Saturday 31 March 2018

मोदी सरकार अण्णासमोर तूर्तास शरणागत! 

प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या लाक्षणिक उपोषणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने तोडगा काढत केंद्र सरकारने 6 महिन्यात मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. अण्णाच्या या आंदोलनाने काय कमविले आणि काय गमविले? यावर दिल्लीत न भरकटणारे कथित बुद्धिजीवी विचारमंथन करत आहे. पण या आंदोलनाने सर्वच त्या त्या क्षेत्रातील 'बाहुबली' यांचाही बुरखा टरकन फाटला आहे. मोदी सरकारने 6 महिन्यांची मुदत मागितली असून आता प्रतिक्षा करण्याचा पर्याय शिल्लक आहे. एकंदरीत मोदी सरकार अण्णासमोर तूर्तास शरणागत झाले आहे.

अण्णांच्या आधीच्या आणि आतांच्या आंदोलनाची तुलना सर्व स्तरावर केली जात आहे. यापूर्वी जे आंदोलन झाले त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्यासारखा सज्जन आणि नम्र अश्या व्यक्तीशी अण्णांनी तेव्हा सामना केला आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यशस्वी खेळी करत समेट घडवून आणला पण दुर्दैवाने त्या आंदोलनानंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही झालीच नाही. नवीन निवडणूक निकालात या सर्व आंदोलनाचा फटका काँग्रेस पक्षाला बसला आणि संपूर्ण देशात काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ नरेंद्र मोदी आणि भाजपा व मित्र पक्षाला झाला. निवडणूक संपताच अण्णांनी पत्रव्यवहार सुरु करत नवीन सरकारला त्या बाबींची आठवण करुन दिली ज्यास विरोधी पक्षात असताना पाठिंबा देत काँग्रेस विरोधात वातावरण बनविण्यात यश मिळवित सत्ता काबिज केली. अण्णांनी प्रयत्न केले आणि जे मुद्दे देशांच्या हिताचे होते ज्यामुळे भ्रष्टाचार, कुशासन आणि सरकारी यंत्रणेची बदमाशी यावर अंकुश बसत जनहित साध्य होत होते. पण दुर्दैव म्हणावे की सत्तेची मग्रुरी, नेहमीच सर्वांना पत्राचे उत्तर देणारे पंतप्रधान असो किंवा त्यांचे कार्यालय असो, कोणीच पुढे येण्यास तयार नव्हते ना अण्णांना एक ओळींचे पत्र दिले नाही. यामुळे आंदोलन जरी अण्णांच्या नेतृत्वाखाली केले गेले पण ते लादण्याचा प्रयत्न स्वतः सरकारने आणि पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी यांनी केला,असे म्हणणे चूक ठरणार नाही.

दिल्लीला अण्णांच्या आंदोलनात भाग घेतला तेव्हा सर्वजण यात दिल्लीकर, दिल्ली बाहेरुन आलेले कार्यकर्ते, दिल्ली पोलीस आणि प्रसार माध्यमे यांचा समावेश होता. सर्वच गर्दीपासून अण्णांचा टीआरपी नसल्याची चर्चा करत होती. पण अण्णांचे वय आणि दृढनिश्चय यावर सर्वांचे दुर्लक्ष होते. वयाच्या ८१ व्या वर्षीही तोच जोम आणि उमेद उराशी बाळगत अण्णांनी सर्वांना एक नवीन संदेश दिला की गर्दी आणि टीआरपीने आंदोलन यशस्वी होतात असे नाही पण जिद्द आणि मागण्या योग्य असल्या तर कोणतेही सरकार असो, त्यास झुकावे लागते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस महाराष्ट्रातून स्वतः यावे लागले आणि केंद्रीय सरकार सोबत सल्लामसलत करत अण्णांच्या मागण्या मान्य करत आंदोलन संपुष्टात आणले. या आंदोलनात २ बाबी जाणवल्या की आंदोलन करताना गृह क्षेत्र असल्यास लोकांचा ओढा अधिक असतो तेच जेव्हा आपण दुसऱ्या राज्यात असतो तेव्हा ओढा असतोच पण सर्वांना येणे शक्य नसते. अश्या आंदोलनात नियोजन मुख्य असते ज्यामुळे गर्दी सोबत रोजच्या दिनचर्येत आवश्यक बाबींची पूर्तता होते. यावेळी या २ बाबीमुळे अण्णांचे आंदोलन प्रचंड गर्दी खेचून आणण्यात जरी अपयशी ठरले असले तरी जी मंडळी तळ ठोकून बसली होती त्यांचाच दृढशक्तीमुळे अण्णांला हुरुप मिळाला आणि 'करो या मरो' या स्थितीला जाऊन पोहचले.

केंद्र सरकार प्रथम गाफील होते आणि दिल्ली पोलिसांच्या भरोवशावर आंदोलन एका दिवसांत संपेल, अश्या आशावादात होते  जेव्हा आशावाद संपला तेव्हा गिरीष महाजन या मंत्र्यांस पाठविले जे अण्णांच्या जवळीक असण्याचा दावा करत असं. पण अण्णा मानले नाही ना महाजन यांच्या तोडग्यावर मोदी सरकार सहमत झाले. अण्णांची तब्येत जशी बिघडत चालली तशी यंत्रणा हलली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस दिल्लीला यावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन संपले असले तरी मागण्या अजून पूर्ण झाल्या नाहीत. यानंतर विरोधी पक्ष आणि त्यांचे बालिश नेते म्हणू लागले आहेत की मोदी सरकारने अण्णांला गाजर दिले आणि गप्प बसविले. पण वस्तुस्थिती ही आहे की जो मसुदा बनविला गेला आहेत त्यात विस्तृत मागणी आणि सरकारची भूमिका यात  

चांगली सुस्पष्टता आहे. अण्णा यांस गाजर दिले असा कुप्रचार करणारे महोदयांस मसुदा आणि त्यातील मागण्यांची माहितीच नाही. समजा हे सरकार संवेदनशील आणि पारदर्शक असले असते तर अण्णांला आंदोलनाची गरज भासलीच नसती, या सत्यास कोणीही स्वीकारत नाही आणि एका प्रामाणिक वयोवृद्ध व्यक्तीस नाव ठेवून मोकळे होत आहे.

आंदोलन हे 6 महिन्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनावर थांबले आहे आणि शत प्रतिशत प्रत्यक्षात साकार झाले नाही तर अण्णा पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी सज्ज होतील. यावेळेच्या आंदोलनात आलेला अनुभव लक्षात घेता भविष्यात होणाऱ्या आंदोलनात स्वतः अण्णा हजारे गाफिल राहणार नाहीत, हे निश्चित आहे. मोदी सरकार अण्णासमोर तूर्तास शरणागत झाले असले तरी ज्या अण्णा आणि त्यांच्या कोअर टीमला त्या मागण्याचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन आहे.

Friday 30 March 2018

सीएम के आदेशानुसार श्रीदेवी की अंत्यविधि राजकीय सम्मान में

दुबई में अभिनेत्री अम्मा यंगर अय्यपन उर्फ श्रीदेवी की हुई मौत के बाद सरकारी सम्मान में उनकी अंत्यविधि की गई। श्रीदेवी पद्मश्री होने से सरकारी सम्मान में अंत्यविधि होने की चर्चा थी जबकि असल में सरकारी सम्मान में किन- किन व्यक्तियों की अंत्यविधि करनी हैं, इसका अधिकार मुख्यमंत्री महोदय को होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार श्रीदेवी का सरकारी सम्मान में अंत्यविधि करने की बात स्पष्ट हुई हैं। 22 जून 2012 से 26 मार्च 2018 तक महाराष्ट्र में 40 व्यक्तियों पर इसीतरह सरकारी सम्मान में अंत्यविधि हुई हैं। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार के प्रोटोकॉल विभाग से सरकारी सम्मान में श्रीदेवी की हुई अंत्यविधि और इसे लेकर निर्णय लेने का अधिकार जिसे हैं उसकी जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री जिस सामान्य प्रशासन विभाग के मुखिया हैं उसके अंतर्गत आनेवाले प्रोटोकॉल विभाग ने अनिल गलगली को जानकारी दी कि सरकारी सम्मान में किन- किन व्यक्तियों पर अंत्यविधि करना हैं, इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री महोदय को हैं। आहेत. दिवंगत अभिनेत्री अम्मा यंगर अय्यपन उर्फ श्रीदेवी की अंत्यविधि सरकारी सम्मान में करने के लिए दिनांक 25 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री सचिवालय से मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ और दिनांक 26 फरवरी 2018 के सरकारी पत्रानुसार कार्रवाई करने के लिए मुंबई उपनगर जिलाधिकारी और मुंबई पुलिस आयुक्त को सूचना जारी की गई। इस सवाल को पूंछने के प्रयोजन को लेकर अनिल गलगली से सवाल दागा गया तो गलगली ने बताया कि  ' श्रीदेवी की मौत के बाद जब सरकारी सम्मान में उनकी अंत्यविधि की गई तब बताया जा रहा था कि जिन्हें पद्मश्री दी गई हैं ऐसे व्यक्तियों का सरकारी सम्मान में अंत्यविधि की जाती हैं। इस जानकारी की पुष्टी करने के लिए जानकारी मांगी गई तो सिर्फ पद्मश्री होने से ही सरकारी सम्मान में अंत्यविधि नहीं होती हैं इस बात की पुष्टी हुए उल्टे यह अधिकार मुख्यमंत्री को होने की नई जानकारी सामने आई हैं। 

दिनांक 22 जून, 2012 से दिनांक 26 मार्च, 2018 तक कुल  40 मान्यवरों की अंत्यविधि राजकीय सम्मान में की गई थी इनमें श्रीदेवी के अलावा श्रीमती मृणाल गोरे, पूर्व सांसद  (17/07/2012), विलासराव देशमुख, पूर्व केंद्रिय मंत्री व 

पूर्व मुख्यमंत्री ( 14/08/2012), प्रभाकर कुंटे, पूर्व मंत्री (15/08/2012), कृष्णराव देसाई ऊर्फ बाबासाहेब कुपेकर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष (26/09/2012), शंकरराव देवराम काळे, पूर्व राज्यमंत्री (05/11/2012),  बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख (17/11/2012), लक्ष्मण रंगनाथ हातणकर, माजी राज्यमंत्री (22/11/2012), शंकरराव जगताप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष (10/12/2012 ), दिनकर बाळू पाटील, पूर्व सांसद  (24/06/2013), सहकार महर्षी छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब आनंदराव केदार, पूर्व राज्यमंत्री (02/08/2013), रजनी रॉय, पूर्व नायब राज्यपाल, पाँडेचरी (29/08/2013), सत्यनारायण गोएंका,  विपश्यना गुरुजी (29/09/2013), मोहन धारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री (14/10/2013), सुभाष झनक, पूर्व मंत्री (28/10/2013), सय्यदना मोहम्मद बुऱ्हानुद्दीन, बोहरा धर्मगुरु ( 17/01/2014), दत्तात्रय नारायण पाटील,पूर्व विधायक (28/02/2014) , अ.र.अंतुले, केंद्रिय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री (02/12/2014), आर.आर. पाटील, पूर्व उप मुख्यमंत्री (16/02/2015 ), गोविंदराव वामनराव आदिक, पूर्व मंत्री (07/06/2015 ), डॉ. सय्यद अहमद, राज्यपाल, मणिपूर ( 27/09/2015) , रामभाऊ कापसे, अंदमान व निकोबार के पूर्व नायब राज्यपाल ( 29/09/2015),  मदन विश्वनाथ पाटील, पूर्व कॅबिनेट मंत्री (16/10/2015), प्रमोदबाबू भाऊरावजी शेंडे, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष (14/11/2015), शरद जोशी, पूर्व सांसद व शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, अध्यक्ष (12/12/2015), मंगेश पाडगावकर, वरिष्ठ कवीवर्य (30/12/2015), डॉ.दौलतराव आहेर, पूर्व आरोग्यमंत्री (19/01/2016), डॉ. भवरलाल जैन, जैन इरिगेशन समूह के संस्थापक (25/02/2016),  निहाल मौलवी मो. उस्मान अहमद ,पूर्व मंत्री (29/02/2016), निवृत्त नामदेव ऊर्फ बापूसाहेब थिटे, पूर्व सांसद एवं राज्य गृह मंत्री (19/03/2016),  बाबूराव महादेव भारस्कर, पूर्व समाजकल्याण मंत्री (01/05/2016), मनोहर ऊर्फ बाबासाहेब गोपले, मातंग समाज के नेता (21/08/2016), श्रीमती जयवंतीबेन मेहता, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री (07/11/2016), मधुकरराव किंमतकर, पूर्व अर्थ राज्यमंत्री (03/01/2018), वसंत डावखरे, विधानपरिषद के पूर्व सभापती (05/01/2018),  प्रा. नारायण सदाशिव फरांदे, विधानपरिषद के पूर्व सभापती(16/01/2018), ॲड. चिंतामण वनगा, लोकसभा सदस्य (30/01/2018), मुझफ्फर हुसेन, वरिष्ठ पत्रकार (13/02/2018), डॉ. बी. के. गोयल, पद्मविभूषण (20/02/2018) और डॉ. पतंगराव कदम, पूर्व मंत्री (09/03/2018) के नामों का शुमार हैं। 

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार श्रीदेवीचे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

दुबईत अभिनेत्री अम्मा यंगर अय्यपन उर्फ श्रीदेवी हिचा मृत्यु झाल्यानंतर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. श्रीदेवी पद्मश्री असल्याकारणाने शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झाल्याची चर्चा होती पण प्रत्यक्षात शासकीय इतमामाने , कोण कोणत्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करावयाचे याबाबतचे अधिकार मुख्यमंत्री महोदयाना असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार श्रीदेवीचे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले गेल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. 22 जून 2012 ते 26 मार्च 2018 पर्यंत महाराष्ट्रात 40 व्यक्तीवर अश्याप्रकारे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झाले आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाकडे शासकीय इतमामात श्रीदेवी यांचे झालेल्या अंत्यसंस्कार आणि याबाबत ज्यास अधिकार आहेत त्याची माहिती विचारली होती. मुख्यमंत्री प्रमुख असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार खात्याने अनिल गलगली यांस कळविले की शासकीय इतमामाने , कोण कोणत्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करावयाचे याबाबतचे अधिकार मुख्यमंत्री महोदयाना आहेत. दिवंगत अभिनेत्री अम्मा यंगर अय्यपन उर्फ श्रीदेवी यांचा अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात करण्याबाबत  दिनांक 25 फेब्रुवारी 2018 रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून मौखिक निर्देश प्राप्त झाल्यानुसार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन पत्रानुसार कार्यवाही करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांस कळविण्यात आले. या माहितीची विचारणा करण्याच्या प्रयोजनाबाबत अनिल गलगली यांस विचारणा केली असता गलगली म्हणाले की ' श्रीदेवी हिच्या मृत्युनंतर जेव्हा शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले तेव्हा सांगितले जात होते की ज्यांस पद्मश्री दिली जाते त्या व्यक्तीचे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातात, याची पुष्टी करण्यासाठी माहिती विचारली होती पण यात पद्मश्री असल्याने शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होतात याची पुष्टी झाली नाही उलट हे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याची नवीन माहिती समोर आली आहे'.

दिनांक 22 जून, 2012 ते दिनांक 26 मार्च, 2018 पर्यंत एकूण 40 मान्यवरांवर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. यात श्रीदेवी व्यतिरिक्त श्रीमती मृणाल गोरे, माजी खासदार ( 17/07/2012),.विलासराव देशमुख,  माजी केंद्रिय मंत्री व माजी मुख्यमंत्री ( 14/08/2012), प्रभाकर कुंटे, माजी मंत्री (15/08/2012), कृष्णराव देसाई ऊर्फ बाबासाहेब कुपेकर, माजी विधानसभा अध्यक्ष (26/09/2012), शंकरराव देवराम काळे, माजी राज्यमंत्री (05/11/2012),  बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख (17/11/2012), लक्ष्मण रंगनाथ हातणकर, माजी राज्यमंत्री (22/11/2012), शंकरराव जगताप, माजी विधानसभा अध्यक्ष (10/12/2012 ), दिनकर बाळू पाटील, माजी खासदार  (24/06/2013), सहकार महर्षी छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब आनंदराव केदार, माजी राज्यमंत्री (02/08/2013), रजनी रॉय, माजी नायब राज्यपाल, पाँडेचरी (29/08/2013), सत्यनारायण गोएंका, विपश्यना गुरुजी (29/09/2013), मोहन धारिया, माजी केंद्रीय मंत्री (14/10/2013), सुभाष झनक, माजी मंत्री (28/10/2013), सय्यदना मोहम्मद बुऱ्हानुद्दीन, बोहरा धर्मगुरु ( 17/01/2014), दत्तात्रय नारायण पाटील,माजी आमदार (28/02/2014) , अ.र.अंतुले,केंद्रिय मंत्री व माजी मुख्यमंत्री (02/12/2014), आर.आर. पाटील, माजी उप मुख्यमंत्री (16/02/2015 ), गोविंदराव वामनराव आदिक, माजी मंत्री, (07/06/2015 ), डॉ. सय्यद अहमद, राज्यपाल, मणिपूर ( 27/09/2015) , रामभाऊ कापसे,अंदमान व निकोबारचे माजी नायब राज्यपाल ( 29/09/2015),  मदन विश्वनाथ पाटील, माजी कॅबिनेट मंत्री (16/10/2015), प्रमोदबाबू भाऊरावजी शेंडे, माजी विधानसभा उपाध्यक्ष (14/11/2015), शरद जोशी, माजी खासदार व शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, अध्यक्ष (12/12/2015), मंगेश पाडगावकर, ज्येष्ठ कवीवर्य (30/12/2015), डॉ.दौलतराव आहेर, माजी आरोग्यमंत्री (19/01/2016), डॉ. भवरलाल जैन, जैन इरिगेशन समूहाचे संस्थापक (25/02/2016),  निहाल मौलवी मो. उस्मान अहमद माजी मंत्री (29/02/2016), निवृत्त नामदेव ऊर्फ बापूसाहेब थिटे,माजी खासदार व राज्याचे गृह राज्यमंत्री(19/03/2016),  बाबूराव महादेव भारस्कर, माजी समाजकल्याण मंत्री (01/05/2016), मनोहर ऊर्फ बाबासाहेब गोपले, मातंग समाजाचे नेते (21/08/2016), श्रीमती जयवंतीबेन मेहता, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री (07/11/2016), मधुकरराव किंमतकर, माजी अर्थ राज्यमंत्री (03/01/2018), वसंत डावखरे, विधानपरिषदेचे माजी सभापती(05/01/2018),  प्रा. नारायण सदाशिव फरांदे, विधानपरिषदेचे माजी सभापती(16/01/2018), ॲड. चिंतामण वनगा, लोकसभा सदस्य (30/01/2018), मुझफ्फर हुसेन, ज्येष्ठ पत्रकार (13/02/2018), डॉ. बी. के. गोयल, पद्मविभूषण (20/02/2018) आणि डॉ. पतंगराव कदम, माजी मंत्री।(09/03/2018) यांचा समावेश आहे.

Veteran actress Sridevi's funeral provided state honour's on CM's directions

Veteran Actress Amma yangar Ayyappan alias Sridevi who suddenly expired in Dubai was cremated with full state honours. There was widespread speculation at the time of the cremation that since Sridevi was a Padmashri awardee, she was entitled for full state honours. But as per the information provided by the State Government to RTI Activist Anil Galgali on his query, it was informed that the decision to confer state honours for funeral of any person was in the discretionary powers of the Chief Minister. So it has now been cleared that the full state honours provided for the cremation of Sridevi was on the directions of the CM. The state government has conferred full state honours for the cremation of 40 persons between 22nd June 2012 to 26th March 2018.

RTI Activist Anil Galgali had sought information under the RTI Act 2005 from the Protocol department of the Maharashtra Government regarding the details of full state honours granted for the cremation of Sridevi and also who has the powers of granting. The Protocol department comes under the General Administration Department, which is headed by the CM. The Protocol department informed Galgali that, the Granting of the Full State honours for the cremation of any person was under the powers of the CM. With regards to the full state honours provided to Noted Actress Late Amma Yangar Ayyappan alias Sridevi, a verbal order for the same was received from the CM's Office on 25th February 2018 and the same was conveyed to the Mumbai Suburban Collector and the Mumbai Police Commissioner by a govt order Dt 26th February 2018 to do the needful. On being sought the reason for filing this query, Anil Galgali replied that, the reason for filing this query was that when the cremation was being conducted with full state honours it was being discussed and circulated that those who have been conferred with Padma Awards are provided with full state honours, so with the reason to verify the reasons the query was filed. But instead a new information has come to light by the reply that the powers to grant Full state honours for cremation of any person is under the discretionary powers of the CM and not due to being a Padma awardee.

Apart from Sridevi, 40 persons have been conferred full state honours from 22nd June 2012 to 26th March 2018, they are bas under. Mrinal Gore, Ex MP (17/07/2012), Vilasrao Deshmukh, Ex CM & Ex Central Minister (14/08/2012), Prabhakar Kunte Ex Minister (15/08/2012), Krishnaji Desai alias Babasaheb Kupekar, Ex Speaker, Maharashtra Legislative assembly (26/09/2012), Shankarrao Devram Kale Ex Minister of state ( 05/11/2012), Babasaheb Thackeray, Shivsena Pramukh ( 17/11/2012), Laxman Rangnath Hatankar Ex Minister of state (22/11/2012), Shankarrao Jagtap, Ex Speaker Maharashtra Legislative assembly (10/12/2012), Dinkar Balu Patil, Ex MP ( 24/06/2013), Sahkar Maharshi Chatrapal alias Babasaheb Anandrao Kedar, Ex Minister of state (02/08/2013), Rajani Roy, Ex Lt governor Pondicherry (29/08/2013), Satyanarayan Goenka, Vipassana Guru (29/09/2013), Mohan Dharia Ex Central Minister (14/10/2013), Subhash Jhanak, Ex Minister ( 28/10/2013), Syedna Mohammad Burhanuddin , Bohra religious leader ( 17/01/2014), Dattatreya Narayan Patil, Ex MLA (28/02/2014), A R Antulay, Ex CM and Ex Central Minister (02/12/2014), R R Patil, Ex Dy CM ( 16/02/2015), Govindrao Wamanrao Adik, Ex Minister (07/06/2015), Dr Syed Ahmed, Governor Manipur (27/09/2015), Rambhau Kapse Ex Lt governor, Andaman and Nicobar (29/09/2015), Madan Vishwanath Patil, Ex Minister (16/10/2015), Pramodbabu Bhauraoji Shende, Ex Dy speaker, Legislative assembly ( 14/11/2015), Sharad Joshi, Ex MP and Shetkari sanghatna leader ( 12/12/2015), Mangesh Padgaonkar, noted poet, (30/12/2015), Dr Daulatrao Aher, Ex Minister (19/01/2016), Dr Bhanvarlal Jain, Jain Irrigation founder(25/02/2016), Nihal Maulvi Mohammad Usman Ahmed, Ex Minister ( 29/02/2016), Nivrutti Namdeo alias Bapusaheb Thite, Ex MP and Ex Minister (19/03/2016), Baburao Mahadev Bhaskar, Ex Minister 01/05/2016), Manohar alias Babasaheb Gopale, Matang samaj leader ( 21/08/2016), Smt Jaywantiben Mehta, Ex Central Minister of state ( 07/11/2016), Madhukarrao Kimmatkar, Ex Minister of state ( 03/01/2018), Vasant Davkhare, Ex Dy Chairman, Legislative Council ( 05/01/2018), Prof Narayan Sadashiv Pharande, Ex Chairman Legislative Council (16/01/2018), Adv Chintaman Wanga, MP ( 30/01/2018), Muzzaffar Hussain, Senior Journalist ( 13/02/2018), Dr BK Goyal, Padmavibhushan (20/02/2018), Dr Patangrao Kadam, Ex Minister (09/03/2018).

Wednesday 28 March 2018

अण्णांचा 'सत्याग्रह' कोणाच्या पथ्यावर पडेल? 

देशातील शेतकऱ्यांसाठी, पारदर्शक कामकाजासाठी सशक्त लोकपाल आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी वयाच्या ८१ व्या वर्षी पुनश्च एकदा अण्णा हजारे दिल्लीच्या रामलीला मैदानात बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. म्हणावी तशी गर्दी नाही, व्यवस्था नाही, नियोजन नाही आणि व्हीआयपी वर्दळ सुद्धा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गर्दी शोधण्यासाठी निघालेल्या सत्ताधा-यांस , सर्वच राजकीय पक्षास, सोशल मीडियावर असलेले ट्रोलधारक आणि दिल्लीश्वरांस तेथे हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहत अण्णाच्या एका हाकेसाठी जीव देण्यासाठी आलेल्यांची दर्दी दिसत नव्हती अशातील भाग नाही पण एकंदरीत संपूर्ण देशातील परिस्थिती अशी होत चालली आहे. मग यांचे काय बरोबर आहे आणि काय चुकले आहे? यावर भाष्य करणे गैर ठरेल. अण्णा हजारेंचे 'सत्याग्रह' आंदोलन नेमके कोणाच्या पथ्यावर पडेल हे आगामी काळात दिसून येईलच.

 अण्णांच्या सत्याग्रह उपोषणाला दिल्लीला जाण्याचा संकल्प त्याच दिवशी राळेगणसिद्धी येथे घेतला जेव्हा अण्णाशी अर्धा तास चर्चा झाली होती. मुंबईतील मोठे बिऱ्हाड असलेल्या अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानीच्या खाजगी कंपनीने कसे शासनाचे देय शुल्क अदा केले नाही आणि महाराष्ट्र शासन त्यांच्यावर मेहरबान आहे, याबाबत अण्णानी कागदपत्रे मागितली होती. माझ्या सारख्या एका सामान्य कार्यकर्त्याला अण्णांनी वेळ दिला आणि जेव्हा चर्चा सुरु झाली तेव्हा ते आमच्या बाजूला आले आणि प्लस्टिकची खुर्ची ओढत बरोबर बसले. माझी ही पहिलीच व्यक्तिशः भेट आणि पहिल्याच भेटीत हे आपलेच अण्णा वाटू लागले. जाताना जेवून जा, असे आग्रहाने सांगत तश्या सूचनाही केल्यात. मुंबईच्या परतीच्या प्रवाशात निर्णय केला की दिल्लीला सत्याग्रह आंदोलनात एक मुंबईकर या नात्याने भाग घेत अण्णाला साथ देण्यासाठी तेथे उपस्थित राहणे गरजेचे आहे.

पहिल्या दिवशी सकाळीच रामलीला मैदानावर पोचल्यावर लक्षात आले की अण्णा राजघाट येथे प्रथम जाणार आहेत. पोलिसांचा प्रचंड ताफा त्यात तेथील सर्वच उच्चपदस्थ अधिकारी रामलीला मैदानावर अण्णा साठी उभारलेल्या मंडपाच्या चोहोबाजूंनी पाळीपाळीने भेट देत होते. अण्णांनी ज्यांस व्यवस्था आणि अन्य कामांची जबाबदारी दिली होती ते चोखपणे आपआपले कर्तव्य बजावित होते. अण्णा आणि त्यांच्या कोर टीम सहित निवडक लोकांना ओळखपत्र दिले होते त्यांस सर्वत्र प्रवेश होता. माझ्याकडे कोणतेही ओळखपत्र नसल्यामुळे मैदानाचे निरीक्षण चौफेर केले. यावेळी वेगवेगळया राज्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांचे संभाषण ऐकून सामाजिक आंदोलनाच्या काही बाबी प्रकर्षाने जाणवल्या आणि अनुभवात वाढ झाली यात शंकाच नाही.

कोलकता येथून आलेल्या एका कार्यकर्त्यास चोख व्यवस्था नसल्याचे दुःख होते आणि तो सर्वांकडे आशेने विचारत होता की आपण कोठून आलात आणि कोठे व्यवस्था आहे? सर्वांकडून जेव्हा काहीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे कठीणच होते. त्यावेळी त्यांचे नैराश्य भरभरुन त्याच्या बोलण्यात समजले आणि चेहऱ्यावर झळकले. त्यावेळी एक शीख व्यक्ती ज्यांचे वय जवळपास ६५ असेल त्यांनी त्या बंगाली युवकांस विचारले की क्या गल्ल हैं? युवकांने आपली व्यथा मांडली असता शीख व्यक्तीने त्यांस धीर देत सांगितले की आम्ही पंजाब येथून आलो आहोत. असे बोलताच अजून एक वृद्ध शीख व्यक्ती आला आणि दोघांनी जवळ थांबलेल्या ट्रक कडे खुणावत सांगितले की 4 दिवसांची व्यवस्था आहे. जास्त गरज भासली तर अजून व्यवस्था करु पण या नालायक सरकारला झुकावल्याशिवाय येथून हटणार नाही. तू परत जाऊ नकोस. मैदानावर एका ठिकाणी बसलेल्या समूहाकडे खुणावत ते म्हणाले की तेथे जा, सामान ठेव. आम्ही सर्व शक्तीनिशी लढा देऊ. हे संभाषण एखाद्या कमजोर व्यक्तीला मनाने आणि शरीराने एक आगळीवेगळी ताकद देण्यासाठी पुरेसे आहे. आपल्याला आश्चर्य बसेल कारण दुसऱ्या दिवशी कोलकातातुन आलेला तो युवक चक्क मंचावर होता.

उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी 5 च्या सुमारास जेव्हा अण्णांनी मीडिया सोबत सार्वजनिक पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा एका पत्रकाराने प्रश्न उपस्थित केला की यापूर्वीच्या आंदोलनात आणि आताच्या आंदोलनात गर्दीचा फरक आहे. गर्दी नसल्याचा खोचक प्रश्न विचारताच जेव्हा अण्णांनी उत्तर दिले की यावेळी गर्दी नसली तरी काही फरक पडत नाही, जे जमले आहेत त्यांची दर्दी पहा. अण्णांच्या या उत्तराने एक नवीन हुरुप सर्वांना आला पण मला पुन्हा त्या शीख व्यक्तीत आणि कोलकातावरुन आलेल्या युवकांचे संभाषण आठवले. शीख व्यक्तीच्या बोलण्यात आणि क्रियेत जी दर्दी होती ती विलक्षण होती आणि रामलीला मैदानावर एकूण उपस्थितांपैकी 60 टक्के शीख बांधव होते. प्रश्न काय विचारावे आणि कोणत्या स्थानी विचारावेत? हाही एक प्रश्न आहे. एका पत्रकाराने चक्क विचारले की आंदोलनाची फंडिंग कोणी केले? असे एक नाही पुष्कळ प्रश्न होते ज्यावर हसावे की रडावे? असा प्रश्न उदभवला. कोण्याही जिगरबाजांनी हे  विचारण्याचे धाडस केले नाही की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सतत लिहिलेल्या पत्रावर उत्तर का दिले नाही याबाबत आपले मत काय आहे? सत्याग्रहाचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने कोणते पाऊल उचलणे आवश्यक होते आणि आता केंद्र सरकारकडून काय नेमक्या अपेक्षा आहेत.महाराष्ट्रातील एक मंत्री गिरीष महाजन हे आंदोलन सुरु होण्यापूर्वीपासून समेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील होते पण त्यांस यश का आले नाही, याचे उत्तर भाजपा श्रेष्ठींनी देणे योग्य ठरेल. अण्णा यांनी रामलीला मैदानात आंदोलन सुरु करताच याच मंत्र्यांस पुन्हा अण्णा कडे पाठविले गेले. एक प्रस्ताव पाठविला पण त्यात शत प्रतिशत मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे नवीन प्रस्ताव बनविण्यात आला आहे. मोदी सरकार तोंडी आश्वासनाने बोळवण करण्याचा बेतात आहे पण लेखी लिहून देण्यास तयार नाही.

अण्णांच्या उपोषणावर उलट सुलट चर्चा करत सोशल मीडिया असलेले वाचाळवीर असोत किंवा विरोधी पक्षात असून कोणास विरोध करायचा असतो याचे भान नसलेला विरोधी पक्ष असो आणि प्रसिद्धीसाठी हपापलेला राजकीय दृष्टीने अपरिपक्व असलेला हार्दिक असो, सर्वांनी अण्णांस खलनायक ठरविले आणि स्वतःच्या अपयशाचे खापर फोडले तर यापूर्वी अण्णांच्या आंदोलनास सर्व बाजूनी पाठींबा देणारे सत्ताधारी याची आता काय गरज होती? असे प्रतिप्रश्न आणि विखारी प्रचार करत स्वतःच्या निवडणुकीतील आश्वासनावावर एकही चिक्कार शब्द न बोलता दुसरीकडे राज्यातील एका मंत्र्यांस अण्णांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न ही करत होते. असे निर्ढावलेले सत्ताधारी आणि सत्ता हातातून गेल्याने दुःखात डुबलेल्या विरोधी पक्षांकडून अण्णा तर सोडाच या देशातील १२५ कोटी जनतेने अपेक्षा ठेवणे घातक ठरेल, ही वस्तुस्थिती असून अण्णा हजारेच्या मागण्या सरकारला नाईलाजाने मान्य यासाठी कराव्या लागतील कारण यात संपूर्ण समाजाच्या विविध बाबींचा समावेश असून देश बदलण्यासाठी जागतिक दौ-यांवर निघालेल्या मोदी सरकारला आपली गेल्या 4 वर्षातील चूक सुधारत पुन्हा गतिवान होण्यासाठी अण्णा हजारेंचे सत्याग्रह आंदोलन फायदेशीर ठरेल. अण्णांचे आजचे आंदोलन आणि भारतीय राजकारण याचा एकमेकांशी संबंध असून हे 'सत्याग्रह' कोणाच्या पथ्यावर पडेल, हे आगामी काळात कळेलच.