एक आरटीआई के बाद पोस्टल निदेशालय ने मंजूर किया अटका मुंबई जीपीओ का जीर्णोद्धार प्रस्ताव, 58 करोड़ किए मंजूर

प्लास्टर गिरने और इमारत का कुछ हिस्सा खतरनाक होने के बावजूद मुंबई जीपीओ की इमारत में कार्यरत 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी जान हथेली पर लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। इस परिस्थिती के बाद भी मुंबई जीपीओ का संरक्षण, जीर्णोद्धार और रखरखाव के रु 47.58 करोड़ के प्रस्ताव को पोस्टल निदेशालय की मंजूरी गत 34 महीने से न मिलने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने करने के बाद पोस्टल निदेशालय ने अटका हुआ मुंबई जीपीओ का जीर्णोद्धार प्रस्ताव को हरी झंडी दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई जीपीओ से मुंबई जीपीओ इमारत की रखरखाव की जानकारी मांगी थी। मुंबई जीपीओ के लीगल और इमारत विभाग ने अनिल गलगली को जानकारी दी कि मुंबई कार्यालय ने सबसे पहले 29 जनवरी 2016 को प्रस्ताव बनाया था और 10 मार्च 2016 को प्रशासकीय मंजूरी के लिए  पोस्टल निदेशालय के पास भेजा था। मुंबई जीपीओ का संरक्षण, जीर्णोद्धार और रखरखाव का प्रस्ताव 47 करोड़ 58 लाख 52 हजार 560 /- इतना हैं जो इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज से प्राप्त हुआ हैं। हर वर्ष 10 से 15 प्रतिशत खर्च में वृद्धि होना लाजमी हैं।यह संस्था पोस्टल विभाग के पॅनल पर हैं। पोस्टल निदेशालय ने सिर्फ 30 लाख का फंड आबंटित किया लेकिन मंजूरी अब तक नहीं दी हैं।

मुंबई शहर में जो 633 इमारत हेरिटेज हैं उसमें जो 4 हेरिटेज इमारत सही ढंग से संरक्षित नहीं की हैं उसमें मुंबई जीपीओ इमारत का भी शुमार हैं। वर्ष 2008-2009 में विख्यात आर्किटेक आभा लांबा और भारतीय पुरातनशास्त्र सर्वेक्षण विभाग से भी सलाह ली गई थी और दोनों की ओर से तत्काल मुंबई जीपीओ की इमारत का संरक्षण, जीर्णोद्धार और रखरखाव की जरुरत बताई गई। मुंबई जीपीओ इमारत में हमेशा दुर्घटना होती रहती हैं। एक पीड़ित व्यक्ती ने वर्ष 2012 में जीपीओ की लापरवाही के खिलाफ सिविल सूट भी कोर्ट में दायर किया हैं।  

अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे हुए पत्र में गृहार लगाई हैं कि मुंबई जीपीओ इमारत का महत्व ऐतिहासिक हैं, ऐसी स्थिती में प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से 1000 अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा रोजाना काम से आनेवाले नागरिकों की जान ख़तरे में हैं। अनिल गलगली की आरटीआई से सामने आई जानकारी और शिकायत के बाद पोस्टल निदेशालय ने 58 करोड़ मंजूर किये हैं।

एका आरटीआयनंतर पोस्टल संचालनालयाने मंजूर केला रखडलेला मुंबई जीपीओचा जीर्णोद्धार प्रस्ताव, 58 कोटी मंजूर

प्लास्टर आणि इमारतीचा काही भाग धोकादायक असून मुंबई जीपीओच्या इमारतीत कार्यरत 1000 हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी वृंद जीव मुठीत घेऊन कर्तव्य बजावित आहे. अशी परिस्थिती असताना मुंबई जीपीओचा संरक्षण, जीर्णोद्धार आणि देखभालीच्या 47.58 कोटींच्या प्रस्तावास पोस्टल संचालनालयाची मंजूरी गेल्या 34 महिन्यापासून मिळत नसल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केल्यानंतर पोस्टल संचालनालयाने रखडलेला मुंबई जीपीओचा जीर्णोद्धार प्रस्ताव मंजूर करत 58 कोटी मंजूर केले.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई जीपीओकडे मुंबई जीपीओ इमारतीच्या देखभालीबाबत माहिती विचारली होती. मुंबई जीपीओ विधी आणि इमारत खात्याने अनिल गलगली यांस कळविले की मुंबई कार्यालयाने सर्वप्रथम 29 जानेवारी 2016 रोजी प्रस्ताव बनविला गेला आणि 10 मार्च 2016 रोजी प्रशासकीय मंजूरीसाठी पोस्टल संचालनालयाकडे पाठविला. मुंबई जीपीओचा संरक्षण, जीर्णोद्धार आणि देखभालीचा प्रस्ताव 47 कोटी 58 लाख 52 हजार 560 /- इतका असून हा प्रस्ताव इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज यांसकडून प्राप्त झाला आहे. प्रत्येक वर्षी 10 ते 15 टक्के खर्चात वाढ होणे अपेक्षित आहे. सदर संस्था पोस्टल विभागाच्या पॅनलवर आहे. पोस्टल संचालनालयाने फक्त 30 लाखांचा निधी वितरित तर केला पण मंजूरीच दिली नाही. 

मुंबई शहरातील ज्या 633 इमारत हेरिटेज आहेत ज्यापैकी ज्या 4 हेरिटेज इमारत व्यवस्थित संरक्षित केल्या नाहीत त्यात मुंबई जीपीओ इमारतीचा सुद्धा समावेश आहे. वर्ष 2008-2009 मध्ये प्रसिद्ध आर्किटेक आभा लांबा आणि भारत पुरातनशास्त्र सर्वेक्षण विभागाचा सुद्धा सल्ला घेतला होता. द्वयांनी ताबडतोब मुंबई जीपीओ इमारतीचे संरक्षण, जीर्णोद्धार आणि देखभालीची आवश्यकता सांगितली. मुंबई जीपीओ इमारतीत पुष्कळ दुर्घटना झाल्या असून एका पीडित व्यक्तीने वर्ष 2012 मध्ये सिविल सूट सुद्धा न्यायालयात दाखल केले आहे.  

अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस पाठविलेल्या पत्रात साकडे घातले होते की मुंबई जीपीओ इमारतीचे महत्व आगळेवेगळे असून प्रस्ताव मंजूरी अभावी 1000 अधिकारी आणि कर्मचा-यांसोबत दैनंदिन कामासाठी येणा-या नागरिकांचे जीवितांस धोका आहे. अनिल गलगली यांची आरटीआयमधून काढलेली माहिती आणि त्यानंतर केलेल्या तक्रारीनंतर पोस्टल संचालनालयाने 58 कोटी मंजूर केले आहे.

After RTI query Mumbai GPO Preservation, Repair & Restoration get Node, Govt Sanction Rs 58 cr

The Preservation, Repair & Restoration work of the biggest post office building in India, Mumbai GPO, has been held up in bureaucratic web. The proposal to repair the heritage structure of Mumbai GPO Heritage Building, Grade I has been pending for approval of Postal Directorate for the last 34 months. RTI activist Anil Galgali has uncovered the lethargic, insensitive & apathy of Indian Postal Service attitude towards this issue. After RTI query by Anil Halaki Mumbai GPO Preservation, Repair & Restoration get Node and Government sanction Rs 58 cr.

Legal & buildings committee of Department of Post revealed in a RTI reply to Anil Galgali that a proposal for sanctioning Rs 47 crores 58 lakh 52 thousand 560 for preservation, restoration & repair of the GPO building was put up on 29th January 2016. This plan was drafted by INTACH ie 'Indian National Trust for Art & Cultural Heritage', An organisation empanelled by the postal department. Although 15 to 20% escalation of project cost is expected per year, An amount of mere 30 lakhs has been sanctioned by the directorate. Even in this case, Proper administrative approval has not been forthcoming. Experts view and help of outside agency like renowned Architect Abha Narayan Lamba was also taken in the year 2008-2009 and recently help of ASI ( Archeological Survey of India) also availed for Preservation, Repair & Restoration work.

General Post office building holds a place of pride among the 633 heritage structures of Mumbai. But sadly, It also is among the four most dilapidated heritage structures, needing urgent work of Preservation, Repair & Restoration. In fact, the plasters & parts of the ceiling have been falling at intervals and the 1000 odd employees working from this century old building live in constant fear of collapse. A writ petition filed in 2012 on the issue has failed to awoke a response from the the Postal authorities, said Galgali. 

GPO further informed Galgali that Many incidents of falling plaster, etc are happened in Mumbai GPO, fortunately no one was injured seriously. However, one serious incident of failing ceiling portion have already happened at Mumbai GPO premises. And injured person has filed Civil Suit under No. 4735/2012 against the Department of Posts. Court Case is subjudice for fixing vicarious responsibilities against the Postal Department.

Anil Galgali has written to Prime minister Narendra Modi requesting him to expedite the restoration of Mumbai GPO. Apart from the employees, The lives of thousands of visitors to the building are also at stake. After RTI query by Anil Galgali  and Written Complaint to Authority, Mumbai GPO Preservation, Repair & Restoration get Node and Government sanction Rs 58 cr.

मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड से सूखे से निपटने के लिए 50 करोड़ वितरित किया

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में वर्ष 2015 को घोषित किए सूखे के बाद 45 महीने में सूखे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा हुए 87 करोड़ में से 50 करोड़ वितरित करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुख्यमंत्री सचिवालय ने दी हैं।अब इस फंड ने 37 करोड़ रुपए शेष हैं।मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड से सूखे से निपटने के  लिए 50 करोड़ वितरित किया

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सूखा हैं। ऐसे माहौल में वर्ष 2015 में घोषित किए सूखे के बाद मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा हुई रकम और वितरित की हुई रकम की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री सचिवालय से मांगी थी। मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड के सहायक लेखाधिकारी मिलिंद काबाडी ने अनिल गलगली को गत 45 महीने की जानकारी दी। इस जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 इस आर्थिक वर्ष में 32 करोड़  21 लाख 30 हजार 331 रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा हुए जबकि उस वर्ष 60 लाख रुपए वितरित किए गए। वर्ष 2016-2017 इस आर्थिक वर्ष में 28 करोड़  53 लाख 3 हजार 74 रुपए जमा हुए और सरकार ने 30 करोड़ 50 लाख वितरित किए। वर्ष 2017-18 इस आर्थिक वर्ष में 25 करोड़ 61 लाख 36 हजार 826 रुपए प्राप्त हुए और 7 करोड़ 95 लाख का वितरण किया गया। 1 अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक 1 करोड़ 15 लाख 72 हजार 530 रुपए जमा हुए वही  11 करोड़ 45 लाख 52 हजार रुपए सरकार ने वितरित किए। सूखा घोषित किए जाने से अबतक 87 करोड़ 51 लाख 42 हजार 761 रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में सूखे के लिए जमा हुए जिसमें से सरकार ने 50 करोड़ 50 लाख 52 हजार रुपए वितरित किए गए जबकि आज मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में 37 करोड़ 90 हजार 761 रुपए शेष हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय ने फंड वितरित जिन इलाकों में किया हैं उसका ब्यौरा न देते हुए स्पष्ट किया हैं कि सूखे से निपटने के लिए जिलाधिकारियों से जैसे जैसे फंड की मांग आती हैं उसके बाद संबंधित जिल्हाधिकारियों को फंड उपलब्ध कराया जाता है। अनिल गलगली के अनुसार सूखे से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की आवश्यकता होती हैं उसके लिए आय के विभिन्न स्त्रोसों से फंड जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा जिलाधिकारी को वितरित किए हुए फंड का ब्यौरा मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड करने की जरुरत होने की बात कहते हुए गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे हुए पत्र में इसका जिक्र किया हैं। 

मुख्यमंत्री सहायता निधीकडून दुष्काळ निवारण्यासाठी 50 कोटी वितरित केले

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात सन 2015 साली घोषित केलेल्या दुष्काळानंतर 45 महिन्यात दुष्काळ निवारण्यासाठी जमा झालेल्या 87 कोटींपैकी 50 कोटी वितरित केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस  मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिली आहे. सद्यस्थितीला 37 कोटी रुपये शिल्लक आहे.

महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात दुष्काळ आहे. अश्या परिस्थितीत सन 2015 साली घोषित केलेल्या दुष्काळानंतर मुख्यमंत्री सहायता निधीत एकूण जमा आणि वितरित केलेल्या निधीची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे मागितली होती. मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या सहाय्यक लेखाधिकारी मिलिंद काबाडी यांनी अनिल गलगली यांस मागील 45 महिन्यांची माहिती दिली. दिलेल्या माहितीनुसार वर्ष 2015-16 या आर्थिक वर्षात 32 कोटी 21 लाख 30 हजार 331 रुपये हे मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झाले तर 60 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. वर्ष 2016-2017 या आर्थिक वर्षात 28 कोटी 53 लाख 3 हजार 74 रुपये जमा झाले आणि शासनाने 30 कोटी 50 लाख वितरित केले.वर्ष 2017-18 या आर्थिक वर्षात 25 कोटी 61 लाख 36 हजार 826 रुपये प्राप्त झाले आणि 7 कोटी 95 लाखांचे वितरण करण्यात आले. 1 एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 पर्यंत 1 कोटी 15 लाख 72 हजार 530 रुपये जमा झाले तर 11 कोटी 45 लाख 52 हजार रुपये शासनाने वितरित केले. दुष्काळ घोषित झाल्यापासून ते आजपर्यंत 87 कोटी 51 लाख 42 हजार 761 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दुष्काळासाठी जमा झाली होती ज्यापैकी शासनाने 50 कोटी 50 लाख 52 हजार रुपये वितरित केली आहे आणि सद्यस्थितीला 37 कोटी 90 हजार 761 रुपये शिल्लक आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालयाने निधी वितरित ज्याठिकाणी करण्यात आली आहे त्याची तपशीलवार माहिती न देता कळविले की दुष्काळ निवारण्याच्या कामासाठी जिल्हाधिका-यांकडून जसजशी निधीची मागणी प्राप्त होते त्याप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिका-यांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अनिल गलगली यांच्या मते दुष्काळ निवारण्यासाठी प्रचंड निधीची आवश्यकता असून याबाबत विविध मार्गाने निधी जमविणे आवश्यक तर आहे त्याचसोबत जिल्हाधिकारी यांस वितरित केलेल्या निधीचा तपशीलवार मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची गरज असल्याचे मत गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

Chief Minister's Relief Fund Dispenses Rupees 50 Crores For Draught Relief

In the past 45 months since declaration of draught in the state in 2015, the government of Maharashtra has disbursed Rupees 50 crores from the accumulated funds for draught relief of Rupees 87 crores as informed to RTI activist Anil Galgali by the Chief Minister's Secretariat. As of now Rupees 37 crores are lying unused.

Maharashtra is currently reeling with widespread draught, and  since declaration as draught affected in 2015, Anil Galgali has sought the details of funds received and spent to the Chief Minister's Secretariat. Mr.Milind Kabadi, Assistant Accountant at the Chief Minister's Relief Fund provided the details of past 45 months to Anil According to the information provided, in the 2015-16 financial yearthe Chief Minister's Relief Fund received Rupees 32 crores 21 lac 30 thousand  331 rupees whereas rupees 60 lacs was disbursed. In 2016-17, rupees 28 crores 53 lac 3 thousand 74 rupees were received and the state disbursed 30 crores 50 lac rupees. In the 2017-18 FY rupees 25 crores 61 lac 36 thousand 826 were received and 7 crores 91 lac were disbursed. From 1 April, 2018 to December 2018, One crore,15 lac, 72 thousand 530 rupees were received and 11 crores, 45 lacs 52 thousand were disbursed by the state. Since declaration of draught rupees 87 crores 51 lacs 42 thousand 761 were deposited into the Chief Minister's fund towards assistance for draught affected, from which rupees 50 crores 50 lac 52 thousand were disbursed. As of now rupees 37 crores 90  thousand 761 are balance.

Chief Minister's Secretariat failed to provide details of recipients of the amount disbursed instead informed that the funds are disbursed to district collectors as per the requisitions received from time to time. As per Anil Galgali, large sums funds are required for eradication of draught and funds need to be sourced from various corners but equally important is for the Chief Minister's Secretariat to upload the details of disbursements of funds for draught relief to district collectors on a website as stated in his letter to the Chief Minister.

Demand To Fill Vacant Posts of Information Commissioners at Konkan, Pune and Nagpur

Government of Maharashtra had established Maharashtra State Information Commission for providing Right To Information Act to public. In his letter to Chief Minister Devendra Fadnavis RTI activist has demanded to fill the vacant positions of State Information Commissioners at Konkan, Pune and Nagpur.

In his letter to the Chief Minister Devendra Fadnavis, RTI Activist Anil Galgali has stated that apart from the position of Chief Information Commissioner there are a total of 8 posts of Information Commissioners earmarked as necessary. But apart from the State Chief Information Commissioner only 5 Information Commissioners are operational and the load of work due to vacant posts at Konkan, Pune and Nagpur falls upon other State Information Commissioners, as a result they are burdened with extra cases with resultant delays and increase in number of appeals being filed.

Anil Galgali has demanded that rather than filling the vacancies of State Information Commissioners from superannuated government officials consideration should be given to fill the same from accomplished candidates with experience in social work or other spheres or from amongst those with a deep sense of social responsibility by due process of advertisement.

कोकण, पुणे और नागपूर में रिक्त सूचना आयुक्त पद पर हो नियुक्तियां

महाराष्ट्र सरकार ने जनता को सूचना का अधिकार कानून देते हुए महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया हैं। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में कोकण , पुणे और नागपूर में रिक्त राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्तियां करने की मांग की हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में अनिल गलगली ने ध्यान आकर्षित किया हैं कि महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सह कुल 8 राज्य सूचना आयुक्त की जरुरत हैं। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त सह 5 राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। विशेष यानी कोकण, पुणे और नागपूर स्थित राज्य सूचना आयुक्त पद रिक्त हैं उसका अतिरिक्त कार्यभार अन्य राज्य सूचना आयुक्त के पास हैं। जिससे राज्य सूचना आयुक्त को 2 राज्य सूचना आयुक्त पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते-संभालते पसीने छूट रहे हैं और बड़े पैमाने पर अपील की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही हैं।

अनिल गलगली ने मांग की हैं कि महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग पर रिक्त कोकण, पुणे और नागपूर स्थित राज्य सूचना आयुक्त पद पर रिटायर्ड अधिकारियों के बजाय सामाजिक और अन्य क्षेत्र के अनुभवी और सेवा के तौर पर काम करनेवाले लोगों की नियुक्तियां विज्ञापन देकर करे। 

कोकण, पुणे आणि नागपूर येथील रिक्त माहिती आयुक्त पद भरण्याची मागणी

महाराष्ट्र शासनाने जनतेला माहितीचा अधिकार कायदा दिला असून महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग यासाठी स्थापन केले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात कोकण , पुणे आणि नागपूर येथील रिक्त राज्य माहिती आयुक्त पद भरण्याची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी लक्ष वेधले आहे की महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात मुख्य माहिती आयुक्त सहित एकूण 8 राज्य माहिती आयुक्त आवश्यक आहेत पण मुख्य माहिती आयुक्त सहित 5 राज्य माहिती आयुक्त कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे कोकण, पुणे आणि नागपूर येथील राज्य माहिती आयुक्त पद रिक्त असून त्याचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य राज्य माहिती आयुक्त यांसकडे आहे ज्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त यांची 2 राज्य माहिती आयुक्त पदाचा भार सांभाळता नाकी नऊ येते आणि मोठ्या प्रमाणात अपील संख्येत वाढ होत आहे.

अनिल गलगली यांनी मागणी केली आहे की महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगावर रिक्त असलेले कोकण, पुणे आणि नागपूर येथील राज्य माहिती आयुक्त पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी ऐवजी सामाजिक आणि अन्य क्षेत्रातील अनुभवी आणि सेवा म्हणून काम करणाऱ्या लोकांची नेमणूका जाहिराती देत करण्यात यावेत.

बकाया वसूल होता नहीं, कोर्ट कचहरी पर एमएमआरडीए के खर्च हुए 1.50 लाख

मुख्यमंत्री की अध्यक्षतावाली एमएमआरडीए प्रशासन का कामकाज पारदर्शक नहीं हैं। 2 हजार करोड़ से अधिक बकाया वसूल करने में एमएमआरडीए नाकाम रही हैं वहीं दूसरीओर कोर्ट कचहरी पर आज तक एमएमआरडीए के 1.50 लाख रुपए ख़र्च होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने दी हैं। एमएमआरडीए के खिलाफ कोर्ट में दस्तक देनेवालों में मुकेश अंबानी की रिलायंस, नमन हॉटेल, रघुलीला बिल्डर्स और इंडिया न्यूजपेपर्स का शुमार हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से एमएमआरडीए स्थित जी ब्लॉक अंतर्गत मेसर्स रिलायंस, इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी, नमन हॉटेल और अन्य लीजधारक ने कोर्ट में दायर किए सुनवाई पर हुए खर्च की जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन के लीगल डिपार्टमेंट ने अनिल गलगली को बताया कि की मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्टीज, मेसर्स नमन हॉटेल, रघुलीला बिल्डर्स लिमिटेड और इंडिया न्यूजपेपर्स सोसायटी ने एमएमआरडीए प्रशासन के खिलाफ मुंबई हायकोर्ट में दावा दायर किया हैं। एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी यह एमएमआरडीए की ओर से कोर्ट में हाजिर होते हैं। इसके लिए व्यावसायिक फी रु 1.50 लाख अबतक अदा किया हैं। सबसे पहले रघुलीला बिल्डर्स लिमिटेड ने दिनांक 26 सितंबर 2017 को एमएमआरडीए प्रशासन को कोर्ट में घसीटा हैं।  श्री नमन हॉटेल्स ने दिनांक 12 अक्टूबर 2017, रघुलीला बिल्डर्स ने दिनांक 26 सितंबर 2017, इंडिया न्युजपेपर्स सोसायटी ने दिनांक 29 नवंबर 2017 वहीं मेसर्स रिलायंस इंडस्टीज ने दिनांक 30 नवंबर 2017 को याचिका दायर की हैं।

निश्चित समय पर निर्माण पूर्ण न करने पर अतिरिक्त प्रीमियम अदा करना पड़ता हैं और अतिरिक्त एफएसआय का शुल्क अदा करना अनिवार्य होता हैं। एमएमआरडीए प्रशासन को पैसे अदा करने के बजाय लीजधारकों ने कोर्ट में दस्तक दी। अनिल गलगली के अनुसार समय पर काम बंद किया जाता तो कोर्ट कचहरी पर एमएमआरडीए को लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाता था लेकिन एमएमआरडीए के कुछ अफ़सरों की लापरवाही से मामला उलझ गया।

थकबाकी वसूल होत नाही,कोर्ट कचेरीवर एमएमआरडीएला 1.50 लाखांचा भुर्दंड

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाचा कारभार म्हणावा तसा पारदर्शक दिसत नाही. 2 हजार कोटींहून हून अधिक थकबाकी वसूल करण्यात एमएमआरडीएची दमछाक झाली असून दुसरीकडे कोर्ट कचेरीवर आजमितीपर्यंत एमएमआरडीएला 1.50 लाखांचा भुर्दंड बसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. एमएमआरडीएच्या विरोधात कोर्टात धाव घेणाऱ्यात मुकेश अंबानीची रिलायंस, नमन हॉटेल, रघुलीला बिल्डर्स आणि इंडिया न्यूजपेपर्स सोसायटीचा समावेश आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे एमएमआरडीए जी ब्लॉक अंतर्गत मेसर्स रिलायंस, इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी, नमन हॉटेल आणि अन्य लीजधारक यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या दाव्याची माहिती मागत सुनावणीवर होणाऱ्या खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाच्या विधी शाखेने अनिल गलगली यांस कळविले की मुकेश अंबानीची रिलायंस इंडस्टीज , मेसर्स नमन हॉटेल, रघुलीला बिल्डर्स लिमिटेड आणि इंडिया न्यूजपेपर्स सोसायटीने एमएमआरडीए प्रशासनाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात दावा दाखल केला असून अडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी हे एमएमआरडीए साठी हजर राहतात. त्यापायी व्यावसायिक फी रु 1.50 लाख आजतागायत अदा केले आहे. सर्वप्रथम रघुलीला बिल्डर्स लिमिटेड ने दिनांक 26 सप्टेंबर 2017 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनाला कोर्टात खेचले. त्यानंतर श्री नमन हॉटेल्स ने दिनांक 12 ऑक्टोबर 2017, इंडिया न्युजपेपर्स सोसायटीने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2017 तर मेसर्स रिलायंस इंडस्टीने दिनांक 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी याचिका दाखल केली आहे.

विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण न केल्यास अतिरिक्त प्रीमियम अदा करावा लागतो तसेच अतिरिक्त एफएसआयचे शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे पण एमएमआरडीए प्रशासनाला पैसे अदा करण्याऐवजी लीजधारकांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. अनिल गलगली यांच्या मते वेळीच काम बंद केले असते तर कोर्ट कचेरीवर एमएमआरडीएला लाखोंचा भुर्दंड सोसावा लागला नसता पण एमएमआरडीएतील काही अधिका-यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरला.

Unable to Recover Dues, MMRDA spends Rupees 1.5 lakhs on Litigation

Under the leadership of Chief Minister, the work at MMRDA seems far from being Transperent. Pendency of over Rs 2000 Crores recoveries has left MMRDA exasperated, while incurring expenses of 1.5 lakhs Rupees towards litigation as per information provided by MMRDA to RTI activist Anil Galgali. Mukesh Ambani"s  Reliance Industries Limited, Naman Hotels, Raghuleela Builders and India Newspaper Society are amongst those dragging MMRDA to courts.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from MMRDA with regards to legal expenses on hearing of the court cases filed by leaseholders of MMRDA's "G"" Block including Reliance Industries Limited, Naman Hotels, India Newspaper Society amongst other. 

MMRDA legal department has informed Anil Galgali that in various cases filed by Mukesh Ambani's Reliance Industries Limited,   M/s Naman Hotels, India Newspaper Society and Raghuleela Builders Limited in Mumbai High Court, Advocate General of Maharashtra Ashutosh Kumbhakoni attends on behalf of MMRDA  towards which Rupees 1.5 lakhs has been paid until now as professional fees. At first it was Raghuleela Builders who dragged the MMRDA administration to court on 26 September, 2017. Naman Hotels on 12 October, 2017, India Newspaper Society on 29 November, 2017 and Reliance Industries Limited filed petition on 30 November, 2017.

It is binding that failure to complete construction of project within stipulated time attracts extra premium to be paid  and also addition to the charges for additional FSI. Rather than paying dues to MMRDA, the leaseholders have rushed to the court. If MMRDA would have taken timely action and stopped work, it would have saved lakhs of Rupees being spent on legal expenses. Anil Galgali felt at the root is negligence on part of some officers of MMRDA.

Accidental Prime Minister Gave The Nation RTI Act

While speaking at a recent workshop on Right to Information, RTI Activist said that the recent attempt to belittle former Prime Minister by naming his biopic "The Accidental Prime Minister" are not in good taste, for it was Dr. Manmohan Singh who gave the nation the RTI act. The act that empowered common citizens to question government employees right from grass root workers to the Prime Minister.

Ghatkopar Pragati Manch, a WhatsApp group from Ghatkopar had organised a workshop on RTI at the conference hall of Kranti Krida Mach at Ghatkopar West Bhatwadi. As part of these initiatives, to spread the awareness of RTI and to encourage the citizens to utilize the same to solve their problems a workshop under the guidance of Anil Galgali was conducted.

Anil Galgali lamented that in a nation of 125 crores, only about 10 lac people have utilized their RTI. He elaborated by providing information about where and how the RTI can be used to seek details from the Central Government State Government and Mumbai Municipal Corporation.

How the information related to the allotment of a priced land parcel to noted film actress and member of parliament Mrs. Hema  Malini was unraveled using the RTI and how the Chief Minister then went on to cancel the related 1983 government decision is an example of victory of the RTI. Siphoning of funds collected from consumers by Reliance Power to the tune of Rupees 2640 crores was also revealed after use of RTI, many such  examples were given by Anil Galgali.

Participants in the workshop had many questions related to the delays in implementation of the Slum Rehabilitation scheme. Information regarding how to use RTI for getting information on about work done by elected representatives, questions related to public toilet facilities and also the use of right to time bound reply from public offices  was shared with participants.

The event was attended by group members and member from L ward of Mumbai municipal corporation Mr Kiran Landge. Mr. Landge appreciated the work done by the group on various fronts. Mr. Prashant Badhe gave an account of various initiatives undertaken by the group. Group member Mr.Digambar Gurav felicitated Anil Galgali, while Ajot Tambe felicitated Mr. Kiran Landge. Viram Kasbe proposed the vote of thanks while the program was compered by Sangita Varpe. All members of the WhatsApp group had taken tremendous efforts to ensure success of the program.