महाराष्ट्र सरकार निजी अस्पतालों में लूट और वित्तीय शोषण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर दिन लूट की विभिन्न शिकायतें हैं। भले ही सभी निजी अस्पताल उचित दरों का दावा करते हैं, लेकिन छिपी हुई दर मरीजों और परिवारों को असहाय बनाती हैं। इसलिए, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे से निजी अस्पताल के बाहर बिल डिस्प्ले करने की मांग की हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और मुख्य सचिव अजोय मेहता को लिखे पत्र में कहा कि ऐसे मामलों में अस्पताल के रिसेप्शन पर या बाहर बिल का डिस्प्ले होना जरूरी था। इससे सुनिश्चित होग कि अस्पताल प्रबंधन गलत जानकारी नहीं देगा और आम जनता को सच्चाई का पता चल जाए। गलगली ने आगे कहा कि आज मंत्री, अधिकारी अचानक अस्पताल जाते हैं और कारण बताओ नोटिस देते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे अस्पताल प्रबंधन की मनमानी बढ़ती जा रही है।
आरटीआई कार्यकर्ता, अनिल गलगली ने मांग की है कि निजी अस्पतालों की लूटपाट और वित्तीय शोषण को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल के बिलों रिसेप्शन पर या बाहर डिस्प्ले किया जाए।
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