चांदिवली में कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन

नित्यानंद गुरु शैक्षिक ट्रस्ट ने सत्य सेवा संस्थान के साथ मिलकर बुधवार को चांदिवली के साकीनाका में 12 वीं के छात्रों के लिए एक कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया था।

ईडन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, साकीनाका, चांदिवली में करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के हाथों हुआ। राजर्षि शाहू कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल संजय आर सिंह को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन किया और उन्हें विभिन्न कैरियर विकल्पों के साथ रोड मैप्स के बारे में जानकारी दी और कैरियर इन लॉ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 

यह कार्यक्रम नित्यानंद गुरु एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि नायर और सत्य सेवा संस्था के अध्यक्ष बाबू बत्तेली द्वारा अच्छी तरह से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का सूत्रसंचालन कैलाश आगवने ने किया । इस कार्यक्रम ने छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को समझने में मदद हुई और छात्रों ने आयोजकों का आभार माना।

चांदिवली येथे करिअर मार्गदर्शन सेमिनारचे आयोजन

नित्यानंद गुरू शैक्षणिक न्यास आणि सत्य सेवा संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी चांदीवली येथील साकीनाका विभागात इयत्ता 12 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन सेमिनार आयोजित केले होते.

चांदीवलीच्या साकीनाका येथील ईडन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात करिअर मार्गदर्शन सेमिनार आयोजित करण्यात आले होते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या हस्ते या सेमिनारचे उद्घाटन झाले. राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ लॉचे  प्रिन्सिपल अ‍ॅड संजय आर सिंह यांना मुख्य वक्ता म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले आणि करिअरच्या विविध पर्यायांविषयीच्या विविध मार्गांविषयी माहिती दिली आणि करिअर इन लॉ विषयी विस्तृत माहिती दिली. 

हा कार्यक्रम नित्यानंद गुरू एज्युकेशनल ट्रस्टचे अध्यक्ष रवी नायर आणि सत्य सेवा संस्थेचे अध्यक्ष बाबू बत्तेली यांनी आयोजित केला होता. अ‍ॅड कैलास आगवणे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन होते. या कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रवेश परीक्षा समजण्यास मदत झाली आणि अशा प्रकारे विद्यार्थी यांनी संयोजकांचे आभारी

मानले.

Career Guidance Seminar was organized at Chandivali

Nityanand Guru Educational trust In association with Satya Seva sanstha Organized a Career Guidance Seminar on Wednesday for students of Std 12th.

Career Guidance Seminar  was organized at Eden High school and Junior college at Sakinaka, Chandivali. It was inaugurated by the hand of RTI Activist Anil Galgali. Adv Sanjay R Singh, Principal of Rajarshi Shahu College of Law was invited as Chief Spekar who guided the students and informed them about the various road maps towards different career options and  gave detailed information about Career in Law.  This program was well organised by Ravi Nair, Chairman, Nityanand Guru Educational Trust & Babu Batteli, Chairman, Satya Seva sanstha. Adv Kailash Agavane was host of the program. This program helped students understand the various entrance exams necessary for admission in various courses and thus students were happy and thankful to the organizers.

मनपा ने खतरनाक घोषित किए पुल पर अब भी यातायात सेवा हैं शुरु

मुंबई मनपा ने सांताक्रूज पूर्व हंस भुग्रा मार्ग पर स्थित पुल को एक महीने पहले खतरनाक घोषित किया लेकिन आज भी इस पुल से यातायात सेवा शुरु हैं। सचमुच में पुल खतरनाक हैं तो इसे ताबड़तोड़ बंद कर काम शुरु करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने की हैं। जबकि ऐसी स्थिती में संभावित दुर्घटना होती हैं तो मनपा और यातायात पुलिस को संयुक्त जिम्मेदार ठहराया जा सकता हैं।

मुंबई महानगरपालिका ने गत महीने प्रेस नोट जारी कर 23 नवंबर से पुल को बंद करने की घोषणा की थी। यह पुल हंस भुग्रा मार्ग को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ता हैं। लेकिन आज तक पुल बंद नहीं हुआ हैं और यातायात सेवा सुरू हैं। जबकि इस पुल की स्थिती बेहद खतरनाक हैं और कई स्थानों पर दरार भी आई हैं। मुंबई मनपा और यातायात पुलिस को संयुक्त कारवाई कर इस पुल को बंद करना चाहिए। 

अनिल गलगली ने पूरे मामले को लेकर मनपा आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी, मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे को पत्र लिखकर कारवाई की मांग की हैं। मुंबई मनपा ने फर्जी रिपोर्ट दी है  तो संबंधित अधिकारियों पर कारवाई की मांग की हैं। पुल की रिपोर्ट सही हैं तो इसे बंद करवाने में फेल साबित हुए यातायात पुलिस पर कारवाई होनी चाहिए।

पालिकेने धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या पुलावरुन अद्यापही वाहतुक सुरु

मुंबई महानगरपालिकेने सांताक्रूज पूर्व हंस भुग्रा मार्गावरील पुल एका महिन्यांपूर्वी धोकादायक जाहीर केला होता पण अद्यापही या पुलावरुन वाहतुक सुरुच आहे. खरोखरच सदर पुल धोकादायक असल्यास तो तत्काळ बंद करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे. याउलट सद्यस्थितीत अपघात झाल्यास त्यास मुंबई महानगरपालिका आणि वाहतुक पोलीस यांस बरोबरीने जबाबदार ठरवले जाऊ शकते. 

मुंबई महानगरपालिकेने एका महिन्यांपूर्वी प्रेस नोट जारी करत 23 नोव्हेंबर पासून सदर पुल बंद करण्याची घोषणा केली होती. हा पुल हंस भुग्रा मार्गास वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला जाऊन मिळतो. आजपर्यंत पुल बंद करण्यात आला नाही. प्रत्यक्षात अनिल गलगली यांनी गुरुवारी पुलाची पहाणी केल्यानंतर हा पुल अत्याधिक धोकादायक असल्याची बाब समोर तर आली आणि ठिकठिकाणी भेगा सुद्धा दिसत होत्या. मुंबई महानगरपालिका आणि वाहतुक पोलीस यांस संयुक्त कार्यवाही करत हा पुल बंद करण्याची आवश्यकता आहे. 

अनिल गलगली यांनी संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार महानगरपालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांस पत्र लिहित करत कार्यवाहीची मागणी केली आहे.जर मुंबई महानगरपालिकेने खोटा अहवाल दिला असल्यास संबंधित अधिकारी वर्गावर कार्यवाहीची मागणी केली आहे आणि पुलाचा धोकादायक अहवाल खरा असल्यास वाहतुक पोलिसांवर कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

Activist demand closer of the bridge still being used despite declared dangerous

A month after BMC declared the bridge on Santacruz (e) Hans Bhugra Marg as dangerous, people still using it for traffic posing threat to commuters. RTI activist Anil Galgali has found this brazen violation and has alerted the concerned authorities urging them to stop the traffic passing over it and finish the renovation work of the old and dangerous building. Alerting the local administration, Galgali has said that in case of any eventuality, BMC and traffic police would jointly be held responsible. 

Notably, the Mumbai Municipal Corporation (BMC) had issued a press note last month announcing the closure of the bridge from November 23. The bridge connects Hans Bhugra Marg to Western Express Highway. "But unfortunately, the bridge have not been closed till today and the traffic service is still on. While the condition of this bridge is very dangerous and there have been cracks at many places," Galgali pointed out after vising the bridge personally. 

     Anil Galgali said that he has written a letter to BMC commissioner Praveen Singh Pardeshi, Mumbai Police commissioner Sanjay Barwe demanding immediate action on the entire issue. Galgali also said that if BMC officials have submitted a fake report about the bridge, then there should be an inquiry and action be taken against them for jeopardizing people's lives.

'बलिदान दिवस' पर याद किये गये काकोरी कांड के शहीद

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद-ए-वतन अशफ़ाक़ुल्लाह खान, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के 'बलिदान दिवस' पर'शहीदों की याद में' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद-ए-वतन बिस्मिल अशफ़ाक़ फ़ाउंडेशन (रजि) और श्री घनश्यामदास पोद्दार विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों के समूह 'क्रेज़ी पोद्दार किड्स' के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में #काकोरीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि शहीद अशफ़ाक़उल्लाह ख़ान, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। इन तीनों के एक और साथी राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को भी 19 दिसंबर को ही फांसी दी जानी थी लेकिन उन्हें 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई थी।

वरिष्ठ पत्रकार और संस्था के अध्यक्ष सैयद सलमान ने इस अवसर पर बिस्मिल-अशफ़ाक़ की मित्रता, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, एक दूसरे के प्रति उनके प्रगाढ़ रिश्तों पर अपने विचार रखते हुए शहीद अशफ़ाक़और पंडित बिस्मिल को निर्विवाद रूप से हिंदू-मुस्लिम एकता का अनुपम उदहारण बताया। उन्होंने बिस्मिल-अशफ़ाक़ को आदर्श मानकर राष्ट्रनिर्माण में युवाओं को आगे आने का आह्वान किया।

कार्यक्रम केे मुख्य अतिथि अनिल गलगली ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के राष्ट्रीय एकात्मता और सद्भाव के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की ज़रुरत पर ज़ोर दिया। वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह ने सामाजिक सौहार्द कायम रखने और उसके लिए संघर्षरत रहने की युवा वर्ग से अपील की। कार्यक्रम में अरुण मिश्रा, नूर अहमद खान, सैयद इरफ़ान, इंद्रेश दुबे, इमरान ज़ाहिद खान, अमित सकपाल, प्रवीण जैन और पंकज सोनी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार जितेंद्र यादव ने किया और आभार प्रदर्शन निखिल हरपुड़े ने व्यक्त किया।

2020 तक पूर्ण होगा पूर्व और पश्चिम को जोड़नेवाले विद्याविहार रेलवे पुल का निर्माण

मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित विद्याविहार रेलवे पुल का निर्माण जोरों पर है और 2020 के अंत तक पूरा हो जाएगा। अनिल गलगली पिछले 10 सालों से विद्याविहार के इस रेलवे पुल के काम में तेजी लाने में सक्रिय हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई महानगरपालिका प्रशासन से विद्याविहार रेलवे पुल की जानकारी मांगी थी। मुंबई म्युनिसिपल पूल डिपार्टमेंट ने अनिल गलगली को बताया कि वर्तमान में ब्रिज के ड्रेन चौड़ीकरण और नींव का काम चल रहा है। यह काम 19 अप्रैल, 2018 को दिया गया था और पूरा होने की तारीख 1 नवंबर, 2020 है। विद्याविहार रेलवे पुल की लंबाई 480 मीटर है। चौड़ाई 17.5 से 24.5 तक है। परियोजना की कुल लागत 88 करोड़ 42 लाख 49 हजार 110 रुपये है। सेंट्रल रेलवे बोर्ड के इंजीनियर पीके गुप्ता ने मुंबई नगर निगम को सूचित किया है कि आईआईटी मुंबई से प्रमाणित किए गए डिजाइन और ड्राइंग मैप प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही, कुल 11 करोड़ 2 लाख 73 हजार 116 रुपये का भुगतान ( क्रमशः इलेक्ट्रिकल 1 करोड़ 3 लाख 76 हजार 124 रुपये और 9 करोड़ 98 लाख 96 हजार 992 रुपये ) किया जाए। इसके अलावा, सिग्नल और टेलीकॉम के लिए क्रमशः 44 लाख 7 हजार 390 और 84 पैसे और 32 लाख 58 हजार 744 रुपये और 96 रुपये के लिए ऐसे कुल मिलाकर 76 लाख 66 हज़ार 135 रुपये और 80 पैसे के इंफ़ेक्शन शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

अनिल गलगली ने मनपा आयुक्त प्रवीण सिंह परदेशी को पत्र भेजकर मांग की है कि सेंट्रल रेलवे की फीस का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए ताकि पैसे की कमी के कारण काम में बाधा न आए।

2020 अखेरीस पूर्ण होईल पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणा-या विद्याविहार रेल्वे पुलाचे बांधकाम

बहुप्रतिक्षित असा विद्याविहार पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणा-या रेल्वे पुलाचे बांधकाम जोरात असून 2020 वर्ष अखेरीस बांधकाम पूर्ण होईल,अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. अनिल गलगली हे गेल्या 10 वर्षांपासून विद्याविहार रेल्वे पुलांच्या जलद कामासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे विद्याविहार रेल्वे पुलाची माहिती मागितली होती. मुंबई महानगरपालिका पूल विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की सद्यस्थितीत नाला रुंदीकरण आणि पुलाच्या पायाचे काम सुरु आहे. या कामाचे कार्यादेश दिनांक 19 एप्रिल 2018 रोजी देण्यात आले होते आणि काम पूर्ण होण्याचे दिनांक 1 नोव्हेंबर 2020 असे आहे. विद्याविहार रेल्वे पुलाची लांबी 480 मीटर आहे. रुंदी 17.5 ते 24.5 अशी आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत 88 कोटी 42 लाख 49 हजार 110 रुपये इतकी आहे. मध्य रेल्वेच्या मंडळ अभियंता पी के गुप्ता यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास कळविले आहे की आयआयटी मुंबईतर्फे तपासलेले डिजाईन आणि ड्राईंग असलेले नकाशे जमा करावेत. तसेच इलेक्ट्रिकलचे अनुक्रमे 1 कोटी 3 लाख 76 हजार 124 रुपये आणि 9 कोटी 98 लाख 96 हजार 992 रुपये असे एकूण 11 कोटी 2 लाख 73 हजार 116 रुपये अदा करावेत. या व्यतिरिक्त सिग्नल आणि टेलिकॉमसाठी अनुक्रमे 44 लाख 7 हजार 390 रुपये व 84 पैसे आणि 32 लाख 58 हजार 744 रुपये व 96 पैसे असे एकूण 76 लाख 66 हजार 135 रुपये व 80 पैसे इंफ्रिग्नमेंट शुल्क अदा करण्यासाठी सांगितले आहे.

अनिल गलगली यांनी महापालिका आयुक्त प्रविनसिंह परदेशी यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की मध्य रेल्वेच्या शुल्काची रक्कम लवकरात लवकर अदा करण्यात यावी जेणेकरून पैश्यांअभावी कामात अडथळा निर्माण होऊ नये.

Vidyavihar Railway Bridge connecting East & West will be completed by the end of 2020

Mumbai Municipal Administration has informed RTI activist Anil Galgali that the much awaited Vidyavihar Railway Bridge connecting East and West is in full swing and will be completed by the end of 2020. Anil Galgali has been accelerating the work of Vidyavihar railway bridges for the last 10 years.

RTI activist Anil Galgali had sought information from Vidyavihar railway bridge from Mumbai Municipal Corporation. Mumbai Municipal bridge Department informed Anil Galgali that the drain widening and foundation work of the bridge is currently underway. The work order was issue von April 19, 2018 and the completion date is November 1, 2020. The length of the Vidyavihar railway bridge is 480 meters. Widths range from 17.5 to 24.5. The total cost of the project is 88 crore 42 lakh 49 thousand 110 rupees. Central Railway Board Engineer PK Gupta has requested to the Mumbai Municipal Corporation to submit the designs and drawing for sechamtic plan duly proof checked by IIT Mumbai for approval. They also requested to submit the revised estimate of ROB within Railway portion to work out codal charges which are to be deposited with Railways for further processing of the proposal and for casting of agreements.

Also requested to paid the electrical charges about 11 crore 2 lakh 73 thousand 116 rupees. In addition, a total of Rs 76 lakh 66 thousand 135 rupees and 80 paise infraction charges have been asked to pay to Bmc for signal and telecom.

Anil Galgali has sent a letter to Municipal Commissioner Pravin Singh Pardesi demanding that the Central Railway's fees be paid as soon as possible so that work will not be hampered due to lack of money.

Big Sleep Out organised at Fort

PEHCHAN is hosting the World’s Big Sleep Out

on the 7th of December, 2019 in CROSS MAIDAN Street - Fort, Mumbai. The WBSO is scheduled to be held on 7th Dec 2019 in over 50 cities all around the world, along with the 26 Indian cities different parts of India. WBSO is supported by Dame Helen Mirren in Trafalgar Square, London ,  Will Smith in the Times Square, New York and Institute of Global Homelessness (IGH) in Chicago. Both will also attend the gathering on 7th December 2019. This is first time ever that such an event is being organised on such a Big scale in Mumbai.

Brijesh Arya Form Pehchan and Member State level shelter monitoring committee (SLSMC: set up by the Supreme Court of India )  stated that the current situation of homeless people is worrisome due to the denial of their basic services and entitlements. that Homeless populations struggle to recognize themselves as citizens as most of them lack in legal identity proofs. Further Brijesh Arya added that it isn’t only about men but also for women, children, old people, people with disabilities and chemical dependent people who suffer.

RTI Activist Anil Galgali say “there is great attention required from the government to deal with this issue. The situation of homeless women is more alarming as they have to go through different levels of mental, physical and sexual harassment while sleeping in the open and also in the shelters” Galgali met the Mumbai Municipal Corporation Commissioner Pravinsingh Pardeshi and discuss the problems of the homeless people in the city. Mr. Paradeshi ensured that shelter for the homeless will be constructed very soon. 

Faculty of Tiss, Mahesh Kamble discussed the How Govt betrayed the homeless and he also spoke on how to start right approach for bring in justice.

Leena Patil added that there are only 7 shelters in the city even after the order of Supreme court of India while 125 shelter is required looking at the number of homeless. There are not a single shelter for Male, female, and transgender. Transgender Vicki Shinde say that now time to come to give justice to transgender.

The event in Mumbai  will have solidarity speeches by people from all the walks of life as well as testimonies of the homeless commencing from 7 pm onwards. Around 10 pm all the participants will be asked to go to sleep or talk to the homeless there, without disturbing the sleepers / Sleep Outers. On this occasion, more than 100 people including Nandika Kumari, Abhinav, Sandeep Singh, Subash Rokade Ashim Das, Firoz, Anjali Kharwa, Nashim Sheikh, Siddharth Benjari Santabai Kantappa. The Sleep Out will end by 5 am of 8th Dec., 2019. 

क्रॉस मैदान में मनाया गया बिग स्लीप आउट

पहचान संस्था ने शनिवार की शाम को 8 बजे से  रविवार की सुबह 5 बजे तक सें फोर्ट स्थित क्रास मैदान में वर्ल्ड के बिग स्लीप आउट मनाया. 7 दिसंबर 2019 को दुनिया भर के 50 से अधिक शहरों के साथ भारत में 26 शहरों में एक साथ हुआ, बिग स्लीप आउट को लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर, विल स्मिथ में टाइम्स स्क्वॉयर, न्यूयॉर्क में डेम हेलेन मिरेन और शिकागो में इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल होमलेसनेस (IGH) द्वारा समर्थित है.

पहचान संस्था व महाराष्ट्र राज्य निवारा समिति के सदस्य ब्रिजेश आर्य ने कहा कि बेघर लोगों आज भी आपने पहचान से वंचित है. पहचान- पत्र न होने के बजह से वह बुनियादी सेवाओं और अधिकारों से वंचित  है यह बहुत चिंताजनक है। बेघर लोग खुद को नागरिकों के रूप में पहचान पाने  के लिए संघर्ष करते है क्योंकि उनमें से अधिकांश कानूनी पहचान प्रमाणों की कमी है उन्होंने बतया की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वजह इस परिस्थिति में बदलाव आ रहा है. कई सामाजिक संस्थाए बेघर लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है.

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा की 

बेघर लोगों के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार की ओर से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है. बेघर महिलाओं की स्थिति अधिक भयावह है क्योंकि उन्हें खुले में और आश्रयों में सोते समय भी मानसिक, शारीरिक और उत्पीड़न के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है. गलगली ने आगे कहा की अभी हाल ही में मुंबई महानगर पालिका के कमिशनर प्रवीणसिंह परदेशी से मुलाकात करके बेघर लोगों की समस्या को बताया था.  मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि जल्दी बेघर लोगों के शेल्टर होम बनेगा. टीस के महेश कांबले ने कैसे बेघरों को न्याय मिले, इसपर अपनी बात रखी.

लीना पाटिल ने कहा की सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद भी मुंबई सिर्फ 7 शेल्टर होम जबकि मुंबई में 125 शेल्टर की जरूरत है अभी मुंबई वयस्क पुरुषो/ महिलाओ/ ट्रांसजेंडर के लिए एक भी शेल्टर होम नहीं है. इस मौके पर ट्रान्सजेंडर विकी पाटिल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि  ट्रान्सजेंडर को न्याय देने की जरूरत है.

मुंबई में होने स्लीप आउट को समाज के हर वर्ग का समर्थन रहा है. इस अवसर पर नंदिका कुमारी ,अभिनव , संदीप सिंह , सुभाष रोकडे, असीम दास, फिरोज ,अंजलि खारवा, नसीम शेख , सिद्धार्थ  बेनजरी, संताबाई कन्त्प्पा सहित 100 से ज्यादा लोग थे. स्लीप आउट 8 दिसंबर, 2019 की सुबह 6 बजे तक चला.

क्रॉस मैदान पदपथावर बिग स्लीप आउट साजरा केला

पहचान संस्थेने शनिवारी संध्याकाळी आठ ते रविवारी सकाळी 5  वाजेपर्यंत फोर्ट येथील क्रॉस मैदान जवळील पदपथावर बिग स्लीप आउट दिवस साजरा केला. 7 डिसेंबर 2019 रोजी जगातील 50 हून अधिक देशात एकत्रित भारतातील 26 शहरांमध्ये बिग स्लीप आउट दिवस साजरा करण्यात आला. बिग स्लीप आउटला लंडनमधील ट्रॅफलगर स्क्वेअर, विल स्मिथमधील टाइम्स स्क्वेअर, न्यूयॉर्कमधील डेम हेलन मिरेन आणि शिकागोमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्लोबल होमलेसनेस (आयजीएच) यांनी समर्थित केले आहे.

पहचान संस्थेचे सदस्य व महाराष्ट्र राज्य निवारा समितीचे सदस्य ब्रिजेश आर्य म्हणाले की आजही बेघर लोक अस्मितेपासून वंचित आहेत. ओळखपत्र नसल्यामुळे तो मूलभूत सेवा आणि हक्कांपासून वंचित आहे हे फार चिंताजनक आहे. बेघर लोक स्वतःला नागरिक म्हणून ओळखण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत कारण त्यांच्यापैकी बहुतेकांना कायदेशीर ओळखीचा पुरावा नसल्याचे ते म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे ही परिस्थिती बदलत आहे. अनेक सामाजिक संस्था बेघर लोकांना त्यांचा हक्क देण्यासाठी काम करत आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले

बेघरांचा मुद्दा हाताळताना सरकारचे बरेच लक्ष आवश्यक आहे. बेघर महिलांची परिस्थिती अधिक भयावह आहे कारण त्यांना मुक्त आश्रयस्थानात झोपतानाही मानसिक, शारीरिक आणि छळवणूक करण्याच्या विविध स्तरातून जावे लागत आहे. गलगली पुढे म्हणाले की, नुकतीच मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांची भेट घेऊन बेघर झालेल्या लोकांच्या समस्येविषयी सांगितले. मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी लवकरच बेघर लोकांसाठी जास्तीत जास्त निवारा गृह बांधले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. टीसचे महेश कांबळे यांनी कश्या पद्धतीने बेघरांना न्याय मिळू शकते, यावर मत मांडले.

लीना पाटील म्हणाल्या की सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही मुंबईकडे फक्त 7 निवारा घरे आहेत तर मुंबईला 125 निवारा आवश्यक आहे. सध्या मुंबईत प्रौढ पुरुष / महिला / ट्रान्सजेंडरसाठी एकही निवारा गृह नाही. ट्रान्सजेंडर विकी शिंदे यांनी आपली बाजू मांडत आता ट्रान्सजेंडरला न्याय देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. यावेळी नंदिका कुमारी ,अभिनव , संदीप सिंह , सुभाष रोकडे, असीम दास, फिरोज ,अंजलि खारवा, नसीम शेख , सिद्धार्थ  बेनजरी, संताबाई कन्त्प्पा सह 100 पेक्षा लोक उपस्थित होती. स्लीप आउट 8 डिसेंबर 2019 च्या सकाळी 5 वाजेपर्यंत चालला.

MMRDA tries to usurp RS 121 crore collected as Infrastructure development cess and accrued to MCGM

While implementing the Slum Rehabilitation schemes it is mandatory for MMRDA, as per rules to deposit with the amount earmarked for infrastructure development with the MCGM. But it has come to light that MMRDA is avoiding to transfer RS 121 crores that it was supposed to give to MCGM. Now to protect the beans from spilling, they have concealed and provided incomplete information to RTI Activist Anil Galgali on his query.

RTI activist Anil Galgali had sought information from the MMRDA Authority on September 27, 2019 that how much amount paid to Municipal Corporation of Mumbai accordance with the SRA Scheme, the name of the scheme, the total  amount paid and the balance amount. On October 25, 2019, Deputy City Planner Prashak Ganvir informed Anil Galgali without giving full details that only basic infrastructure charges upto March 2018 amounting to Rs 121 crore 78 lakh 56 thousand 35 have been deposited under the authority's SRA cell. Ganvir only provide the half and misleaded  information. After that Anil Galgali met SRA Cell Chief Mohan Sonar and request to supply the detail information. Subsequently, Ganveer was advised to write a letter to Anil Galgali, and Galgali also sent a letter on November 27, 2019. Nonetheless, Anil Galgali said that Ganveer was deliberately hiding this information.

According to Section 9.2 of DCR Rule 33 (10), it is clear that 90 % of the  total amount of Infrastructure Charges to paid to the local municipality. Now Anil Galgali wrote a letter to Chief Minister Uddhav Thackeray demanding an inquiry into why the MMRDA Authority does not give the money to the municipality. Also take strict action on MMRDA officer who deliberately hiding this crucial information.

The information uploaded on the website by the MMRDA authority has been silent on how much the basic infrastructure fee was collected and how much it paid to the municipality. So far, 30,504 Houses have been bulit by MMRDA authority in 203 SRA scheme and 21 schemes are currently operational and 4231 House's will be available. Anil Galgali has demanded that the MMRDA authority upload all the information on the website.

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में जमा 121 करोड़ रुपये मनपा को देने के बजाय निगलने की कोशिश में एमएमआरडीए

मुंबई में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को लागू करते समय, यह बताया गया है कि स्थानीय नगरपालिका को इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की राशि देने का नियम है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्राधिकरण द्वारा एकत्र की गई 121 करोड़ रुपए की राशि जमा होने की जानकारी तो दी हैं लेकिन अपनी पोल खुलने के डर से एमएमआरडीए ने उसे मनपा को जमा किया हैं या नहीं, इसपर मौन साधा हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 27 सितंबर, 2019 को एमएमआरडीए प्रशासन से जानकारी मांगी थी, जिसमें एसआरए योजना के अनुसार मनपा को भुगतान की जाने वाली राशि, योजना का नाम, कुल राशि का भुगतान, भुगतान की गई राशि और शेष राशि कितनी हैं। 25 अक्टूबर, 2019 को, डिप्टी सिटी प्लानर प्रशिक गणवीर ने अनिल गलगली को पूरी जानकारी दिए बिना बताया कि मार्च 2018 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा शुल्क 121 करोड़ 78 लाख 56 हजार 35 रुपये प्राधिकरण की एसआरए सेल के तहत जमा किया गया है। अधूरी जानकारी से गणवीर द्वारा सकारात्मक जवाब नहीं मिला।  तब अनिल गलगली ने एसआरए सेल के प्रमुख मोहन सोनार से मिलकर पूरी जानकारी देने के लिए अनुरोध किया। इसके बाद, गणवीर द्वारा अनिल गलगली को एक पत्र लिखने की सलाह दी गई, और गलगली ने 27 नवंबर, 2019 को एक पत्र भी भेजा। बहरहाल, अनिल गलगली ने कहा कि गणवीर जानबूझकर इस जानकारी को छिपा रहे हैं ताकि एमएमआरडीए की पोल नहीं खुले।

डीसीआर नियम 33 (10) की धारा 9.2 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि स्थानीय नगरपालिका को इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए जमा की जाने वाली राशि का 90 प्रतिशत की रकम देनी चाहिए। अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि एमएमआरडीए प्राधिकरण मनपा को पैसा क्यों नहीं देता है। इसकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कारवाई करे।

एमएमआरडीए प्राधिकरण द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा शुल्क कितना वसूला गया और उसने मनपा को कितना भुगतान किया। इसे छुपाया गया हैं। अबतक 203 योजना में 30,504 मकान एमएमआरडीए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए हैं और 21 योजनाएँ वर्तमान में चालू हैं और 4231 मकान उपलब्ध होंगे। अनिल गलगली ने मांग की है कि एमएमआरडीए प्राधिकरण वेबसाइट पर सभी जानकारी अपलोड करें।

पायाभूत सुविधापायी जमा केलेले 121 कोटी पालिकेला न देता गिळंकृत करण्याच्या प्रयत्नात एमएमआरडीए

मुंबईत शहरात झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना राबविताना पायाभूत सुविधांपायी जमा होणारी रक्कम स्थानिक पालिकेला देण्याचा नियम असतानाही एमएमआरडीए पायाभूत सुविधापायी जमा केलेले 121 कोटी पालिकेला आजपावेतो जमा न केल्याची बाब समोर आली आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरणाने आपले बिंग फुटू नये याची दक्षता घेत 121 कोटी जमा झाल्याची अर्धवट माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे 27 सप्टेंबर 2019 रोजी माहिती मागितली होती की मुंबई महानगरपालिकेला एसआरए योजनच्या अनुषंगाने दिली जाणा-या रक्कमेची माहिती देताना योजनेचे नाव, एकूण दिली जाणारी रक्कम, अदा केलेली रक्कम आणि शिल्लक रक्कम किती आहे. 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी उप नगर नियोजक प्रशिक गणवीर यांनी अनिल गलगली यांस संपूर्ण माहिती न देता फक्त कळविले की मार्च 2018 पर्यंत पायाभूत सुविधा शुल्क 121 कोटी 78 लाख 56 हजार 35 रुपये इतकी रक्कम प्राधिकरणाच्या एसआरए सेल अंतर्गत जमा करण्यात आलेली आहे. अर्धवट माहितीबाबत गणवीर यांसकडून सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही. गणवीर यांनी संपूर्ण माहिती न देता दिलेल्या अर्धवट माहिती बाबत अनिल गलगली यांनी एसआरए सेलचे प्रमुख मोहन सोनार यांची भेट घेतली. त्यानंतर अनिल गलगली यांस पत्र लिहिण्याचा सल्ला गणवीर यांसकडून देण्यात आला आणि गलगली यांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी पत्रही पाठविले. तरी सुद्धा गणवीर हे माहिती जाणूनबुजून लपवित असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.

डीसीआर नियम 33(10) च्या कलम 9.2 प्रमाणे पायाभूत सुविधांपायी जमा होणा-या रक्कमेच्या 90 टक्के रक्कम ही स्थानिक पालिकेला देण्याची बाब स्पष्ट आहे तरी एमएमआरडीए प्राधिकरण रक्कम का पालिकेला देत का देत नाही, याची चौकशी करण्याची आणि जबाबदार अधिकारी वर्गावर कार्यवाही करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

एमएमआरडीए प्राधिकरणाने संकेतस्थळावर जी माहिती अपलोड केली आहे त्यात पायाभूत सुविधा शुल्क किती वसूल केले आणि पालिकेला किती अदा केले, यावर मौन बाळगले आहे. आतापर्यंत एमएमआरडीए प्राधिकरणाने 203 योजनेत  30,504 सदनिका उपलब्ध झालेल्या आहेत तर सद्यस्थितीत 21 योजना सुरु असून 4231 सदनिका उपलब्ध होतील. एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सर्व माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करावी,अशी आग्रही मागणी अनिल गलगली यांची आहे.