मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड से सूखे से निपटने के लिए 50 करोड़ वितरित किया

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में वर्ष 2015 को घोषित किए सूखे के बाद 45 महीने में सूखे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा हुए 87 करोड़ में से 50 करोड़ वितरित करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुख्यमंत्री सचिवालय ने दी हैं।अब इस फंड ने 37 करोड़ रुपए शेष हैं।मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड से सूखे से निपटने के  लिए 50 करोड़ वितरित किया

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सूखा हैं। ऐसे माहौल में वर्ष 2015 में घोषित किए सूखे के बाद मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा हुई रकम और वितरित की हुई रकम की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री सचिवालय से मांगी थी। मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड के सहायक लेखाधिकारी मिलिंद काबाडी ने अनिल गलगली को गत 45 महीने की जानकारी दी। इस जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 इस आर्थिक वर्ष में 32 करोड़  21 लाख 30 हजार 331 रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा हुए जबकि उस वर्ष 60 लाख रुपए वितरित किए गए। वर्ष 2016-2017 इस आर्थिक वर्ष में 28 करोड़  53 लाख 3 हजार 74 रुपए जमा हुए और सरकार ने 30 करोड़ 50 लाख वितरित किए। वर्ष 2017-18 इस आर्थिक वर्ष में 25 करोड़ 61 लाख 36 हजार 826 रुपए प्राप्त हुए और 7 करोड़ 95 लाख का वितरण किया गया। 1 अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक 1 करोड़ 15 लाख 72 हजार 530 रुपए जमा हुए वही  11 करोड़ 45 लाख 52 हजार रुपए सरकार ने वितरित किए। सूखा घोषित किए जाने से अबतक 87 करोड़ 51 लाख 42 हजार 761 रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में सूखे के लिए जमा हुए जिसमें से सरकार ने 50 करोड़ 50 लाख 52 हजार रुपए वितरित किए गए जबकि आज मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड में 37 करोड़ 90 हजार 761 रुपए शेष हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय ने फंड वितरित जिन इलाकों में किया हैं उसका ब्यौरा न देते हुए स्पष्ट किया हैं कि सूखे से निपटने के लिए जिलाधिकारियों से जैसे जैसे फंड की मांग आती हैं उसके बाद संबंधित जिल्हाधिकारियों को फंड उपलब्ध कराया जाता है। अनिल गलगली के अनुसार सूखे से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की आवश्यकता होती हैं उसके लिए आय के विभिन्न स्त्रोसों से फंड जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा जिलाधिकारी को वितरित किए हुए फंड का ब्यौरा मुख्यमंत्री रिलीफ़ फंड विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड करने की जरुरत होने की बात कहते हुए गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे हुए पत्र में इसका जिक्र किया हैं।