वैद्यकीय आस्थापना कानून लागू हुआ तो एक उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिलेगी - अनिल गलगली

रूग्णमित्र संचालित रूग्ण कल्याण सेवा सामाजिक संस्था द्वारा दादर के देवाडीगा हाॅल में आयोजित मार्गदर्शन शिबिर में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि स्वास्थ्य की सभी पहलुओं का जायजा लेकर वैद्यकीय आस्थापना कानून लागू हुआ तो स्वास्थ्य सेवा में व्याप्त विषमता दूर होकर एक उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। दुर्भाग्य से सरकारी स्तर पर सकारात्मक भूमिका नहीं ली जा रही हैं। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि स्वास्थ्य की सभी पहलुओं का जायजा लेकर वैद्यकीय आस्थापना कानून लागू किया तो स्वास्थ्य सेवा की विषमता दूर होकर एक उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। इसलिए एक लोक अभियान से सरकार पर दबाव लाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करनेवाले विभिन्न एनजीओ, कार्यकर्ता को एकत्रित लेकर मेडिकल माफियाओं के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता हैं और भविष्य में  रूग्णमित्र द्वारा संभव हैं, ऐसा विश्वास गलगली ने व्यक्त किया। केंद्र,राज्य सरकार,महापालिका द्वारा उपलब्ध होनेवाली जानकारी आरटीआई से सार्वजनिक कर जागरूकता निर्माण करने की अपील गलगली ने आखिर में की।

रुग्ण मित्र विनोद साडविलकर ने महात्मा फुले जीवनदायी योजना, प्रधानमंत्री जीवनदायी योजना, धर्मादाय अस्पताल, महापालिका अस्पताल, सरकारी अस्पताल रूग्णालय, राज्य कामगार विमा अस्पताल में कार्यरत वैद्यकीय समाजसेवक, स्वास्थ्य मित्र, स्वास्थ्य सेवक एवं छोटे-बड़े ऑपरेशन को आवश्यक मदद और दस्तावेज की जानकारी दी। जयराम नाईक ने रक्त संकलन, रक्तपेढ़ी, थॅलेसेमिया, सिकलेस रूग्ण को रक्तदान से रूग्णमित्र के तौर पर उनकी टीम कैसे कार्य करती हैं, उसकी जानकारी दी। संयोजक जितेंद्र तांडेल ने डायलिसिस इलाज और किडनी के मरीज बढ़ने का डर व्यक्त किया। महापालिका, सरकारी अस्पताल में  डायलिसिस, वेंटिलेटर, वैद्यकीय बजट की जानकारी मंगाकर उस आधार पर सिस्टम की खुली पोल पर बात रखी। लोधीवली स्थित धीरूभाई अंबानी अस्पताल के पूर्व वैद्यकीय निदेशक डाॅ.संजय कुमार ठाकुर ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मंत्री, सचिव, आयुक्त, वैद्यकीय निदेशक इतनी सक्षम यंत्रणा होते हुए वैद्यकीय सेवा कैसे नजरअंदाज हो रही हैं, उसपर नाराजगी जताई। भविष्य में रूग्णमित्र द्वारा नगरसेवक, विधायक, सांसद को महीने मस एक बार मिलकर स्वास्थ्य सेवा को सक्षम करने के लिए एक्शन प्लान बनाने और इस सेवा की ओर मुख्य न्यायाधीश एवं न्याय व्यवस्था को टारगेट करने की सलाह दी।

थॅलेसेमिया बीमार पुत्र के अभिभावक राजकुमार राठोड,
श्रेया निमोणकर (मेडिकल व्हीक्टीम), वजे काॅलेज सत्यकाम  एनजीओ के प्रमुख मिहीर जाधव, स्वाती पाटील, परेश मोरे, अजित वहाडणे, एड विल्सन गायकवाड़,वराजेंद्र ढगे, ओकार सेवा संस्था के अध्यक्ष महेंद्र भास्कर, कुटुंब फाउंडेशन के सचिन जगदाले, बहुउद्देशीय संस्था के किरण विश्वनाथ ने अपनी बातें रखी। १०० बार रक्तदान करनेवाले रक्तदाता गणेश आमडोसकर एवं ८५ बार रक्तदान करनेवाले रक्तदाता प्रशांत म्हात्रे का सम्मान किया गया। 

जय साटेलकरला एवं संदीप तवसालकर के सहयोग से  अमोल सावंत, सचिन जोईल, हर्षद मंचेकर, प्रशांत बेलूसे, परशुराम लाड, श्रध्दा आष्टीवकर (प्रसन्न फाउंडेशन) ने उत्तम प्रबंधन देखा। प्रेस्टीज ग्राफिक्स के मालिक विद्याधर तवसालकर द्वारा बनाए गए सहभाग प्रमाणपत्र का वितरण किया गया। एकनाथ सांगले, हेमंत राऊत, मिनाक्षी वेलणकर, हेमंत लोणकर (फार्मासीस्ट असोसिएशन) के अलावा विभिन्न सरकारी सिस्टम से सफलता पूर्वक लड़नेवाले लोग विशेष तौर पर उपस्थित थे। रूग्णमित्र संकल्पना अभियान की अपील विनोद साडविलकर ने की।

वैद्यकीय आस्थापना कायदा लागू केल्यास एक उत्तम आरोग्य सेवा मिळेल- अनिल गलगली

रूग्णमित्र संचालित रूग्ण कल्याण सेवा सामाजिक संस्थेतर्फे दादर येथील देवाडीगा हाॅलमध्ये आयोजित मार्गदर्शन शिबिरात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रतिपादन केले की आरोग्याच्या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन वैद्यकीय आस्थापना कायदा लागू केल्यास आरोग्य सेवेची ही विषमता दूर होऊन एक उत्तम आरोग्य सेवा मिळेल. दुर्दैवाने सरकारी पातळीवर सकारात्मक भूमिका घेतली जात नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की आरोग्याच्या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन वैद्यकीय आस्थापना कायदा लागू केल्यास आरोग्य सेवेची ही विषमता दूर होऊन एक उत्तम आरोग्य सेवा मिळेल. याकरीता एक लोकचळवळीतून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आरोग्य विषयक काम करणा-या विविध एनजीओ, कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन मेडिकल माफीया विरूध्द लढा उभारण्याची गरज आहे व भविष्यात रूग्णमित्रांतर्फे हे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. केंद्र, राज्य सरकार, महापालिका यांच्या देण्यात येणा-या आरोग्य सेवेसाठी माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागवून जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन गलगली यांनी यावेळी केले.

रुग्ण मित्र विनोद साडविलकर यांनी महात्मा फुले जीवनदायी योजना, प्रधानमंत्री जीवनदायी योजना, धर्मादाय रूग्णालय, महापालिका रूग्णालय, शासकीय रूग्णालय, राज्य कामगार विमा रूग्णालय येथील कार्यरत वैद्यकीय समाजसेवक, आरोग्य मित्र, आरोग्य सेवक व लहान मोठ्या शस्त्रक्रिया याला लागणारी मदत व आवश्यक कागदपत्रे याची माहिती दिली व वैद्यकीय मार्गदर्शनपर तक्ता बनवून सोप्या पध्दतीने रुग्णमित्र कार्य कसे करू शकतात हे विशद केले. भविष्यात आरोग्यविषयक स्टडी टूर करण्याचा रूग्णमित्रांतर्फे मानस असल्याचे सांगितले. 

जयराम नाईक यांनी रक्त संकलन, रक्तपेढ्या थॅलेसेमिया, सिकलेस रूग्ण यांना रक्तदानातून रूग्णमित्र म्हणून त्यांची टीम कशी कार्य करते याची माहिती दिली. थॅलेसेमिया रुग्णाचे पालक राजकुमार राठोड यांनी शहरी भाग सोडून खेडेगावात थलेसिमीया रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक उपचाराविना कसे त्रस्त होऊन मरणयातना सहन करीत आहे त्यावर भाष्य केले. 

संयोजक जितेंद्र तांडेल यांनी डायलिसिस उपचार व  किडनी विकाराचे रूग्ण वाढत असल्याची भीती व्यक्त केली तसेच महापालिका, शासकीय रूग्णालय यांच्या कडील डायलिसिस, व्हेंटीलेटरची, वैद्यकीय अर्थसंकल्पावरील माहिती मागवून दिलेल्या माहितीच्या आधारावर यंत्रणा कशी उदासीन आहे याचा पाढाच वाचला. लोधीवली येथील धीरूभाई अंबानी रूग्णालयाचे माजी वैद्यकीय संचालक डाॅ.संजय कुमार ठाकुर यांनी आरोग्य व्यवस्थेसाठी मंत्री, सचिव, आयुक्त, वैद्यकीय संचालक एवढी सक्षम यंत्रणा असताना वैद्यकीय सेवा कशी दुर्लक्षित आहे याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.भविष्यात रूग्णमित्रांतर्फे आपले नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना महिन्यातून एकदा भेटून ती सक्षम करण्याचा कृती आराखडा तयार करण्याचा व या सेवेकडे मुख्य न्यायाधीश व न्याय व्यवस्थेचे लक्ष्य केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला.

श्रेया निमोणकर (मेडिकल व्हीक्टीम) यांनी स्वतःला चुकीच्या शस्त्रक्रियेमुळे होणारा त्रास व न्याय मिळण्याऐवजी मनस्ताप होत असल्याची खंत व्यक्त केली. स्वाती पाटील यांनी २००  खाटांची रूग्णालये खाजगी करण्याच्या सरकारी धोरणाबद्दल आझाद मैदानात आंदोलन उभे केले व सुदृढ़ आरोग्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी सहाय्य करण्याचे आवाहन केले. वझे काॅलेजचे विद्यार्थीदशेत सत्यकाम  एनजीओचे प्रमुख मिहीर जाधव यांनी त्यांच्या कार्याची प्रेरणादायी माहिती दिली. परेश मोरे यांनी दिप अर्चन कसे कार्य करते समाजासाठी आमची नेहमीच बांधिलकी राहिल असे सांगितले. अजित वहाडणे यांनी ब्लडी फास्ट ह्या अपव्दारे आरोग्याच्या विविध सेवांचा फायदा एका क्लीकवर कसा घेता येईल हे सांगितले. एड विल्सन गायकवाड़ यांनी आरोग्यात कायद्याची बाजू हे सांगितले. 

रूग्णमित्रांच्या कार्याची प्रसिद्धी व विविध आरोग्य विषयक येणा-या बातम्या सोशल मिडीयाव्दारे फेसबुक, व्हाटसअपवर आस्थेने व जागरुकपणे मांडणारे रुग्णमित्र व आमची वसईचे कार्यकर्ते राजेंद्र ढगे यांनी सविस्तर माहिती दिली. ओकार सेवा संस्थेचे अध्यक्ष महेंद्र भास्कर कसा घडलो रूग्णमित्र याचे अनुभव कथन केले. कुटुंब फाउंडेशनचे सचिन जगदाळे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. आधार बहुउद्देशीय संस्थेचे किरण विश्वनाथ यांनी दुष्काळग्रस्त गावात संस्थेने केलेल्या कामाची माहिती दिली. १०० वेळा रक्तदान केलेले रक्तदाते गणेश आमडोसकर व ८५ वेळा रक्तदान केलेले रक्तदाते प्रशांत म्हात्रे यांचा सत्कार करण्यात आला. 

जय साटेलकरला व संदीप तवसाळकर यांच्या सोबतीने अमोल सावंत, सचिन जोईल, हर्षद मंचेकर, प्रशांत बेलूसे, परशुराम लाड, श्रध्दा आष्टीवकर (प्रसन्न फाउंडेशन) यांनी उत्तम व्यवस्थापन पाहिले. प्रेस्टीज ग्राफिक्सचे मालक विद्याधर तवसाळकर यांच्या संकल्पनेतून सहभाग प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. एकनाथ सांगळे, हेमंत राऊत, मिनाक्षी वेलणकर, हेमंत लोणकर (फार्मासीस्ट असोसिएशन) यांच्यासारख्या विविध शासकीय यंत्रणेव्दारे लढा देणा-या व्यक्तींची विशेष उपस्थिती लाभली. रूग्णमित्र संकल्पना चळवळीचे आवाहन आभार प्रदर्शनात विनोद साडविलकर यांनी केले.

If medical establishment law comes into force, you will get a good healthcare - Anil Galgali

In Guidance Seminar organized by the Rugamitra which is Welfare Service Social Organization in Devadiga Hall, Dadar, RTI Activist Anil Galgali said that if the Medical Establishment Act came into force after taking stock of all aspects of health, then the disparity in health care will be overcome and a best healthcare will be provided. Unfortunately a positive role is not being taken at the government level.

RTI activist Anil Galgali said that if the Medical Establishment Act is implemented after taking stock of all aspects of health, then the disparity in health care will be removed and a good healthcare will be provided. Therefore, to bring pressure on the government through a public campaign, various NGOs working in the health sector need to fight against the medical mafia by mobilizing the worker, said Galgali.

Social Worker Vinod Sadwilkar provided information how to take benifit related to the Mahatma Phule Jeevandi Yojana, Pradhan Mantri Jeevandi Yojana, Charity Hospital, Municipal Hospital, Government Hospital, Medical Social Worker, Health Friend, Health Servant and small operation in the State Workers Insurance Hospital.  Jairam Naik gave information about blood collection, Raktapedhi, Thalassemia, Sickless patients with blood donation.  Convenor of Seminar Jitendra Tandel expressed fear of dialysis treatment and increased kidney disease. Dr. Sanjay Kumar Thakur, former Medical director of Dhirubhai Ambani Hospital in Lodhiwali expressed his displeasure over how medical services are being ignored by the Minister, Secretary, Commissioner, Medical Director for the health system being so competent. Prince Rathore, the guardian of Thalassemia's ill son, Shreya Nimonkar (Medical Victim), Vijay College Satyakam NGO Chief Mihir Jadhav, Swati Patil, Paresh More, Ajit Vahadne, Ad Wilson Gaikwad, Varajendra Dhage, Chairman of Ocar Seva Sansthan Mahendra Bhaskar, Sachin Jagdale of Family Foundation, Multipurpose organization Vishwanath share there experience and views. Ganesh Amdoskar, who donate blood 100 time and Prashant Mhatre, who donate blood 75 times specially honour by Chief Guest.

Amol Sawant, Sachin Joel, Harshad Manchekar, Prashant Bellushe, Parashuram Lad, Shraddha Ashtikar (Prashant Foundation), Jai Satelkarla, Sandeep Tavasalkar,  Vidyadhar Tavasalkar, Eknath Sangale, Hemant Raut, Meenakshi Velankar, Hemant Lonkar (Pharmacist Association), those who fought successfully from various government systems were especially present. 

म्हाडा की सेज बिल्डिंगों से मनपा ने सेज वसूलकर 560 करोड़ अदा किए म्हाडा को

मुंबई में म्हाडा की सेज बिल्डिंग में दुर्घटना के बाद जिम्मेदारी को लेकर म्हाडा और मनपा एकदुसरे पर जिम्मेदारी डालती हैं। जबकि मनपा ने गत 12 वर्षों में सेज बिल्डिंगों से सेज वसूलकर 590 में से 560 करोड़ महाराष्ट्र सरकार को अदा किए हैं। मुंबई महानगरपालिका वसूले हुए पैसे का 5 टक्का मेहनताना के तौर पर अपने पास रखने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मनपा प्रशासन ने दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा प्रशासन से जानकारी मांगी थी कि मुंबई में म्हाडा की सेज बिल्डिंग से मनपा ने कितनी रकम सेज के तौर पर वसूली हैं और कितनी रकम म्हाडा प्रशासन को अदा की हैं। मुंबई महानगरपालिका असेटमेंट डिपार्टमेंट ने अनिल गलगली को बताया कि ए वार्ड से जी उत्तर वार्ड का एकत्रित सेज (टैक्स) वसूलकर राजस्व विभाग के लेखा अधिकारी के जरिए महाराष्ट्र सरकार को हर महीने अदा किया जाता हैं। वर्ष 2007- 08 से लेकर वर्ष 2018-19 इन 12 वर्षों में मनपा प्रशासन ने मुंबई में म्हाडा की सेज बिल्डिंग में रहनेवाले नागरिकों से कुल 589 करोड़ 46 लाख 88 हजार 366 रुपए वसूल किए हैं जिसमें से 559 करोड़ 99 लाख 53 हजार 950 रुपए महाराष्ट्र सरकार को अदा किए हैं। मनपा ने मेहनताना के तौर पर सिर्फ 29 करोड़ 47 लाख 34 हजार 416 रुपए अपने पास रखे हैं। यानी 5 प्रतिशत रकम मनपा प्रशासन के पास हैं। गत 12 वर्षों में सर्वाधिक सेज वर्ष 2009-10 में वसूला गया हैं जिसकी रकम 78 करोड़ 24 लाख 8 हजार 464 रुपए हैं

अनिल गलगली के अनुसार जब सेज का पैसा सरकार और म्हाडा को मिलता हैं तो इसतरह की सेज बिल्डिंगों का रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी म्हाडा की हैं और दुर्घटनाओं की भी। जैसे मालिकाना बिल्डिंग की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती हैं वैसे ही सेज बिल्डिंगों का मालिक म्हाडा हैं तो जिम्मेदारी भी उसकी ही हैं।

म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीतून वसुललेल्या कर वसूलीचे 560 कोटी पालिकेने अदा केले म्हाडा

मुंबईतील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर म्हाडा आणि पालिका एकदुस-यांवर जबाबदारी झटकत असली तरी कराच्या वसुलीची कोट्यावधी रुपये म्हाडाच्या खात्यात जमा होत आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने गेल्या 12 वर्षात उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाश्यांकडून वसुललेली 590 पैकी 560 कोटी म्हाडा प्रशासनाला अदा केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने वसूल केलेल्या रक्कमेतुन 5 टक्के वजावट केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे माहिती मागितली होती की म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीमध्ये राहणा-या नागरिकांकडून करापोटी किती रक्कम वसूल केली आणि किती रक्कम म्हाडाला अदा केली आहे. मुंबई महानगरपालिका करनिर्धारक व संकलन खात्याने अनिल गलगली यांस कळविले की ए वार्ड ते जी उत्तर वार्ड याचा एकत्रित सेज (कर) वसूल करत महसूल विभागाचे लेखा अधिकारी मार्फत महाराष्ट्र शासनाला प्रत्येक महिन्याला पैसे अदा केले जाते. वर्ष 2007- 08 पासून  वर्ष 2018-19 या 12 वर्षांत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतीच्या नागरिकांकडून एकूण 589 कोटी 46 लाख 88 हजार 366 रुपये वसूल केले आहे ज्यापैकी 559 कोटी 99 लाख 53 हजार 950 रुपये महाराष्ट्र शासनाला अदा केले आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने वजावट रक्कम या अंतर्गत 29 कोटी 47 लाख 34 हजार 416 रुपये आपल्याकडे ठेवले. म्हणजे 5 टक्के मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने परिश्रम या नात्याने आपल्याकडे ठेवले आहे. गेल्या 12 वर्षात सर्वात जास्त वर्ष 2009-10 या वर्षात वसुल करण्यात आले असून ती रक्कम 78 कोटी 24 लाख 8 हजार 464 रुपये आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते जेव्हा उपकराचे पैसे म्हाडाला प्राप्त होतात मग अश्या उपकरप्राप्त इमारतीची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी म्हाडाची आहे आणि दुर्घटननेची सुद्धा. जशी मालकीच्या इमारतींची मालकी मालकांची असते त्याचप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतींची मालकी म्हाडाची आहे आणि जबाबदारी सुद्धा त्यांचीच आहे. 

Bmc paid Mhada Rs 560 crore against Mhada Cessed building in last 12 Years

A Right To Information (RTI) query has revealed that the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has handed over Rs 560 crores out of 590 cr  to the government of Maharashtra after recovering repair cess from cessed buildings in the last 12 years in South Mumbai. This has been revealed by a reply to a RTI query filed by RTI Activist Anil Galgali.

Mhada and BMC has been washing away their hands to take the responsibility of illegal buildings and alterations carried out by the landlords or the tenants, inviting frequent incidents of wall and building collapses. Query filed by the RTI Activist Anil Galgali had sought to know the amount of cess recovered by the Tax collector mediator BMC in last 12 years and the amount handed over to the Maharashtra Housing And Development Authority (MHADA). Replying to his query, the Assessment Department said that from Year 2007-08 to 2018-19, BMC recovered Rs 589.46 crore as cess from the cessed buildings from A ward to G ward and then handed over Rs 559.99 crore to Mhada. Reply also said that BMC took commission of 5% from the recovered amount and kept 29.47 crore with it. Notably, the BMC gets a five per cent commission on the annual recovery of repair cess tax.

Reply also figures out that most of the cess was recovered in the year 2009-10 when it collected Rs 78.24 crore from the cessed buildings. According the figures, there are 17,057 cessed  buildings located in South Mumbai, which are quite dilapidated and need urgent repairs or redevelopment.
    

Anil Galgali said, "When Mhada gets almost all the money recovered as cess, then the first and foremost responsibility of maintaining the building lies with Mhada only. In the case of any incident of disaster, Mhhada can not absolve itself from the responsibility." 

एका आरटीआय नंतर शासनाने संजय मेहरे यांची केली धर्मादाय आयुक्त पदावर नियुक्ती

महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त हे पद कित्येक दिवसांपासून रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. अनिल गलगली यांनी माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांसकडे तक्रार करताच शासनाने ताबडतोब कार्यवाही सुरु केली आणि संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती सुद्धा केली.  राज्यातील पब्लिक ट्रस्ट तसेच अन्य संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत कल्याणकारी योजना राबविण्याची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्त यांच्यावर आहे.

विधि व न्याय विभागाचे कक्ष अधिकारी महेंद्र पुजारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की 5 जुलै 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई या पदावर संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती की धर्मादाय आयुक्त हे पद केव्हापासून रिक्त आहे आणि हे पद नियुक्त करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने अनिल गलगली यांस दिनांक 4 जून 2019 रोजी कळविले की धर्मादाय आयुक्त पद हे दिनांक 5 डिसेंबर 2018 पासून रिक्त आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्त या पदाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. मागील आयुक्त शिवकुमार डिगे यांची नियुक्ती शासनाने दिनांक 18 ऑगस्ट 2017 रोजी केली होती. 

अनिल गलगली यांनी याबाबत लेखी तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विधि व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांसकडे केली. त्यांनतर ताबडतोब सूत्रे हलली आणि शासनाने संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती सुद्धा केली. धर्मादाय आयुक्त सारख्या महत्त्वाच्या पदाला एका आरटीआयमुळे न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रिया अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत शासनाचे आभार मानले. 

एक आरटीआई के बाद सरकार ने संजय मेहरे को बनाया धर्मादाय आयुक्त

महाराष्ट्र राज्य का धर्मादाय आयुक्त यह पद गत 187 दिनों से रिक्त होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को धर्मादाय आयुक्त कार्यालय ने दी हैं। अनिल गलगली ने जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील से शिकायत की। इस शिकायत के बाद सरकार ने ताबडतोब कारवाई शुरू की और संजय मेहरे, मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश की नियुक्ती आननफानन में कर भी दी। राज्य के पब्लिक ट्रस्ट तथा अन्य संस्था का कामकाज पर ध्यान रखकर कल्याणकारी योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी धर्मादाय आयुक्त इनपर होती हैं।

विधि व न्याय विभाग के कक्ष अधिकारी महेंद्र पुजारी ने अनिल गलगली को सूचित किया कि 5 जुलाई 2019 के सरकारी निर्णयानुसार धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई इस पद पर संजय मेहरे, मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश की नियुक्ती की गई हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने धर्मादाय आयुक्त कार्यालय से जानकारी मांगी थी कि धर्मादाय आयुक्त यह पद कब से रिक्त हैं और इस पद पर नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसकी हैं?  धर्मादाय आयुक्त कार्यालय ने अनिल गलगली को 4 जून 2019 को बताया कि धर्मादाय आयुक्त यह पद दिनांक 5 दिसंबर 2018 से रिक्त हैं। साथ ही में धर्मादाय आयुक्त इस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार को हैं। पूर्व धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे की नियुक्ती सरकार ने दिनांक 18 अगस्त 2017 को थी।  

अनिल गलगली ने इस मामले को लेकर लिखित शिकायत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ विधि व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील से की थी। उसके बाद ताबडतोब माहौल बदला और सरकार ने  संजय मेहरे, मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश की नियुक्ती भी कर दी। धर्मादाय आयुक्त जैसा महत्वपूर्ण पद को एक आरटीआई से न्याय मिला, ऐसी प्रतिक्रिया अनिल गलगली ने देते हुए सरकार का आभार माना। 

एका आरटीआय नंतर शासनाने संजय मेहरे यांची केली धर्मादाय आयुक्त पदावर नियुक्ती

महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त हे पद कित्येक दिवसांपासून रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. अनिल गलगली यांनी माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांसकडे तक्रार करताच शासनाने ताबडतोब कार्यवाही सुरु केली आणि संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती सुद्धा केली.  राज्यातील पब्लिक ट्रस्ट तसेच अन्य संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत कल्याणकारी योजना राबविण्याची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्त यांच्यावर आहे.

विधि व न्याय विभागाचे कक्ष अधिकारी महेंद्र पुजारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की 5 जुलै 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई या पदावर संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती की धर्मादाय आयुक्त हे पद केव्हापासून रिक्त आहे आणि हे पद नियुक्त करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने अनिल गलगली यांस दिनांक 4 जून 2019 रोजी कळविले की धर्मादाय आयुक्त पद हे दिनांक 5 डिसेंबर 2018 पासून रिक्त आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्त या पदाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. मागील आयुक्त शिवकुमार डिगे यांची नियुक्ती शासनाने दिनांक 18 ऑगस्ट 2017 रोजी केली होती. 

अनिल गलगली यांनी याबाबत लेखी तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विधि व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांसकडे केली. त्यांनतर ताबडतोब सूत्रे हलली आणि शासनाने संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती सुद्धा केली. धर्मादाय आयुक्त सारख्या महत्त्वाच्या पदाला एका आरटीआयमुळे न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रिया अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत शासनाचे आभार मानले. 

After an RTI query, the government appoints Sanjay Mehere as Charity Commissioner

Post of Maharashtra state Charity Commissioner has been lying vacant for the past 187 days as per information provided by the office of Charity Commissioner to an RTI query from Anil Galgali. The moment Anil Galgali received information, he sent complaints to CM Devendra Fadnavis and Dr Ranjit Patil, the Minister of State for Law and Judiciary. On receipt of the complaints the state government immediately took action and also appointed Sanjay Mehere, The Chief Civil and Sessions Judge as Charity Commissioner. Charity Commissioner shoulders the responsibility of closely monitoring activities of various public trusts and societies operational in the state ensuring proper implementation of beneficial public schemes.

The desk officer of the Law and Judiciary department, Shri Mahendra Pujari informed Galgali that, as per GR St 5th July 2019, Sanjay Mehere, the Chief Civil and Sessions Judge was appointed on the post of Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai. RTI activist Anil Galgali had enquired as to since when is the post of Charity Commissioner vacant and who has the responsibility of appointing the Charity Commissioner? The Charity Commission Office informed on 4 June 2019 Anil Galgali that The post is vacant since 5th December, 2018 and it is the responsibility of the State Government to appoint Charity Commissioner. Previous Charity Commissioner Mr. Shivkumar Dighe was appointed by the state government on 18 August, 2017. 

On the issue, Anil Galgali filed an written complaint with CM Devendra Fadnavis and Dr Ranjit Patil, the MOS, Law and Judiciary. This lead to a movement of things and the government immediately appointed Sanjay Mehere, the Chief Civil and Sessions Judge on the post of Charity Commissioner. Stating that, a post like the Charity Commissioner got justice due to an RTI query, Galgali expressed his thanks to the state government.

आरटीआय सुधारणा विरोधात सर्व स्तरावर संघर्ष करण्याचा ठराव मंजूर

केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या सुधारणाविरोधात रविवारी कालीना येथील एअर इंडिया मॉडर्न शाळेत मुंबई, मीरा भाईदंर, ठाणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सहभाग घेतला. या कायद्याच्या विरोधात मुंबईत बैठक झाली असून आता जनतेत जात याबाबतीत जनमत संग्रहित करण्याचा सूर उमटला. सर्व स्तरावर याविरोधात संघर्ष करण्याचा ठराव एकमत सेक्जूर करण्यात आला.

माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी म्हणाले की कोणत्याही कारणाशिवाय झालेली सुधारणा चुकीची आहे आणि सरकार याबाबतीत ठोस कारण देत नाही. अंजली दमानिया यांनी सांगितले की ज्या सुधारणा केले आहेत त्यांनतर आमची लढाई सुरु झाली आहे. आम्हांला आता सर्व स्तरावर लढाई लढण्याची गरज आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की सरकारने घटनेतील तरतूद आणि नियमाला बगल देत सुधारणा केली असून सरळ सरळ आयुक्तांवर दबाव आणण्याचा हा नवीन प्रयोग आहे.

आप पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रीती मेमन शर्मा यांनी सांगितले की प्रलोभने देत आयुक्तांकडून कश्याही प्रकारच्या कामे करवून घेतली जातील आणि वातावरण बिघडवण्याचे काम केले जात आहे. वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणाले की इडी, सीबीआयकडून गैरवापर केला जात आहे आणि राजकीय लाभ घेतला जात आहे. पत्रकार रवींद्र आंबेकर म्हणाले की राजकीय लोकांकडून अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. एड विजय कुर्ले म्हणाले की जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. कमलाकर शेणाय म्हणाले की अप्रत्यक्षपणे सरकार सर्व कायद्याच्या हितास बाधित करत आहे ज्यामुळे नागरिकांना आपल्या प्रश्नासाठी न्याय मिळू शकेल.

यावेळी भास्कर प्रभू, मोहम्मद अफझल, सुनील आहया, डॉल्फि डिसोझा, सुधीर बदामी, क्लिरेंस पिंटो, शरद यादव, कृष्णा गुप्ता, बृजेश आर्य उपस्थित होते.

आरटीआई कानून में बदलाव के खिलाफ सभी स्तर पर संघर्ष करने का प्रस्ताव एकमत से मंजूर

केंद्र सरकार द्वारा आरटीआई कानून में हुए सुधार के खिलाफ रविवार को कालीना के एअर इंडिया मॉडर्न स्कूल में मुंबई, मीरा भाईदंर, ठाणे से आरटीआई कार्यकर्ता और जनता ने हिस्सा लिया। इस कानून में हुए सुधार के खिलाफ मुंबई में हुई बैठक में अब जनता में जाकर जनमत इकठ्ठा करने पर जोर देने की बात तय हुई। सभी स्तर पर संघर्ष करने का प्रस्ताव एकमत से मंजूर किया गया।

भूतपूर्व केंद्रीय सूचन आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि आवश्यकता न होते हुए भी किया गया बदलाव गलत हैं और सरकार ठोस जबाब नहीं दे रही हैं। अंजली दमानिया ने कहा कि जो बदलाव हुआ हैं उसके बाद लड़ाई शुरु हो चुकी हैं और अब हमें सर्व स्तर पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि सरकार ने संविधान में प्रावधान और नियमों को नजरअंदाज कर बदलाव किया गया हैं। जो सीधे तौर पर सूचना आयुक्तों पर दबाव लाने का यह नया प्रयोग हैं। आप पार्टी की प्रवक्ता प्रीती मेमन शर्मा ने कहा कि लालच देकर आयुक्त से किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता हैं और माहौल को बिगाड़ने का काम हो रहा हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई ने कहा कि ईडी, सीबीआई से अब राजनीति का खेल हो रहा हैं। पत्रकार रवींद्र आंबेकर ने कहा कि राजनीतिके लोगों से अपेक्षा रखना गलत हैं। एड विजय कुर्ले ने कहा कि जनता को सड़क पर उतरने की आवश्यकता हैं। कमलाकर शेणाय ने कहा कि अपरोक्ष तौर पर सरकार सभी क़ानून को प्रभावित कर रही हैं जिससे नागरिकों को न्याय मिल रहा था। सूत्र संचालन जी आर वोरा ने किया।

इस मौके पर भास्कर प्रभू, मोहम्मद अफझल, सुनील आयहा, डॉल्फि डिसोझा, सुधीर बदामी, क्लिरेंस पिंटो, शरद यादव,कृष्णा गुप्ता, बृजेश आर्य आदि उपस्थित थे।

A resolution was to fight against RTI amendment at all levels

RTI activists and people from Mumbai, Mira Bhayandar and Thane participated at the Air India Modern School of Kalina on Sunday against the amendments of the RTI Act by the Central Government. In the meeting held in Mumbai against the amendment of the said Act, it has been decided to emphasize on the need to go public and gather a movement against the amendments.
 
Former Union Information Commissioner Shailesh Gandhi said that the changes made without the necessity are wrong and that the government is not giving concrete answers. Anjali Damania said that after the change, the battles have started and now we need to fight the battle at all levels. RTI activist Anil Galgali said that the government has made changes in the constitution by ignoring the provisions and rules. The government is a conducting a new experiment to put pressure on the Information Commissioners directly so that people cannot exercise their right to information.

AAP spokesperson Preeti Memon Sharma said that the amendment is being brought about so that Information Commissioners can be controlled by giving them post retirement benefits, thus the environment is being destroyed. Senior journalist Hemant Desai said that politics being played out with ED, CBI.
Journalist Ravindra Ambekar said that it is wrong to expect from the politicians by the people. Adv. Vijay Kurley said that people need to get on the road. Kamalakar Shenoy said that the government is directly and indirectly amending all the laws which were providing justice to the citizens. The meeting was being moderated by GR Vora.

A resolution was to fight against this amendment at all levels.Bhaskar Prabhu, Mohammad Afzal, Sunil Ahya, Dolphy D'Souza, Sudhir Badami, Clarence Pinto, Sharad Yadav, Krishna Gupta, Brijesh Arya were present on the occasion.

माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधात मुंबईत बैठक

केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या सुधारणाविरोधात रविवारी कालीना येथील एअर इंडिया मॉडर्न शाळेत मुंबई, मीरा भाईदंर, ठाणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सहभाग घेतला. या कायद्याच्या विरोधात मुंबईत बैठक झाली असून आता जनतेत जात याबाबतीत जनमत संग्रहित करण्याचा सूर उमटला.

माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी म्हणाले की कोणत्याही कारणाशिवाय झालेली सुधारणा चुकीची आहे आणि सरकार याबाबतीत ठोस कारण देत नाही. अंजली दमानिया यांनी सांगितले की ज्या सुधारणा केले आहेत त्यांनतर आमची लढाई सुरु झाली आहे. आम्हांला आता सर्व स्तरावर लढाई लढण्याची गरज आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की सरकारने घटनेतील तरतूद आणि नियमाला बगल देत सुधारणा केली असून सरळ सरळ आयुक्तांवर दबाव आणण्याचा हा नवीन प्रयोग आहे. आप पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रीती मेमन शर्मा यांनी सांगितले की प्रलोभने देत आयुक्तांकडून कश्याही प्रकारच्या कामे करवून घेतली जातील आणि वातावरण बिघडवण्याचे काम केले जात आहे. वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणाले की इडी, सीबीआयकडून गैरवापर केला जात आहे आणि राजकीय लाभ घेतला जात आहे. पत्रकार रवींद्र आंबेकर म्हणाले की राजकीय लोकांकडून अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. एड विजय कुर्ले म्हणाले की जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. कमलाकर शेणाय म्हणाले की अप्रत्यक्षपणे सरकार सर्व कायद्याच्या हितास बाधित करत आहे ज्यामुळे नागरिकांना आपल्या प्रश्नासाठी न्याय मिळू शकेल.

यावेळी भास्कर प्रभू, मोहम्मद अफझल, सुनील आहया, डॉल्फि डिसोझा, सुधीर बदामी, क्लिरेंस पिंटो, शरद यादव, कृष्णा गुप्ता, बृजेश आर्य उपस्थित होते.