आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कोरोना पॉझिटिव्ह प्रकरणे ओळखण्याच्या उद्देशाने आणि अशा प्रकारचे प्रकरण स्वतंत्रपणे आणि प्रभावीपणे प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी अशा प्रकरणांना अलगद वागणूक देण्याच्या उद्देशाने नागरिकांची होम-होम स्क्रीनिंग करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. लोकसंख्या आणि झोपडपट्टीची घनता लक्षात घेता व्यावहारिक अडचणी असल्याचे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून लावली. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनिल गलगली यांचे म्हणणे स्वीकारले आणि त्यास लॉकडाऊन 4.0 च्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट केले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दररोज होणा-या कोरोना पॉझिटिव्हच्या वाढत्या घटनांकडे लक्ष देऊन मुंबईत घरो-घरी स्क्रीनिंगची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांसकडे केली होती. मुंबईतील कोरोना घटनांचा वाढता कल पाहता त्यांनी ही मागणी केली होती. सकारात्मक आणि आक्रमकपणे कोरोना रूग्णांचा शोध घेण्यावर भर देण्यात आला, जेणेकरून अलगाव आणि उपचार त्वरित येऊ शकतात. यामुळे कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णांची ओळख आणि विलगीकरण झाल्यास कोरोना प्रकरणे लवकर कमी होण्यासाठी मदत होईल.
गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन 4.0 च्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये, केंद्र सरकारने कोरोना पॉझिटिव्ह प्रकरणे शोधून काढण्यावर भर दिला होता आणि घरों-घरी पाळत ठेवण्याची तसेच कंटमेंट झोनमध्ये पसरण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याची शिफारस केली आहे. अनिल गलगली यांनी कोरोना प्रकरणे कमी करण्याच्या कृतीशील कारवाईसाठी कंटेनमेंट झोनमध्ये घरों-घरी पाळत ठेवण्याबाबत विचार केल्याबद्दल व शिफारसींबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या मागणीची अंमलबजावणी करण्याची अत्यंत निकडची गरज होती त्याकडे लक्ष देण्याबद्दल त्यांनी आभार मानले आहेत. अनिल गलगली यांनी पुढे अशी आशा व्यक्त केली की स्थानिक प्रशासन त्याची कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी करेल.
No comments:
Post a Comment