मुंबई विद्यापीठाच्या कारभाराची धुरा अनुपस्थित सिनेट सदस्यांच्या खांद्यावर

नव्या सिनेट सदस्यांची निवडणूक पुढे ढकलून नामनिर्देशित सदस्यांच्या खांद्यावर विद्यापीठाचा कारभार चालविण्याची सूचना राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठासह राज्यभरातील विद्यापीठांना केली आहे. मात्र, मुंबई विद्यापीठातील वर्ष २०१३ ते २०१५ च्या कालावधीत झालेल्या अनेक नामनिर्देशित सदस्यांचा हजेरीपट पाहता, या सदस्यांपैकी अनेक सदस्यांनी सिनेटच्या बैठकीला हजेरीच लावली नसल्याची धक्कादायक बाब आरटीआय कार्यकते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीतून पुढे आली आहे. तर अनेक नामनिर्देशित सदस्यांची पदे सिनेटचा कार्यकाळ संपला, तरी रिक्तच असल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाचे कामकाज प्रभावित करण्यात राज्य शासनाला जास्तच स्वारस्य असल्याची बाब दिसून येत आहे. राज्य सरकारला येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत नवा विद्यापीठ कायदा लागू करायचा आहे. त्यामुळे सरकारने नव्या सिनेट सदस्यांचा निवडणुकीसाठी पुढच्यावर्षीचा मुहूर्त काढला आहे. साहजिकच विद्यापीठाच्या कामकाजाची जबाबदारी नामनिर्देशित सदस्यांवर टाकली आहे. गेल्या ​​सिनेटमध्ये विद्यापीठात २१ नामनिर्देशित सदस्य होते. या सदस्यांनी आपल्या कारकिर्दीत एकूण किती सिनेट सभांना हजेरी लावली याची माहिती, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात विद्यापीठाकडे मागितली होती. त्यात यापैकी अनेक सदस्य हे एकाही सिनेट सभेला हजर राहिले नसल्याची माहिती हाती आली. # कायम गैरहजर सदस्य सर्वपक्षीय असे सिनेट असलेले जितेंद्र आव्हाड, प्रकाश बिनसाळे, प्रवीण दरेकर, राज श्रॉफ,चरण सिंग सप्रा आणि श्रीराम दांडेकर हे वर्ष २०१३ ते २०१५ च्या कालावधीत झालेल्या सिनेट सभेत गैरहजर होते. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांमध्ये विद्यापीठ कायद्यानुसार जवळपास तीन पदे ही उच्च शिक्षणाच्या विविध प्राधिकरणांच्या संचालक आणि सहसंचालकांना देण्यात आली आहेत. त्यात मुंबई विभागाच्या उच्च शिक्षणाचे सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांनाही सिनेट सदस्य पद देण्यात येते. डॉ एम.एस. मोलवणे , डॉ दयानंद मेश्राम आणि अन्य असे या तीनही सदस्यांपैकी एकाही सदस्यांनी २०१३ ते २०१५च्या कालावधीत सिनेट सभेला हजेरी लावलेली नाही. # अनुपस्थिती सदस्यांवर कारवाई नाहीच महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार सिनेट सदस्यांपैकी कोणतेही सदस्य लागोपाठ तीन सिनेट सभेच्या बैठकीस अनुपस्थिती राहिल्यास त्यांचे सदस्य पद रद्द होण्याची कारवाई होऊ शकते. मात्र, मुंबई विद्यापीठाने अशाप्रकारची कोणतीही कारवाई केलीच नसल्याची बाब गंभीर असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले. अश्याप्रकारे अनुपस्थिती राहणा-या सिनेट सदस्यांवर कारवाई करताना जे शासकीय पदावरील जबाबदार अधिकारी आहेत त्यांच्यावर सेवा वर्तणुक नियमातंर्गत कारवाई करावी. # २१ नामनिर्देशित सदस्य सिनेटमध्ये विद्यापीठात २१ नामनिर्देशित सदस्यांपैकी २ विधानसभा,२ विधान परिषद सदस्य असतात. कुलपतींनी निवडलेले विविध क्षेत्रातील मान्यवर ७, मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रमुख २, विद्यापीठाच्या अंतर्गत संस्था आणि विभागातील ३, विद्यापीठातील कर्मचारी ३, जिल्हापरिषदेच्या शिक्षण समितीचे सदस्य १ आणि महापालिका प्राधिकारण १ सदस्य असतात. -