मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या कामकाजात असलेली अनियमितता, सावळागोंधळ आणि नियमाबाह्य नेमणूकाबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल तब्बल ३२ महिन्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी घेतली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या विकलेल्या मालमत्तांबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने खुलासा मागविला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते आणि आजीव सभासद अनिल गलगली यांनी दिनांक १४/०२/२०१९ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील निवडणूका, आर्थिक घोटाळे, मालमत्तांच्या मुद्यांवर तक्रार दिली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत चौकशीचे आदेश दिनांक २८/०३/२०१९ रोजी दिल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने वेळेत कारवाई केली नाही. तब्बल ३२ महिन्यानंतर दिनांक ०८/१०/२०२१ रोजी हा अहवाल तयार झाला. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या मालमत्तांच्या बाबतीत, विक्री करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या बाबतीत खुलासा संग्रहालयाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे मागवण्याची शिफारस या ६ पानांच्या अहवालात केली आहे.
सदर अहवालानुसार स्पष्ट दिसून येते की संस्थेचे घटना दुरुस्ती, कार्यकारी मंडळ, विश्वस्त यांच्या निवडणूका व नियुक्त्यांना धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने मान्यता दिलेली नाही. वर्ष २०१३ पासून सर्व चेंजरिपोर्टस् प्रलंबित आहेत. तरीही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करुन निवडणूकांसहित आर्थिक व्यवहारही केले आहेत. सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याच वादात आहेत. धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने तातडीने कारवाई करून संस्थेच्या या पदाधिकाऱ्यांच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणणे आवश्यक असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.
No comments:
Post a Comment