11.32 कोटी प्रवाशांनी एसटी सेवेस ठोकला रामराम

राज्यातील एसटी सेवा प्रत्येक भागातील प्रवाशांना सेवा देत असताना वर्षाला 11.32 कोटी प्रवाशांनी एसटी सेवेस ठोकला रामराम ठोकल्याने प्रवासी घटल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने दिली असून सद्याचा संचित तोटा 1934 कोटी पेक्षा अधिक आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे एसटी सेवातंर्गत एकुण प्रवासी, होणारा खर्च आणि प्रवासी शुल्क याची माहिती मागितली होती. महामंडळाचे उप महाव्यवस्थापक श.दा. माईनहळ् ळीकर यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की वर्ष 2014-15 या कालावधीत 245 कोटी 60 लाख 33 हजार प्रवाश्यांनी प्रवास केला असून सदर प्रवासी संख्या वर्ष 2013-14 मध्ये 256 कोटी 60 लाख 65 हजार होती. या कालावधीत 11 कोटी 32 लाख प्रवासी संख्या घटली आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये प्रति किलोमीटर कमाई 25.94 रुपये होती तर खर्च 35.22 रुपये होता आणि वर्ष 2014-15 मध्ये 27.57 रुपये कमाईच्या तुलनेत खर्च प्रति किलोमीटर 36.85 रुपये झाला. एसटी गाडयांनी संपूर्ण राज्यात वर्ष 2014-15 मध्ये 208 कोटी 48 लाख 55 हजार किलोमीटरची घोडदौड केली ती वर्ष 2013-14 मध्ये 204 कोटी 65 लाख 74 हजार इतकी होती. एसटी महामंडळास येणारा खर्च आणि मिळणारे प्रवासी शुल्क याबाबत विचारलेल्या माहिती बाबत अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की वर्ष 2014-15 मध्ये एकुण खर्च 7682 कोटी 88 लाख 83 हजार झाला तर कमाई 5748 कोटी 11 लाख 02 हजार होती. सद्याचा संचित तोटा 1934 कोटी 77 लाख 81 हजार आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये संचित तोटा 1899 कोटी 2 लाख 65 हजार होता. वर्ष 2013-14 मध्ये 5308 कोटी 53 लाख 85 हजार या कमाईच्या तुलनेत खर्चाची रक्कम 7207 कोटी 56 लाख 50 हजार इतकी होती. मागील वर्षात संचित तोटयाच्या रक्कमेत 35 कोटी 75 लाख 16 हजाराची लक्षणीय वाढ झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे मागणी केली आहे की एसटी महामंडळास होणारा संचित तोटा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने पाऊले उचलण्याची आवश्यकता असून कर्नाटक आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर प्रवासी करात घट करत अनुदान देण्यात यावे तसेच महामंडळाच्या वाढलेल्या खर्चात काटकसर करण्याचे आदेश दयावेत. संचित तोटा कमी करण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून खबरदारी घेतली जात नसल्याची टीका अनिल गलगली यांनी करत याबाबत अधिकारी वर्गावर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.