देशद्रोही याकूब मेमनवर केलेल्या खर्चाची माहिती भाजपा सरकारने केली ब्लाक

सर्व जगाचे लक्ष असलेला देशद्रोही याकूब मेमनवर केलेल्या सर्व प्रकारच्या खर्चाची माहिती भाजपा सरकारने ब्लाक करत त्या खर्चाच्या एकुण रक्कमेची माहिती देण्यास आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस नकार दिला। महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने सदर माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मकेस आणि सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, असा अजीब दावा केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे देशद्रोही याकूब मेमन यास अटक झाल्यापासून फाशावर लटकविण्यात येईपर्यंत केलेल्या सर्वप्रकारच्या खर्चाची माहिती विचारली होती. गृह विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि कक्ष अधिकारी दीपक जडीये यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मृत्यूदंड शिक्षा बंदी याकूब मेमन याच्या संबंधीची माहिती महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 मधील 8(1)(क) अन्वये नाकारली. या नियमातंर्गत माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मकेस आणि सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, अशी व्याख्या केलेली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या आदेशाविरोधात उप सचिव ज.ल. पावरा यांस कडे अपील दाखल केले आहे.  खर्चाची माहिती सार्वजनिक केल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मकेस आणि सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, हा दावा अजीब असल्याचे सांगत अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे की कांग्रेसच्या राजवटीत कसाबची माहिती गृह विभागाने वर्ष 2012 मध्ये सार्वजनिक केली होती आणि आता भाजपा सरकार याकूब मेमनची माहिती का लपवित आहे, याचे आश्चर्य वाटते.  मनमोहन 2 मोदी या 3 वर्षाच्या दरम्यान माहिती अधिकाराची व्याख्या राजकीय सोयीनुसार ठरविली जात असून जनतेच्या कराचा पैसा देशद्रोहयावर खर्च होत असताना त्याची माहिती सार्वजनिक न करणे, ही बाब सरकारच्या पारदर्शकतेची पोल खोलत आहे, असे अनिल गलगली यांनी नमूद करत सदर माहिती सार्वजनिक करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस केले आहे. कसाबची माहिती कांग्रेसने उघड केली होती. मुंबईवरील 26/11 हल्ल्यातील पाकिस्तानचा एकमेव जिवंत दहशतवादी मोहम्मद अजमल कसाब याला 21 नोव्हेंबर 2012 च्या सकाळी फाशावर लटकवल्यानंतर त्याच्या दफनविधीसाठी प्रशासनाला एकूण 9 हजार 573 रुपयांचा खर्च आला. तर मुंबई पोलिसांच्या पथकाने 26 नोव्हेंबर 2008 च्या मध्यरात्री गिरगाव चौपाटीजवळ अटक केल्यापासून फाशी देईपर्यंत (21 नोव्हेंबर 2012) चार वर्षांच्या कालावधीत कसाबवर राज्य सरकारचे तब्बल 28 कोटी 50 लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती अनिल गलगली यांस त्यावेळी देण्यात आलेली होती. कसाबचे जेवण, त्याची सुरक्षा, वैद्यकीय खर्च आणि कपडे या बाबींसाठी तसेच त्याच्या सुरक्षेसाठी झालेल्या बांधकामाकरिता आलेला खर्च आणि दफनविधीचा खर्च याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात राज्याच्या पोलिस दलातर्फे पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेवर तब्बल दीड कोटींचा खर्च आला; तर केंद्रातर्फे पुरवण्यात आलेल्या इंडो-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या (आयटीबीपी) सुरक्षेवर तब्बल 21 कोटी 68 लाख रुपयांचा खर्च आल्याचे स्पष्ट झाले.  कसाबला अटक झालेल्या दिवशी त्याच्या जेवणावर 125 रुपये खर्च आला, तर फाशावर लटकवण्याआधी त्याने केलेल्या जेवणावर 33 रुपये खर्च आल्याचेही माहितीवरून स्पष्ट होत आहे.