मुंबईतील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर म्हाडा आणि पालिका एकदुस-यांवर जबाबदारी झटकत असली तरी कराच्या वसुलीची कोट्यावधी रुपये म्हाडाच्या खात्यात जमा होत आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने गेल्या 12 वर्षात उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाश्यांकडून वसुललेली 590 पैकी 560 कोटी म्हाडा प्रशासनाला अदा केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने वसूल केलेल्या रक्कमेतुन 5 टक्के वजावट केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे माहिती मागितली होती की म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीमध्ये राहणा-या नागरिकांकडून करापोटी किती रक्कम वसूल केली आणि किती रक्कम म्हाडाला अदा केली आहे. मुंबई महानगरपालिका करनिर्धारक व संकलन खात्याने अनिल गलगली यांस कळविले की ए वार्ड ते जी उत्तर वार्ड याचा एकत्रित सेज (कर) वसूल करत महसूल विभागाचे लेखा अधिकारी मार्फत महाराष्ट्र शासनाला प्रत्येक महिन्याला पैसे अदा केले जाते. वर्ष 2007- 08 पासून वर्ष 2018-19 या 12 वर्षांत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतीच्या नागरिकांकडून एकूण 589 कोटी 46 लाख 88 हजार 366 रुपये वसूल केले आहे ज्यापैकी 559 कोटी 99 लाख 53 हजार 950 रुपये महाराष्ट्र शासनाला अदा केले आहे. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने वजावट रक्कम या अंतर्गत 29 कोटी 47 लाख 34 हजार 416 रुपये आपल्याकडे ठेवले. म्हणजे 5 टक्के मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने परिश्रम या नात्याने आपल्याकडे ठेवले आहे. गेल्या 12 वर्षात सर्वात जास्त वर्ष 2009-10 या वर्षात वसुल करण्यात आले असून ती रक्कम 78 कोटी 24 लाख 8 हजार 464 रुपये आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते जेव्हा उपकराचे पैसे म्हाडाला प्राप्त होतात मग अश्या उपकरप्राप्त इमारतीची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी म्हाडाची आहे आणि दुर्घटननेची सुद्धा. जशी मालकीच्या इमारतींची मालकी मालकांची असते त्याचप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतींची मालकी म्हाडाची आहे आणि जबाबदारी सुद्धा त्यांचीच आहे.
No comments:
Post a Comment