आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे 27 सप्टेंबर 2019 रोजी माहिती मागितली होती की मुंबई महानगरपालिकेला एसआरए योजनच्या अनुषंगाने दिली जाणा-या रक्कमेची माहिती देताना योजनेचे नाव, एकूण दिली जाणारी रक्कम, अदा केलेली रक्कम आणि शिल्लक रक्कम किती आहे. 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी उप नगर नियोजक प्रशिक गणवीर यांनी अनिल गलगली यांस संपूर्ण माहिती न देता फक्त कळविले की मार्च 2018 पर्यंत पायाभूत सुविधा शुल्क 121 कोटी 78 लाख 56 हजार 35 रुपये इतकी रक्कम प्राधिकरणाच्या एसआरए सेल अंतर्गत जमा करण्यात आलेली आहे. अर्धवट माहितीबाबत गणवीर यांसकडून सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही. गणवीर यांनी संपूर्ण माहिती न देता दिलेल्या अर्धवट माहिती बाबत अनिल गलगली यांनी एसआरए सेलचे प्रमुख मोहन सोनार यांची भेट घेतली. त्यानंतर अनिल गलगली यांस पत्र लिहिण्याचा सल्ला गणवीर यांसकडून देण्यात आला आणि गलगली यांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी पत्रही पाठविले. तरी सुद्धा गणवीर हे माहिती जाणूनबुजून लपवित असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.
डीसीआर नियम 33(10) च्या कलम 9.2 प्रमाणे पायाभूत सुविधांपायी जमा होणा-या रक्कमेच्या 90 टक्के रक्कम ही स्थानिक पालिकेला देण्याची बाब स्पष्ट आहे तरी एमएमआरडीए प्राधिकरण रक्कम का पालिकेला देत का देत नाही, याची चौकशी करण्याची आणि जबाबदार अधिकारी वर्गावर कार्यवाही करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
एमएमआरडीए प्राधिकरणाने संकेतस्थळावर जी माहिती अपलोड केली आहे त्यात पायाभूत सुविधा शुल्क किती वसूल केले आणि पालिकेला किती अदा केले, यावर मौन बाळगले आहे. आतापर्यंत एमएमआरडीए प्राधिकरणाने 203 योजनेत 30,504 सदनिका उपलब्ध झालेल्या आहेत तर सद्यस्थितीत 21 योजना सुरु असून 4231 सदनिका उपलब्ध होतील. एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सर्व माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करावी,अशी आग्रही मागणी अनिल गलगली यांची आहे.
No comments:
Post a Comment