मुंबई: मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे आणि अन्य प्रकरणात कोर्ट कचेरीवर पालिकेने 13 वर्षात तब्बल 105 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना विधी खात्याने दिली असुन सर्वाधिक जास्त रक्कम 19 कोटी 13 लाख 57 हजार रुपये वकील के.के.सिंघवी यांस दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका प्रशासनाकडे गेल्या 13 वर्षात वकिलांवर झालेला खर्च आणि एकुण प्रकरणाची माहिती मागितली होती. विधि खात्याचे उप विधी अधिकारी (स्माल कॉजेस कोर्ट) यांनी अनिल गलगली यांना वर्ष 2001 पासून 2014 या 13 वर्षाची माहिती दिली। यात 151 वकिलांना 105 कोटी 6 लाख 84 हजार 690 रुपये देण्यात आले आहे. यामध्ये टॉप 10 मध्ये सर्वश्री के.के.सिंघवी असून त्यांस सर्वाधिक रक्कम 19 कोटी 13 लाख 57 हजार रुपये इतकी देण्यात आली आहे. के.के.सिंघवी नंतर अनिल साखरे यांचा नंबर आहे. त्यांस 10 कोटी 58 लाख 51 हजार 500 रुपये देण्यात आले आहेत. जी ई वनावटी यांस 4 कोटी 90 लाख 5 हजार 500 रुपये, ई पी भरुचा यांस 4 कोटी 28 लाख 43 हजार 250 रुपये, इस यू कामदार यांस 3 कोटी 65 लाख 77 हजार रुपये, रमेश भट्ट यांस 2 कोटी 63 लाख 27 हजार 500 रुपये,पल्लव सिसोदिया यांस 2 कोटी 6 लाख 34 हजार 350 रुपये, जे राईस यांस 1 कोटी 85 लाख 25 हजार 150 रुपये, बी एल छाबरिया यांस 1 कोटी 80 लाख 81 हजार रुपये,सुभाष व्यास यांस 1 कोटी 80 लाख 47 हजार रुपये अशी रक्कम वाटण्यात आली. या टॉप 10 वकिलांवर झालेला खर्च हा एकुण 105 कोटी रुपयांशी तुलना केली असता ती 49.37 प्रतिशत येत आहे. या 10 वकिलांवर पालिकेने 51 कोटी 88 लाख 14 हजार 900 रुपये खर्च केलेले आहे.
# 21 कोटयाधीस वकील
पालिकेसाठी न्यायालयीन लढाई लढत 21 वकील कोटयाधीस झाले आहेत.यामध्ये के एन तवकुलिस(1,78,93,150),अतुल चितले (1,73,43,024),एन वी वालावलकर(1,68,29,000),उदय ललित (1,64,69,970), डी एच मेहता (1,58,10,000), रामचंद्र आपटे(1,55,80,000), पी के पंडित (1,43,93,875), एस एस पाठक (1,42,69,320), भीमराव नाईक(1,24,61,000), चितले एंड चितले पार्टनर (1,07,87,932) आणि अनिल सिंह(1,05,96,500) यांचा समावेश आहे.
# न्यायालयीन दाव्याची माहिती नाही
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी वकिलांवर झालेल्या खर्चासोबत न्यायालयीन दाव्याची माहिती सुद्धा मागितली असता त्यांस ती दिली गेली नाही. अशा स्वतंत्र अभिलेख सद्या तरी विधी खात्याकडे उपलब्ध नाही आहे. दाव्या वाईज वकिलांची माहिती नसल्यामुळे वकिलांची क्षमता आणि मोजलेले पैसे यांचा हिशोब लागणे अशक्य आहे. तरी भविष्यात पालिकेने त्या त्या वकिलांची विशेष माहिती जतन केल्यास पालिकेला त्या त्या विषयातील दाव्यात कोणता वकील अधिक चांगल्या प्रकाराने पालिकेची बाजू मांडत यश मिळवून देऊ शकतो, याची प्रचिती येण्याचा विश्वास अनिल गलगली यांनी व्यक्त केला.तसेच पालिकेने दावेधारकांशी योग्य सुसंवाद करत प्रकरणे हाताळली तर वकिलांवरील खर्चात मोठी कपात होऊ शकते, अशी सुचना अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका प्रशासनाकडे गेल्या 13 वर्षात वकिलांवर झालेला खर्च आणि एकुण प्रकरणाची माहिती मागितली होती. विधि खात्याचे उप विधी अधिकारी (स्माल कॉजेस कोर्ट) यांनी अनिल गलगली यांना वर्ष 2001 पासून 2014 या 13 वर्षाची माहिती दिली। यात 151 वकिलांना 105 कोटी 6 लाख 84 हजार 690 रुपये देण्यात आले आहे. यामध्ये टॉप 10 मध्ये सर्वश्री के.के.सिंघवी असून त्यांस सर्वाधिक रक्कम 19 कोटी 13 लाख 57 हजार रुपये इतकी देण्यात आली आहे. के.के.सिंघवी नंतर अनिल साखरे यांचा नंबर आहे. त्यांस 10 कोटी 58 लाख 51 हजार 500 रुपये देण्यात आले आहेत. जी ई वनावटी यांस 4 कोटी 90 लाख 5 हजार 500 रुपये, ई पी भरुचा यांस 4 कोटी 28 लाख 43 हजार 250 रुपये, इस यू कामदार यांस 3 कोटी 65 लाख 77 हजार रुपये, रमेश भट्ट यांस 2 कोटी 63 लाख 27 हजार 500 रुपये,पल्लव सिसोदिया यांस 2 कोटी 6 लाख 34 हजार 350 रुपये, जे राईस यांस 1 कोटी 85 लाख 25 हजार 150 रुपये, बी एल छाबरिया यांस 1 कोटी 80 लाख 81 हजार रुपये,सुभाष व्यास यांस 1 कोटी 80 लाख 47 हजार रुपये अशी रक्कम वाटण्यात आली. या टॉप 10 वकिलांवर झालेला खर्च हा एकुण 105 कोटी रुपयांशी तुलना केली असता ती 49.37 प्रतिशत येत आहे. या 10 वकिलांवर पालिकेने 51 कोटी 88 लाख 14 हजार 900 रुपये खर्च केलेले आहे.
# 21 कोटयाधीस वकील
पालिकेसाठी न्यायालयीन लढाई लढत 21 वकील कोटयाधीस झाले आहेत.यामध्ये के एन तवकुलिस(1,78,93,150),अतुल चितले (1,73,43,024),एन वी वालावलकर(1,68,29,000),उदय ललित (1,64,69,970), डी एच मेहता (1,58,10,000), रामचंद्र आपटे(1,55,80,000), पी के पंडित (1,43,93,875), एस एस पाठक (1,42,69,320), भीमराव नाईक(1,24,61,000), चितले एंड चितले पार्टनर (1,07,87,932) आणि अनिल सिंह(1,05,96,500) यांचा समावेश आहे.
# न्यायालयीन दाव्याची माहिती नाही
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी वकिलांवर झालेल्या खर्चासोबत न्यायालयीन दाव्याची माहिती सुद्धा मागितली असता त्यांस ती दिली गेली नाही. अशा स्वतंत्र अभिलेख सद्या तरी विधी खात्याकडे उपलब्ध नाही आहे. दाव्या वाईज वकिलांची माहिती नसल्यामुळे वकिलांची क्षमता आणि मोजलेले पैसे यांचा हिशोब लागणे अशक्य आहे. तरी भविष्यात पालिकेने त्या त्या वकिलांची विशेष माहिती जतन केल्यास पालिकेला त्या त्या विषयातील दाव्यात कोणता वकील अधिक चांगल्या प्रकाराने पालिकेची बाजू मांडत यश मिळवून देऊ शकतो, याची प्रचिती येण्याचा विश्वास अनिल गलगली यांनी व्यक्त केला.तसेच पालिकेने दावेधारकांशी योग्य सुसंवाद करत प्रकरणे हाताळली तर वकिलांवरील खर्चात मोठी कपात होऊ शकते, अशी सुचना अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
No comments:
Post a Comment