यूपीए सरकारने निविदा न काढताच 13,663.22 कोटीच्या 'आधार' कार्डाचे कामाचे केले होते वाटप

सामान्य जनतेपासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत आधार कार्डास झालेला विरोध सर्वश्रुत आहे. यूपीए सरकारने निविदा न काढता 'आधार' कार्डाचे 13,663.22 कोटीच्या कामाचे कंत्राट दिल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरणाने दिली आहे. आतापर्यंत 90.30 कोटीचे कार्ड वितरण करत 6,562.88 कोटीची रक्कम कंत्राटदार कंपनीस देण्यात आलेली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (आधार ) आधार कार्डासाठी तरतूद केलेली रक्कमेसोबत खर्च केलेली रक्कम आणि निविदा प्रक्रियेची माहिती मागितली होती. आधार विभागाचे जन माहिती अधिकारी एस.एस. बिष्ट यांनी अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या माहितीत स्पष्ट केले आहे की या कामासाठी कोणत्याही प्रकाराची निविदा काढली नाही. एकुण 25 कंपन्याना वेगवेगळी जबाबदारी दिली.19 मे 2014 च्या आरएफई (Request for Empanelment -म्हणजे पैनलसाठी विनंती ) 2014 मधील निश्चित मापदंडाच्या आधारावर या एजेंसीला काम दिल्याचा दावा करत आधार कार्ड भारतीय नागरिकांना वितरित करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत 90.30 कोटी आधार कार्डाचे वितरण केले गेले आहे. तसेच दुसरे माहिती अधिकारी आणि वित्त उप संचालक आर हरीश यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की आधार कार्ड योजनेसाठी एकुण 13,663.22 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली होती. दिनांक 31 जुलै 2015 पर्यंत 6,562.88 कोटी रुपये संबंधित कंत्राट कंपनीस देण्यात आलेली आहे. अनिल गलगली यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांसकडे करत सांगितले की इतके मोठे कंत्राट जे 125 कोटी भारतीयांच्या जीवनाशी निगडित आहे आणि अश्या कामासाठी पारदर्शकता होण्याची गरज असताना निविदा प्रक्रियेस डावलले गेले. निविदा न काढताच ज्या पद्धतीने प्रक्रिया राबविली गेली त्याची कसून चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले. ज्या कंपनीस सर्वात जास्त 8 कंत्राट एचसीएल इन्फो सिस्टम्स आणि विप्रो कंपनीस देण्यात आले आहे. 2 कंत्राट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड कंपनीस दिले आहे. अन्य 14 कंत्राटदारांत मैक एसोसिएट्स, एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस लिमिटेड, सगेम मोर्फो सिक्यूरिटी प्रायवेट लिमिटेड, टोटेम इंटरनेशनल लिमिटेड, लिंक्वेल टेलीसिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड, साईं इन्फोसिस्टम लिमिटेड, गेओदेसिक लिमिटेड, आय डी सोलुशन्स, एनआयएसजी , एसटीक्यूसी, टेलीसिमा कम्युनिकेशन प्रायवेट लिमिटेड, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस लिमिटेड ( महिंद्रा सत्यम) आणि एल 1 आयडेंटिटी सोलुशन्स ऑपरेटिंग कंपनी का समावेश आहे. तसेच एयरसेल, भारती एयरटेल लिमिटेड, बीएसएनएल, रेलटेल कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन आणि टाटा कम्युनिकेशन्स या सर्व कंपनीस एकत्र एकच कंत्राट देण्यात आले आहे.अश्या प्रकारचा सेंसटिव डाटा आणि फिंगर प्रिंट्स खाजगी कंपनीच्या हातात असणे हे धोक्याचे असल्याचे मत साइबर लॉ एक्सपर्ट्स आणि रिसर्चर हर्षित शाह यांनी व्यक्त केले आहे.