वर्ष 2012 मध्ये केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट ऍक्ट म्हणजे वैद्यकीय अस्थापना नोंदणी आणि नियमन विधेयक लागू केला आणि या कायद्यात केंद्राने सुधारणा करत कायदा आणखी सक्षम करत त्यावर सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. असे असताना राज्य सरकारने इतकी वर्षे झाली तरी हा कायदा काही लागू केलेला नाही. रुग्णांच्या दृष्टीने इतका महत्त्वाचा हा कायदा असून राज्य सरकार उदासीन असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.
अनिल गलगली हे रुग्ण सेवा कल्याण या सेवाभावी संस्थेतर्फे दादर पूर्व येथील भारत सेवक संघात जागतिक किडनी दिवसानिमित्त रुग्ण मित्र संकल्पना तसेच किडनी विकार व आहार या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलत होते. अनिल गलगली पुढे म्हणाले की हा कायदा लागू झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. त्यामुळे रुग्णांना माफक आणि योग्य आरोग्य सेवा मिळेल. पण राज्य सरकारची इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे या कायद्याचा मसुदा धूळखात पडून आहे. याआधीच्या सरकारनेही याकडे लक्ष दिले नाही आणि हे सरकारही उदासीन आहे. धीरुभाई अंबानी रुग्णालयाचे माजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ संजय ठाकूर म्हणाले की आरोग्य सेवेच्या दुरावस्था बाबतीत आपल्या देशाची अवस्था वाईट असल्याचे सांगत परदेशात आरोग्य सेवेच्या महत्त्वेवर प्रतिपादन केले. आहार तज्ञ डॉ सीमा साळे यांनी किडनी रुग्णांना कोणकोणत्या आहाराने लाभ होईल त्याची सविस्तर माहिती दिली. रुग्ण मित्र विनोद साडविलकर यांनी केंद्र, राज्य आणि महापालिका स्तरावर अस्तिवात असलेल्या विविध योजनेची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संयोजक जितेंद्र तांडेल यांनी या संस्थेच्या कार्याची माहिती देत लवकरच वेबसाईट आणि टोल फ्री नंबर सुरु करणार असल्याची घोषणा केली. प्रास्तविक भारती तांडेल यांनी तर संचालन जय साठेलकर यांनी केले.
यावेळी एस एन ठाकूर, ऍड विल्सन गायकवाड, एकनाथ सांगळे, सीएम कुळकर्णी, जितेंद्र लोके, अजित वाहडने, जीटी जाधव, डी पवार, आनंद सरतापे, संदीप तवसाळकर, वैभव जुवेकर, स्मृती गमरे, प्रकाश वाघ, कमला राव, श्रेया निमोणकर, वैभव तारी, राजेंद्र ढगे, सतेज दळवी, साईप्रसाद परब, अक्षय दळवी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment