महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त हे पद कित्येक दिवसांपासून रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. अनिल गलगली यांनी माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांसकडे तक्रार करताच शासनाने ताबडतोब कार्यवाही सुरु केली आणि संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती सुद्धा केली. राज्यातील पब्लिक ट्रस्ट तसेच अन्य संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत कल्याणकारी योजना राबविण्याची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्त यांच्यावर आहे.
विधि व न्याय विभागाचे कक्ष अधिकारी महेंद्र पुजारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की 5 जुलै 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई या पदावर संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती की धर्मादाय आयुक्त हे पद केव्हापासून रिक्त आहे आणि हे पद नियुक्त करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने अनिल गलगली यांस दिनांक 4 जून 2019 रोजी कळविले की धर्मादाय आयुक्त पद हे दिनांक 5 डिसेंबर 2018 पासून रिक्त आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्त या पदाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. मागील आयुक्त शिवकुमार डिगे यांची नियुक्ती शासनाने दिनांक 18 ऑगस्ट 2017 रोजी केली होती.
अनिल गलगली यांनी याबाबत लेखी तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विधि व न्याय राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांसकडे केली. त्यांनतर ताबडतोब सूत्रे हलली आणि शासनाने संजय मेहरे, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती सुद्धा केली. धर्मादाय आयुक्त सारख्या महत्त्वाच्या पदाला एका आरटीआयमुळे न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रिया अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत शासनाचे आभार मानले.
No comments:
Post a Comment