जिसके खिलाफ शिकायत है उसके ही कार्यालय में ही मेट्रो फेयर फिक्सेशन कमिटी सुनेगी पब्लिक की शिकायते

एग्रीमेंट का उल्लंघन कर मुंबई मेट्रो का किराया मनमानी तरीके से बढ़ानेवाली अनिल अंबानी की मुंबई मेट्रो कंपनी पर शायद राज्य सरकार आज भी मेहरबान है। इसलिए फेयर फिक्सेशन कमिटी मेट्रो यार्ड की मेट्रो कंपनी के कार्यालय में पब्लिक की शिकायतें सुननेवाली है और नोडल ऑफिसर भी अंबानी का ही होने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने करते हुए इससे पारदर्शक आउट निष्पक्ष फैसला होने आशंका व्यक्त की है। अब तक 181 शिकायतें प्राप्त हुई है और गुरुवार, 11 जून 2015 से असल में जनसुनावनी शुरु होगी। मुंबई मेट्रो को कछुवागती वाले काम से लेकर किराया बढ़ाने तक लगातार मामले पर सरकार से जद्दोजहद करनेवाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त यूपीएस मदान को भेजे हुए पत्र में स्पष्ट किया है कि मुंबईकरों के हितों के लिए राज्य सरकार ने मुंबई मेट्रो शुरु करने के बाद भी मुंबई मेट्रो को सेवा आज आम लोगों के दायरे के बाहर हैं । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद गठित हुए फेयर फिक्सेशन कमिटी के पास अब तक 181 शिकायतें प्राप्त हुई है। नोडल ऑफिसर ये अनिल अंबानी की कंपनी का है और जनसुनावनी डी एन नगर स्थित मेट्रो यार्ड के अंबानी की मेट्रो कंपनी के  कार्यालय में हो रहा है। सही मायने में ये नोडल ऑफिसर सरकार का होना चाहिए था और जनसुनावनी सरकारी कार्यालय में होना जरुरी था। ऐसा नहीँ होने से शिकायतों की गोपनीयता खतरे में आकर हर एक शिकायत नोडल ऑफिसर के जरिए अनिल अंबानी की कंपनी को पता चलेगी और उस पर तर्क देकर उसे खारिज करने में कंपनी को समय मिलेगा । ऐसा आरोप कर अनिल गलगली ने इससे पारदर्शक और निष्पक्ष फैसला होने आशंका जताई हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने नोडल ऑफिसर सरकार द्वारा देने की मांग करते हुए मेट्रो यार्ड स्थित मेट्रो कंपनी  कार्यालय से फेयर फिक्सेशन कमिटी को हटाया जाएं।