45 महीने उलटूनही दरडीखालील 22483 झोपडयांचा पुर्नवसनाचा कृती आराखडा कागदावरच

मुंबापुरीत रोज धडकणारे लोंढे राजकीय पाठबळ तसेच झोपडपट्टी दादा, पोलीस आणि पालिकेच्या अभद्र युतीमुळे दरडीच्या पायथ्याशी व परिसरात स्थिरावत असतात. 45 महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यानी 25 विधानसभेतील 327 ठिकाणावरील दरडीच्या भीतीखाली धोकादायक 22483 झोपडयाच्या पुर्नवसनाचा कृती आराखडा बनविण्याचे दिलेले आदेश नगरविकास खात्याने अंमलात न आणण्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यामुळे जवळपास 1.15 लाख नागरिकांच्या जीवितेला असलेला धोका पहाता ताबडतोब पुर्नवसन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे केलेली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली हे गेल्या 5 वर्षापासून सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असून माहितीचा अधिकाराचा वापर करत गलगली यांनी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा अहवाल जनतेसमोर आणला. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने 17 एप्रिल 2010 रोजी पालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्याल्याची मदत घेत मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक स्थितीतील झोपडयांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 327 अशी धोकादायक ठिकाणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शासनाकडे अशी शिफारस केली की ज्या 22483 झोपडया धोकादायक आहेत त्यापैकी संरक्षण भिंतीद्वारे संरक्षित होणा-या झोपडयाची संख्या 10381 असून ताबडतोब 9657 झोपडया स्थलांतरित करणे अत्यावश्यक आहे. अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिनांक 19 सष्टेबर 2011 रोजी घेतलेल्या विशेष बैठकीत आदेश जारी केले की झोपडयाचे पुर्नवसन करण्याच्या दॄष्टीने माहिती मिळवित तज्ञ नगर रचनाकार यांच्या मदतीने एका महिन्याच्या आत कृती आराखडा तातडीने तयार करण्यात यावा तसेच विकास योग्य जमीनीची उपलब्धता बाबत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरे यांनी तातडीने सर्वेक्षण करत अहवाल सादर करावा जेणेकरुन झोपडपट्टीमुक्त शहरे ही संकल्पना राबविण्यात येईल. आज 45 महीने उलटूनही दरडीखालील 22483 झोपडयांचा पुर्नवसनाचा कृती आराखडा कागदावरच असून शासकीय विभागाने मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते मुंबईतील 25 विधानसभा मतदार संघात 327 दरडीचे ठिकाण आहेत आणि सरकारने सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून दरडीच्या लगत संरक्षण भिंत बांधण्यास सुरुवात केली असून वर्ष 1992 पासून आतापर्यंत 200 कोटी रुपये पेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली गेली आहे.परंतु या संरक्षण भिंत कायमस्वरुपाचा उपाय नसून सरकारने धोकादायक असलेल्या झोपडयांचे पुर्नवसन एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव असलेल्या घरामध्ये करणे गरजेचे असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे तशी मागणीही केली आहे. दुर्घटनेनंतर बचाव काम, पुर्नवसन आणि पैसाचे वाटपात कोटयावधी रुपये खर्च केले जात असून अगोदरच पुर्नवसन केले तर जीवित आणि वित्तहानीवर नियंत्रण होऊ शकते तसेच खाली जागेचे सौदर्यीकरण करावे, अशी मागणी करत अनिल गलगली यांनी सांगितले की आतापर्यंत दरडीच्या खाली 260 लोकांनी प्राण गमावले असून 270 जखमी झाले आहेत. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा अहवाल अंमलात आणण्याऐवजी जीवितहानि झाल्यानंतर पैशाची खैरात करत शासकीय कर्तव्य पार पाडण्याची परंपरा बंद करण्याची गरज असल्याचे सांगत अनिल गलगली यांनी सांगितले की मुंबई शहरात 49 ठिकाणी 3986 झोपडया धोकादायक असून हीच संख्या उपनगरात 18487 असून ठिकाणांची संख्या 278 आहे. यामध्ये सर्वाधिक जास्त धोका गोरेगाव येथे असून याठिकाणी झोपडयाची संख्या 3058 आहे तर चांदिवली येथे 2684 झोपडया धोकादायक आहेत. एकाच वेळी सर्वाधिक जीवितहानि 2000 साली घाटकोपर पश्चिम येथील आझाद नगर येथे झाली होती. 78 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते ज्यांचे पुर्नवसन लगतच 'सोनिया गांधी नगर' या नव्याने बनलेल्या वसाहतीत केले गेले. 26 जुलै 2005 रोजी साकीनाका येथील खाडी नंबर 3 येथे झालेल्या दुर्घटनेत 73 लोक मृत्युमुखी पडली. अश्या प्रकारच्या दुर्घटनेमुळे वर्षोंनवर्षो मृताचा आकडा वाढतच आहे.