Monday, 12 October 2015

वादग्रस्त गजेंद्र चौहान एकदाही एफटीआईआई कार्यालयात भटकले नाही

भारतीय फिल्म आणि टेलीविजन संस्थान या भारत सरकारच्या अधिनस्थ असलेल्या स्वायत संस्थानाचे अध्यक्ष पद ज्या गजेंद्र चौहानामुळे वादग्रस्त झाले ते गेल्या 7 महिन्यापासून एकदाही एफटीआईआई कार्यालयात भटकले नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली गेली असून मागील काळात अध्यक्ष असलेले भाजपा खासदार विनोद खन्ना आणि पवन चोप्रा यांनी फक्त एकदाच मुख्यालयात हजेरी लावली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भारतीय फिल्म आणि टेलीविजन संस्थानाकडे मागील 15 वर्षा पासून असलेल्या अध्यक्षाची उपस्थिती आणि कार्यकाळ याची माहिती मागितली होती. अध्यक्ष या नात्याने श्याम बेनगल, आर के लक्ष्मण, मृणाल सेन सारख्या दिग्गजांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. भारतीय फिल्म आणि टेलीविजन संस्थानाचे प्रशासकीय अधिकारी एस.के.डेकते यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की वर्ष 1999 पासून आतापर्यंत नियुक्त केले गेलेले 9 अध्यक्षाची माहिती दिली. सर्वाधिक 3 वेळा अध्यक्ष पद भूषविणारे यू आर अनंतमूर्ति यांनी 8 वर्षाच्या आपल्या कार्यकाळात 26 वेळा पुणे येथील एफटीआईआई कार्यालयात हजेरी लावली. त्यानंतर सईद मिर्जा 3 वर्ष अध्यक्ष होते. ते 20 वेळा संस्थानात उपस्थित होते. गिरीश कर्नाड हे एक वर्ष अध्यक्ष होते. ते एका वर्षात 6 वेळा उपस्थित होते.प्रसिद्ध अभिनेता आणि भाजपा खासदार असलेले विनोद खन्ना यांनी सलग 2 वेळा अध्यक्ष पद भूषविले पण 2 वर्षात फक्त एकदाच ते उपस्थित राहिले होते तर पवन चोप्रा 3 महिने अध्यक्ष होते आणि कार्यकाळ संपुष्टात आले त्यादिवशी म्हणजे 16 डिसेंबर 2002 रोजी उपस्थित होते. भारतीय फिल्म आणि टेलीविजन संस्थानाच्या अध्यक्ष पदावर गजेंद्र चौहान यांची 9 जून 2015 रोजी नियुक्ती केली गेली असून आज पर्यंत ते पुणे येथील एफटीआईआई कार्यालयात भटकलेच नाही. परंतु त्यांची नियुक्ती 4 मार्च 2014 पासून अभिलेखावर दाखविली गेली आहे. गेल्या 7 महिन्यापासून अध्यक्ष पद असुनही नसल्यासारखे असल्याची टीका करत अनिल गलगली या पदास न्याय देण्याची मागणी पंत प्रधान नरेंद्र मोदी यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. # शैक्षणिक पात्रता बाबत संस्थान गप्प? भारतीय फिल्म आणि टेलीविजन संस्थानाच्या अध्यक्ष पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आणि अन्य पात्रता बाबत माहिती विचारली असता अनिल गलगली यांचा अर्ज माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 6(3)अन्वये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. खरे पाहिले तर याबाबत माहिती भारतीय फिल्म आणि टेलीविजन संस्थानातर्फे देणे अपेक्षित असताना अध्यक्षाच्या शैक्षणिक पात्रता आणि अन्य पात्रता बाबत संस्थान का गप्प आहे? असा सवाल अनिल गलगली यांचा आहे.

No comments:

Post a Comment