Friday 16 April 2021

The 'Maitri' building at Kalina, built unofficially by contractor Shirke, became official

The 'Maitri' building at Kalina, built unofficially by contractor Shirke, became official

◆ Distribution of flats through lottery
◆ Blacklist M/s Shirke

Unauthorized floors were built in the Maitri building on MHADA land at kalina without the permission of the Bmc. Now Now this unauthorized construction has been authorized by MHADA. 84 allottees of the building are Government Servants and include Senior IAS officer's Pravin Darade, Bipin Shrimali, Harshdeep Kamble, Sudhir Thackeray, Abhimanyu Kale, Deepak Kapoor, Rajesh Narvekar and Jawahar Singh. RTI activist Anil Galgali has demanded cancellation of the proposed 'Maitri' society, distribution of flats in the building through lottery and blacklisting of M/s Shirke contractors.

The MHADA administration has informed Anil Galgali that the revised steel + 12 storey work, plans have been approved. In which Wings A, B and C have been approved by the Executive Engineer / Building Permission Cell / Authority with the approval of the Vice President / Authority to construct 72 flats. As the matter of distribution of flats is coming under the purview of the Deputy Chief Officer, Marketing, Mumbai Board, Galgali's application has been transferred to that office.

'Mumbai Housing & Area Development Authority' (MHADA)  has issued show cause notice to contractor M/s  B.G. Shirke, seeking clarification on 29 illegal floors constructed in "Matri Cooperative Housing Society at Kalina in Mumbai. An RTI query by activist Anil Galgali had revealed how 29 illegal Floor in housing top 84 bureaucrats of Maharashtra had come up, Which had legal permission to construct a three floor building.

Mhada Authority  issue Notice to Contractor Shirke and ask clarification. In a shocking case of misuse of power, 29 illegal floors have been added to construct a 12 floor high-rise building in Kalina, Santacruz-East to provide houses to top bureaucrats of Maharashtra. RTI Activist Anil Galgali has exposed this case, Where the building has incidentally been named 'Maitri' (Friendship), Signifying the alliance between the powerful 'Babus of Mantralaya' and one of the biggest contractor of Maharashtra Ms. B.G. Shirke, Who has been given the task of construction. 

RTI Activist Anil Galgali had made an RTI application to BMC & MHADA on 21st October 2016 for obtaining details of the building. Reply dated 4th February 2016 revealed that M/s B.G. Shirke was given a tender to construct the 12 floor building at a cost of Rs 36.50/- crores. It was to have 150 flats of 1279.52 square feet area and another 76 flats of 1310.52 square feet. Apart from 76 original members of 'Maitri Cooperative Housing Society', 15 flats were to be given to Government nominees.

Anil Galgali demand that this flats should be allotted Common Public through proper Lottery System and Mhada should cancel the proposed Maitri Society as well as black list the Contractor M/s Shirke.

Officers from various departments of the entire state in 84 members

The 84 allottees of the building include officials from CM office, Deputy CM office, MHADA, SRA, Housing, Rural Development, Urban Development, Cooperative, Revenue, Anti Corruption Bureau, Public Health, BMC, Education, Water Resources, Agriculture, Women & Child welfare, Industries, Information & Technology, Police, Sales Tax and Transport. Deputy Chief officer of Mumbai Region, Abhimanyu Kale, DCP Sunil Ramanand, Private Secretary to MOS -Housing, Kailash Pahare, Deputy Secretary (Housing) & Additional Collector Dilip Shinde are the 4 promoters of the Society. While A.M. Wajarkar, Additional Collector of SRA is the chief promoter.

शिर्के ने कालीना में बनाई अवैध 'मैत्री' को म्हाडा ने किया अधिकृत

शिर्के ने कालीना में बनाई अवैध 'मैत्री' को म्हाडा ने किया अधिकृत

अवैध म्हाडा की जमीन पर मनपा की अनुमति लिए बिना 'मैत्री' के अवैध मंजिल को लेकर म्हाडा आख़िरकार अधिकृत करने का काम किया है। 84 प्रशासनिक अधिकारियों की 'मैत्री का अनोखा आदर्श से भी बड़ा घोटाला का भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया था। 'मैत्री' नाम की बिल्डिंग में आईएएस अधिकारियों में प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाली ,हर्षदीप कांबले, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काले, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंह जैसे  84 लोगों का समावेश हैं। अब प्रस्तावित 'मैत्री' सोसायटी को रद्द कर इस बिल्डिंग के फ्लैट्स लॉटरी के जरिए वितरित करने और मेसर्स शिर्के को ब्लैक लिस्ट करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने की है।

म्हाडा प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया है कि से संशोधित स्टील+ 12 मंजिल का काम, प्लान को मंजूर किया गया। इसमें विंग A, B और C है जिसे उपाध्यक्ष/प्राधिकरण की मान्यता से कार्यकारी अभियंता/ बिल्डिंग अनुमति कक्ष/ प्राधिकरण ने 72 फ्लैट निर्माण की मंजुरी प्राप्त हुई है। फ्लैट वितरण करने का अधिकार यह उपमुख्य अधिकारी, मार्केटिंग, मुंबई मंडल के  कार्यकक्षा में आने से गलगली का आवेदन उस कार्यालय के पास हस्तांतरित किया गया है।

म्हाडा प्रशासन ने मेसर्स बी जी शिर्के कंपनी को  2 मार्च 2017 को नोटीस जारी कर अवैध निर्माण पर खुलासा करने का आदेश दिया गया हैं। सांताक्रूज पूर्व कालिना स्थित जमीन पर म्हाडा ने 4 फरवरी 2010 को मेसर्स बी.जी.शिर्के को 13 फ्लोर की बिल्डिंग में मिडिल इनकम ग्रुप के तहत 1279.52 चौरस फुट का 150 वहीं हाई इनकम ग्रुप के तहत 1310.52 चौरस फुट का  76 फ्लैट ऐसे 226 फ्लैट 36.50/- करोड़ रुपए में बनाने का ठेका दिया।  म्हाडा ने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था में तय 76 सदस्य के अलावा शेष और सरकार ने मंजूर किए सदस्यों के लिए 15 फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी।  विंग ए के लिए 3 और विंग बी तथा सी के लिए 2 फ्लोर की अनुमति होते हुए मेसर्स शिर्के इस ठेकेदार ने 12 फ्लोर का निर्माण किया और उसके बाद अवैध निर्माण को अधिकृत करने का अनुरोध किया हैं।

अनिल गलगली की मांग है कि शिर्के कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। प्रस्तावित मैत्री सोसायटी को रद्द करे तथा लॉटरी से सारे फ्लैट आम लोगों को मुवैय्या किए जाए। 

84 सदस्यों में राज्य के विभिन्न विभाग के अफसर 

मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार,राजस्व, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनपा, सिडको, शिक्षा, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, सूचना व तकनीक, पुलिस, विक्रीकर, यातायात ऐसे हर एक विभाग का अफसर और कर्मचारी को फ्लैट मिलेगा। 4 प्रमोटर में मुंबई मंडल के सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काले, पुलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्री के निजी खाजगी सचिव कैलास पगारे आउट गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव एवं अप्पर जिलाधिकारी दिलीप शिंदे हैं वहीं चीफ प्रमोटर झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के अप्पर जिलाधिकारी ए.एम.वजरकर हैं।

कंत्राटदार शिर्केने अनधिकृत बांधलेली कालिना येथील 'मैत्री' इमारत झाली अधिकृत

कंत्राटदार शिर्केने अनधिकृत बांधलेली कालिना येथील 'मैत्री' इमारत झाली अधिकृत

सदनिका लॉटरीच्या माध्यमातून वितरित करणे

मेसर्स शिर्केला काळया यादीत टाका

म्हाडाच्या जमिनीवर पालिकेची परवानगी न घेता मैत्री च्या अनधिकृत बांधलेल्या मजल्याबाबत म्हाडाने कंत्राटदार शिर्केवर मेहरबानी करत त्यास अधिकृत केले आहे.  'मैत्री' नावाच्या इमारतीत सनदी अधिकारी प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाळी, हर्षदीप कांबळे, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काळे, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंग सारख्या 84 जणांचा समावेश आहे. आता प्रस्तावित 'मैत्री' सोसायटी रद्द करत या इमारतीतील सदनिका लॉटरीच्या माध्यमातून वितरित करणे आणि मेसर्स शिर्के कंत्राटदारांला काळया यादीत टाकण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांची आहे.

म्हाडा प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले आहे की सुधारित स्टील+ 12 मजल्यांचे काम,नकाशे मंजूर केले आहेत. ज्यामध्ये विंग A, B आणि C असून त्यास उपाध्यक्ष/प्राधिकरण यांची मान्यतेने कार्यकारी अभियंता/ इमारती परवानगी कक्ष/ प्राधिकरण यांनी 72 सदनिका बांधण्यास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. सदनिका वितरण करण्याची बाब ही उपमुख्य अधिकारी, पणन, मुंबई मंडळाच्या कार्यकक्षेत येत असल्याने गलगली यांचे निवेदन त्या कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे.

यापूर्वी म्हाडा प्रशासनाने मेसर्स बी जी शिर्के कंपनीस 2 मार्च 2017 रोजी नोटीस जारी करुन अनधिकृत बांधकामाबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. सांताक्रूझ पूर्व कालिना येथील म्हाडाने 4 फेब्रुवारी 2010 रोजी मेसर्स बी.जी.शिर्के यास 13 मजली इमारतीत मध्यम उत्पन्न गटातंर्गत 1279.52 चौरस फुटांचे 150 तर उच्च उत्पन्न गटातंर्गत 1310.52 चौरस फुटांचे 76 सदनिका अश्या 226 सदनिका 36.50 कोटीत बांधण्याचे काम दिले. म्हाडाने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निर्धारित 76 सदस्यांव्यतिरिक्त उर्वरित तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या सदस्यांकरिता 15 सदनिका उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आली. विंग ए साठी 3 तर विंग बी आणि सी साठी 2 माळयाची परवानगी असताना मेसर्स शिर्के या कंत्राटदाराने 12 माळयाचे बांधकाम केले आणि त्यानंतर तिन्ही विंग मिळून 29 अनधिकृत माळे अधिकृत करण्याची विनंती पालिकेस केली.

अनिल गलगली यांची मागणी केली आहे की मेसर्स शिर्के कंपनीस काळया यादीत टाकण्यात यावे. तसेच प्रस्तावित मैत्री सोसायटीस बांधण्यात येणारी सदनिका न देता लॉटरी काढून सदनिका सर्व सामान्यांना उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.

84 सदस्यांत संपूर्ण राज्याचे विविध खात्यांचे अधिकारी

मुख्यमंत्री सचिवालयापासून उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार, महसूल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक आरोग्य , पालिका, सिडको, शिक्षण, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान, पोलीस, विक्रीकर, परिवहन अश्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची वर्णी लागली असून 4 प्रर्वतकामध्ये मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव कैलास पगारे आणि गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव व अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप शिंदे आहेत तर मुख्य प्रर्वतक झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी ए.एम.वझरकर आहेत. 

Saturday 10 April 2021

After spending 498 crore, 32 Bmc school work not progress so much

Anil Galgali, an RTI activist, has been informed that the BMC administration has started work since 2018 to to 32 schools at a cost of Rs 498 crore. In the year 2020 alone, 16 out of 32 schools have not completed work in stipulated  time and in the year 2021, 10 schools are not progressing as expected.

Anil Galgali, an RTI activist, had sought information from the school infrastructure department of the BMC about the ongoing school development work in Mumbai. Anil Galgali has been provided information by 7 public information officers and based on the information, it is seen that the municipality has released work worth Rs 498 crore for 32 schools. 7 out of 32 schools are being constructed on the new site in 2 in L ward , 2 in K East, 1 in G North, 1 in R Central and 1 in R South wards. Work on most 8 schools is underway in Kurla L ward. Based on the available information, it is noticed that 10 out of 32 works were required to be completed by the year 2020. 16 works will be completed in the year 2021, out of which 6 works deadline already expired. The target is to complete 5 works in 2022 and 1 in 2023.

Rs 111.85 crore is being spent on 8 works in Kurla L ward. Rs 11.84 crore is being spent in N ward. M East is spending Rs 43.29 crore on 3 works while M West is spending Rs 41.24 crore on 2 works. Rs 8.84 crore on one works in G South, Rs 50.31 crore on 2 works in F North,  Rs 2.77 crore on one work in G North, Rs 16.84 crore on 2 works in K East, Rs 17.36 crore on one work in H East, Rs 23.18 crore on one work in T Ward, In K West Rs 34.01 crore spend on 2 works in ward, Rs 39.22 crore on 3 works in P North, Rs 14.44 crore on one work in R North, Rs 42.14 crore on 2 works in R Central and Rs 40.90 crore on 2 works in R South ward.

The administration is kind to the contractor and is stingy in imposing fines. There is only one work under N ward and a fine of Rs 60,000 has been imposed. Rs 35,000 in G South Ward, Rs 75,000 in F North, Rs 25,000 in G North, Rs 87,500 in M ​​East, Rs 1.07 lakh in K East, Rs 84,000 in K West, Rs 1.89 lakh in P North, R Central A fine of Rs 43,000 has been imposed here.

According to Anil Galgali, work worth about Rs 500 crore is underway and the quality of work is not checked at the local level as the school infrastructure has all the rights. All the work has been delayed and it is necessary for the municipality to conduct an audit by a third party so that the quality of civil and electric work can be checked, demanded Anil Galgali in a letter to the Municipal Commissioner.

498 करोड़ खर्च, मनपा के 32 स्कूलों के काम में देरी

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया गया है कि मनपा प्रशासन द्वारा 32 स्कूलों के नवीनीकरण के लिए 498 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया काम 2018 से धीमा है। अकेले वर्ष 2020 में 32 में से 16 स्कूल समय की अवधि में पूर्ण नहीं हुए और वर्ष 2021 में 10 स्कूल अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं कर रहे हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई में चल रहे स्कूल विकास कार्यों के बारे में मनपा के स्कूल बुनियादी ढांचे विभाग से जानकारी मांगी थी। अनिल गलगली को 7 सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रदान की गई है और जानकारी के आधार पर, यह देखा जाता है कि मनपा ने 32 स्कूलों के लिए 498 करोड़ रुपये का काम जारी किया है। 2 एल वार्ड , 2 के पूर्व वार्ड , 1 जी उत्तर वार्ड, 1 आर सेंट्रल वार्ड और 1 आर दक्षिण वार्डों में नई साइट पर 32 में से 7 स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। कुर्ला एल वार्ड में ज्यादातर 8 स्कूलों पर काम चल रहा है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि 32 में से 10 कार्यों को वर्ष 2020 तक पूरा करना आवश्यक था।  जो पूर्ण नहीं हुआ।  वर्ष 2021 में 16 कार्य पूरे किए जाने जाते है जिनमें से 6 कार्य की अवधि खत्म हो चुकी हैं। वर्ष 2022 में 5 और 2023 में 1 काम पूरा करने का लक्ष्य है।

कुर्ला एल वार्ड में 8 कार्यों पर 111.85 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। एन वार्ड में 11.84 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। एम पूर्व में 3 कामों पर 43.29 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है जबकि एम पश्चिम 2 कामों पर 41.24 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। जी दक्षिण में एक काम पर 8.84 करोड़, एफ उत्तर में 2 काम पर 50.31 करोड़, जी उत्तर में एक काम पर 2.77 करोड़, के पूर्व में 2 काम पर 16.84 करोड़, एच पूर्व  में एक काम पर 17.36 करोड़, टी वार्ड में एक काम में 23.18 करोड़ , के पश्चिम में 2 काम पर 34.01 करोड़, पी नॉर्थ में 3 काम पर 39.22 करोड़, आर उत्तर में एक काम पर 14.44 करोड़, आर मध्य में 2 काम पर 42.14 करोड़ और आर दक्षिण वार्ड में 2 काम पर 40.90 करोड़ खर्च किए जा रहे है।

प्रशासन ठेकेदारों के प्रति दयालु है और जुर्माना लगाने में कंजूस है। एन वार्ड के तहत केवल एक काम है और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जी दक्षिण वार्ड में 35,000 रुपये, एफ उत्तर में 75,000 रुपये, जी उत्तर में 25,000 रुपये, एम पूर्व में 87,500 रुपये, के पूर्व में 1.07 लाख रुपये, के पश्चिम में 84,000 रुपये, पी उत्तर में 1.89 लाख रुपये, आर मध्य में 43,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अनिल गलगली के अनुसार, लगभग 500 करोड़ रुपये का काम चल रहा है और स्थानीय स्तर पर काम की गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती है क्योंकि स्कूल के बुनियादी ढांचे पर सभी अधिकार हैं। सभी काम में देरी हुई है और मनपा के लिए यह आवश्यक है कि तीसरे पक्ष द्वारा एक ऑडिट किया जाए ताकि सिविल और इलेक्ट्रिक के काम की गुणवत्ता की जांच की जा सके,  यह मनपा आयुक्त को लिखे हुए एक पत्र में अनिल गलगली की मांग की।

498 कोटी खर्च, पालिकेच्या 32 शाळेचे काम संथगतीने

बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 498 कोटी खर्च करून 32 शाळांना नवीन झळाळी देण्यासाठी वर्ष 2018 पासून सुरु केलेली कामं संथगतीने सुरु असून क्षुल्लक दंड आकारल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यात आली आहे. वर्ष 2020 मध्येच 32 पैकी 16 शाळांची काम पूर्ण करण्याची निश्चित केलेली वेळ संपली असून वर्ष 2021 मध्ये 10 शाळांची हवी तशी प्रगती दिसत नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या शाळा पायाभूत सुविधा कक्षाकडे मुंबईत सुरु असलेल्या शाळांच्या विकास कामाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांस 7 जन माहिती अधिकारी वर्गाने माहिती उपलब्ध केली असून माहितीच्या आधारे असे लक्षात येते की पालिकेने 32 शाळेसाठी 498 कोटी रुपयांचे काम जारी केले आहेत. 32 पैकी 7 शाळा नवीन जागेवर बांधल्या जात असून 2 एल, 2 के पूर्व, 1 जी उत्तर, 1 आर मध्य आणि 1 आर दक्षिण या वॉर्डात आहेत. सर्वाधिक 8 शाळेचे काम कुर्ला एल वॉर्डात सुरु आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे लक्षात येते की 32 पैकी 10 कामे वर्ष 2020 मध्ये पूर्ण करणे गरजेचे होते. 16 कामे ही वर्ष 2021 मध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून यापैकी 6 कामांची मुदत संपली आहे. वर्ष 2022 मध्ये 5 तर वर्ष 2023 मध्ये 1 काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कुर्ला एल वॉर्डात 8 कामांवर 111.85 कोटी खर्च करण्यात येत आहे. एन वॉर्डात 11.84 कोटी खर्च होत आहे. एम पूर्वेला 3 कामांवर 43.29 कोटी तर एम पश्चिमेला 2 कामांवर 41.24 कोटी खर्च करण्यात येत आहे. जी दक्षिण येथील एका कामांवर 8.84 कोटी, एफ उत्तर येथील 2 कामांवर 50.31 कोटी, जी उत्तर येथील एका कामांवर 2.77 कोटी, के पूर्व येथील 2 कामांवर 16.84 कोटी, एच पूर्व येथील एका कामांवर 17.36 कोटी, टी वॉर्ड येथील एका कामांवर 23.18 कोटी, के पश्चिम वॉर्डातील 2 कामांवर 34.01 कोटी, पी उत्तर येथील 3 कामांवर 39.22 कोटी, आर उत्तर येथील एका कामांवर 14.44 कोटी, आर मध्य येथील 2 कामांवर 42.14 कोटी आणि आर दक्षिण वॉर्डातील 2 कामांवर 40.90 कोटी रुपये खर्च होत आहे. 

कंत्राटदार यांच्यावर प्रशासन मेहरबान असून दंड आकारण्यात कंजूसी होत आहे. एन वॉर्ड अंतर्गत एकच काम असून 60 हजार रुपये दंड आकारला आहे. जी दक्षिण वॉर्डात 35 हजार रुपये, एफ उत्तर येथे 75 हजार रुपये, जी उत्तर येथे 25 हजार रुपये, एम पूर्व येथे 87,500 रुपये, के पूर्व येथे 1.07 लाख रुपये, के पश्चिम येथे 84 हजार रुपये, पी उत्तर येथे 1.89 लाख रुपये, आर मध्य येथे 43 हजार रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते जवळपास 500 कोटींचे काम सुरु असून शाळा पायाभूत कक्षाकडे सर्व अधिकार असल्याने स्थानिक पातळीवर कामांची गुणवत्ता तपासली जात नाही. सर्व कामात उशीर झाला असून पालिकेतर्फे त्रयस्थ व्यक्तीकडून ऑडिट करणे आवश्यक आहे जेणेकरून सिव्हिल असो इलेक्ट्रिक कामाची गुणवत्ता तपासली जाईल, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.