३०६ नवीन अतिरिक्त तुकडयांचे प्रस्ताव शासनाने नाकारले

वर्ष २०१५-२०१६ करिता १२ विद्यापीठनिहाय प्राप्त ३०६ नवीन अतिरिक्त तुकडयांचे प्रस्ताव शासनाने नाकारले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिली असून सर्वाधिक १५४ नवीन अतिरिक्त तुकडयांचे प्रस्ताव शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे नवीन अतिरिक्त तुकडयांचे प्रस्ताव आणि सद्यस्थितीची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांस प्रथम माहिती दिली गेली नाही. प्रथम अपीलीय अधिकारी आणि उप सचिव यांनी आदेश दिल्यानंतर कार्यासन अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी रणजीत अहिरे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की शैक्षणिक वर्ष २०१५-२०१६ साठी एकूण ३०६ नवीन अतिरिक्त तुकडयांचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले होते. तथापि शासनाने दिनांक २९ एप्रिल २०१५ च्या शासन परिपत्रकान्वये शैक्षणिक वर्ष २०१५-२०१६ साठी नवीन महाविद्यालय/ विद्या शाखा/विषय/ अभ्यासक्रम/ तुकडया यांना मान्यता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यावास्तव सर्व प्रस्ताव विद्यापीठांना परत पाठविण्यात आले आहेत. वर्ष २०१५-२०१६ करिता १२ विद्यापीठनिहाय प्राप्त ३०६ नवीन अतिरिक्त तुकडयांचे प्रस्ताव असून यामध्ये सर्वाधिक १५४ प्रस्ताव शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे आहेत. त्यानंतर ६२ मुंबई विद्यापीठ, ३० सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, १६ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, १६ जळगावातील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, १२ सोलापूर विद्यापीठ, ८ नागपूरातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, ५ नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, २ गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठ आणि १ मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठ असे प्रस्ताव होते. अनिल गलगली यांच्या मते देशात प्रथमच अश्याप्रकारे नवीन महाविद्यालय/ विद्या शाखा/विषय/ अभ्यासक्रम/ तुकडया यांना मान्यता न देण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय शासनाच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून अश्याप्रकारचे जारी केलेले परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.