Sunday, 27 September 2015

लोक आयुक्त नियुक्ती में हुई देरी 7243 नए मामले दर्ज

महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लोक आयुक्त पद पर न्यायमूर्ती मदनलाल टहलियानी की नियुक्ती भले ही कर दी लेकिन इस नियुक्ती में 418 दिन की हुई देरी से ही लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालय में 7243 नए मामले दर्ज हुए होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालय ने दी हैं। सर्वाधिक 1386शिकायतें राजस्व व वन विभाग की हैं वही राज्य सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ में शिकायत दर्ज हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालय से लोक आयुक्त पद रिक्त होने के दौरान दर्ज मामले और प्रलंबित मामले की जानकारी मांगी थी। लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालय के कक्ष अधिकारी और जन सूचना अधिकारी ने अनिल गलगली को बताया कि दिनांक 2 जुलाई 2014 से 21 अगस्त 2015 इस दौरान जब लोक आयुक्त पद रिक्त था तब 7243 नए मामले पंजीकृत हुए। वही 21 अगस्त 2015 तक 4411 मामले प्रलंबित हैं। प्राप्त हुए मामलों की विभाग स्तर पर जानकारी देते हुए कहा कि दिनांक 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 इस दौरान 6098 मामले प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण नियुक्ती मामले में देरी बरतना गलत होने की बात कहते हुए अनिल गलगली का मानना है कि इससे भ्रष्ट और कामचोर मंत्री,अधिकारी और कर्मचारियों को लोक आयुक्त का डर नही रहा हैं। # सर्वाधिक शिकायते राजस्व व वन विभाग की दिनांक 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 इस दौरान विभाग स्तरावर दायर शिकायतों में सर्वाधिक शिकायतों में राजस्व व वन विभाग ने बाजी मारी हैं। कुल 1386 शिकायते राजस्व व वन विभाग की हैं। उसके बाद 712 शिकायते जिल्हा परिषद की हैं। 787 अन्य शिकायते , 520 मनपा , 401 गृह विभाग , 218 स्कूली शिक्षा और क्रीडा विभाग, 216 सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, 178 उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग, 178 जल विभाग, 174 सार्वजनिक निर्माण विभाग, 168 कृषी, प्राणी विभाग, 164 मनपा परिषद, 135 सहकार, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग, 108 ग्रामीण विकास,105 सामाजिक न्याय और विशेष सहायक विभाग से जुड़ी हुई शिकायते हैं। # 2 शिकायते मंत्रियों के खिलाफ लोक आयुक्त पद रिक्त होने के दौरान पंजीकृत 6098 शिकायतों में 2 शिकायते मंत्रियों के खिलाफ में हैं। लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कार्यालय ने जिन मंत्रियों के खिलाफ शिकायते प्राप्त हुई है उनके नाम सार्वजनिक नही करने से उनके नाम का खुलासा नही हो पाया हैं। # उप लोक आयुक्त पद भी रिक्त उप लोक आयुक्त पद भी 8 महीनों से रिक्त हैं। पूर्व मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ का कार्यकाल खत्म होने के बाद से उप लोक आयुक्त पद पर सरकार ने से किसी की नियुक्ती नही की हैं।

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