Sunday 5 December 2021

Charity Commissioner ask explanation Regarding the property sold by Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya

After 32 months, the Charity Commissioner has taken note of the complaint lodged by RTI activist Anil Galgali regarding irregularities, confusion and irregular appointments in the work of Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya. In connection with the complaint, the office of the Charity Commissioner has sought an explanation regarding the properties sold by the Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya.

RTI activist and life member Anil Galgali had lodged a complaint with the Chief Minister on 14/02/2019 regarding election, financial scams and property issues in Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya. After thet then Chief Minister Devendra Fadnavis ordered an inquiry into the matter on 28/03/2019 but unfortunately the office of the Charity Commissioner did not take action in time. This report was prepared on 08/10/2021 after 32 months. In the case of the properties of Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya which already sold, it has been recommended in this 6 page report to ask for the explanation from the Sangrahalya.

According to the report, the Office of the Charity Commissioner has not approved the constitution amendment, election of the executive board, trustees and appointments of the organization. All change reports are pending since 2013. However, the office bearers of the organization have arbitrarily conducted financial transactions including elections. The appointment of all office bearers is in dispute. The Office of the Charity Commissioner took immediate action and banned all transactions of these office bearers of the organization,  said Anil Galgali.

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय द्वारा बेची संपत्ति को लेकर चैरिटी कमिश्नर ने मांगा स्पष्टीकरण

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के काम में अनियमितता, गड़बड़ी और अनियमित नियुक्तियों को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की शिकायत को 32 महीने बाद चैरिटी कमिश्नर ने संज्ञान लिया है. शिकायत के बाद, चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय ने मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय द्वारा बेची गई संपत्तियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।


आरटीआई कार्यकर्ता और आजीवन सदस्य अनिल गलगली ने मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय में चुनाव, वित्तीय घोटालों और संपत्ति के मुद्दों के संबंध में दिनांक 14/02/2019 को मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज कराई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिनांक 28/03/2019 को मामले की जांच के आदेश के बाद, चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय ने समय पर कार्रवाई नहीं की। यह रिपोर्ट 32 महीने बाद दिनांक 08/10/2021 को तैयार की गई थी। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की संपत्तियों के अंतर्गत बेची गई संपत्तियों के मामले में, इस 6 पेज की रिपोर्ट में संग्रहालय के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मंगवाने की सिफारिश की गई है।


रिपोर्ट के मुताबिक, चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय ने संगठन के संविधान संशोधन, कार्यकारी बोर्ड के चुनाव, ट्रस्टियों और नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दी है। सभी परिवर्तन रिपोर्ट 2013 से प्रलंबित हैं। हालांकि संगठन के पदाधिकारियों ने चुनाव समेत मनमाना कारोबार व वित्तीय लेन-देन किया है। सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद है। चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संगठन के इन पदाधिकारियों के सभी लेन-देन पर रोक लगाना आवश्यक होने की बात अनिल गलगली ने कही हैं।

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या विकलेल्या मालमत्तांबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने मागविला खुलासा

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या कामकाजात असलेली अनियमितता, सावळागोंधळ आणि नियमाबाह्य नेमणूकाबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल तब्बल ३२ महिन्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी घेतली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या विकलेल्या मालमत्तांबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने खुलासा मागविला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते आणि आजीव सभासद अनिल गलगली यांनी दिनांक १४/०२/२०१९ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील निवडणूका, आर्थिक घोटाळे, मालमत्तांच्या मुद्यांवर तक्रार दिली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत चौकशीचे आदेश दिनांक २८/०३/२०१९ रोजी दिल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने वेळेत कारवाई केली नाही. तब्बल ३२ महिन्यानंतर दिनांक ०८/१०/२०२१ रोजी हा अहवाल तयार झाला. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या मालमत्तांच्या बाबतीत, विक्री करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या बाबतीत खुलासा संग्रहालयाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे मागवण्याची शिफारस या ६ पानांच्या अहवालात केली आहे. 

सदर अहवालानुसार स्पष्ट दिसून येते की संस्थेचे घटना दुरुस्ती, कार्यकारी मंडळ, विश्वस्त यांच्या निवडणूका व नियुक्त्यांना धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने मान्यता दिलेली नाही. वर्ष २०१३ पासून सर्व चेंजरिपोर्टस् प्रलंबित आहेत. तरीही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करुन निवडणूकांसहित आर्थिक व्यवहारही केले आहेत. सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याच वादात आहेत. धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने तातडीने कारवाई करून संस्थेच्या या पदाधिकाऱ्यांच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणणे आवश्यक असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.