न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती राज्य माहिती आयोगास माहीत नाही

संपूर्ण राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणास जनतेला विविध माहिती देण्यासाठी आदेश देणा-या महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगास त्यांच्याच आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती नसल्याची बाब उजेडात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस अपील सुनावणीनंतर न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती अद्यवयत करुन 15 दिवसांत उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश आयोगाचे सचिव भ.बु.गावडे यांनी दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगास न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती मागितली होती. आयोगातील कक्ष अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी म.तु. कांबळे यांनी गलगली यांस कळविले की न्यायालयात दाखल प्रकरणांच्या माहितीचे एकत्रित स्वरुपात संकलन या कार्यालयाकडून करण्यात आलेले नाही. न्यायालयात आयोगाची प्रकरणे चालविण्यासाठी वकिलांचे पैनल नेमलेले नाही तसेच याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. याविरोधात अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपील सुनावणीत आयोगाचे सचिव आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी भ. बु.गावडे यांनी यापूर्वी आयोगाने न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती दिली असल्यामुळे ती अद्यवयत करुन 15 दिवसांत उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजगी व्यक्त करत प्रतिपादन केले की वर्ष 2013 पर्यन्तची माहिती 2 वर्षापासून अद्यवयत करण्याचे टाळले गेले आहे. न्यायालयीन प्रकरणात राज्य शासन आणि माहिती आयोग गंभीर नसल्यामुळे माहिती आयोगाच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याच्या प्रकारात वाढ होत चालली आहे. त्यामुळे अश्या प्रकरणात आयोगाची बाजु व्यवस्थित न मांडल्यामुळे प्रकरणे कमकुवत ठरतात. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की आयोगाच्या विरोधात न्यायालयात दाखल दाव्याची माहिती अद्यवयत करुन वेबसाइटवर अपलोड करावी तसेच आयोगास मजबुती देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करावी.