हाफकिन संस्था पूर्णकालिक निदेशक की प्रतीक्षा में !

हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाफकिन इंस्टिट्यूट का दौरा करने से उसके पुर्नजीवित की बात चर्चा में है। लेकिन दुर्भाग्य से हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन एवं चाचणी संस्था में मंजुर पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति करने को लेकर सरकार उत्सुक नहीं है। 173 मंजुर पदों में 57 पद रिक्त होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को हाफकिन संस्था ने दी है। ताज्जुब की बात यह है कि हाफकिन संस्था अब भी पूर्णकालिक निदेशक की प्रतीक्षा में है। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन एवं चाचणी संस्था के पास विभिन्न पदों की जानकारी मांगी थी। कुल मंजुर पद, कार्यरत पद और रिक्त पदों की जानकारी का समावेश है। हाफकिन संस्था ने अनिल गलगली को 25 जनवरी 2021 तक रेकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। इसमें कुल 173 मंजुर पद से 57 पदे रिक्त है और 116 पद कार्यरत है।

वर्ग अ अंतर्गत कुल 8 पदनाम वाले 28 मंजुर पद है जिसमें से 21 पदे रिक्त है। इसमें 1 निदेशक, 1 उप निदेशक, 6 सहायक निदेशक, 11 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, 1 वैज्ञानिक सचिव,1 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी ऐसी संख्या है। निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सीमा व्यास के पास है।

वर्ग ब अंतर्गत 23 मंजुर पदों में से  7 पद रिक्त है जिसमें 7 वैज्ञानिक अधिकारी का समावेश है।  वर्ग क अंतर्गत 68 में से 47 पद कार्यरत है। जो 21 पद रिक्त है उसमें 2 में से 2 अधिक्षक पद रिक्त है। वही 9 वरिष्ठ तकनीकी सहायक, 3 वरिष्ठ लिपिक, 5 प्रयोगशाला सहायक, 1 सर्पपाल, 1 लिपिक ऐसे रिक्त पद है। वर्ग ड अंतर्गत 54 में से सिर्फ  8 पद रिक्त है जिसमें 5 प्रयोगशाला परिचर, 1 हवालदार, 1 सिपाही और 1 गृह स्वच्छ कम सफाईगार ऐसे पद रिक्त है।

अनिल गलगली के अनुसार हाफकीन इंस्टीट्यूट यह देश की सबसे पुरानी बायोमेडिकल संशोधन संस्था होते हुए वर्ष 2005 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 306 मंजुर पदों को लेकर 173 तक सीमित किया गया और 133 पदों को रद्द किया। बड़े पैमाने पर पदों को रद्द कर हाफकिन को पुर्नजीवित करने के बजाय चतन बद्ध तरीके से बंद करने की साजिश है। इसीलिए रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मेडिकल शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने तत्काल ध्यान देकर रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति करने के लिए संबंधितों के आदेश दे, ऐसी मांग अनिल गलगली ने की है।  

हाफकिन संस्था पूर्णकालिक संचालकाच्या प्रतीक्षेत!

नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हाफकिन इन्स्टिट्यूटला भेट दिली असून त्याचा कायापालट करण्याची चर्चा जोरात आहे पण दुर्दैवाने हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेत मंजुर पदे शत प्रतिशत भरण्याची तसदी शासनाने घेतली नाही. एकूण 173 मंजुर पदापैकी 57 पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस हाफकिन संस्थेने दिली आहे. विशेष म्हणजे हाफकिन संस्था पूर्णकालिक संचालकाच्या प्रतीक्षेत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेकडे विविध माहिती मागितली होती. त्यात एकूण मंजुर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहितीचा समावेश होता. हाफकिन संस्थेने अनिल गलगली यांस 25 जानेवारी 2021 पर्यंतचा अभिलेख उपलब्ध करुन दिला. यात एकूण 173 मंजुर पदापैकी 57 पदे रिक्त असून 116 पदे भरलेली आढळून येत आहे.

वर्ग अ अंतर्गत एकूण 8 पदनामाची 28 मंजुर पदे असून 21 पदे रिक्त आहेत. यात 1 संचालक, 1 उपसंचालक, 6 सहाय्यक संचालक, 11 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, 1 वैज्ञानिक सचिव,1 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी संख्या आहे. संचालकाचा अतिरिक्त कार्यभार सीमा व्यास यांसकडे आहे. 

वर्ग ब अंतर्गत 23 मंजुर पदापैकी 7 पदे रिक्त आहे ज्यात 7 वैज्ञानिक अधिकारी यांचा समावेश आहे. वर्ग क अंतर्गत 68 पैकी 47 पदे भरलेली असून 21 पदे रिक्त आहेत ज्यात 2 पैकी 2 अधिक्षक पदे रिक्त आहेत. तर 9 वरिष्ठ तंत्र सहाय्यक, 3 वरिष्ठ लिपिक, 5 प्रयोगशाळा सहाय्यक, 1 सर्पपाल, 1 लिपिक अशी रिक्त पदे आहेत. वर्ग ड अंतर्गत 54 पैकी फक्त 8 पदे रिक्त असून यात 5 प्रयोगशाळा परिचर, 1 हवालदार, 1 शिपाई आणि 1 गृह स्वच्छ नि सफाईगार अशी पदे रिक्त आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते हाफकीन इन्स्टिट्यूट ही देशातील सर्वात जुनी बायोमेडिकल संशोधन संस्था असताना वर्ष 2005 रोजी शासनाने 306 मंजुर पदे ही 173 वर आणून ठेवली आणि 133 पदे रद्द केली. मोठ्या प्रमाणात पदे रद्द करुन हाफकिनला पुनरुज्जीवित करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने संपविण्याचा डाव आहे म्हणून रिक्त पदे भरली जात नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी तातडीने लक्ष घालत रिक्त पदे शत प्रतिशत भरण्यासाठी संबंधितांना आदेश दयावेत, अशी मागणी अनिल गलगली यांची आहे.

Haffkin Institute awaits full-time director! 57 out of 173 posts vacant

Recently, Chief Minister Uddhav Thackeray visited the Haffkin Institute and there is a lot of talk about its transformation, but unfortunately the government has not taken the decision to fill 100 per cent of the sanctioned posts in the Haffkin Training, Research and Testing Institute. Of the total 173 sanctioned posts, 57 are vacant, according to reply given RTI activist Anil Galgali by Haffkin Institute. What is special is that the Haffkin Institute is waiting for a full-time director.

RTI activist Anil Galgali had sought various information from the Haffkin Training, Research and Testing Institute. It included information on total sanctioned posts, filled posts and vacancies.The Haffkin Institute provided Anil Galgali with records up to 25 January 2021. Out of the total 173 sanctioned posts, 57 posts are vacant and 116 posts have been filled.

Director, Deputy Director, Chief Administrative Officer post vacant!

There are 28 sanctioned posts out of total 8 designations under class A and 21 posts are vacant. It has 1 Director, 1 Deputy Director, 6 Assistant Directors, 11 Senior Scientific Officers, 1 Scientific Secretary, 1 Chief Administrative Officer. Seema Vyas has the additional charge of director.

Out of 23 sanctioned posts under class B, 7 posts are vacant which includes 7 scientific officers. Under class A, 47 out of 68 posts are working.In which 2 out of 2 superintendent posts are vacant.There are 9 Senior Technical Assistants, 3 Senior Clerks, 5 Laboratory Assistants, 1 Serpent, 1 Clerk. Out of 54 posts under class D, only 8 posts are vacant, including 5 posts of laboratory attendant, 1 constable, 1 peon and 1 house cleaner.

According to Anil Galgali, while the Haffkin Institute is the oldest biomedical research institute in the country. In 2005 the government reduced the number of sanctioned posts from 306 to 173 and canceled 133 posts.The vacancy is not being filled as it is a ploy to phase out rather than revive Halfkin by canceling a large number of posts. Anil Galgali has demanded that Chief Minister Uddhav Thackeray and Medical Education Minister Amit Deshmukh should immediately look into the matter and order the concerned to fill the vacancies 100 per cent.

राज्यपाल नामित विधानपरिषद सदस्य नेमणूक यादी देण्यास महाराष्ट्र शासनाचा नकार

महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्यात राज्यपाल नामित विधानपरिषद सदस्य नेमणुकीवरुन वाद सुरु आहे पण दस्तुरखुद्द महाराष्ट्र शासनाने राज्यपाल नामित विधानपरिषद सदस्य नेमणूक यादी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यास नकार दिला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे नामित विधानपरिषद सदस्य नेमणूकीसाठी राज्यपालांना सादर केलेली यादी शिफारस पत्रासहित मागितली होती. यादी सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केलेला प्रस्ताव आणि मिळालेली मंजुरीची माहिती देताना जोडपत्रासहित सादर प्रस्ताव, अभिप्राय आणि टिप्पणीची प्रत मागितली होती. 

महाराष्ट्र शासनाने संसदीय कार्य विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 8(1) (झ) तसेच कलम 8 (1) अनुसार माहिती उपलब्ध करुन देता येणार नाही. मंत्रिपरिषदेचे निर्णय, त्याची कारणे आणि ज्या आधारावर ते निर्णय घेण्यात आले होते ती सामग्री ही, निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण झाल्यानंतर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल.

अनिल गलगली यांचे मते मंत्रिपरिषदेने निर्णय घेतल्यानंतर ती माहिती सार्वजनिक करण्यास हरकत नसावी. एकीकडे महाविकास आघाडी नावे राज्यपाल मंजूर करण्यासाठी आग्रही आहे दुसरीकडे यादी जनतेला देण्यास नकार देत आहे.