देशातील 53 टक्के फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद, प्रधानमंत्री मोदीची घोषणा हवेत विरली

मुंबई- प्रधानमंत्री बनताच नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी नेत्यासाठी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करण्याची घोषणा हवेत विरली असून याबाबतीत प्रधानमंत्री कार्यालय किंवा कायदा आणि न्यायिक खात्याने कोणतेही आदेश न काढल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देत गेल्या 15 वर्षात 53 टक्के फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद झाल्याचे कबूल केले आहे. सद्यस्थितीला बिहार राज्यात सर्वाधिक 179 फास्ट ट्रैक कोर्ट असून त्यानंतर 92 फास्ट ट्रैक कोर्ट असल्यामुळे महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. याउलट दिल्ली ने नव्याने 10 आणि केरळ राज्याने मंजूर संख्येत एकाची वाढ करत 38 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत ठेवत गुन्हेगा-यांचा निकाल लवकरात लवकर लावण्याचा संकल्प केल्याचे दिसून येत आहे. तर दस्तूरखुद्द् नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यातील 63 टक्के फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद झालेले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी नेत्यासाठी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करण्याची केलेली घोषणा आणि त्या अनुसंगाने जारी केलेल्या निदेर्शाची कॉपी मागितली होती. न्याय विभागाचे अवर सचिव पी पी गुप्ता यांनी अचूक माहिती न दिल्यामुळे अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर भारत सरकार के न्याय विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार पोनूगोती यांनी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की असे कोणतेही आदेश प्रधानमंत्री कार्यालयाने जारी केले नसून याची जबाबदारी संबंधित राज्याची आहे. अनिल गलगली यांस देशातील 29 राज्यातील वर्ष 2000 मध्ये मंजूर फास्ट ट्रैक कोर्टाची संख्या आणि या घडीला कार्यरत फास्ट ट्रैक कोर्टाची माहिती देण्यात आली. देशातील 29 राज्यात एकुण 1734 फास्ट ट्रैक कोर्टास वर्ष 2000 मध्ये मंजूरी देण्यात आली असून सद्यस्थितीला फक्त 815 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत आहेत. बिहार राज्यात सर्वाधिक 179 तर 92 महाराष्ट्र, 84 मध्य प्रदेश, 77 पश्चिम बंगाल, 72 आंध्र प्रदेश येथे फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत आहे. सलग 15 वर्ष मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात फक्त 5 वर्ष 166 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सुरु होते पण त्यानंतर त्यापैकी 105 बंद झाल्यामुळे आता 61 कार्यरत आहेत. मध्यप्रदेश येथील 85 पैकी 84, महाराष्ट्रातील 187 पैकी 92, आंध्रप्रदेश येथील 86 पैकी 72, बिहार येथील 183 पैकी 179, छत्तीसगढ़ येथील 31 पैकी 21, हरीयाणा येथील 36 पैकी 6, जम्मू कश्मीर येथील 12 पैकी 5, झारखंड येथील 89 पैकी 11, कर्नाटक येथील 93 पैकी 39, मणिपुर येथील 3 पैकी 2, नागालैंड येथील 3 पैकी 2, ओडिशा येथील 72 पैकी 30, पंजाब येथील 29 पैकी 20, सिक्किम येथील 3 पैकी 1, तमिलनाडु येथील 49 पैकी 32, त्रिपुरा येथील 3 पैकी 2, पश्चिम बंगाल येथील 152 पैकी 77 फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरु आहेत. अनिल गलगली यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांस पत्र पाठवून ज्या राज्याने फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद केले आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. गुन्हेगार आणि राजकीय नेत्यांची युतीस तोडण्यासाठी अश्या फास्ट ट्रैक कोर्टाची गरज असून केंद्र सरकारने याबाबतीत सर्व मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची बैठक बोलवुन त्याबद्दल आदेश देण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. # कायमस्वरुपी बंद उत्तर प्रदेश येथील 242, राजस्थान येथील 83, उत्तरखंडातील 45, हिमाचल प्रदेश येथील 9 आणि अरुणाचल प्रदेश येथील 5 कायमस्वरुपी बंद करण्यात आली आहेत. # शत प्रतिशत कार्यरत आसाम, गोवा, मिझोराम,मेघालय या राज्यात शत प्रतिशत फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत आहेत. यामध्ये 20 आसाम, 5 गोवा, 3 मिझोराम, 3 मेघालय यांचा समावेश आहे.