आरटीआयमुळे सरकार जनतेला उत्तरदायी बनले आहे- अनिल गलगली

गरवारे जर्नालिझम एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, मुंबई विद्यापीठात 'आरटीआय आणि जर्नलिझम' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. संचार-संवाद मालिके अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते अनिल गलगली यांनी चर्चेत भाग घेताना म्हणाले की, 'माहितीचा अधिकार' कायदा 2005 ही स्वातंत्र्यानंतर जनतेला दिलेली सर्वात मोठी शक्ती आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयांची दारे सर्वसामान्यांसाठी खुली झाली आहेत आणि सरकार जनतेला उत्तरदायी बनले आहे.

अनिल गलगली म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरटीआयसाठी स्वतंत्र विभाग तयार केले आहेत जे अर्जदारास इच्छित माहिती प्रदान करण्यास बांधील आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना आरटीआयने अनेक खळबळजनक खुलासे करणार्‍या अनिल गलगली यांनीही स्पष्ट केले की हा कायदा केवळ माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो, कारवाई करत नाही.

हिंदी पत्रकारिता विभागाचे समन्वयक सरोज त्रिपाठी यांनी अनिल गलगली यांचे म्हणणे पुढे स्पष्ट केले की सरकारांना हा कायदा अक्षम करायचा आहे. ज्येष्ठ पत्रकार सय्यद सलमान यांनी पत्रकारिता आणि आरटीआय एकमेकांना पूरक असल्याचे वर्णन केले. राजदेव यादव यांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये आरटीआयचा गैरवापर केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

कार्यक्रमाच्या दुस-या सत्रात कविता पठण 'वसंतोत्सव' म्हणून आयोजित करण्यात आले होते, ज्यात अतिथींसह पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थिती लावली होती. विद्यार्थ्यांनी केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, नाझीर अकबराबादी आणि सेनापती या प्रसिद्ध कवींच्या वसंत आणि फागुनवर आधारित कवितांचे पठण केले.

कार्यक्रमाचे संचालन विनय सिंह यांनी केले तर आभार पुरुषोत्तम कनौजिया यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अफसाना कुरेशी, सुनील सावंत, प्रिन्स तिवारी, धीरज गिरी, अनिरुद्ध तिवारी यांच्यासह इतर विद्यार्थ्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

RTI has made the government accountable to the people - Anil Galgali

A seminar on 'RTI and Journalism' was organized at the Garware Journalism Education Institute, University of Mumbai. Taking part in the discussion, Anil Galgali, keynote speaker of the program organized under the Communication-Dialogue series, said that the 'Right to Information' Act 2005 is the biggest power given to the people since independence. This has opened the doors of public offices to the general public and made the government accountable to the public.

Anil Galgali said the central and state governments have created separate departments for the RTI which are obliged to provide the desired information to the applicant. Responding to the students' question, Anil Galgali, who made several exposing revelations by the RTI, also explained that the Act only gives the right to information, not action.

Hindi journalism department coordinator Saroj Tripathi made clear that the government wanted to disable the law. Senior journalist Syed Salman described journalism and RTI as complementary to each other. Rajdev Yadav expressed concern over the misuse of RTI in government offices.

In the second session of the program, poetry recitation was organized as 'Vasantotsav', which was attended by journalism students along with guests. The students recited poems based on the spring and fall of famous poets Kedarnath Agarwal, Jaishankar Prasad, Nazir Akbarabadi and Senapati.

The event was organized by Vinay Singhm Purushottam Kanaujia deliver thanked of vote. Other students including Afsana Qureshi, Sunil Sawant, Prince Tiwari, Dheeraj Giri, Anirudh Tiwari made significant contributions to the program's success.

How much did Thackeray Sarkaar spend on government oath? 2.79 crores or 4.63 crores?

How much has been spent on the oath-taking of the Thackeray Sarkaar in Maharashtra? The Maharashtra government has failed to provide accurate information about this and there has been a discrepancy in the various information rights application submitted in this regard.

In Maharashtra, an oath-taking ceremony was held at Shivaji Park for ministers of the government leading the development of Uddhav Balasaheb Thackeray. How much does it cost in this regard? As usual, numerous applications were submitted to the General Administration Department's Protocol Department but unfortunately no exact information and figures were given.

In the information sent to Anil Galgali, the Section officer RR Gaikwad told that the total expenditure has been 2 crore 79 lakhs. Unfortunately after the first appeal hearing Ajay Bose, same officer told that the total expenditure was 4 crore 63 lakhs. There is a big difference in these figures. What is the public information officer interested in giving half the information even if it is not completed?

According to Anil Galgali, the expenditure on oath is from the exchequer money so accurate information and accurate statistics should be published on the website of the Maharashtra Government under Section 4 of the Right to Information Act 2005. Also, in view of the discrepancy in the information, one has to deliberately to attempt to hide the information and expenditure figures, has to punished Galgali demanded.

How much did Thackeray Sarkaar spend on government oath? 2.79 crores or 4.63 crores?

How much has been spent on the oath-taking of the Thackeray Sarkaar in Maharashtra? The Maharashtra government has failed to provide accurate information about this and there has been a discrepancy in the various information rights application submitted in this regard.

In Maharashtra, an oath-taking ceremony was held at Shivaji Park for ministers of the government leading the development of Uddhav Balasaheb Thackeray. How much does it cost in this regard? As usual, numerous applications were submitted to the General Administration Department's Protocol Department but unfortunately no exact information and figures were given.

In the information sent to Anil Galgali, the Section officer RR Gaikwad told that the total expenditure has been 2 crore 79 lakhs. Unfortunately after the first appeal hearing Ajay Bose, same officer told that the total expenditure was 4 crore 63 lakhs. There is a big difference in these figures. What is the public information officer interested in giving half the information even if it is not completed?

According to Anil Galgali, the expenditure on oath is from the exchequer money so accurate information and accurate statistics should be published on the website of the Maharashtra Government under Section 4 of the Right to Information Act 2005. Also, in view of the discrepancy in the information, one has to deliberately to attempt to hide the information and expenditure figures, has to punished Galgali demanded.

ठाकरे ने सरकार की शपथ पर कितना खर्च किया? 2.79 करोड़ कि 4.63 करोड़?

महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के शपथ ग्रहण पर कितना खर्च किया गया है? महाराष्ट्र सरकार इस बारे में सटीक जानकारी देने में विफल रही है। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सूचना अधिकार आवेदन में भिन्नताएँ बताई गई हैं।

महाराष्ट्र में, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में महा विकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों के लिए शिवाजी पार्क में एक शपथ-ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के राज शिष्टाचार विभाग को हमेशा की तरह कई आवेदन जमा किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई सटीक जानकारी और आंकड़े नहीं दिए गए। 

अनिल गलगली को भेजी सूचना में, जन सूचना अधिकारी एवं कक्ष अधिकारी आरआर गायकवाड़ ने बताया है कि कुल खर्च 2 करोड़ 79 लाख है वही पहली अपील की सुनवाई के बाद अजय बोस को बताया गया कि कुल खर्च 4 करोड़ 63 लाख था। इन आंकड़ों में बड़ा अंतर है। पूरी जानकारी न होते हुए जन सूचना अधिकारी किसलिए आधी-अधूरी जानकारी देने में रुचि रखता है? इसे लेकर मंत्रालय में चर्चा चल रही है।

अनिल गलगली के अनुसार शपथ का खर्च सार्वजनिक खजाने से किया गया है और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर सटीक जानकारी और सटीक आंकड़े प्रकाशित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, जानकारी में विसंगति के मद्देनजर, क्या जानकारी और खर्च के आंकड़ों को छिपाने के लिए कोई प्रयास तो नहीं किया जा है, इसकी जांच कर कारवाई की मांग अनिल गलगली ने की हैं।

ठाकरे सरकारच्या शपथविधीवर किती खर्च झाला? 4.63 कोटी की 2.79 कोटी?

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या शपथविधीवर किती खर्च करण्यात आला आहे? याची अचूक माहिती देण्यात महाराष्ट्र शासन अपयशी ठरले असून याबाबतीत सादर करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या वेगवेगळया माहितीत तफावत आढळून आली आहे. 

महाराष्ट्रात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांसाठी शिवाजी पार्क येथे शपथविधी कार्यक्रम संपन्न झाला. याबाबतीत एकूण किती खर्च झाला? या उत्सुकतापायी नेहमीप्रमाणे असंख्य अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार विभागाकडे दाखल झाले पण दुर्दैवाने कोणासही अचूक माहिती आणि आकडेवारी देण्यात आली नाही. अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या माहितीत कक्ष अधिकारी रा.रो.गायकवाड यांनी एकूण खर्च 2 कोटी 79 लाख झाल्याचे कळविले आहे तर प्रथम अपील सुनावणीनंतर अजय बोस यांस एकूण खर्च 4 कोटी 63 लाख झाल्याची माहिती कळविली आहे. या आकडेवारीत मोठी तफावत आहे. संपूर्ण माहिती नसतानाही अर्धवट माहिती देण्यात जन माहिती अधिकारी यांस काय स्वारस्य आहे? याबाबत मंत्रालयात चर्चा सुरु आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते शपथ विधीवर झालेला खर्च हा जनतेच्या तिजोरीतुन झालेला असून या बाबत अचूक आणि खरी आकडेवारी महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार कायदा अधिनियम 2005 चे कलम 4 अंतर्गत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. तसेच माहिती मधील तफावत लक्षात घेता कोणी जाणूनबुजून माहीती तसेच खर्चाची आकडेवारी लपवण्याचा प्रयत्न तर नाही याची चौकशी करत कार्यवाही करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.

प्रथम वर्ष एमबीबीएस परिक्षेनंतरच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ट्रान्सफर धोरणात 40 टक्के अपंगत्वाची नवीन अट

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या मुख्य परिक्षेच्या व सप्लिमेंटरी परिक्षेच्या निकालानंतर, ज्या जागा विद्यार्थी नापास झाल्यामुळे किंवा सोडून गेल्यामुळे रिक्त होतात, त्या जागांवर विद्यार्थ्यांच्या स्वतःच्या वैद्यकीय आजारपणाच्या कारणास्तव गुणवत्तेनुसार दुस-या वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्रात इतरत्र ट्रान्सफर  (Transfer) देण्याचे प्रचलित धोरण गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून (2008 पासून) अस्तित्वात होते. पण अचानक यावर्षी कोणतीही पूर्वसूचना न देता यात 40 टक्के अपंगत्वाची नवीन अट घालण्यात आली आहे. याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले आहे.

यावर्षी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ट्रान्सफर धोरणाच्या प्रक्रियेसाठी अगोदरच विधानसभेच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे विलंब झाला असताना अचानकपणे कुठलीही पूर्वसूचना न देता प्रचलित धोरणामध्ये 40 टक्के किंवा अधिक अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र बदल करण्यात आला आहे. वरील बदल हा विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानकपणे ऐनवेळी करण्यात आल्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुध्द असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांची आहे. आधीच या प्रक्रियेला विलंब झाला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची त्रेधातिरपीट उडाली आहे व इतक्या कमी कालावधीत त्यांना अचानकपणे केलेल्या याबदलाप्रमाणे कागदपत्र प्राप्त करणे अशक्य आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या धोरणाप्रमाणे यावर्षी कार्यवाही करण्याची विनंती अनिल गलगली यांनी श्री देशमुख यांसकडे केली आहे.

एमबीबीएस परीक्षा मेडिकल ट्रांसफर पॉलिसी में प्रथम वर्ष में 40% विकलांगता की नई शर्त

चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा और सप्लिमेंटरी के बाद फेल होने के बाद या छोड़ने के बाद जो सीट रिक्त होती हैं उस सीट पर बीमारी के आधार के दूसरे वर्ष में मेरिट के आधार पर महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में ट्रासंफर की नीतियां थी। लेकिन अचानक इस साल, कोई नोटिस दिए बिना ही उसमे 40 प्रतिशत विकलांगता की शर्त रखी गई हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित विलासराव देशमुख से मुलाकात कर पुरानी नीतियों पर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया हैं।

जबकि इस वर्ष चुनाव आचार संहिता इस वर्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम हस्तांतरण नीति के हस्तांतरण के लिए पहले ही विलंबित हो चुकी है, बिना किसी पूर्व सूचना के, 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता के साथ प्रचलित नीति में अचानक परिवर्तन हुआ है।उपरोक्त परिवर्तन को लेकर अनिल गलगली की शिकायत हैं कि यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हैं क्योंकि यह छात्रों और अभिभावकों को पूर्व सूचना के बिना अचानक बनाया गया था। पहले से ही प्रक्रिया में देरी के कारण, छात्रों को निराशा हुई है और इतने कम समय में उनके लिए अचानक परिवर्तन के रूप में प्रमाणपत्र प्राप्त करना असंभव है। इसलिए पिछली नीति के अनुसार इस साल कार्रवाई करने का अनुरोध अनिल गलगली ने किया हैं।