अनधिकृत वास्तव्याच्या दंडनीय दरात दुप्पट वाढ पण दंड वसुलीचे धोरण स्पष्ट नाही

सेवानिवृत्ती आणि बदलीनंतर शासकीय इमारतीत अनधिकृतपणे वास्तव्य करणा-या अधिकारा-यांना दणका देत अनधिकृत वास्तव्याच्या दंडनीय दरात दुप्पट वाढ शासनाने केली असली तरी दंड वसुलीचे धोरण स्पष्ट नसल्याने वसूली होते नाही. आजही 11 आजी आणि अधिकारी आणि कर्मचा-यांविरोधात सक्षम प्राधिकारी यांच्या न्यायालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दावा दाखल केला आहे. एकूण 91 लाख 48 हजार 503 लाखांची वसूली आणि निष्कासनासाठी ज्या अधिकारीवर्गाची नावे आहेत जेष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे  महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर, आयएएस कमलाकर फंड, पोलीस दक्षता समितीचे सदस्य पी के जैन, सुधीर जोशी यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी प्रमाणे थकबाकी मुख्यमंत्री माफ करणार या आशेने थकबाकीदार थकबाकी अदा तर करत नाही ना? अशी चर्चाच मंत्रालयात आहे.

महाराष्ट्र शासन शासकीय निवासस्थानात अधिक काळ वास्तव्य केल्यास दंडनीय दर दुप्पट करत 1 मे 2017 पासून 100 रुपये प्रति वर्ग फूट शुल्क आकारणी करणार आहे यापूर्वी हा दर 50 रुपये प्रति वर्ग फूट असा होता. शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या 11 आजी माजी अधिकारी आणि कर्मचा-याची यादी दिली ज्यांच्यावर दंडनीय दराने आकारण्यात आलेल्या भाडयाची रक्कम 91 लाख 48 हजार 503 रुपये इतकी आहे. या यादीत 6 अधिका-यांनी बदलीनंतर निवासस्थान सोडले नाही. यात आयएएस अधिकारी कमलाकर फंड यांच्यावर 24,15,496 रुपये, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर यांच्यावर रु 5,96,260/-, उप जिल्हाधिकारी धनाजी तोरस्कर यांच्यावर रु 6,04,400/-  रुपए, सुधीर जोशी यांच्यावर रु 8,21,852/-, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा यांच्यावर रु 4,97,335/- आणि अशोक सोलनकर यांच्यावर रु 2,14,847/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे.  3 सेवानिवृत्त न्यायाधीश असून यात प्रकाश कुमार राहुले यांच्यावर 6,93,085 रुपये, प्रकाश राठौड़ यांच्यावर 7,96,375 रुपये, टी.एम. जहागीरदार यांच्यावर 4,86,036 रुपये बाकी आहे. सेवानिवृत्त आयएएस सुधीर खानापुरे यांनी  2,65,545 रुपये तर प्रेमकुमार जैन यांनी 17,57,272 रुपये अद्याप पर्यंत अदा केले नाही.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दक्षता समिती सदस्य प्रेमकुमार जैन जे माजी प्रधान सचिव होते त्यांच्याकडून 17,57,272 रुपये येणे बाकी आहे. जैन यांनी थकबाकी रक्कम अदा केली नाही उलट दिवाणी न्यायालयात राज्य शासनाला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने निवासस्थान रिक्त केले पण थकबाकी अदा केली नाही. अश्या थकबाकीदारास दंडित करण्याऐवजी राज्य शासनाने दक्षता समितीवर वर्णी लावत अभयदान दिले. 

अनिल गलगली यांच्या मते जे सध्या शासकीय सेवेत आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करत थकबाकी रक्कम पगारातून वळती करावी आणि जे सेवेत नाहीत त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वळती करावी.अश्विनी जोशीचे दंडरुपी भाडे माफ केल्यामुळे आता प्रत्येक अधिकारी भाडे अदा करण्याऐवजी त्यास माफ करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची खंत गलगली यांनी व्यक्त केली.