आदर्शवादी 12 लोकसेवकांना वाचविण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न

देशात चर्चित असा आदर्श इमारतीचा अहवाल न्यायमूर्ति जे ए पाटील यांच्या द्विसदस्यीय आयोगाने शासनास सादर करत 12 लोकसेवकांवर सेवानियमांचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाईची शिफारस केली होती. शासनाने याबाबत 21 महिन्यापूर्वी कारवाई करण्याचे सुतोवाच सुद्धा केले होते. पण अश्या लोकसेवकांवर केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली असता आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस ती देण्यास भाजपा सरकारने नकार दिल्यामुळे कारवाई झाली आहे किंवा नाही? याबाबतीची माहिती गुलदस्त्यात आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे आदर्श आयोगाने शिफारस केलेल्या आयएएस अधिकारीवर्गावर ( लोकसेवकांवर) केलेल्या कारवाईची माहिती विचारली होती. सामान्य प्रशासनाचे अवर सचिव सु.ह. उमराणीकर यांनी सदर माहिती कर्मचारी सह कर्मचारी याबाबीची असल्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 8(1)(त्र) तसेच सुप्रीम कोर्टाने दिनांक 03.10.2012 रोजी गिरीश देशपांडे विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग यांचे संदर्भातील दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत सदर माहिती वैयक्तिक ठरवली आणि माहिती नाकारली. अनिल गलगली यांनी याविरोधात दाखल केलेल्या प्रथम अपीलावर सुनवाणी मध्ये उप सचिव पां.जो. जाधव यांनी सुद्धा जन माहिती अधिकारी यांचे आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. अनिल गलगली यांनी अपील सुनावणीत युक्तीवाद केला होता की सुप्रीम कोर्टात प्रकरण स्तरावर निर्णय होत असून सुप्रीम कोर्टाने सदर निर्णय संपूर्ण देशात लागू करण्याचे कोणतेही सुतोवाच केले नाही.माहिती आयोगात येणारे प्रत्येक प्रकरण हे गिरीश देशपांडे समान असू शकत नाही. तसेच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांची शासकीय कर्तव्ये आणि कामकाज हे वैयक्तिक नसून शासकीय कामकाजाचा भाग असण्याचा दावा अनिल गलगली यांनी केला. # शासनाची आश्वासनापासून फारकत आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची चौकशी करण्यासाठी ( 8 जानेवारी 2011 रोजी) गठित द्विसदस्यीय आयोगाने 13 एप्रिल 2012 रोजी राज्य शासनास सादर केला. प्रथम 17 एप्रिल 2013 आणि त्यानंतर हा अहवाल 20 डिसेंबर 2013 रोजी विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. विषय क्रमांक 10 अंतर्गत आयोगाने बारा लोकसेवकांनी सेवा वर्तणूक नियमांचा भंग करण्याचा ठपका ठेवला. शासनाने या बारा अधिका-यांविरुद्ध अखिल भारतीय सेवा( वर्तणूक) नियम किंवा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक) नियम यासह इतर लागू होणा-या सेवानियमातील तरतूदी नुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी कारवाई करतील, असा कार्यवाहीचा तपशील विधीमंडळास दिला. आज यास 21 महिने उलटुनही शासनाने केलेल्या कारवाईची माहिती स्वयंस्फूर्त होऊन जनतेस देण्याची आवश्यकता असण्याची गरज आहे पण शासन त्यापासून पळवाटा काढण्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. ज्या आदर्श प्रकरणाचा राजकीय लाभ घेत भाजपाने सत्ता हस्तगत केली त्याच आदर्श आयोगाच्या अहवालावर कारवाई न करता सेवानियमांचा भंग करणा-या बारा दोषी लोकसेवकांना एकप्रकारे वाचवित आहे. अनिल गलगली यांनी पारदर्शक सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांस पाठविलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की राज्याच्या सर्वोच्च अश्या विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवलेल्या अहवालाचा मान राखत ताबडतोब कारवाई करत सदर माहिती सार्वजनिक करावी. #   मुख्यमंत्री सचिवालय अनभिज्ञ अनिल गलगली यांनी सदर माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयास मागितली असता मुख्यमंत्री सचिवालयाने याबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केली आणि गलगली यांचा अर्ज सामान्य प्रशासन विभागास हस्तांतरित केला.