Monday 22 June 2020

कोविड टास्क फोर्स समितीत सामुदायिक औषध विभागातील तज्ञांचा समावेश केलाच नाही

महाराष्ट्र शासनाने गठित केलेल्या कोविड टास्क फोर्स समितीत प्रतिबंधात्मक आणि सामाजिक औषध विभागातील ( सामुदायिक औषध विभाग ) तज्ञांचा समावेश केलाच नसल्याची बाब समोर आली असून आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सरकारकडे याबाबतीत लक्ष वेधले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांस लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की महाराष्ट्र शासनाने मृत्यू दरात होणारी वाढ लक्षात घेत नियंत्रण करण्यासाठी एका कोविड टास्क फोर्सचे गठन केले. यात खाजगी रुग्णालयातील खाजगी डॉक्टर मंडळींचा समावेश आहे. दुर्दैवाने यात टास्क फोर्समध्ये प्रतिबंधात्मक आणि सामाजिक औषध विभागातील ( सामुदायिक औषध विभाग ) तज्ञांचा समावेश केला नाही जे सर्वात महत्वाचे घटक आहेत.

अनिल गलगली पुढे म्हणाले की आज कोविड टास्क फोर्स काय करते आणि नियोजनाची माहिती कोणासही नाही. मुंबईत कोरोनाचा प्रार्दुभाव वाढत चालला असून यासाठी शासनाला प्रतिबंधात्मक आणि सामाजिक औषध विभागातील ( सामुदायिक औषध विभाग ) तज्ञांचा गरज लागेल. त्यांच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा लाभ शासनाला होऊ शकतो, असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.

कोरोना लॉकडाउन 4 मधील मार्गदर्शक तत्वात सामील कंटेनमेंट क्षेत्रातील पॉझिटिव्ह प्रकरणे शोध करण्यात मुंबई पालिकेचे दुर्लक्ष

गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन 4.0  च्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये, केंद्र सरकारने कोरोना पॉझिटिव्ह प्रकरणे शोधून काढण्यावर भर देत घरों-घरी पाळत ठेवण्याची तसेच कंटेनमेंट झोनमध्ये सर्व उपाययोजना करण्याची शिफारस लागू करण्याबाबत सूचना जारी केल्या होत्या पण या सूचना 17 मे 2020 रोजी जारी झाले असूनही आजमितीला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे कोणतीही कार्यवाही न करण्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांसकडे पाठविलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन 4.0  च्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये, केंद्र सरकारने कोरोना पॉझिटिव्ह प्रकरणे शोधून काढण्यावर भर दिला आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह प्रकरणे ओळखण्याच्या उद्देशाने आणि अशा प्रकारचे प्रकरण स्वतंत्रपणे आणि प्रभावीपणे प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी अशा प्रकरणांना अलगद वागणूक देण्याच्या उद्देशाने ही बाब लॉकडाऊन 4.0 च्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. अनिल गलगली यांच्या पत्रव्यवहारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचना मान्य केले आणि कंटमेंट झोनमध्ये उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत.

आज मुंबईत रुग्ण संख्या आणि मृत्यू दर वाढत असून मुंबई महानगरपालिकेने मार्गदर्शक तत्वाकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप अनिल गलगली यांनी करत कंटेनमेंट झोनमध्ये कोठल्याही प्रकारची उपाययोजना केली जात नाही आणि कोरोना पॉझिटिव्ह प्रकरण जिथे सापडली जातात तेथेही दुर्लक्ष होत आहे. कंटमेंट झोन म्हणजे संपूर्ण बंद,असा अर्थ काढला जात असून याठिकाणी या कंटमेंट झोनमध्ये अचूक आणि सतत प्रकरणे शोधून काढल्यास कोरोनाचा अधिक फैलाव होण्यापासून मुंबईला वाचवू शकतो,असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.

Covid Task Force Committee did not include experts from the community medicine department

Covid Task Force committee set up by the Maharashtra government did not include experts from the Department of Preventive and Social Medicine (Community Drugs). RTI activist Anil Galgali has drawn the government's attention to the matter.

In a letter to Chief Minister Uddhav Thackeray, Leader of Opposition Devendra Fadnavis, Chief Secretary Ajoy Mehta and Principal Secretary Dr Pradeep Vyas, RTI activist Anil Galgali said the Maharashtra government had constituted a Covid Task Force to control the rising Corona death toll. This includes private doctor congregations in private hospitals. Unfortunately, the Task Force does not include experts from the Department of Preventive and Social Medicine (Department of Community Medicine) which are the most important factors.

Anil Galgali further said that no one knows what the task force does today and the planning. The prevalence of corona is on the rise in Mumbai and the government will need experts from the Department of Preventive and Social Medicine (Community Medicine). There experience and skills can be of benefit to Maharashtra Government, says Galgali.

Tuesday 9 June 2020

कोरोना लॉकडाउन 4 के मार्गदर्शक तत्व में शामिल कन्टेनमेंट क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मामलों को खोजने के लिए बीएमसी ने की उपेक्षा

गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देशों में, केंद्र सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता लगाने पर जोर देते हुए घर-घर निगरानी को लागू करने के साथ-साथ कन्टेनमेंट क्षेत्र में सभी उपाय करने के निर्देश जारी किए थे। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने शिकायत है कि 17 मई, 2020 को अधिसूचना जारी होने के बावजूद, बीएमसी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे और बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को भेजी गई एक शिकायत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देशों में, केंद्र ने कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता लगाने पर जोर दिया है। कोरोना पॉजिटि मामलों की पहचान करने और ऐसे मामलों को अलग से नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र रूप से और प्रभावी ढंग से उपचार करने के उद्देश्य से यह मामला लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देशों में शामिल है। अनिल गलगली के पत्राचार के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव को स्वीकार किया और कन्टेनमेंट क्षेत्र में उपायों का सुझाव दिया।


आज, मुंबई में रोगियों और मृत्यु दर की संख्या बढ़ रही है और मुंबई की बीएमसी ने दिशानिर्देशों की अनदेखी की है। अनिल गलगली ने आरोप लगाया है कि कन्टेनमेंट क्षेत्र में कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं और जहां भी नए मामले पाये जाते है, वहां कोरोना पॉजिटिव मामले पहले से थे। अनिल गलगली ने कहा कि कन्टेनमेंट क्षेत्र पूरी तरह से बंद है और इस क्षेत्र में सटीक और सुसंगत मामलों को खोजने से मुंबई को कोरोना के आगे के प्रसार से बचाया जा सकता है।

Bmc neglects to find corona positive cases in the containment zone though included in Lockdown 4.0 guidelines

In the guidelines of Lockdown 4.0 released by the Home Ministry, the central government had issued instructions to implement the recommendation of house-to-house surveillance as well as all measures in the containment zone, emphasizing the detection of corona positive cases. However, RTI activist Anil Galgali has complained that despite the notification being issued on May 17, 2020, no action has been taken by the BMC so far.

In a complaint sent to Chief Minister Uddhav Balasaheb Thackeray and Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal by RTI activist Anil Galgali, he said that in the guidelines of Lockdown 4.0 released by the Home Ministry, the Center has emphasized on detecting corona positive cases. The matter is included in the guidelines of Lockdown 4.0 for the purpose of identifying corona positive cases and treating such cases independently and effectively to control such cases separately. After Anil Galgali's correspondence, Prime Minister Narendra Modi accepted the suggestion and suggested measures in the containment zone.


Today, the number of patients and death rates in Mumbai is increasing and the Mumbai Municipal Corporation has ignored the guidelines, alleging that no measures are being taken in the containment zone and corona positive cases are being found more and more wherever they are found earlier. The containment zone is meant to be completely closed, and finding accurate and consistent cases in the containment zone so it can save Mumbai from further spread of the corona, Galgali said.

Sunday 7 June 2020

Displaying a bill details at a private hospital reception or outside

The Maharashtra government is trying to control the looting and financial exploitation in private hospitals, but there are various complaints of looting every day. Even though all private hospitals claim reasonable rates, hidden rates make patients and families helpless. Therefore, RTI activist Anil Galgali has asked Chief Minister Uddhav Balasaheb Thackeray to display the amount of the bill detils at the reception or outside the private hospital.

In a letter to Chief Minister Uddhav Balasaheb Thackeray, Health Minister Rajesh Tope and Chief Secretary Ajoy Mehta, RTI activist Anil Galgali said that in such cases, it was necessary to display the bill details at the hospital reception or outside. This will ensure that the hospital management does not give false information and the general public will know the truth. Galgali further said that today the minister, officials suddenly go to the hospital and give show cause notice but no on-the-spot action is taken. This increases the Arbitrary of the hospital management.

Anil Galgali has demanded that the amount of bill details be displayed at the reception or outside the hospital to control looting and financial exploitation in private hospitals.

निजी अस्पताल के रिसेप्शन पर या बाहर बिल डिस्प्ले हो

महाराष्ट्र सरकार निजी अस्पतालों में लूट और वित्तीय शोषण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर दिन लूट की विभिन्न शिकायतें हैं। भले ही सभी निजी अस्पताल उचित दरों का दावा करते हैं, लेकिन छिपी हुई दर मरीजों और परिवारों को असहाय बनाती हैं। इसलिए, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे से निजी अस्पताल के बाहर बिल डिस्प्ले करने की मांग की हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और मुख्य सचिव अजोय मेहता को लिखे पत्र में कहा कि ऐसे मामलों में अस्पताल के रिसेप्शन पर या बाहर बिल का डिस्प्ले होना जरूरी था। इससे सुनिश्चित होग कि अस्पताल प्रबंधन गलत जानकारी नहीं देगा और आम जनता को सच्चाई का पता चल जाए। गलगली ने आगे कहा कि आज मंत्री, अधिकारी अचानक अस्पताल जाते हैं और कारण बताओ नोटिस देते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे अस्पताल प्रबंधन की मनमानी बढ़ती जा रही है।

आरटीआई कार्यकर्ता, अनिल गलगली ने मांग की है कि निजी अस्पतालों की लूटपाट और वित्तीय शोषण को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल के बिलों रिसेप्शन पर या बाहर डिस्प्ले किया जाए।

खाजगी रुग्णालयातील रिसेप्शन किंवा बाहेर बिलाची रक्कम डिस्प्ले करणे

महाराष्ट्र शासन हे खाजगी रुग्णालयात होणारी लूट आणि आर्थिक शोषण यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे तरीही दररोज लुटीच्या वेगवेगळया तक्रारी येतच आहेत. भलेही सर्व खाजगी रुग्णालय माफक दर असल्याचे सांगत असले तरी छुप्या दरामुळे रुग्ण आणि कुटुंब हे असहाय्य होतात. म्हणून खाजगी रुग्णालयातील रिसेप्शन किंवा बाहेर बिलाची रक्कम डिस्प्ले करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांसकडे केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे,आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांस लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की अश्या परिस्थितीत रुग्णालयातील रिसेप्शन किंवा बाहेर बिलाची रक्कम डिस्प्ले करणे आवश्यक आहे. यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापन खोटी माहिती देणार नाही आणि सर्वसामान्यांना सत्यपरिस्थिती लक्षात येईल. गलगली पुढे म्हणाले की आज मंत्री, अधिकारी रुग्णालयात अचानक जातात आणि कारणे दाखवा नोटीस देतात पण ऑन दी स्पॉट कार्यवाही होत नाही. यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनाची मुजोरी वाढते.

खाजगी रुग्णालयात होणारी लूट आणि आर्थिक शोषण यावर नियंत्रण आणण्यासाठी रुग्णालयातील रिसेप्शन किंवा बाहेर  बिलाची रक्कम डिस्प्ले करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.

Thursday 4 June 2020

राजनीतिक दलों का पीएम केअर फंड में योगदान की जानकारी देने से पीएमओ का इनकार

कोविड19 की महामारी से निपटने के लिए हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री केअर फंड में अपना योगदान दे रहे है। ऐसे में राजनीतिक दलों का योगदान की जानकारी मांगने पर आरटीआई कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मायूस किया। वैसे गलगली ने एकसाथ चार विभिन्न विषयों पर जानकारी मांगने की कोशिश की थी।

मुंबई से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने चार विभिन्न प्रकार की आरटीआई आवेदन कर प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। इनकी सभी आरटीआई को यह कहकर खारिज किया गया कि पीएम केयर फंड आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। हालांकि, पीएम केयर्स फंड के संबंध में प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट pmcares.gov.in पर देखी जा सकती है। अनिल गलगली ने राजनीतिक दलों के योगदान की जानकारी मांगी थी। इसे साफ हैं कि शायद ही किसी दल ने योगदान दिया होगा।

कितने चेक बाउंस हैं?

अनिल गलगली ने दूसरे आरटीआई में विभिन्न लोगों द्वारा जमा चेक की स्थिती और बाउंस होने की स्थिति में की गई कारवाई का ब्यौरा मांगा था। इसे भी देने से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इनकार किया। 

कितना राज्यों को दिया?

अनिल गलगली ने अपनी तीसरी आरटीआई में पीएम केअर फंड से कोविड19 के तहत राज्यों को आबंटित धनराशि की जानकारी मांगी थी। उनका मानना हैं कि हर राज्य पीएम केअर फंड से आस लगाए बैठा हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण होने के बावजूद पीएमओ ने इस जानकारी को साझा नहीं किया।

कोविड पर कितना किया खर्च?

अनिल गलगली में अपनी चौथी आरटीआई में पीएम केअर फंड में दानदाताओं द्वारा जमा धनराशि और उससे कोविड19 के नियंत्रण और रोकथाम पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा था। आज कोविड पर काम करनेवाले सभी प्रकार के लोगों को पीपीई किट्स, मास्क नहीं मिलने की शिकायत हैं। कई अस्पतालों में उपकरणों की किल्लत हैं। लेकिन इसे भी देने से पीएमओ ने इनकार किया।

वेबसाइट भी छुपाती हैं जानकारी

अनिल गलगली के चारों आरटीआई में से एक का भी जबाब नहीं मिला। जब गलगली ने वेबसाइट का निरीक्षण किया तब वहां पर जमा धनराशि और खर्च का ब्यौरा नहीं पाया गया। जबकि सार्वजनिक प्राधिकरण न होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तसबीर दिख रही थी।

अनिल गलगली का आरोप हैं कि जमा धनराशि दान से आने से इसका हिसाब वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि किसी को आरटीआई करने की आवश्यकता न हो। एकओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह किसी को भी किसी भी प्रकार का सवाल और जानकारी पूछने की अपील करते हैं और दूसरीओर उनका ही पीएमओ कार्यालय उनकी अपील का उपहास करने का आरोप अनिल गलगली का हैं।


पीएमओने राजकीय पक्षांकडून पीएम केअर फंडामध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल माहिती देण्यास नकार दिला

विड19 च्या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक वर्गातील नागरिक पंतप्रधान केअर फंडामध्ये हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल माहिती मागणा-या आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली  पंतप्रधान कार्यालयाच्या नकारामुळे निराश झाले आहेत. अनिल गलगली यांनी चार वेगवेगळ्या विषयांची माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला होता.


मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून चार वेगवेगळ्या प्रकारचे आरटीआय अर्ज करत विविध अर्ज केले होते. आरटीआय अधिनियम 2015 च्या कलम २ (एच) अंतर्गत पीएम केअर फंड हा सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचे सांगत गलगली यांच्या सर्व आरटीआय नाकारण्यात आल्या. तथापि, पंतप्रधान केयर फंडाची संबंधित माहिती pmcares.gov.in वेबसाइटवर पाहिली जाऊ शकते. अनिल गलगली यांनी राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल माहिती मागितली होती. आता यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की बहुधा कोणत्याही पक्षाने हातभार लावला असेल.

किती चेक बाऊन्स आहेत? 

अनिल गलगली यांनी दुसर्‍या माहिती अधिकारात विविध लोकांकडून जमा केलेल्या धनादेशांची स्थिती व धनादेश बाऊन्स  झाल्यास केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. ही माहितीही देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला.

राज्यांना किती निधी दिला? 

आपल्या तिसर्‍या आरटीआयमध्ये अनिल गलगली यांनी कोविड19 अंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या निधीबद्दल पीएम केअर फंडकडून माहिती मागितली होती. सद्यस्थितीत प्रत्येक राज्य पीएम केअर फंडाच्या प्रतीक्षेत आहे. ही माहिती महत्त्वपूर्ण असूनही, पीएमओने ही माहिती सामायिक केली नाही.

कोविडवर किती खर्च केला?

अनिल गलगली येथील आपल्या चौथ्या माहिती अधिकारात, त्यांनी पीएम केअर फंडमध्ये देणगीदारांकडून जमा केलेली रक्कम आणि  कोविड19 च्या नियंत्रण व प्रतिबंधावरील खर्चाचा तपशील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आज, कोविडवर काम करणारे सर्व प्रकारचे लोक पीपीई किट, मुखवटे न मिळाल्याची तक्रार करतात. बर्‍याच रुग्णालयांमध्ये उपकरणांची कमतरता आहे. पण पीएमओने राज्यास निधी वाटपाची माहिती देण्यास नकार दिला.

वेबसाईट माहिती लपवित आहे

माहिती नाकारल्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले, वेबसाइटची पाहणी केली असता तेथे जमा झालेल्या रक्कमेचा आणि खर्चाचा तपशील आढळून आला नाही. तथापि, मला सार्वजनिक प्राधिकरण नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो वेबसाइटवर सापडले. मला ते विचित्र वाटले. ” अनिल गलगली यांनी आरोप केला आहे की कोणालाही आरटीआय करण्याची गरज भासू नये म्हणून सर्व जमा रक्कम आणि तपशीलवार खर्चाची माहिती वेबसाइटवर अपलोड केली जावी. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कोणालाही कोठलाही प्रश्न आणि माहिती विचारण्याचे आवाहन करतात आणि दुसरीकडे त्यांचे पीएमओ कार्यालय मोदीच्या आवाहनाची खिल्ली उडवत असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे.


PMO denies to share details of political parties contributing in PM CARES Fund

At a time when entire country, including political parties, arerallying to do their bit by contributing in the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund, the Prime Minister’s Office (PMO) has refused to share any details pertaining to the fund, including political parties’ contributions.

Four RTI queries filed

In the month of May, Mumbai-based RTI activist Anil Galgali had filed four RTI applications, including contributions made by all political parties, with PMO. He had also sought details of total donation received, numbers of bounced cheques, amount disbursed to the states and the nature of work, amount spend and balance amount in pm care fund.

No info on contribution made by political parties

According to RTI Activist Anil Galgali, PMO refused to share details of all four queries, including contributions made by the political parties into the fund in guise of section 2 (h) of the RTI Act 2005, citing The PM-CARES fund is not a public authority. PMO, however, referred Galgali to visit the website pmcares.gov.in saying that the relevant info with respect of fund can be seen by visiting it. According to Galgali, it indicates that perhaps political parties are shying away to contribute in this coffer.

No info on how many cheques bounced ?

It’s a usual phenomenon that whenever such contributions are made through cheques, it generally get bounced owing to several factors. Galgali had sought the numbers and respective amount of cheque bounced in this regard, but PMO declined to share it.

No info on money given to the states from the fund?

In his third query, applicant Galgali had sought the details of the money disbursed to the state governments from the fund, to which PMO resorted the same route and did not  furnish information. Galgali wanted to know at the time when all the state governments are keenly and eagerly looking for the fund from the union government, how much money they have received from them.

No info on money spent to fight Covid-19

Galgali, in his fourth and last query, had requested PMO to share the information of the money spent to control the pandemic, because complaints are flooding about the basic requirements like PPE kits, masks, testing kits etc. But PMO refused to share this details too and advised to visit the PM CARES website.

Even website hiding the details

Reacting on the denial of information, Galgali  said, “When I visited, there were not a single information with regards to my query. Though, I did find prime minister’s Narendra Modi’s photos on website, despite being not a public authority. I found it strange.”

Upload all details on portal

Galgali has demanded PMO to upload all the relevant details of the PM-CARES fund at the website itself so that people don’t need to file RTI query saying that this will be best practice to follow the path of transparency. “At one point, Modi encourages people to ask questions from the government, but at the second side, his government is hiding the extremely relevant information,” he reacted.

Notably, The PM CARES Fund was created on 28 March 2020, following the COVID-19 pandemic in India. The fund will be used for combating, containment and relief efforts against the coronavirus outbreak and similar pandemic like situations in the future.