ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याच्या कार्यालयात कैफियत मांडण्यासाठी मेट्रो भाडे निश्चिती समिती घेणार जनसुनावणी

करारनामा मोडत मुंबई मेट्रोचे भरमसाठ भाडेवाढ करणा-या अनिल अंबानीच्या मुंबई मेट्रो कंपनीवर राज्य सरकार आज ही मेहरबान आहे. यामुळेच भाडे निश्चिती समिती मेट्रो यार्डातील मेट्रो कंपनीच्या कार्यालयात जनसुनावणी घेत असून नोडल ऑफिसर सुद्धा अंबानीचा असल्याची तक्रार करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी करत यामुळे पारदर्शक आणि निष्पक्ष निर्णय होण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत 181 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून गुरुवार, 11 जून 2015 पासून प्रत्यक्ष जनसुनावणी सुरु होणार आहे. मुंबई मेट्रोच्या कासवगती कामापासून ते भाडेवाढीपर्यंत सतत पाठपुरावा करणारे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांस पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की मुंबईकरांच्या हितासाठी राज्य सरकारने मुंबई मेट्रो सुरु केली असून आजही ही सेवा सामान्यांच्या आवाकाच्या बाहेरची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गठित झालेली भाडे निश्चिती समितीकडे आतापर्यंत 181 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून नोडल ऑफिसर हा अनिल अंबानीच्या कंपनीचा आहे आणि जनसुनावणी डी एन नगर येथील मेट्रो यार्डातील अंबानीच्या मेट्रो कंपनीच्या कार्यालयात होत आहे. खरे पाहिले तर नोडल ऑफिसर हा सरकारचा असला पाहिजे आणि जनसुनावणी सरकारी कार्यालयात होणे गरजेचे होते. असे न झाल्यामुळे तक्रारीची गोपनीयता धोक्यात असून प्रत्येक तक्रारी या नोडल ऑफिसरच्या माध्यमातून अनिल अंबानीच्या कंपनीस कळतील आणि त्यावर तोडगा काढत त्या खोडून काढण्यासाठी त्यास वेळ मिळेल. असा आरोप करत अनिल गलगली यांनी यामुळे पारदर्शक आणि निष्पक्ष निर्णय होण्याबाबत शंका व्यक्त केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी नोडल ऑफिसर सरकारतर्फे देण्याची मागणी करत मेट्रो यार्डातील मेट्रो कंपनीच्या कार्यालया बाहेर भाडे निश्चिती समिती हलवावी.