मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या हातातून बीकेसी मधील जमीन जाण्याची पाळी

मुंबईतील सर्वाधिक महागडे असलेल्या बीकेसी मधील 13 एकरचा भूखंड एमएमआरडीए प्रशासनाने शैक्षणिक कामासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने दिला असताना केलेला व्यावसायिक वापर पहाता एमएमआरडीएने नोटिस बजावली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळाली आहे. एक हजार कोटीचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भूखंड परत घेत एक हजार कोटी वसूल करताना मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि मेसर्स शिर्के यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. गेल्या वर्षी मुंबई हाईकोर्टाने सिडकोला दणका देत निविदा न काढता एका खाजगी विकासकाला दिलेला भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले असून आता समान प्रकरण मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे असल्यामुळे भाजपाचे सरकार काय कार्यवाही करणार, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेल्या भूखंडाची माहिती विचारली होती. एमएमआरडीएने दिनांक 05.03.2004 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला 80 वर्षाच्या लीजवर 52,157 चौरस मीटर भूखंड दिला ज्यासाठी नाममात्र शुल्क 2,65,98,202 इतके आकारले.यापैकी 46,941 चौरस मीटर खुले मैदान आणि 5,215.7 चौरस मीटर बांधकामासाठी देत 1.5 एफएसआयला मंजूरी दिली. जमिनीचा वापर 3 प्रकारात असेल आणि 10 टक्के जमिनीवर 15 टक्के बांधकाम, 23 टक्के जमीन ही तलाव,टेनिस कोर्ट, नेट्स किंवा तत्सम वापर आणि 67 टक्के जागा सार्वजनिक शिस्तबद्ध वापरासाठी खुली ठेवण्याची तसेच इनडोअर क्रिकेट अकाडमीमध्ये सर्व महाराष्ट्रातील विद्याथ्यार्ना प्रवेश खुला ठेवावा. सदर भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न वापरण्याच्या मुख्य अटीचे उल्लंघन करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मेसर्स शिर्के यांच्याबरोबर व्यावसायिक करारनामा केला. शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चरबरोबर केलेला करारनामा आणि व्यावसायिक प्रयोजन लक्षात घेत '3 महिन्याच्या आत योग्य पाऊल उचला किंवा लीज करारनामा समाप्त करु ' अशी नोटीस एमएमआरडीएने दिनांक 02.06.2015 रोजी जारी केली. एमएमआरडीएने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड देताना शासकीय नियम, भूखंड वाटपाचे एमएमआरडीएचे धोरण आणि शासकीय निर्णयाचे उल्लंघन करत मनोरंजन मैदानासाठी राखीव असलेला भूखंड मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आंदण दिला कारण स्वत: शासनाने खाजगी संस्थेला भूखंड, गार्डन किंवा रिक्रिएशनला देण्यास दिनांक 15.05.2000 रोजी स्थगिती दिली होती. एमएमआरडीएच्या धोरणाप्रमाणे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड वितरित करण्याची मागणी विचारार्थ घेतली जाऊ शकत नाही, अशी माहिती अनिल गलगली यांना उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारावर पुढे येत आहे. टेंडर न देता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड दिल्यामुळे एमएमआरडीएला रु 13.95 कोटीचे नुकसान झाल्याचे ऑडिट रिपोर्ट मध्ये उल्लेखित आहे. एमएमआरडीएला जरी उशिरा जाग आली असली तरी आयकर खात्याने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या व्यावसायिक कार्याची योग्य ती दखल घेत आयकरातील सुट रद्द केली. याबाबतीत असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण त्यांस प्रॉफिटवर आयकर भरण्याची पाळी आली. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या नावावर मेसर्स कांगा एंड कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला. शासकीय विधी खाते कुचकामी असल्यासारखे वागत एमएमआरडीएने वेळखाऊ धोरणाचा अवलंब करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेला भूखंड ताब्यात न घेता पळवाट शोधल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. क्रिकेट हा प्रकार आता शैक्षणिक कशा आणि केव्हापासून झाला? ही बाब सुद्दा चौकशीची आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांना भूखंड परत घेत एक हजार कोटी वसूल करण्याची तसेच मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि मेसर्स शिर्के यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.