महाराष्ट्र राज्यातील 5 भाप्रसे अधिकारी निलंबित आणि 1 बडतर्फ

सरकार बदलले पण व्यवस्था बदलली नाही, असा सूर आपण नेहमीच ऐकतो. राज्य सरकार चालविण्यात भाप्रसे अधिकारी वर्गाची भूमिका महत्वाची असते. महाराष्ट्र राज्यातील 5 भाप्रसे अधिकारी गेल्या 3 वर्षात निलंबित झाले असून 8 वर्षात फक्त एकच भाप्रसे अधिकारी 1 बडतर्फ झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे गेल्या 10 वर्षात भाप्रसे अधिका-यांवरील कार्यवाहीच्या प्रक्रियेची तसेच भाप्रसे अधिका-यांचे निलंबन, बडतर्फी व त्यांच्याविरोधात प्राप्त तक्रारी आणि त्यांच्यावरील कार्यवाहीची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासनाचे अवर सचिव ज.बा. कुलकर्णी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की दिनांक 21 जून 2012 रोजीच्या मंत्रालय आग दुर्घटनेत त्यांच्या कार्यासनातील सर्व अभिलेख नष्ट झाले आहेत. त्यानंतर 5 भाप्रसे अधिका-यांवर निलंबनाची आणि 1 भाप्रसे अधिका-यांवर बडतर्फीची कार्यवाही करण्यात आली आहे. वर्ष 2007 मध्ये विजय कुमार अग्रवाल, भाप्रसे यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. दिनांक 21 जून 2012 रोजीच्या मंत्रालय आग दुर्घटनेत त्यांच्या कार्यासनातील सर्व अभिलेख नष्ट झाल्यामुळे त्याबाबतीची अधिक माहिती देण्यास असमर्थ असल्याचे कुलकर्णी यांनी गलगली यांस सांगितले.निलंबित भाप्रसे अधिका-यांची नावे तसेच बडतर्फ भाप्रसे अधिका-यांविरुद्ध चौकशीची कार्यवाही अद्याप सुरु असल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 8(1)(ज) नुसार अशी माहिती सद्यस्थितीत देता येत नाही. अनिल गलगली यांच्या मते प्रत्येक सरकार या भाप्रसे अधिका-यांवर विश्वास ठेवते पण जनहित कामात ज्या पद्धतीने गती आवश्यक असते ती देण्यात हे भाप्रसे अधिकारी अपयशी ठरतात. स्व:ताच्या वैयक्तिक कामात अधिक रुचि घेत असल्यामुळे भाप्रसे अधिका-यांच्या निलंबनात वाढ होत असल्याचे गलगली यांनी नमूद केले.