आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड १९ च्या उद्रेकाचा सामना करण्यासाठी होणा-या खर्चाशी संबंधित माहिती सामायिक करण्यास नकार दर्शविला असून, “त्यांच्याकडे“ पुरविण्यासंदर्भात कोणतीही विशिष्ट माहिती नाही ”असे म्हटले आहे. भारत सरकारच्या कोविड -१९ वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी केलेल्या खर्चाची मागणी करणा अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) प्रश्नाला मंत्रालयाने ही प्रतिक्रिया दिली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कोविड-१९ साठी विकत घेतलेली उपकरणे व साहित्य यावर केलेला एकूण खर्चाची माहिती मागितली होती. 22 दिवसानंतर आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने अनिल गलगली यांनी पाठविलेल्या आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की सीपीआयओ आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेडशी संबंधित विषयांवर काम करतो. तसेच केंद्रीय लोक माहिती अधिका-यांना अशी माहिती पुरविणे आवश्यक नाही ज्यामध्ये हस्तक्षेप आणि / किंवा गृहित धरणे आवश्यक आहे किंवा माहितीचे स्पष्टीकरण देणे किंवा अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या समस्येचे निराकरण करणे किंवा काल्पनिक प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक नाही. “ मागविलेली माहिती आरटीआय अधिनियम २००५ च्या कलम २ (एफ) नुसार परिभाषित केलेल्या माहितीच्या परिभाषेत येत नाही. सीपीआयओला काही विशिष्ट माहिती पुरविण्यास उपलब्ध नाही,” असे विभागाने पुढे उत्तरात असे म्हणाला.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अव्यवसायिक दृष्टिकोन व त्यानंतर दिलेल्या उत्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अनिल गलगली म्हणाले की, जर ही बाब असेल तर नकार देण्यास 22 दिवस का लागले. "ही माहिती आरटीआयद्वारेच दिले जाऊ नये तर सर्व वित्तीय तपशील वेबसाइटवर अपलोड केले जावेत जेणेकरुन कोणालाही खर्चाबाबत आरटीआय दाखल करण्याची गरज नाही," अशी प्रतिक्रिया गलगली यांनी व्यक्त केली.
No comments:
Post a Comment