एक ओर राजभवन स्थित राज्यपाल सचिवालय विधान परिषद के लिए प्राप्त 12 सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराता है। उधर, महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद के 12 सदस्यों की सूची राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी है, वह सूची समेत अन्य जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को देने को तैयार नहीं हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली कई महीनों से इस सूची की मांग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से न तो राज्यपाल सचिवालय और न ही महाराष्ट्र सरकार सूची देने को तैयार है। अनिल गलगली ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 विधान परिषद सदस्यों के लिए स्वीकृत प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय से मांगी थी। मुख्य सचिव कार्यालय ने गलगली के आवेदन को संसदीय कार्य विभाग को अग्रेषित कर दिया। इस विभाग के कक्ष अधिकारी टी. एन शिखरामे ने अनिल गलगली को बताया कि धारा 8(1) के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती क्योंकि मामला अभी पूरा नहीं हुआ है.
अनिल गलगली के मुताबिक विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति और भेजी गई सूची देने से राज्यपाल सचिवालय और महाराष्ट्र सरकार इन दोनों की ओर से टालमटोल की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार को ईमानदारी से इस सूची को जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें आख़िर समस्या क्या है? इसका खुलासा हो जाएगा।
