आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे माहिती मागितली होती की मुंबई विद्यापीठास महाराष्ट्र शासनातर्फे मिळणाऱ्या विविध अनुदानाची माहिती देण्यात यावी. मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाचे उपकुलसचिव राजेंद्र अंबावडे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की लेखा व विकास कक्षासाठी 63 कोटी 32 लाख 72 हजार 997 रुपये मंजूर अनुदान होते पण प्रत्यक्षात 35 कोटी 82 लाख 72 हजार 997 रुपये प्राप्त झाले असून 27 कोटी 50 लाख ही रक्कम प्रलंबित आहे. या सामाजिक कक्षा अंतर्गत महिला वसतिगृहासाठी रु 10 कोटी, रत्नागिरीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयासाठी रु 1. 79 कोटी, सिंधुदुर्ग येथे विजयालक्ष्मी महाविद्यालयासाठी रु 91.57 लाख, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळासाठी रु 57.60 लाख, अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यासाठी रु 4.13 लाख असे अनुदान प्राप्त झाले आहे. पण स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अध्यासनासाठी रु 5 कोटी मंजूर अनुदान असून त्यापैकी फक्त रु 1 कोटी प्राप्त झाले आहे. रु 4 कोटी रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानासाठी मंजूर अनुदान रु 20 कोटी असून त्यापैकी रु 15 कोटी प्राप्त झाले असून रु 5 कोटी ही रक्कम प्रलंबित आहे. मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरणासाठी रु 25 कोटी मंजूर असताना शासनाने फक्त रु 6.50 कोटी दिले असून रु 18.50 कोटी ही रक्कम आजही प्रलंबित आहे. असे एकूण रु 63 कोटी 32 लाख 72 हजार 997 मंजूर अनुदानांपैकी शासनाने रु 35 कोटी 82 लाख 72 हजार 997 दिले असून रु 27 कोटी 50 लाख ही रक्कम प्रलंबित आहे. याचशिवाय जर्मन विभागात रु 1.80 कोटी मंजूर अनुदानांपैकी शासनाने रु 1 कोटी 31 लाख 72 हजार 700 रक्कम दिली असून रु 48 लाख 27 हजार 300 ही रक्कम प्रलंबित आहे. शासनाने वर्ष 2009-10 पासून वर्ष 2018-19 या गेल्या 10 वर्षात फक्त संकीर्ण विभागात मंजूर अनुदानाची रक्कम 100 टक्के दिली असून ती रक्कम रु 2 कोटी 74 लाख 63 हजार 633 इतकी आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते शासनाने जी रक्कम मंजूर केली आहे ती रक्कम तत्काळ मुंबई विद्यापीठास देणे आवश्यक आहे जेणेकरुन मुंबई विद्यापीठास त्या योजनेला गती देण्यास शक्य होईल.
No comments:
Post a Comment