मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाचा कारभार म्हणावा तसा पारदर्शक दिसत नाही. 2 हजार कोटींहून हून अधिक थकबाकी वसूल करण्यात एमएमआरडीएची दमछाक झाली असून दुसरीकडे कोर्ट कचेरीवर आजमितीपर्यंत एमएमआरडीएला 1.50 लाखांचा भुर्दंड बसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. एमएमआरडीएच्या विरोधात कोर्टात धाव घेणाऱ्यात मुकेश अंबानीची रिलायंस, नमन हॉटेल, रघुलीला बिल्डर्स आणि इंडिया न्यूजपेपर्स सोसायटीचा समावेश आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे एमएमआरडीए जी ब्लॉक अंतर्गत मेसर्स रिलायंस, इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी, नमन हॉटेल आणि अन्य लीजधारक यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या दाव्याची माहिती मागत सुनावणीवर होणाऱ्या खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाच्या विधी शाखेने अनिल गलगली यांस कळविले की मुकेश अंबानीची रिलायंस इंडस्टीज , मेसर्स नमन हॉटेल, रघुलीला बिल्डर्स लिमिटेड आणि इंडिया न्यूजपेपर्स सोसायटीने एमएमआरडीए प्रशासनाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात दावा दाखल केला असून अडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी हे एमएमआरडीए साठी हजर राहतात. त्यापायी व्यावसायिक फी रु 1.50 लाख आजतागायत अदा केले आहे. सर्वप्रथम रघुलीला बिल्डर्स लिमिटेड ने दिनांक 26 सप्टेंबर 2017 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनाला कोर्टात खेचले. त्यानंतर श्री नमन हॉटेल्स ने दिनांक 12 ऑक्टोबर 2017, इंडिया न्युजपेपर्स सोसायटीने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2017 तर मेसर्स रिलायंस इंडस्टीने दिनांक 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी याचिका दाखल केली आहे.
विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण न केल्यास अतिरिक्त प्रीमियम अदा करावा लागतो तसेच अतिरिक्त एफएसआयचे शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे पण एमएमआरडीए प्रशासनाला पैसे अदा करण्याऐवजी लीजधारकांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. अनिल गलगली यांच्या मते वेळीच काम बंद केले असते तर कोर्ट कचेरीवर एमएमआरडीएला लाखोंचा भुर्दंड सोसावा लागला नसता पण एमएमआरडीएतील काही अधिका-यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरला.
No comments:
Post a Comment