महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात सन 2015 साली घोषित केलेल्या दुष्काळानंतर 45 महिन्यात दुष्काळ निवारण्यासाठी जमा झालेल्या 87 कोटींपैकी 50 कोटी वितरित केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिली आहे. सद्यस्थितीला 37 कोटी रुपये शिल्लक आहे.
महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात दुष्काळ आहे. अश्या परिस्थितीत सन 2015 साली घोषित केलेल्या दुष्काळानंतर मुख्यमंत्री सहायता निधीत एकूण जमा आणि वितरित केलेल्या निधीची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे मागितली होती. मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या सहाय्यक लेखाधिकारी मिलिंद काबाडी यांनी अनिल गलगली यांस मागील 45 महिन्यांची माहिती दिली. दिलेल्या माहितीनुसार वर्ष 2015-16 या आर्थिक वर्षात 32 कोटी 21 लाख 30 हजार 331 रुपये हे मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झाले तर 60 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. वर्ष 2016-2017 या आर्थिक वर्षात 28 कोटी 53 लाख 3 हजार 74 रुपये जमा झाले आणि शासनाने 30 कोटी 50 लाख वितरित केले.वर्ष 2017-18 या आर्थिक वर्षात 25 कोटी 61 लाख 36 हजार 826 रुपये प्राप्त झाले आणि 7 कोटी 95 लाखांचे वितरण करण्यात आले. 1 एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 पर्यंत 1 कोटी 15 लाख 72 हजार 530 रुपये जमा झाले तर 11 कोटी 45 लाख 52 हजार रुपये शासनाने वितरित केले. दुष्काळ घोषित झाल्यापासून ते आजपर्यंत 87 कोटी 51 लाख 42 हजार 761 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दुष्काळासाठी जमा झाली होती ज्यापैकी शासनाने 50 कोटी 50 लाख 52 हजार रुपये वितरित केली आहे आणि सद्यस्थितीला 37 कोटी 90 हजार 761 रुपये शिल्लक आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयाने निधी वितरित ज्याठिकाणी करण्यात आली आहे त्याची तपशीलवार माहिती न देता कळविले की दुष्काळ निवारण्याच्या कामासाठी जिल्हाधिका-यांकडून जसजशी निधीची मागणी प्राप्त होते त्याप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिका-यांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अनिल गलगली यांच्या मते दुष्काळ निवारण्यासाठी प्रचंड निधीची आवश्यकता असून याबाबत विविध मार्गाने निधी जमविणे आवश्यक तर आहे त्याचसोबत जिल्हाधिकारी यांस वितरित केलेल्या निधीचा तपशीलवार मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची गरज असल्याचे मत गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
No comments:
Post a Comment