Sunday 30 April 2017

3 वर्षों में धर्म बदलने में 3 गुना वृद्धि

महाराष्ट्र में नाम और तिथी बदलने के साथ धर्म बदलने की होड़ मची हुई हैं। पिछले 3 वर्षों में धर्म बदलने में 3 गुना वृद्धि हुई हैं। रोजाना 2 लोग अपना धर्म बदलने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने शासकीय मुद्रण, लेखनसाम्रगी व प्रकाशन संचालनालय से पिछले 3 वर्षों में नाम, जन्मतिथी और धर्म बदलने वालों की जानकारी मांगी थी। शासकीय मुद्रण, लेखनसाम्रगी व प्रकाशन संचालनालय के यंत्र अभियंता (टंक) अ. स.उदावंत ने अनिल गलगली को वर्ष 2014, वर्ष 2015 और वर्ष 2016 इन 3 वर्षों की जानकारी दे। धर्म बदलने में 3 गुना वृद्धि होने के आंकड़े अधिक चौकानेवाले हैं। वर्ष 2014 में 247 लोगों ने अपना धर्म बदला था जो वर्ष 2015 में बढ़कर 615 हुआ और वर्ष 2016 में 797 तक पहुंचा। इसमें आवेदन को खारिज करने के मामले न के बराबर हैं। वर्ष 2014 में 33, वर्ष 2015 में 60 और वर्ष 2016 में 45 आवेदन खारिज हुए हैं। धर्म बदलने के लिए आवेदकों ने वर्ष 2014 में रु 65,581/-, वर्ष 2015 में रु 2,61,714/- और वर्ष 2016 में रु 3,43,031/- अदा किए।

वर्ष 2014 में 59,200 लोगों ने नाम बदलने के लिए रु 1,48,85,492/- अदा किए जबकि 5750 आवेदन खारिज हुए। वर्ष 2015 में 1,56,477 लोगों ने नाम बदलने के लिए रु 6,87,23,265/- अदा किए जबकि 15,480 आवेदन खारिज हुए। वर्ष 2016 में 1,82,977 लोगों ने नाम बदलने के लिए रु 8,37,21,464/- अदा किए जबकि 14184 आवेदन खारिज हुए। वर्ष 2014 में 1432 लोगों ने जन्मतिथी बदली जिसके लिए रु 3,24,090 रकम अदा की जबकि 326 आवेदन खारिज हुए।  वर्ष 2015 में 3481 लोगों ने जन्मतिथी बदली जिसके लिए रु 14,49,423 अदा किए जबकि 468 आवेदन खारिज हुए। वर्ष 2016 में 3583  लोगों ने जन्मतिथी बदली जिसके लिए रु 16,07,950 अदा किए जबकि 278 आवेदन खारिज हुए।

3 वर्षात धर्म बदलण्यात 3 पटीने वाढ

महाराष्ट्रात नाम आणि जन्म दिनांक बदलण्यासोबत धर्म बदलण्यावर अधिक जोर आहे. गेल्या 3 वर्षात धर्म धर्म बदलण्यात 3 पटीने वाढ झाली आहे. प्रतिदिवशी 2 लोग आपला धर्म बदलण्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्तेअनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासकीय मुद्रण, लेखनसाम्रगी व प्रकाशन संचालनालयाकडे  3 वर्षात नाव, जन्म दिनांक आणि धर्म बदलण्याची माहिती मागितली होती. शासकीय मुद्रण, लेखनसाम्रगी व प्रकाशन संचालनालयाचे यंत्र अभियंता (टंक) अ. स.उदावंत यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की वर्ष 2014, वर्ष 2015 आणि वर्ष 2016 या 3 वर्षाची माहिती दिली. धर्म बदलण्याच्या संख्येत 3 पटीने झालेली वाढ आश्चर्यजनक आहे. वर्ष 2014 मध्ये 247 लोकांनी आपला धर्म बदलला आहे. ज्यात वर्ष 2015 वाढ होत ती संख्या 615 झाली आणि वर्ष 2016 मध्ये 797 पर्यंत पोहचली. यात अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. वर्ष 2014 मध्ये 33, वर्ष 2015 मध्ये 60 आणि वर्ष 2016 मध्ये 45 अर्ज फेटाळले आहे. धर्म बदलण्यासाठी अर्जदारांनी वर्ष 2014 मध्ये रु 65,581/-, वर्ष 2015 मध्ये रु 2,61,714/- आणि वर्ष 2016 मध्ये रु 3,43,031/- इतकी रक्कम अदा केली.

वर्ष 2014 मध्ये 59,200  लोकांनी नाव बदलण्यासाठी रु 1,48,85,492/- इतकी रक्कम अदा केली तर 5750 अर्ज फेटाळले. वर्ष 2015 मध्ये 1,56,477 लोकांनी नाव बदलण्यासाठी रु 6,87,23,265/- इतकी रक्कम अदा केली तर 15,480 अर्ज फेटाळले. वर्ष 2016 मध्ये 1,82,977 लोकांनी नाव बदलण्यासाठी रु 8,37,21,464/- इतकी रक्कम अदा केली. तर 14184 अर्ज फेटाळले. वर्ष 2014 मध्ये 1432 लोकांनी जन्म दिनांक बदलली ज्यासाठी रु 3,24,090/-  रक्कम अदा केली तर 326 अर्ज फेटाळले. वर्ष 2015 मध्ये 3481 लोकांनी जन्म दिनांक  बदलली ज्यासाठी  रु 14,49,423/-  अदा केली तर 468 अर्ज फेटाळले. वर्ष 2016 मध्ये  3583 लोकांनी जन्म दिनांक बदलली ज्यासाठी रु 16,07,950/- अदा केले तर 278 अर्ज फेटाळले.

Threefold increase in Religion Change in last three years

Together with a race for change in names and date of birth, there is an increase towards Religion Change also. Last three years witnessed a threefold increase in Religion Change. Every day 2 Religion Change application clear as informed by Maharashtra govt to an RTI put up by RTI Activist Anil Galgali.

RTI Activist Anil Galgali had inquired about number of people opting for change in date of birth, Name and Religion Change to the Maharashtra Govt Printing and Publication Directorate in the last three years. The  reply was provided by  Public Information Officee, A.C Udvant for the year 2014, 2015 and 2016.The figures indicating the threefold increase in Religion Change was really shocking.

247 people opted for Religion Change in Year  2014. 615 got converted in Year 2015 and In Year 2016 this number increased upto 797.The number of applications rejected was minimum. Only 33 application were rejected in Year 2014. 60 application in Year 2015 and 45 application in Year 2016.Total Revenue earned from  Religion Change applications in Year 2014  is Rs 65,581/- Total Revenue earned from Religion Change applications in Year 2015 is Rs 2,61,714/- and Total Revenue earned from Religion Change application in Year 2016 is Rs  3,43,031/-.

Total Number of change-of-name applications in Year 2014 is 59,200  & 5750 application rejected. Total Revenue earned from change-of-name applications is Rs 1,48,85,492/-. Total Number of change-of-name applications in Year 2015 is 1,56,477 & 15,480 application rejected. Total Revenue earned from change-of-name applications is Rs 6,87,23,265/-.Total Number of change-of-name applications in Year 2016 is 1,82,977  & 14184 application rejected. Total Revenue earned from change-of-name applications is Rs 8,37,21,464/- 

                     

Total Number of change-of-birth date applications in Year 2014 is 1432 & 326 application rejected. Total Revenue earned from change-of-birth applications is Rs 324,091/-. Total Number of change-of-birth applications in Year 2015 is 3481 & 468 application rejected. Total Revenue earned from change-of-birth applications is Rs 14,49,423/-.Total Number of change-of-birth applications in Year 2016 is 3583 & 278 application rejected. Total Revenue earned from change-of-birth applications is Rs 16,07,95/- 

Friday 28 April 2017

चुनाव के दौरान कैबिनेट बैठक से नदारद थे अधिकांश केंद्रीय मंत्री

हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव में मोदी सरकार का पूरा काबीना चुनाव में शत प्रतिशत व्यस्त होने से फरवरी महीने के 4 कैबिनेट की बैठक में अधिकांश केंद्रीय मंत्री नदारद थे। यह खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मंत्रिमंडल सचिवालय ने दी हुई जानकारी से हुआ हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी कि 30 जनवरी से 23 फरवरी 2017 के बीच, मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक और उपस्थित होनेवाले मंत्रियों की जानकारी मांगी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गलगली का आवेदन राष्ट्रपति भवन स्थित मंत्रिमंडल सचिवालय को हस्तांतरित किया। मंत्रिमंडल सचिवालय के अवर सचिव के बंद्योपंध्याय ने अनिल गलगली को बताया कि 30 जनवरी से 23 फरवरी 2017 के बीच, मंत्रिमंडल की चार बैठकें निम्मलिखित तिथियों को हुई। मंत्रिमंडल की इन बैठकों में उपस्थित होने वाले मंत्रियों की संख्या की जानकारी देते हुए

बताया कि 1 फरवरी 2017 को कुल 38 मंत्री उपस्थित थे।  8 फरवरी 2017 को 20 मंत्री, 15 फरवरी 2017 को 12 मंत्री और 22 फरवरी 2017 को 17 मंत्री कैबिनेट की बैठक में उपस्थित थे। फरवरी में संपन्न 4 बैठकों पर गौर फरमाया तो पता चलता हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में 98 प्रतिशत मंत्री उपस्थित थे। दूसरी बैठक में 52 प्रतिशत, तीसरी बैठक में सिर्फ 31 प्रतिशत और चौंथी बैठक में 44 प्रतिशत मंत्री उपस्थित थे। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 25 कैबिनेट और 13 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री हैं। उत्तरप्रदेश में 11 फरवरी से 7 चरण में चुनाव हुए। वहीं उत्तराखंड में 15 फरवरी, पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को चुनाव के लिए मतदान हुआ था। अधिकांश मंत्री चुनाव में व्यस्त होने से कैबिनेट बैठक से नदारद थे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंत्रियों के नाम देने से इंकार करते हुए तर्क दिया कि मंत्रियों के नामों सहित मंत्रिमंडल की बैठकों के उपस्थिति-पत्र मंत्रिमंडल के दस्तावेजों का हिस्सा हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें सामान्यतया बुधवार को होती हैं। साथ ही मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों संबंधित नियमों के अनुसार , प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्र के तात्कालिक कामकाज पर चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का निर्देश दे सकता हैं।

अनिल गलगली ने मोदी सरकार की पारदर्शकिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में उपस्थित रहनेवाले और नदारद मंत्रियों के नाम जगजाहिर करना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में कैबिनेट बैठक में उपस्थित और न उपस्थित होनेवाले मंत्रियों के नामों की जानकारी दी जाती हैं। 

निवडणुकीच्या दरम्यान कैबिनेट बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांची नगण्य उपस्थिती

नुकत्याच पार पडलेल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकीत मोदी सरकारचे संपूर्ण कॅबिनेट शत प्रतिशत निवडणुक प्रचारात व्यस्त असल्यामुळे कैबिनेट बैठकीत अधिकांश केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती नगण्य होती. याचा खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मंत्रिमंडल सचिवालयाने दिलेल्या माहितीमुळे झाला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती की  30 जानेवारी पासून 23 फेब्रुवारी 2017 या दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या संपन्न बैठकीत उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांची माहिती मागितली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने गलगली यांचा अर्ज राष्ट्रपति भवन येथील मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडे हस्तांतरित केला. मंत्रिमंडळ सचिवालयातील अवर सचिव के बंद्योपंध्याय यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की  30 जानेवारी पासून 23 फेब्रुवारी 2017 या दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या चार बैेठका संपन्न झाल्यात.  मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांच्या संख्येची माहिती देताना कळविले की 1 फेब्रुवारी 2017 रोजीच्या बैठकीत एकूण 38 मंत्री उपस्थित होते.  8 फेब्रुवारी 2017 रोजी 20 मंत्री, 15 फेब्रुवारी  2017 रोजी 12 मंत्री आणि 22 फेब्रुवारी 2017 रोजी 17 मंत्री कैबिनेट बैठकीत उपस्थित होते. फेब्रुवारी महिन्यात संपन्न 4 बैठकीवर नजर टाकली असता लक्षात येते की पहल्या कैबिनेट बैठकीत 98 टक्के मंत्री उपस्थित होते. दुसऱ्या बैठकीत 52 टक्के, तिसऱ्या बैठकीत फक्त 31 टक्के आणि चौथ्या बैठकीत 44 टक्के मंत्री उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यतिरिक्त 25 कैबिनेट आणि 13 स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री आहेत. उत्तरप्रदेश राज्यात 11 फेब्रुवारी पासून 7 टप्प्यात निवडणूका झाल्या. उत्तराखंड राज्यात 1 फेब्रुवारी, पंजाब आणि गोवा राज्यात 4 फेब्रुवारी रोजी मतदान झाले. निवडणुका प्रचारात मंत्री व्यस्त असल्यामुळे अधिकांश मंत्री कॅबिनेट बैठकीत उपस्थित नव्हते. मंत्रिमंडल सचिवालयाने मंत्र्यांची नावे देण्यास नकार देत तर्क दिला की मंत्र्यांच्या नावासहित मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील उपस्थिति-पत्र मंत्रिमंडळाच्या कागदपत्रांचा भाग आहे.  मंत्रिमंडळाची बैठक सामान्य स्तरावर बुधवारी होते.  मंत्रिमंडळाच्या कार्यवाहीच्या संबंधित नियमानुसार ,पंतप्रधान कोणत्याही वेळी राष्ट्राच्या तात्काळीक कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

अनिल गलगली यांनी मोदी सरकारच्या पारदर्शकितेवर संशय व्यक्त करत प्रतिपादन केले की कैबिनेट बैठकीत उपस्थित असलेले आणि अनुपस्थित असलेल्या मंत्र्यांची नावे सार्वजनिक केले पाहिजे कारण महाराष्ट्रात कैबिनेट बैठकीत उपस्थित असलेले आणि अनुपस्थित असलेल्या मंत्र्यांची नावे माहिती अधिकारात उपलब्ध केली जात आहे.

Most of the Central Minister's were absent for the Cabinet Meetings during Assembly Election.

In the recently held Assembly Elections for 5 states the Most of Modi Cabinet Minister's was absent in the 4 cabinet meetings held during that time.This information was disclosed to RTI Activist Anil Galgali in an inquiry put forth to Central Cabinet Secretariat.

RTI Activist Anil Galgali had asked the PMO office  about the attendance of all ministers for the cabinet meetings held between 30 Jan and 23 feb 2017. The PMO office transfer Galgali's RTI application to Cabinet Secretariat situated at Rashtrapati Bhavan. Bandopadhya an Under Secretary in this Secretariat had replied to an RTI put by Galgali for the number of minister's  present in the Cabinet meetings between 30 Jan and 23 Feb 2017 . The Most number of Ministers were not present in the four cabinet meeting.For the meeting held on 1 Feb 2017 only 38 Minister's were present . For the meeting held on 8 Feb 2017 only 20 Minister's were present  For 15 Feb meeting only 12 Minister's were present. For the 22 Feb meeting  only 17 Minister's were present. The average percentage present for  first meeting was 98%. For second meeting  52% Ministers were present. In Third meeting 31% Ministers were present and in  the fourth meeting present Ministers percentage was 44%.

Apart from Prime Minister Narendra Modi there has 25 Cabinet Minister's and 13 State Minister's with Independent Charge. Uttarpradesh elections were held in 7 phases from 11 feb 2017. Uttarakhand Election Voting  was on 15 feb 2017. In Punjab and Goa it was on 4 Feb 2017 . As all the Minister's were busy in the Assembly Elections, they were unable to attend the cabinet meetings. The Secratariat refused to reveal the names of the absentee ministers citing the reason that the names of these ministers along with their attendance sheet is a part of the Ministarial documents. The meetings are mostly held on Wednesday. According to rules the PM have power to instruct to call the Cabinet Meeting any time to discuss any subject of National Importance and issue directions during these meetings.

Anil Galgali questioned the transperency of Modi Government and said that the names of the absentee Ministers should be revealed since the names of Maharashtra cabinet ministers present for the meetings is always revealed under RTI.

Wednesday 26 April 2017

MMRCL has displayed Metro 3 DPR on there Website but No response by MMRDA 

It is always necessary if not mandatory to displays the Detail Project Report ( DPR) for indepth information for public perusal on their respective website's by the concerned authorities.Though MMRCL has displayed Metro 3 DPR on there Website after RTI Activist Anil Galgali initiative but MMRDA has so far not done so. Now it's easy to Citizen to refer this Metro 3 DPR just sitting  at home on one click .

In a letter dated 3, feb 2017, RTI Activist Anil  Galgali had written  to Chief Minister  Devendra fadnavis, MMRDA Commissioner UPS Madan, MMRCL Managing Director Ashwini Bhide  regarding  the display of all the DPR'S for all the ongoing projects. MMRCL responded  positively to this appeal but MMRDA has yet to respond. All Project before commencement make Detail Project Report which has include all details . But unfortunately it's not make public and Authority charges higher fee. If this was online or on public domain, This could have helped the common man to refer these projects just sitting at home.Also if any misconception or misunderstanding regarding this project could have been cleared as there lot of financial burden involved, said Galgali.

मुंबई मेट्रो 3 चा विस्तृत प्रकल्प अहवाल संकेतस्थळावर, एमएमआरडीए प्रशासनाचा प्रतिसाद नाही

कोणताही प्रकल्प राबविताना शासन किंवा प्राधिकरण विस्तृत प्रकल्प अहवाल बनविते ज्यात त्या प्रकल्पाची इंत्यभूत माहिती असते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुंबई मेट्रो 3 चा विस्तृत प्रकल्प अहवाल एमएमआरसीएल तर्फे संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पण एमएमआरडीए प्रशासनाने अद्याप पर्यंत यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक 3 फेब्रुवारी 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएएस मदान आणि एमएमआरसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांस लेखी पत्र पाठवून मुंबई शहरात राबवित असलेल्या सर्व प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्याची मागणी केली होती. एमएमआरसीएलने सदर मागणीचा सकारात्मक विचार करत मुंबई मेट्रो 3 प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल संकेतस्थळावर प्रदर्शवत केला. यामुळे आता नागरिकांना घरबसल्या विस्तृत प्रकल्प अहवाल पाहता येईल.  पण एमएमआरडीए प्रशासनाने अद्याप पर्यंत विस्तृत प्रकल्प अहवाल संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्याचे टाळले आहे. अनिल गलगली यांच्या मते मुंबईतील सर्व प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल बनविला जातो पण तो सामान्य नाग

रिकांस उपलब्ध केला जात नाही. त्यासाठी प्रचंड रक्कम आकारत विकला जातो. असा विस्तृत प्रकल्प अहवाल संकेतस्थळावर प्रदर्शित केला गेला तर सामान्य नागरिकांना त्या प्रकल्पाच्या बाबतीत असणारा गैरसमज टाळण्यासाठी मदत होईल. 

मुंबई मेट्रो 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वेबसाइट पर, एमएमआरडीए हैं जो नहीं मानती

कोई भी परियोजना अमल में लाते वक्त सरकार और प्राधिकरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाती हैं जिसमें परियोजना की पुरी जानकारी होती हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के जद्दोजहद के बाद मुंबई मेट्रो 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एमएमआरसीएल ने वेबसाईट पर अपलोड कर दी हैं लेकिन एमएमआरडीए प्रशासन ने अब तक इसे माना नहीं हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने दिनांक 3 फरवरी 2017 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएएस मदान और एमएमआरसीएल की प्रबंधकीय निदेशक अश्विनी भिडे को लिखित पत्र भेजकर मुंबई शहर में चल रही सभी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वेबसाईट पर अपलोड करने की मांग की थी। एमएमआरसीएल ने इस मांग को सकारात्मक तरीके से लेते हुए मुंबई मेट्रो 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की हैं। इससे अब घर बैठे आम नागरिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पढ़ और समझ सकता हैं। लेकिन इसके विपरित एमएमआरडीए प्रशासन ने अब तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया हैं। अनिल गलगली का मानना हैं कि मुंबई के सभी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाती हैं लेकिन उसे आम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं।इस रिपोर्ट के भारी रकम वसूली जाती हैं । ऐसे में इसतरह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जाती हैं तो आम नागरिक इस परियोजना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसको लेकर फैला संभ्रम दूर होने में मदद मिल सकती हैं।  

Monday 24 April 2017

No proposal for farmers' loan waiver in Maharashtra

Maharashtra Government has requested Central Aid for Loan Waiver of farmers, But it seems it does not have a Roadmap in place for implementing the same. An RTI by activist Anil Galgali revealed that Farm loan waiver issue has not been taken up for consideration at official level as yet. 



Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has requested Union Government Aid to implement Farm loan waiver in state, During his Delhi visit on Sunday. But the Public Information Officer of Cooperative Department, D.M. Rane has clarified that the issue of loan waivers for farmers is not under consideration.

In fact, The RTI reply denied having Information on loan debts of farmers, As a register collating such information is yet to be created. And information on landholdings of farmers was supplied instead. This shows that maximum 1.37 crore farmers had landholdings more than 5 acres. 1.07 crores had less than 2.5 acres & only 67 lakh had landholdings less than an acre in Maharashtra.

Anil Galgali has written to Chief Minister Fadnavis requesting him to take immediate steps to emoilerate conditions of farmers in the state, As promised during last elections.


महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफ़ी का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफ़ी ने जोर पकड़ते ही कर्ज माफ़ी को लेकरं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से मदद मांगी हैं लेकिन असल में ऐसा कोई भी महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी का प्रस्ताव वर्तमान में विचारधीन न होने का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को भेजे हुई जानकारी में सहकार पणन और वस्त्रोद्योग विभाग ने किया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सहकार पणन और वस्त्रोद्योग विभाग से जानकारी मांगी थी कि महाराष्ट्र राज्य में किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार के प्रस्ताव की जानकारी दे। सहकार पणन और वस्त्रोद्योग विभाग के जन सूचना अधिकारी दि. म. राणे ने अनिल गलगली को बताया कि महाराष्ट्र राज्य के किसानों की कर्ज माफ़ी का प्रस्ताव वर्तमान स्थिती में विचारधीन नहीं हैं। इसके अलावा कर्ज माफ़ी को सरकार नीतियां नहीं होने सेे प्राप्त होनेवाली अर्जियां आवश्यक कार्यवाही कर संबंधितों को जबाब देने के लिए सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे के पास भेजी जाती हैं। अनिल गलगली को प्राप्त अर्जियां की संख्या देने से नकार देते हुए बताया कि कर्ज माफ़ी के संदर्भ के लिए अलग से रजिस्टर नहीं रखने से कार्यासन को प्राप्त होनेवाली सभी संदर्भ एक ही संदर्भ रजिस्टर में पंजीकृत की जाती हैं।

आज महाराष्ट्र में कुल 5 एकड़ वाले 1 करोड़ 37 लाख किसान हैं।  5 एकड़ खेती वाले किसानों की संख्या एक करोड़ 7 लाख और अड़ाई एकड़ की खेती का स्वामित्व रखनेवाले 67 लाख किसान हैं। राज्य में कर्ज माफ़ी करने के लिए करायची 30,500 करोड़ की जरुरत हैं। अनिल गलगली ने इसपर चिंता जताते हुए  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया हैं कि चुनाव के दौरान कर्ज माफ़ी की घोषणा की गई थी उसे अमल में लाने के लिए ठोस निर्णय लिया जाए।

महाराष्ट्रात शेतक-यांच्या कर्ज माफीचा कोणताही प्रस्ताव विचारधीन नाही

उत्तर प्रदेश धर्तीवर महाराष्ट्रात शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी जोर धरली असून योग्य वेळी कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे पण प्रत्यक्षात असा कोणताही महाराष्ट्रात शेतक-यांच्या कर्ज माफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नसल्याचा खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या माहितीत सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याने केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याकडे माहिती विचारली होती की महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाच्या प्रस्तावाची माहिती दयावी. सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांच्या कर्ज माफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नाही. तसेच कर्ज माफीबाबत शासनाचे धोरण नसल्याने प्राप्त होणारी निवेदने आवश्यक ती कार्यवाही करुन संबंधितांना कळविण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठविली जाते. अनिल गलगली यांनी प्राप्त अर्जाची संख्या देण्यास नकार देत त्यांस कळविले की कर्जमाफीच्या संदर्भासाठी वेगळी नोंदवही ठेवण्यात येत नसून कार्यासनास प्राप्त होणारे सर्व संदर्भ एकाच संदर्भ नोंदवहीत नोंदविले जातात.

आज महाराष्ट्रात एकूण 5 एकर शेती असलेले 1 कोटी 37 लाख शेतकरी असून 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्यांची संख्या 1 कोटी 7 लाख तर अडीच एकर शेती असलेले 67 लाख शेतकरी असल्याचे सांगितले. राज्यात कर्जमाफी करायची असल्यास 30,500 कोटी रुपयांची गरज आहे. अनिल गलगली यावर चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस विनंती केली की निवडणूकीच्या घोषणे अंतर्गत कर्जमाफी बाबत ठोस निर्णय घ्यावा.

Saturday 22 April 2017

रिटायर के बाद भी बंगले के मोह में स्वाधीन क्षत्रिय 

महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर होने के बाद स्वाधीन क्षत्रिय ने मंत्रालय के सामने स्थित बंगला छोड़ा नहीं हैं। दो-दो फ्लैट होत हुए, इन्हें नया सरकारी आवास चाहिए। बांद्रा-पूर्व और नेरुल, नवी मुंबई स्थित सरकारी जमीन पर रियायती दाम से बनी बाबुओं की इमारत में क्षत्रिय के नाम पर दो आलीशान फ्लैट हैं। इन दोनों फ्लैटों से उन्हें सालाना 20 लाख किराए की कमाई होती है। मगर वे नए सरकारी आवास की आस लगाए बैठे हैं। 

स्वाधीन क्षत्रिय को रिटायरमेंट के तुरंत बाद 'राइट टू सर्विस कमिश्नर' का पद मिला है। इसी आधार पर नए आवास की मांग कर रहे हैं। इस बार, क्षत्रिय को मंत्रालय के निकट वाली ही इमारत में बड़ा फ्लैट चाहिए। वहां उन्हें फ्लैट अलॉट भी हो चुका है। क्षत्रिय मौजूदा चीफ मिनिस्टर से नजदीकी माने जाते हैं। इन्हीं रिश्तों का लाभ उठाते हुए 15 मई 2017 तक बंगले में रहने की अनुमति उन्होंने हासिल कर ली है। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अलॉट किया गया बंगला खाली नहीं किया है। लिहाजा नए चीफ सेक्रेटरी सुमित मल्लिक बिना बंगला ही काम चला रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इस मामले को उजागर करते हुए सवाल उठाया है कि दो-दो फ्लैट होते हुए स्वाधीन क्षत्रिय को सरकारी क्वॉटर्स क्यों चाहिए? जिन्हें वास्तव में मुंबई में आवास की जरूरत हैं, ऐसे अफसरों को सरकारी क्वाटर्स अलॉट किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि सरकार सहूलियत की बदौलत सस्ते दाम पर मिले फ्लैट अपने नाम कराए। फिर इन्हीं को किराए पर उठाकर कमाई कमानेवाले ऐसे बाबुओं को सरकार क्वाटर्स बिलकुल नहीं दिए जाने चाहिए। 

स्वाधीन क्षत्रिय ने संपत्ति का जो ब्यौरा सरकार से सौंपा हैं, उसी में दोनों फ्लैटों का विवरण दिया गया है। बांद्रा पूर्व स्थित 'साईप्रसाद' इमारत में इनका फ्लैट है, जिस पर सालाना 12 लाख किराया क्षत्रिय कमाते हैं । सरकारी जमीन पर यह इमारत बनी है। इनका दूसरा फ्लैट नेरुल स्थित 'वनश्री' इमारत में है, जो सालाना 8 लाख की कमाई इनको कराता हैं। सिडको की जमीन पर बनी इस सोसायटी में इनका दूसरा फ्लैट है। अनिल गलगली ने मुंबई और ठाणे में मकान का स्वामित्व रखनेवाले किसी भी सरकारी बाबू को मुंबई में क्वाटर्स न देने की अपील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की हैं ताकि अन्य जरुरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।