सीएम रिलीफ फंड से बैंकॉक के डांस के लिए 8 लाख रुपए की खैरात

महाराष्ट्र राज्य का सूखाग्रस्त और आत्महत्याग्रस्त को मदद के लिए सरकार की मदद कम नही पड़े इसलिए आम लोगों से लेकर छात्र भी खुले हाथ से सीएम रिलीफ फंड में अपना योगदान देते है लेकिन इस फंड का आर्थिक मदद के लिए सही ढंग से वितरण नहीं हो रहा हैं। सीएम रिलीफ फंड से बैंकॉक स्थित डांस के लिए 8 लाख रुपए की नियमबाहय खैरात 15 सरकारी कर्मचारियों को बांटने की सनसनीखेज जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सरकार ने उपलब्ध कराए हुए दस्तावेज से सामने आई हैं। स्पेशल केस के तौर पर सचिवालय जिमखाना को 8 लाख मंजूर किए है इस सचिवालय जिमखाना के पदसिद्ध अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सीएम रिलीफ फंड विभाग से सचिवालय जिमखाना,मुंबई इस संस्था को सीएम रिलीफ फंड से किए हुए अर्थसहाय की जानकारी मांगी थी। सीएम रिलीफ फंड विभाग के जन सूचना अधिकारी ने अनिल गलगली को सचिवालय जिमखाना,मुंबई को दिए हुए 8 लाख की अर्थसहायता की जानकारी उपलब्ध कराई। दिनांक 25 अगस्त 2015 को सचिवालय जिमखाना,मुंबई ने सरकारी कर्मचारियों को बैंकॉक-थायलंड में दिनांक 26 से 30 दिसंबर 2015 इस दौरान आयोजित की हुई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए स्पेशल केस के तौर 8 लाख की आर्थिक मदद करने का अनुरोध किया था जिसे सीएम देवेंद्र फडनवीस ने स्पेशल केस बनाकर प्रस्ताव पेश करने का आदेश सीएम सचिवालय/ फंड विभाग को आदेश जारी किया। दिनांक 27 अगस्त 2015 को पेश किए गए प्रस्ताव को सीएम देवेंद्र फडनवीस ने स्पेशल केस के तहत रु 8 लाख देने का आदेश जारी किया। दिनांक 11 सितंबर 2015 को रु 8 लाख सीएम रिलीफ फंड से सचिवालय जिमखाना,मुंबई के अकाउंट में जमा भी किए गए। # फंड वितरण को कार्यशैली महाराष्ट्र राज्य के सहित देश में आपदा में फंसे लोगों को तत्काल सहायता देना, ये सीएम रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य होता हैं। बाढ़, सूखा और आग लगने से होनेवाली दुर्घटना जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सीएम रिलीफ फंड के द्वारा अर्थसहाय उपलब्ध किया जाता हैं। समाज में आर्थिक तौर पर दुर्बल घटकों को दुर्धर बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इस फंड से अर्थसहाय उपलब्ध किया जाता हैं। सीएम रिलीफ फंड की अर्थसहाय वितरण कार्यशैली के खिलाफ एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में प्रलंबित होने से व्यक्तिगत या संस्थात्मक प्रयोजन के लिए सीएम रिलीफ फंड से आर्थिक मदद न देने की पॉलीसी को नजरअंदाज किया गया और सीएम देवेंद्र फडनवीस ने स्वयं पदसिद्ध अध्यक्षतावाली सचिवालय जिमखाना,मुंबई को स्पेशल केस के तौर पर रु 8 लाख ऐसे समय दिए है जब राज्य में किसान सूखे से त्रस्त होकर आत्महत्या करने के लिए विवश होने का आरोप अनिल गलगली ने लगाया हैं। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ और ग्लोबल कौंसिल ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन निजी संस्था द्वारा अक्षरा थिएटर, बैंकॉक (थायलंड) में आयोजित डांस के लिए कुल15 कर्मचारी जानेवाले है। हर एक कर्मचारी को न्यूनतम रु 50,000/- के हिसाब से 15 लोगों के रु 7,50,000/- के अलावा अन्य मामूली खर्च रु 50,000 ऐसे कुल खर्च 8,00,000/- होनेवाला हैं। अनिल गलगली का मानना हैं कि ये सीधे तौर पर सीएम रिलीफ फंड का दुरुप्रयोग होते हुए सीएम साहब को इसका तनिक भी अहसास नही होने पर खेद व्यक्त किया। सचिवालय जिमखाना ये एक ऐसी संस्था है जिसके पदसिद्ध अध्यक्ष स्वयं सीएम होने से डांस के लिए फंड देना नैतिकता के तौर पर सही नही हैं। ये कहते हुए अनिल गलगली ने रु 8 लाख का फंड वापस लेने की अपील सीएम देवेंद्र फडनवीस से करते हुए कहा है कि जिसे सचमुच में आवश्यकता है उन्हें सीएम रिलीफ फंड से मदद देने की जरुरत बताई हैं ।