बेस्ट ने लॉकडाउन के दौरान राज्य के मंत्रियों को बिजली का बिल ही नहीं भेजा

एक सर्वविदित तथ्य है कि मुंबई में बिजली आपूर्ति कंपनी बेस्ट ने लॉकडाउन में आम जनता को अत्यधिक रकम वाले बिजली बिल भेजे थे, लेकिन उसी बेस्ट प्रशासन ने लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के मंत्रियों को 4 से 5 महीने के बिजली के बिल नहीं भेजे हैं, यह चौंकाने वाली जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को लोक निर्माण विभाग ने दी है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में राज्य के मंत्रियों के बंगलों पर भेजे जाने वाले बिजली बिलों के बारे में जानकारी मांगी थी। अनिल गलगली को लोक निर्माण विभाग के दक्षिण उप-विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि कोविड 19 महामारी के लॉकडाउन के कारण, इस कार्यालय में बिजली का बिल नहीं मिला। 17 बंगलों में से सिर्फ 10 बंगले का जुलाई महीने का बिजली का बिल प्राप्त हुआ है। अनिल गलगली को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ नीलम गो-है और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अजोय मेहता के अलावा राज्य के 15 मंत्रियों सहित 17 बंगलों की जानकारी है।

इन 15 में से, 5 मंत्रियों के बंगलों को पिछले 5 महीनों से बिजली का बिल प्राप्त नही हुआ है। इनके नाम दादाजी भुसे, केसी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ और संजय राठौड है। तो पिछले 4 महीनों से जिन 10 मंत्रियों के बंगले के बिजली का बिल प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें डॉ जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड़, गुलाबराव पाटिल, संदीप भुमरे, एड अनिल परब, बालासाहेब पाटिल के नाम शामिल हैं। यहां तक ​​कि डॉ नीलम गो-हे और अजोय मेहता जिस बंगले में निवास करते है उस बंगले को भी गत पांच महीनों से किसी भी तरह का बिजली का बिल भेजा नहीं गया है।

अनिल गलगली के अनुसार, राज्य भर में लॉकडाउन के कारण बिजली बिल के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें हैं। दूसरी ओर, यह आश्चर्यजनक है कि मंत्री के बंगले पर कोई बिजली बिल नहीं भेजा गया। अगर बिजली का बिल समय पर नहीं मिलता है, तो ग्राहकों को अपने दम पर ऑनलाइन जाकर बिजली बिल को प्राप्त कर भुगतान करना होता है लेकिन मुंबई की बेस्ट बिजली कंपनी ने बिल न भेजकर अपरोक्ष तौर पर मंत्रियों पर मेहरबानी करने का काम करने की टिप्पणी अनिल गलगली ने व्यक्त की है। 

लॉकडाउन कालावधीत बेस्ट तर्फे राज्याच्या मंत्र्यांना विद्युत देयके पाठविलीच नाही

मुंबई शहरात वीज पुरवठा करणारी बेस्ट वीज कंपनीने सामान्य नागरिकांना लॉकडाउनमध्ये जादा रक्कमेची विद्युत देयके पाठविल्याची तक्रार सर्वश्रुत आहे पण त्याच बेस्ट प्रशासनाने राज्यातील मंत्र्यांना लॉकडाउन कालावधीतील 4 ते 5 महिन्याची विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर माहे मार्च, एप्रिल, मे ,जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या विद्युत देयकाची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की कोविड 19 महामारीच्या लॉकडाउनमुळे विद्युत देयके या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. 17 पैकी 10 बंगल्याची माहे जुलैची देयके प्राप्त झालेली आहेत.

अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 17 बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता 15 राज्याचे मंत्री आहेत. 

या 15 पैकी 5 मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील 5 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात  दादाजी भुसे, के सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांनी नावे आहेत. तर ज्या 10 मंत्र्यांचे मागील 4 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात डॉ जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड, गुलाबराव पाटील, संदीप भुमरे, एड अनिल परब, बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. डॉ नीलम गो-हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्याचे विद्युत देयके पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतली नाही.

अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात सर्वत्र लॉकडाउनमुळे विद्युत देयकांबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर असून एका मागोमाग देयके पाठविली गेली आहेत. तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्याना विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याचे आश्चर्यच आहे. देयके वेळेवर न मिळाल्यास ग्राहकांनी स्वतःहुन ऑनलाईन वर जात देयक अदा करण्याची प्रक्रिया असून बेस्ट प्रशासनाने मंत्र्यांवर मेहरबानी केली असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

वस्त्रोद्योग आणि मुंबईची प्रगती याचा लेखाजोखा मांडणारा इतिहास "टेक्सटाईल म्युझियम"च्या रूपात मांडला जाणार

इंडिया युनायटेड मिलची मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या जागेवर असलेल्या शंभर वर्षांपूर्वीच्या गिरणीच्या इमारतींपैकी "हेरिटेज दर्जा" असलेल्या इमारतींचे मूळ रूपात संवर्धन केले जाणार आहे. त्यामध्ये वस्त्रोद्योग आणि त्या अनुषंगाने मुंबई शहराने केलेली प्रगती याचा लेखाजोखा मांडणारा इतिहास पुढील पिढ्यांसाठी "टेक्सटाईल म्युझियम"च्या रूपात मुंबई महानगरपालिकेच्या "पुरातन वास्तूजतन विभागामार्फत" मांडला जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणाऱ्या कामास कोव्हीडमुळे जरी ब्रेक लागला असला तरी डिसेंबर 2020 पर्यंत 3 पैकी पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिली आहे. जलपटावर मुंबई व कापड गिरणीचा इतिहास प्रदर्शित होणार असून सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्रमुख भूमिका निभावित आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निर्माणधीन टेक्सटाईल म्युजियमची विविध माहिती मागितली होती. वरिष्ठ पुरातन वास्तू जतन अभियंता संजय आढाव यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की प्रथम टप्प्याचे काम युद्धस्तरावर सुरु असून सद्यस्थितीत कोव्हीड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे सहा महिन्यांच्या वाढीव कालावधी म्हणजे डिसेंबर 2020 पर्यंत देण्यात आलेला आहे. 

टप्पा 1 अ चे काम 15 जानेवारी 2019 रोजी सुरु झाले असून यात तळे व सभोतालचा परिसर सुशोभिकरण करुन बहुउद्देशीय प्लाझा व वस्त्रोद्योगावर म्युरल बनविण्यात येणार आहे., यावर 6.03 कोटी खर्च येणार असून आजमितीला 1.27 कोटी रुपये कंत्राटदार  मेसर्स सवानी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अदा करण्यात आले आहे. आजमितीला बहुउद्देशीय प्लाझाचे बांधकाम सुरु आहे.

टप्पा 1 ब अंतर्गत विविध प्रकारच्या नळीच्या तोंडाद्वारे संगीत कारंजे निर्माण करून जलपटावर मुंबई व कापड गिरणीचा यांचा इतिहास प्रदर्शित करण्याकरिता लघुपट तयार करणे, प्रदर्शन करणे व पुढील 4 वर्षे प्रचलन व परिरक्षित करण्याचे काम आहे. सदर 4 वर्षाकरिता एकूण 28 विविध लघुपट निर्माण करुन जलपटावर प्रदर्शित करण्याचे काम आहे. हे काम 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुरु झाले असून एकूण खर्च 23.57 कोटी रुपये इतके आहे. सदर काम मेसर्स देव एस व्ही प्रीमियम वर्ल्ड कन्सोटियम आहे. आजमितीला संगीत कारंज्यासाठी लागणारे सामान तयार करणे व पुरवठा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

दोन्ही कामात आर्किटेक्ट आणि सल्लागार सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आहेत. पहिल्या कामाचे शुल्क 30.15 लाख रुपये असून त्यापैकी 15.67 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहे., तर दुसऱ्या कामाचे शुल्क 1.18 कोटी रुपये असून त्यापैकी 47.15 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहे.

टप्पा क्रमांक 2 साठीची निविदा प्रक्रिया प्रशासकीय मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असून सल्लागार सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यांनी अंदाजित 268 कोटी रुपयांच्या निविदा तयार केली आहे. त्यासाठी एकूण सल्लागार शुल्क 13.40 कोटी रुपये इतके असून आतापर्यंत 2.01 कोटी रुपये शुल्क अदा करण्यात आले आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यात म्युजियमचे प्रत्यक्ष काम सुरु होईल.

वर्ष 1890 ला इंडिया युनायटेड मिल बांधली गेली असून या गिरणीचे आगळेवेगळे महत्व आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या वाटयाला आलेल्या 44 हजार चौरस मीटर जागेवर  टेक्सटाईल म्युजियम बांधण्यास सुरवात केली असून भविष्यात हे एक रमणीय स्थळ बनेल. मुंबई आणि कापड गिरणीचा इतिहास सोबत लघुपटाचा आनंद मनसोक्त घेता येईल, असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

कपड़ा उद्योग और मुंबई का लेखा इतिहास एक "वस्त्र संग्रहालय" के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा

मुम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली इंडिया यूनाइटेड मिल्स की 100 साल पुरानी मिल इमारतों के बीच "विरासत की स्थिति" वाली इमारतों को उनके मूल रूप में संरक्षित किया जाएगा।  इसमें, कपड़ा उद्योग का इतिहास और उस संबंध में मुंबई शहर द्वारा की गई प्रगति को "वस्त्र संग्रहालय" के रूप में अगली पीढ़ी को "मुंबई नगर निगम के पुरातत्व विभाग" के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। मुंबई मनपा ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है कि तीन चरणों में से पहला चरण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा, हालांकि चरणबद्ध तरीके से पूरा होने वाला काम कोरोना के कारण रुका हुआ है। मुंबई और कपड़ा मिलों के इतिहास को वाटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा से निर्माणाधीन कपड़ा संग्रहालय के बारे में विभिन्न जानकारी मांगी थी। वरिष्ठ पुरातत्व संरक्षण अभियंता संजय जाधव ने अनिल गलगली को सूचित किया कि युद्ध स्तर पर पहले चरण का काम चल रहा है और वर्तमान में कोविड 19 के प्रकोप के कारण दिसंबर 2020 तक छह महीने का विस्तार दिया गया है। 

चरण 1 अ पर काम 15 जनवरी, 2019 से शुरू हो गया है और यह तालाब और आसपास के क्षेत्र को सुशोभित करेगा और बहुउद्देश्यीय प्लाजा और कपड़ा उद्योग पर एक भित्ति चित्र बना देगा। इस पर 6.03 करोड़ रुपये की लागत आएगी और अब तक 1.27 करोड़ रुपये का भुगतान ठेकेदार मेसर्स सवानी कंस्ट्रक्शन कंपनी को किया गया है। बहुउद्देश्यीय प्लाजा का निर्माण चल रहा है।

चरण 1 बी में मुंबई के इतिहास को दिखाने के लिए एक लघु फिल्म का निर्माण, स्क्रीनिंग और संचलन शामिल है और विभिन्न प्रकार के ट्यूब माउथ के माध्यम से संगीतमय फव्वारा बनाकर वाटरफ्रंट पर कपड़ा मिलों का निर्माण किया जाएगा। इन 4 वर्षों के लिए, पानी की स्क्रीन पर कुल 28 अलग-अलग लघु फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन किया गया है। यह काम 13 नवंबर, 2019 को कुल 23.57 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ। यह काम मेसर्स देव एसवी प्रीमियम वर्ल्ड कंसोर्टियम कर रहा है। आज, संगीत फव्वारे के लिए आवश्यक उपकरण बनाने और आपूर्ति करने का काम पूरा हो गया है।

दोनों कार्यों में वास्तुकार और सलाहकार सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हैं। पहले काम के लिए शुल्क 30.15 लाख रुपये है, जिसमें से 15.67 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। दूसरे काम का शुल्क 1.18 करोड़ रुपये है, जिसमें से 47.15 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

चरण  2 के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है और कंसल्टेंट सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ने अनुमानित 268 करोड़ का टेंडर तैयार किया है। कुल सलाहकार शुल्क 13.40 करोड़ रुपये है और अब तक 2.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। तीसरे चरण में, संग्रहालय का वास्तविक कार्य शुरू होगा।

इंडिया यूनाइटेड मिल का निर्माण वर्ष 1890 में हुआ था और इसका एक विशेष महत्व है। मुंबई मनपा ने आवंटित 44,000 वर्ग मीटर भूमि पर एक कपड़ा संग्रहालय का निर्माण शुरू किया है, जो भविष्य में एक सुंदर जगह होगी। अनिल गलगली ने राय व्यक्त की है कि कोई भी मुंबई और कपड़ा मिलों के इतिहास के साथ लघु फिल्म का आनंद ले सकता है।

Textile industry and accounting history of Mumbai will be presented in a "Textile Museum"

Buildings with "heritage status" among the 100-year-old mill buildings of India United Mills owned by Brihanmumbai Municipal Corporation will be preserved in their original form. In this, the history of the textile industry and the progress made by the city of Mumbai in that regard will be presented to the next generation as a "Textile Museum" through the "Archaeological Department of BMC. BMC has informed RTI Activist Anil Galgali that the first phase of the three phases will be completed by December 2020, though the work completed in a phased manner is currently halted due to covid outbreak. The history of Mumbai and textile mills will be displayed on the water screen and Sir JJ School of Architecture is playing a major role in this initiative.

RTI activist Anil Galgali had sought various information about the textile museum under construction from BMC. Senior archaeological protection engineer Sanjay Jadhav informed Galgali that the first phase of work is underway on war footing and at present a six month extension has been given till December 2020 due to the Covid-19.

Work on phase 1A has started from January 15, 2019 and will beautify the pond and surrounding area and create a mural on the multi-purpose plaza and textile industry. It will cost Rs 6.03 crore and Rs 1.27 crore has been paid to contractor M/s Sawani Construction Company so far. Construction of multi-purpose plaza is in progress.

Phase 1B involves the production, screening and circulation of a short film to show the history of Mumbai and textile mills will be constructed on the waterfront by creating a musical fountain through a variety of tube mouth. For these 4 years, a total of 28 different short films have been produced and performed on the water screen. The work started on November 13, 2019 at a total cost of Rs 23.57 crore. This work is being done by M/s Dev SV Premium World Consortium. Today, the work of creating and supplying the necessary equipment for the music fountains is complete.

Sir JJ School of Architecture is working as architect for both the works. The fee for the first work is Rs 30.15 lakh, out of which Rs 15.67 lakh has been paid. The second work fee is Rs 1.18 crore, out of which Rs 47.15 lakh has been paid.

The tendering process for Phase 2 is awaiting administrative sanction and consultant Sir JJ School of Architecture has prepared an estimated tender of Rs 268 crore. The total advisory fee is Rs 13.40 crore and Rs 2.01 crore has been paid so far. In the third phase, the actual work of the museum will commence.

The India United Mill was built in the year 1890 and has a special significance. BMC has started construction of a textile museum on 44,000 sq m of land allotted, which will be a beautiful place in the future. Anil Galgali has opined that anyone can enjoy a short film with the history of Mumbai and textile mills.

कुर्ला स्टेशन को मेट्रो लाइन 2 बी से हटाया

मुंबई महानगर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत मेट्रो लाइन 2B डी एन नगर से मंडाला के बीच कुर्ला स्टेशन को हटाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त आरए राजीव को पत्र लिखकर मांग की है कि कुर्ला स्टेशन को इस लाइन से नही हटाया जाए।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के अनुसार, मेट्रो लाइन 2 बी पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों को जोड़ती है और कुर्ला स्टेशन महत्वपूर्ण है। मेट्रो 2 बी के डीपीआर और टेंडर में कुर्ला स्टेशन प्रस्तावित था लेकिन अब इस स्टेशन को हटाया जा रहा है। अन्य बीकेसी स्टेशनो का विलय किया जा रहा है, लेकिन कुर्ला को सीधे तौर पर हटाया जा रहा है। कुर्ला स्टेशन यह कुर्ला टर्मिनस के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि एमएमआरडीए के इरादे वास्तव में ईमानदार हैं, तो सार्वजनिक नोटिस देकर सार्वजनिक सुझावों, आपत्तियों और सूचनाओं को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया?  यह सवाल गलगली ने अपने पत्र के किया है। इसके अलावा एमएमआरडीए ने 2B मेट्रो को रेलवे टर्मिनस से जोड़ने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? यह एक जांच का विषय है और यह समझ में नहीं आता है कि कुर्ला स्टेशन को क्यों हटाया जा रहा है।

मेट्रो लाईन 2 बी मधून कुर्ला स्टेशन वगळले

मुंबई महानगरात मेट्रोचे जाळे पसरविण्याचे काम सुरु आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मेट्रो लाईन 2 बी डी एन नगर ते मंडाळे यामधील कुर्ला स्टेशन वगळण्यात आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर ए राजीव यांस पत्र पाठवून  कुर्ला स्टेशन न वगळण्याची मागणी केली आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनुसार मेट्रो लाईन 2 बी ही पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांला जोडणारी असून कुर्ला स्टेशन हे महत्वाचे आहे. मेट्रो 2 बी चा DPR आणि निविदेत कुर्ला स्टेशन आहे पण आता हे स्टेशन वगळण्यात येत आहे. अन्य बीकेसी स्टेशन हे एकत्रित करण्यात येत आहे पण कुर्ला हे सरळसरळ वगळण्यात येत आहे. कुर्ला स्टेशन हे कुर्ला टर्मिनससाठी महत्वाचे आहे. 

एमएमआरडीएचा हेतू खरोखरच प्रामाणिक असेल तर मग जाहीर नोटीस देऊन जनतेच्या सूचना, हरकती आणि आक्षेप का मागविले नाही? असा सवाल गलगली यांचा आहे. तसेच रेल्वे टर्मिनसला 2 बी मेट्रोची जोडण्यासाठी एमएमआरडीएने प्राधान्य का दिले नाही? ही चौकशीची बाब असून कुर्ला स्टेशन का वगळण्यात आले ही बाब अनाकलनीय आहे. 

25% posts of officers and personnel vacant in Mumbai fire brigade

At a time when incidents of fire taking place in Mumbai Metropolis every month shooting up and Mumbai fire brigade is in the process of making itself high tech, but the gloomy fact remains the same that this force is being run with only 75 per cent staffers and officers. With 25 per cent posts remain vacant in this force, it feels helpless and hapless to discharge its duties effectively. The revelation of 25 per cent posts vacant in this force has come through an RTI query filed by RTI Activist Anil Galgali. 

RTI Activist Anil Galgali sought information from the Mumbai fire brigade about sanctioned posts, working posts and vacant posts in the department. The Mumbai fire brigade told Anil Galgali that there are 14 types of posts filled with 3694 perssonels for direct action. Out of these, 2760 posts are presently functioning while 934 posts are vacant. 

Most of these posts are of the fire extinguishers. Out of 2340 posts, 604 posts are vacant. Thereafter, the posts of 159 Machine driver  are vacant. The posts of 69 Chief Fire Extinguishers, 66 Junior officers, 17 Senior Centre Officers, 10  Centre Officers are vacant. The post of Deputy Chief Technical Officer also vacant. 

The Mumbai Fire Brigade workshop has 29 types of 125 posts out of which 62 posts are vacant and 66 posts are employed. The workshop is important wing of the fire brigade and has indirect links with the force. 

Anil Galgali expressed surprise at the 25 per cent vacancy as it is an important department as well as an important wing to ensure safety and security of Mumbaikars. So he has written letter to Chief Minister Uddhav Thackeray and BMC Commissioner demanding this department should be given utmost priority and therefore the vacant post must be filled immediately so that Mumbaikars safety and security are not compromised.

मुंबई अग्निशमन दलातील 25 टक्के अधिकारी व जवानांची रिक्त पदे

दरवर्षी मुंबईत वाढत्या आगीच्या घटनांचा विचार करता मुंबई अग्निशमन दलास हायटेक बनवल्याची चर्चा आहे, तर सत्यता अशी आहे की मुंबईकरांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करणारी मुंबई अग्निशमन दल रिक्त पदांमुळे असहाय होत चालला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई अग्निशमन दलाच्या पथकाने मुंबईतील अग्निशमन दलातील 25 टक्के अधिकारी व कर्मचारी यांच्या रिक्त जागांची माहिती दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई अग्निशमन दलातील एकूण मंजूर पदे, कार्यरत पदे आणि रिक्त जागा बाबत मुंबई अग्निशमन दलाकडे माहिती मागितली होती. मुंबई अग्निशमन दलाने अनिल गलगली यांना सांगितले की, थेट कारवाईसाठी 14 प्रकारचे 3694 पदे  आहेत. त्यापैकी 2760 पदे सध्या कार्यरत आहेत, तर 934 पदे रिक्त आहेत. सर्वाधिक रिक्त पदे ही अग्निशामकाची आहे. यात 2340 पैकी 604 पदे रिक्त आहेत. यानंतर 159 चालक यंत्रचालकाचे पद रिक्त आहे. 69 प्रमुख अग्निशामक, 66 दुय्यम अधिकारी, 17 वरिष्ठ केंद्र अधिकारी, 10 केंद्र अधिकारी यांची पदे रिक्त आहेत. उपमुख्य तांत्रिक अधिकारी हे पद सुद्धा रिक्त आहे.

या व्यतिरिक्त मुंबई अग्निशमन दलाच्या कार्यशाळेमध्ये 29 प्रकारची 125 पदे आहेत, त्यापैकी 62 पदे रिक्त आहेत आणि 66 पदावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबई अग्निशमन दलात कार्यशाळा ही महत्वाची असते व त्याचा अप्रत्यक्ष संबंध असतो.

अनिल गलगली यांनी 25 टक्के रिक्ततेवर आश्चर्य व्यक्त केले कारण मुंबई अग्निशमन दल हा महत्त्वाचा विभाग तसेच मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून सरकार तसेच पालिकेने  यास प्राधान्य द्यावे आणि लवकरात लवकर रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई अग्निशमन दल में 25 प्रतिशत अधिकारी और कर्मियों की रिक्तता

मुंबई अग्निशमन दल में 25 प्रतिशत अधिकारी और कर्मियों की रिक्तता

हर साल मुंबई में बढ़ती आगजनी की घटनाओं के मद्देनजर मुंबई अग्निशमन दल को हाई टेक बनाने की बात चल रही हैं जबकि सच्चाई यह हैं कि मुंबईकरों की जान-माल की रक्षा करने वाला मुंबई अग्निशमन दल रिक्त पदों के चलते बेहाली महसूस कर रहा है। मुंबई अग्निशमन दल में 25 प्रतिशत अधिकारी और कर्मियों की रिक्तता होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई अग्निशमन दल ने दी है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई अग्निशमन दल से जानकारी मांगी थी कि मुंबई अग्निशमन दल में कुल मंजूर पद, कार्यरत पद और रिक्त पद की संख्या दे। मुंबई अग्निशमन दल ने अनिल गलगली को बताया कि प्रत्यक्ष कार्रवाई पर तैनात 14 प्रकार के 3694 पद हैं। इनमें से वर्तमान में 2760 पद कार्यरत हैं वहीं 934 पद रिक्त हैं। इनमें सर्वाधिक पद यह अग्निशामक के है। 2340 में से 604 पद रिक्त है। इसके बाद 159 चालक यंत्रचालक के पद रिक्त हैं। 69 प्रमुख अग्निशामक, 66 दुय्यम अधिकारी, 17 वरिष्ठ केंद्र अधिकारी, 10 केंद्र अधिकारी के पद रिक्त है। उप प्रमुख अधिकारी तकनीकी का पद रिक्त है।

मुंबई अग्निशमन दल की कार्यशाला में 29 प्रकार के 125 पद हैं जिसमें से 62 पद रिक्त हैं और 66 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। अग्निशमन दल में कार्यशाला महत्वपूर्ण होती है और इसका अप्रत्यक्ष संबंध होता हैं।

अनिल गलगली ने 25 प्रतिशत की रिक्तता पर आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विभाग तो हैं ही साथ ही में मुंबईकरों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मनपा आयुक्त को चिठ्ठी लिखकर मांग की हैं कि इसे सरकार और मनपा वरियता दे और रिक्त पदों की नियुक्ति जल्द से जल्द करे।

25% posts of officers and personnel vacant in Mumbai fire brigade

At a time when incidents of fire taking place in Mumbai Metropolis every month shooting up and Mumbai fire brigade is in the process of making itself high tech, but the gloomy fact remains the same that this force is being run with only 75 per cent staffers and officers. With 25 per cent posts remain vacant in this force, it feels helpless and hapless to discharge its duties effectively. The revelation of 25 per cent posts vacant in this force has come through an RTI query filed by RTI Activist Anil Galgali. 

RTI Activist Anil Galgali sought information from the Mumbai fire brigade about sanctioned posts, working posts and vacant posts in the department. The Mumbai fire brigade told Anil Galgali that there are 14 types of posts filled with 3694 perssonels for direct action. Out of these, 2760 posts are presently functioning while 934 posts are vacant. 

Most of these posts are of the fire extinguishers. Out of 2340 posts, 604 posts are vacant. Thereafter, the posts of 159 Machine driver  are vacant. The posts of 69 Chief Fire Extinguishers, 66 Junior officers, 17 Senior Centre Officers, 10  Centre Officers are vacant. The post of Deputy Chief Technical Officer also vacant. 

The Mumbai Fire Brigade workshop has 29 types of 125 posts out of which 62 posts are vacant and 66 posts are employed. The workshop is important wing of the fire brigade and has indirect links with the force. 

Anil Galgali expressed surprise at the 25 per cent vacancy as it is an important department as well as an important wing to ensure safety and security of Mumbaikars. So he has written letter to Chief Minister Uddhav Thackeray and BMC Commissioner demanding this department should be given utmost priority and therefore the vacant post must be filled immediately so that Mumbaikars safety and security are not compromised.