Friday 8 April 2022

प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने खर्च केले 27.10 लाख

बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या सन 2022 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेले भौगोलिक सीमा राज्य सरकारने रद्द केल्या आहेत. पण या प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने एकूण 27.10 लाख  रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस निवडणूक कार्यालयाने दिली आहे.


आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या  निवडणूक कार्यालयाकडे प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. निवडणूक कार्यालयाने अनिल गलगली यांस कळविले की प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने एकूण 27.10 लाख रुपये खर्च केले आहे. यात प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करण्यासाठी शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय यांना 19.87 लाख रुपये इतक्या रक्कमेचे अधिदान करण्यात आले आहे. तसेच हरकती व सूचना या कार्यक्रमासाठी हॉलच्या भाड्यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांना 3.97 लाख देण्यात आले आहे. अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भोजनासाठी मेसर्स सेंट्रल कॅटरर्स यांस 1.53 लाख, व्हिडीओ शूटिंग, एलईडी स्क्रीन करिता मे. आरंभ एंटरप्रायजेसयांना 1.52 लाख रुपये, स्टेशन करिता मे. वसंत ट्रेडर्स यांना 18 हजार आणि मेसर्स विपुल यांस 189 रुपये देण्यात आले आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते नियोजन न करता केलेला खर्च वाया गेला कारण राज्य सरकारने सीमा रद्द केल्या आणि त्यामुळे मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैश्यांची उधळपट्टी झाली आहे. 

मनपा ने मॉडल वार्डों की भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण के लिए 27.10 लाख रुपये खर्च किए

राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में मनपा के आम चुनाव के लिए खींची गई भौगोलिक सीमाओं को रद्द कर दिया है। हालांकि, चुनाव कार्यालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है कि मनपा ने इन मॉडल वार्डों की भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कुल 27.10 लाख रुपये खर्च किए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा चुनाव कार्यालय से मॉडल वार्डों की भौगोलिक सीमाओं के सीमांकन में हुए खर्च की जानकारी मांगी थी। चुनाव कार्यालय ने अनिल गलगली को बताया कि मनपा ने मॉडल वार्डों की भौगोलिक सीमाओं के सीमांकन के लिए कुल 27.10 लाख रुपये खर्च किए हैं। मॉडल वार्डों की भौगोलिक सीमाओं के प्रकाशन हेतु शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय को 19.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। साथ ही यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान को आपत्ति और सुझाव कार्यक्रम के लिए हॉल का किराया के तौर पर 3.97 लाख रुपए अदा किया। अधिकारी-कर्मचारी भोजन के लिए मेसर्स सेंट्रल कैटरर्स को 1.53 लाख, मेसर्स आरंभ को वीडियो शूटिंग, एलईडी स्क्रीन के लिए 1.52 लाख रु. वसंत ट्रेडर्स को 18,000 रुपये और मेसर्स विपुल को 189 रुपये अदा किए गए।

अनिल गलगली के अनुसार, अनियोजन के चलते राज्य सरकार ने सीमा को रद्द कर दिया और मुंबईकरों के टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई।

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पालिकेने अनिल गलगली यांस माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत दिलेले उत्तर