up 125 shelters in Mumbai, per the 1 lakh population. Assistant Commissioner of the Municipal Planning Department, Greater Mumbai, has informed Anil Galgali that there are 20 shelters in progress. There are 4 shelters that are under construction and four starting soon. The administrative department of the municipality has provided a list of 44 Social Welfare places to indicate shelters. The municipality is working to start construction of 4 shelters on the first floor of Toilets which is chargeble and 4 places. It is also proposed to construct a building for the urban homeless on a reserved plot as per new development plan- 2034 in 66 places. A Social Welfare center has been notified by Ward level Administrative Officer's. They include 7 A Ward, 5 C Ward, 3 F North, 2 T Ward, 1 E Ward, 1 G South, 3 H East, 1 L Ward, 6 M East Ward, 1 N Ward, 1 P South, 1 R Central , 2 R North, 2 R South, 2 S Ward, 1 T Ward, 4 K West and 1 G South. Whereas sanitation complex are ready at 4 locations at Paral and Shivadi which is waiting for final approval. Also, temporary sheds are under construction at six places in JJ, Hinduja, Chembur, Shivaji Nagar and Parel.

According to Anil Galgali, the Municipality should set up a ward level system to provide to maintain the shelter in proper way and necessary facilities once shelters are started so that these shelters will be most useful to the homeless.