Revenue from hoardings of Central and Western Railway soars high

The Mumbai division of Central and Western Railway have got continuous increase in it's revenue coming from its hoardings given for advertisements to various parties and entities. This information has been given by both the railways in a reply asked by RTI activist Anil Galgali. It shows that, Western Railway has earned much revenue than central railway. 

RTI activist Anil Galgali had sought this information from Central and Western Railway. Mumbai's Senior divisional commercial manager of Central Railway Gaurav Jha has given the details of revenue generated from 7 locations from the year 2015-16 to 2019-20. According to the reply, Rs 5.92 crore in 2015-16, Rs 5.98 crore in 2016-17, Rs 6.60 crore in 2017-18, Rs 9.23 crore in 2018-19 and Rs 11.35 crore came in the year 2019-20. 

The divisional commercial manager of Mumbai division Abhay Sanap of WR also gave the details of these 5 years from 2015-16 to 2019-20, besides inviting him to come Mumbai Central office and inspect the documents in the office as all information pertaining to revenues and parties were voluminous in nature. After visiting, he found out that Mumbai Division of WR earned Rs 33.15 crore in 2015-16, Rs 35.77 crore in 2016-17, Rs 40.01 crore in 2017-18, Rs40.18 crore in 2018-19 and Rs 54.48 crore in 2019-20. 

According to Anil Galgali, there have been many instances of advertisers using more space than alloted to, but both the railways have failed to act on such complaints, which is adversely affecting its revenue. Galgali demanded CR and WR to set up a flying squad to check the compliance of the terms and conditions stipulated by the railways while renting hoardings for advertisement.

मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या होर्डिंगच्या उत्पन्नात वाढ झाली

मुंबई विभागांतर्गत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या होर्डिंग्जच्या वाढत्या उत्पन्नाची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यात आलेल्या माहितीतून समोर आली आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत, दोन्ही रेल्वेच्या तुलनेत पश्चिम रेल्वे प्रशासन हे मध्य रेल्वेपेक्षा खूप पुढे आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडे होर्डिंगची माहिती मागितली होती. गौरव झा, मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्यिक व्यवस्थापक यांनी अनिल गलगली यांस मागील 5 वर्षात 7 जागांची माहिती दिली यात सन 2015-16 पासून वर्ष 2019-20 वर्षाची माहिती दिली.

मध्य रेल्वेने वर्ष 2015-16 मध्ये 5.92 कोटी, वर्ष 2016-17 मध्ये 5.98 कोटी, वर्ष 2017-18 मध्ये 6.60 कोटी, वर्ष 2018-19 मध्ये 9.23 कोटी आणि वर्ष 2019-20 मध्ये 11.35 कोटोची कमाई केली आहे.

पश्चिम रेल्वेच्या वाणिज्य मंडळाचे अभय सानप यांनी अनिल गलगली यांना वर्ष 2015- 16 पासून 2019-20 या 5 वर्षाच्या कालावधीचा तपशील दिला आहे. सानप यांनी दावा केला की मागितलेली माहिती विस्तृत आहे म्हणून गलगली यांना कार्यालयात कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते.

पश्चिम रेल्वेने वर्ष 2015-16 में 33.15 कोटी, वर्ष 2016-17 मध्ये 35.77 कोटी, वर्ष 2017-18 मध्ये 40.01 कोटी, वर्ष 2018-19 मध्ये 40.18 कोटी आणि वर्ष 2019-20 मध्ये 54.48 कोटींची कमाई केली आहे.

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार बर्‍याच ठिकाणी वाटप केलेल्या जागेपेक्षा जागेचा अधिक वापर केला जातो, परंतु जोपर्यंत तक्रार येत नाही, तोपर्यंत अशी प्रकरणे समोर येत नाहीत. रेल्वे प्रशासनाने अशी माहिती आरटीआयच्या कलम 4 अन्वये ऑनलाइन करावी, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकावर नजर ठेवता येईल. यासाठी विशेष पथक आवश्यक असून तक्रारीची प्रतीक्षा करण्याऐवजी अचानक पाहणी केल्यास अनियमितता उघडकीस येईल आणि रेल्वे प्रशासनाचा बुडणा-या महसुल वाचेल.

मध्य और पश्चिम रेलवे की होर्डिंग की आय बढ़ी

मुंबई डिवीज़न के अंतर्गत मध्य और पश्चिम रेलवे की होर्डिंग की आय बढ़ने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को उपलब्ध कराई जानकारी में सामने है। दोनों रेलवे ने आय के मामले में मध्य रेलवे की तुलना में पश्चिम रेलवे काफी आगे है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मध्य और पश्चिम रेलवे से होर्डिंग की  जानकारी मांगी थी। मध्य रेलवे के वरिष्ठ विभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक गौरव झा ने अनिल गलगली को 7 स्थानों की वर्ष 2015-16  से वर्ष 2019-20 इन 5 वर्षो का ब्यौरा दिया है।

मध्य रेलवे की वर्ष 2015-16 में 5.92 करोड़, वर्ष 2016-17 में 5.98 करोड़, वर्ष 2017-18 में 6.60 करोड़, वर्ष 2018-19 में 9.23 करोड़ और वर्ष 2019-20 में 11.35 करोड़ आय है।

पश्चिम रेलवे के मंडल वाणिज्य अभय सानप ने अनिल गलगली को वर्ष 2015-16  से वर्ष 2019-20 इन 5 वर्षो का ब्यौरा दिया है। सानप ने दावा किया कि मांगी गई जानकारी विस्तृत है इसलिए गलगली को कार्यालय में दस्तावेज को निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्ष 2015-16 में 33.15 करोड़, वर्ष 2016-17 में 35.77 करोड़, वर्ष 2017-18 में 40.01 करोड़, वर्ष 2018-19 में 40.18 करोड़ और वर्ष 2019-20 में 54.48 करोड़ आय है।

अनिल गलगली के अनुसार कई स्थानों पर जो जगह अलॉट की गई है उससे अधिक जगह का इस्तेमाल होता है लेकिन जब तक शिकायत नहीं होती है तब तक ऐसे मामले में सामने आते नहीं है। रेलवे प्रशासन को ऐसी जानकारी आरटीआई की धारा 4 के तहत ऑनलाइन करनी चाहिए ताकि हर एक नागरिक की नजर बनी रहे। इसके लिए जांच दल की आवश्यकता है और शिकायत की प्रतीक्षा करने के बजाय अचानक जायजा लिया जाएगा तो अनियमितता सामने भी आएगी और रेलवे प्रशासन का डूबने वाला राजस्व की बचत होगी। 

मुख्यमंत्री सहायता निधीत योगदान देणा-या राजकीय पक्षाची माहिती देण्यास प्रतिबंध

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोनाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरीव आर्थिक मदतीचे आवाहन करत असतात पण राजकीय पक्ष कदाचित या आवाहनाला प्रतिसाद देतो किंवा नाही? याबाबत माहिती मागितली असता राजकीय पक्षाच्या योगदानाची माहिती मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष माहिती देण्यास उत्सुक नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने स्पष्ट कळविले आहे की त्रयस्थ पक्षाच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील अशी वैयक्तिक तपशीलाची माहिती असल्याने सदर माहिती देण्यास प्रतिबंध आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक 15 मे 2020 रोजी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे कोविड अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या योगदानाची माहिती मागितली होती. जन माहिती अधिकारी मिलिंद काबाडी यांनी कळविले की त्रयस्थ पक्षाच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील अशी वैयक्तिक तपशीलाची माहिती असल्याने सदर माहिती देण्यास प्रतिबंध आहे. सदर माहिती संकलित केली जात नाही तसेच या कामासाठी साधन सामुग्री मोठ्या प्रमाणात वळवावी लागेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीत अश्या प्रकारचे रोज व्यवहार होत असून विवरणपत्रात UTR क्रमांक निहाय माहिती दिलेली असते त्यामुळे देणगीदारांची नावे शोधून देणे शक्य नाही. अनिल गलगली यांनी दिनांक 1 जून 2020 रोजी दाखल केलेल्या प्रथम अपिलावर 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी अपील सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत सहायक संचालक असलेल्या प्रथम अपीलीय अधिकारी सुभाष नागप यांनी कोठलाही दिलासा दिला नाही. 

अनिल गलगली यांच्या मते कोविड अंतर्गत राजकीय पक्षाने दिलेली माहिती ना पंतप्रधान केयर निधी देत नाही ना मुख्यमंत्री सहायता निधी. राजकीय पक्षाची माहिती त्रयस्थ असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री सचिवालयाने संबंधित राजकीय पक्षाना पत्र पाठविण्याची तसदी घेतली नाही. आता मुख्यमंत्री उद्धच ठाकरे यांनी संबंधित माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यासाठी संबंधितांना सूचना देण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे.